किन भत्काइयो मङ्पूमा घर? सिन्कोना बगानमा घर बनाउने एनओसी किन रोक्यो जिटिएले?

सिन्कोना बगानमा केवल श्रमिकहरू मात्र बस्दैनन्।  उनीहरूका शाखा सन्तान पनि बस्छन्। तर एक अधिकारीले गैरकानूनी ढङ्गमा घर भत्काउने काम निक्कै निन्दनीय हो। जिटिएले घर बनाउने एनओसी किन दिइरहेको छैन? अर्कोतिर यो प्रश्न पनि जिउँदै छ। जिटिएले किन एनओसी रोकेको हो? बगानका श्रमिकका आफन्तहरूलाई घर बनाउन कुनै एनओसी नपर्ने सिन्कोना निर्देशको निर्देशलाई किन कुल्चिने काम हुँदैछ? सिन्कोना बगान जिटिए अधिनस्त छ। के जिटिएले सिन्कोना बगानका गैर श्रमिकहरूलाई उच्छेद गर्ने योजना बनाइरहेको हो? यो घटनाले यस्ता हजारौं प्रश्न उठाएको छ।


खबरम्यागजिन डेस्क


सिन्कोना बगानमा समस्या

अघिल्लो वर्ष खबरम्यागजिनले एउटा समाचार गरेको थियो। सिन्कोना बगानका एक वासिन्दालाई एउटा बोर्डले घर दिने भयो। बोर्डले उनलाई मागेको सबै कागजपत्र त थियो, थिएन त बोर्डले मागेको एनओसी।

‘बोर्डले घर बनाउन अघि बगानको एनओसी लिएर आउनु भनेको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘तर एनओसी माग्न जाँदा प्रबन्धकले ‘जिटिएले एनओसी नदिनु भनेको छ’ भनेर एनओसी दिएनन्। सरकारले घर त दियो तर जिटिएले घर बनाउने एनओसी नै दिएन।’

त्यतिखेर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न बोर्डका काम गरिरहेका प्रतिनिधिहरूसित पनि खबरम्यागजिनले सम्पर्क गरेको थियो। ‘जिटिएले एनओसी नदिएकोले बोर्डको घर बगानमा बनाउनै सकिएको छैन। त्यसैको झमेलामा कुदिकुदाइ भइरहेको छ,’ उनीहरूले भनेका थिए, ‘युनियन, पार्टीहरूसित कुरा राख्दा जिटिए विओए विनय तामाङ र निर्देशक सामुएल राईसित कुरा चलिरहेको बताउँछन्, बगानले एनओसी नदिएको हो कि जिटिएले हो, कुरै बुझ्न सकेका छैनौं।’

एक बोर्डका अध्यक्षअनुसार एनओसी पाएरै बोर्डको घर बनाइएको दाबी गरेका थिए। सिन्कोना बगान जिटिए अधिनस्त छ। त्यसकारण सिन्कोना बगानमा जिटिएको हस्तक्षेप हुन स्वाभाविक हो। सबै बगान गरेर 5,350 जना श्रमिक छन्। उनीहरूका आफन्त लगभग 20 हजारभन्दा धेर छन्।

सरकारले बेरोजगार परिवार वा गरिबीरेखामुनिका मानिसहरूको निम्ति विभिन्न योजनाहरू तय गरेको छ। पहाडमा बोर्डहरूले उनीहरूलाई घरको सुविधा दिइरहेको छ। जिटिएले पनि घर बनाउने योजना कार्यान्वयन गरिनै रहेको छ। तर सिन्कोना बगानबासी एनओसी नपाएको कारण धेरैले घर बनाउन पाएनन्। यो टिप्पणीकार आफै पनि यसको भुक्त भोगी हो।

त्यतिखेर सिन्कोना बगानका निर्देशक सामुएल राईसित सम्पर्क राख्दा उनले जिटिएले एनओसी रोकेको पुष्टि गरेका थिए।

‘मैले अघिबाटै भइरहेको यो समस्यालाई केन्द्रमा राखेर जिटिएसित कागजपत्र गरेको हुँ,’ राईले भनेका थिए, ‘बगानको कुनै पनि जमिन कसैलाई प्रयोग गर्न हामीलाई एनोसी नदिनु भनेको छ। यसमा विनय तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन्।’

बगानबासीलाई घर बनाउन चाँही एनओसी नदिने तर बगानको जमिनमा विभिन्न मोबाइल टावरको पोइन्टहरू बनाउने चाँही कसरी एनओसी दिइयो त?  जवाबमा उनले भनेका थिए, ‘कसैलाई पनि एनओसी दिइएको छैन।’ त्यतिखेर जिटिएका उपाध्यक्ष अनित थापालाई पनि खबरम्यागजिनले सम्पर्क गरेको थियो। ‘यसबारे मलाई पनि केही जानकारी छैन, समस्या के रहेछ म बुझ्नेछु,’ उनले भनेका थिए।

अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने अरू कामको लागि भने जिटिएले एनओसी दिइरहेकै थियो। जो 2014 मा  बाहिरकालाई एनओसी नदिने निर्देश जिटिए आफैले बगान निर्देशकलाई दिएको थियो। दलगाउँको भ्यू पोइन्टदेखि लिएर सामुदायिक भवन र मोबाइल टावरसम्म बनाउन जिटिएले एनओसी दिएकै हो।

सिन्कोना बगानमा यसखाले समस्या अझ जिउँदै छ। न त जिटिएले यी समस्याहरूको सामाधानको लागि पहल गऱ्यो न त गर्ने उत्साह नै देखाइरहेको छ।

श्रमिकको आफन्तलाई घर बनाउन एनओसी पर्दैन

19.8.2014 मा जिटिएको निर्देशमा बगान निर्देशकलगायतको एउटा बैठक गरिएको थियो। जहाँ बगानबाहिरका कुनै पनि लगानीकर्तालाई बगानको जमिन नदिन अथवा एनओसी नदिन जिटिएले निर्देशकलाई निर्देश गरेको थियो। यसै बेला बगानका श्रमिकहरूको लागि उनीहरूको आफन्तको निम्ति जमिन प्रयोग गर्नको निम्ति एनओसीको कुनै प्रावधान नराखेको निर्देशकले  नै बताएका थिए।

बैठकमा बगान निर्देशकले गरेको निर्देशअनुसार हो भने बगानका श्रमिकका आफन्तहरूलाई घर बनाउन कुनै एनओसी पर्दैन।

कसरी भत्कायो त मङ्पूमा घर?

भर्खरै मङ्पूमा सिन्कोना प्रशासनले एउटा घर भत्काएको खबर भाइरल बन्यो। प्रशासन अनुसार त्यो घर अवैद्यरूपमा निर्माणको हो।  तर प्रधानमन्त्री आवस योजनाबाट त्यो घर बनाइएको थियो। जसलाई भत्काइयो।

सिन्कोना निर्देशालय अधिनस्थ मङ्पूर विभागको सिम्ले धुराका रूपेन छेत्रीको प्रधानमन्त्री आवस योजना मार्फत निर्माण हुँदै आएको घरलाई सिन्कोना विभागका सह-व्यवस्थापक वर्षाली विश्वासले भत्काएकी हुन्।

जुन ठाउँमा हाल प्रधानमन्त्री आवस योजनाको घर बनिँदैछ त्यहाँ रुपेनको पुरानो टिनले बारेको घर थियो। जीर्ण अवस्थामा रहेको उक्त घरलाई भत्काएर सरकारले प्रधानमन्त्री आवस योजना अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण गरिने भयो। उनले पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर निर्माण सुरु गरे।

पिताको मृत्युपछि एकलै बस्दै आएका रूपेन छेत्रीको प्रधानमन्त्री आवस योजना मार्फत घर निर्माण कार्य आरम्भ भएपछि खुशी थिए। तर त्यो उनको खुशी घर निर्माण कार्य पूरा हुन नपाई भत्कियो।

सिन्कोना विभागका सह व्यवस्थापक वर्णाली विश्वासले निर्माणाधीन घरलाई अवैद्य बताइन्। तर भत्काउन अघि रूपेन छेत्रीलाई भत्काउने लिखित आदेश दिन समेत दिइनन्। बस चौकीदारहरू पठाइन् र जेसीभी लगाएर भत्काउन लगाइन्। सह व्यवस्थापक वर्णाली विश्वाससित न्यायालयको आदेशको त के कुरा  सिन्कोना निर्देशालय अथवा मङ्पू सिन्कोना व्यवस्थापक मुख्यालयको आदेश पत्र समेत थिएन। व्यवस्थापकले दादागिरी देखाइन् र भत्काइन्।

रूपेन छेत्रीले सह व्यवस्थापकलाई अनुनय बिनय गरे। विश्वासले पिटिक्कै सुनिनन्। बरू उल्टै उनले जेसीभी मगाएर सम्पूर्ण घर तोडिदिने चेतावनी दिइन्।

‘मेरो घर इलिगल हो भन्दै चौकीदारहरू लिएर म्याडाम आइन्। मैले अनुरोध पनि गरें। गाउँका सबैले अनुरोध पनि गर्दिए तर उनले भत्काउने नै भनिन्,’ रुपेनको वयान छ, ‘हामी गरीबको कुरा उनीहरूले सुन्नुपर्ने हो। यसरी कसैको घर बिना आदेश कसरी भत्काउन पाउँछ?’

के भन्छन् त जिटिए र विधायक

घटना भाइरल बनेपछि जीटीए बोर्ड अध्यक्ष अनित थापा आत्तिए। हतारहतार विज्ञप्ति जारी गरेर  घट्नाको जाँज गर्ने अनि तत्काल भत्काउन रोक लगाए। तर उनलेसमेत घर अवैध रहेको ठहर भने गरिरहेका छन्।

उनले जाँच गर्न अघि नै भत्काइएको घरलाई ‘गैरकानूनी’ भनेर सम्बोधन गरेका छन्। अनि भनेका छन्, ‘मानिसहरू प्रशासनिक वा राजनैतिकरूपमा प्रताडित नबनोस् भन्ने हाम्रो पनि ध्येय रहेको छ। यसैले हामीले हिजोदेखि नै उक्त घटनाबारे जाँच पडताल गरिरहेका छौं। यदि पीडित परिवारलाई  साँच्चै अन्याय भएको छ भने घर पुननिर्माणको आदेश दिनेछु।’

अहिले कुरा यहाँसम्म पुगेको छ। अर्कोतिर विधायक निरज जिम्बाले कानुनी नियमलाई ताकमा राखेर कुनै वैधानिक प्रक्रिया अनुसार लिखित सूचना समेत जारी नगरी एकाएक घर भत्काउने कार्य नितान्तै अगणतान्त्रिक र गैरकानुनी रहेको बताएका छन्।

 

‘निर्माणाधीण घर गैरकानुनी थियो भन्ने जुन कुरा छ त्यसको जाँच निश्चय नै हुनेछ। तर त्यसभन्दा अघि जुन घर भत्काउने प्रक्रिया अप्नाइयो त्यो निन्दनीय छ। कानुनी प्रक्रिया पालन नगरी घर भत्काउनु नै वास्तवमा कानुनी अपराध हो। यस्तो कार्यको बिरोध गर्छौँ अनि हामी पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनेछौँ’, जिम्बाले भनेका छन्।

जिम्बाअनुसार प्रधानमन्त्री आवास योजना एउटा सरकारी योजना हो। सरकारले पारित गरेको सरकारी योजनाको घर सरकारी अधिकारीले नै भत्काउन सक्दैन।

बगानका गैर श्रमिकहरूले घर बनाउने एनओसी किन रोक्यो जिटिएले?

सिन्कोना बगानमा केवल श्रमिकहरू मात्र बस्दैनन्।  उनीहरूका शाखा सन्तान पनि बस्छन्। तर एक अधिकारीले गैरकानूनी ढङ्गमा घर भत्काउने काम निक्कै निन्दनीय हो। जिटिएले घर बनाउने एनओसी किन दिइरहेको छैन? अर्कोतिर यो प्रश्न पनि जिउँदै छ। जिटिएले किन एनओसी रोकेको हो? बगानका श्रमिकका आफन्तहरूलाई घर बनाउन कुनै एनओसी नपर्ने सिन्कोना निर्देशको निर्देशलाई किन कुल्चिने काम हुँदैछ? सिन्कोना बगान जिटिए अधिनस्त छ। के जिटिएले सिन्कोना बगानका गैर श्रमिकहरूलाई उच्छेद गर्ने योजना बनाइरहेको हो? यो घटनाले यस्ता हजारौं प्रश्न उठाएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया