राजु विष्ट बोले संसदमा : भने- दार्जीलिङको पुलिसी अत्याचार जाँच गर्न फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिटी बनाइनुपर्छ

‘तृणमूलकी सांसद मोइत्राले हामीलाई फासिज्मबारे ज्ञान दिइरहेकी थिइन्। म उनलाई सोध्न चाहन्छु, गोर्खा दाजु भाइलाई बीच सड़कमा मारिरहँदा उनी किन मौन थिइन्?,’ विष्टले भने, ‘जुन गोर्खाले देशलाई सुरक्षित राख्न सबैभन्दा ठूलो योगदान दिनेगर्छ, ती गोर्खाले नै आज आफैलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।’

दार्जीलिङ, 1 जुलाई


दार्जीलिङका सांसद राजु विष्ट सोमबार संसदमा पहिलोपल्ट बोलिरहेका थिए। दार्जीलिङमा भइरहेको पुलिसी अत्याचारको कुरा उठाउँदै उनले दार्जीलिङमा पश्चिम बंगाल सरकारले  ‘राज्य आतङ्क’-चलाइरहेको बताए।

‘दार्जीलिङमा भइरहेको पुलिसी अन्याय-अत्याचारको जाँच गर्न एक तथ्य जाँच कमिटी गठन गरियोस्,’ विष्टले भने,  ‘राज्य आतङ्क खपिरहेका दार्जीलिङका गोर्खा समुदायलाई न्याय दिइयोस्। दार्जीलिङमा लोकतन्त्रको बहाली गरिनुपर्छ।’

उनले दार्जीलिङमा अघोषित आपतकालजस्तो स्थितिरहेको अनि बुजुर्गसमेतलाई पक्राउ गरेर कुटपिट गरिरहेको बताए। ‘दार्जीलिङ अति संवेदनशील क्षेत्र हो,’ विष्टले संसदमा भने, ‘चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले घेरिएको दार्जीलिङमा तृणमूल कंग्रेसको सरकारले लगातार अशान्ति फैलाइरहेको छ।’

विष्टले ममता बनर्जीको सरकारलाई ‘अहंकारी सरकार’-को संज्ञासमेत दिए। त्यही अहंकारको कारण दार्जीलिङमा निरन्तर राजनीतिक हिंसा भइरहेको विष्टले संसदलाई बताए।

‘दार्जीलिङमा २०१७ मा जुन प्रतिवाद भयो, त्यसपछि तृणमूल कंग्रेस र पुलिसको गुण्डा राज लगातार चलिरहेको छ,’ विष्टले भने, ‘आज पनि दार्जीलिङ पहाड़का ५००० युवा घर छोड़ेर जङ्गलमा बस्न बाध्य परिरहेछ।’

2017 मा ममता बनर्जीले बंगला भाषा अनिवार्यरूपमा पठन गर्नुपर्ने निर्देश गरेपछि दार्जीलिङका नेपाली भाषीले मुख्यमन्त्रीले बंगला भाषा थोपेको भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएका थिए। दार्जीलिङका नेपाली भाषी गोर्खाहरूको प्रतिवाद रोक्न पुलिसले गोली चलाएको थियो। त्यसबेला 11 जना आन्दोलनकारी सहिद बनेका थिए।

पुलिसी अत्याचार तीब्र बन्दै गएपछि स्वतस्फुर्त बंगला भाषाका प्रतिवाद छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा रुपान्तर भएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता विमल गुरुङलगायत लगभग पाँचसयभन्दा बढ्ता आन्दोलनकारीलाई बंगाल पुलिसले विभिन्न मुद्दा थोपेको थियो। सोही मुद्दालागेका गोर्खाल्यान्डका नेता विमल गुरुङ 2017 देखि नै भूमिगत छन्।

सांसद विष्टले संसदमा यही कुरा निकाल्दै बंगालको पुलिसले गोर्खाल्यान्डको निम्ति लडिरहेका कुनै पनि युवालाई पक्रेर सुमोटो मुद्दा लगाउँदै जेल हाल्ने काम गरिरहेको कुरा उठाए।  विष्टले संसदमा भने, ‘भर्खेरै ८० वर्षीय वृद्ध, अवकाशप्राप्त सैनिकलाई थानामा थुनेर कुटपिट गरियो। यस्तो अत्याचार त्यहाँ (दार्जीलिङ पहाड़मा)-मा लगातार भइरहेको छ।’

यसैबीच पश्चिम बंगालको तृणमूल कंग्रेसका सांसद महुआ मोइत्रालाई दिल्लीको संसदबाटै विष्टले प्रश्न गरेका छन्। ‘तृणमूलकी सांसद मोइत्राले हामीलाई फासिज्मबारे ज्ञान दिइरहेकी थिइन्। म उनलाई सोध्न चाहन्छु, गोर्खा दाजु भाइलाई बीच सड़कमा मारिरहँदा उनी किन मौन थिइन्?,’ विष्टले भने, ‘जुन गोर्खाले देशलाई सुरक्षित राख्न सबैभन्दा ठूलो योगदान दिनेगर्छ, ती गोर्खाले नै आज आफैलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।’

अर्कोतिर विष्टले दार्जीलिङ पहाड़मा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको निर्माणको विषयमा केन्द्रिय मानव संसाधन विकास विभागका मन्त्री रमेश पोखरियाल ‘निशङ्क’-लाई ज्ञापन सुम्पिएका छन्।

केन्द्रिय मानव संसाधन विकास विभागका मन्त्रीलाई ‘दार्जीलिङ  ब्रान्ड’-को महत्त्वबारे बुझाउँदै विष्टले दार्जीलिङमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना भए, त्यसले भारतभरिका विद्यार्थीहरूलाई मात्र होइन, तर दक्षिण एशिया र दक्षिण-पूर्व एशियाका विद्यार्थीहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने सुझाए।

विष्टअनुसार दार्जीलिङमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापनाले दार्जीलिङ भारतमा उच्च शिक्षाको ‘हब’-मा परिणत हुनेछ। दक्षिण र दक्षिण पूर्व एशियाका लागि यो महत्त्वपूर्व शैक्षिक केन्द्र बन्नेछ।  दार्जीलिङमा स्थापना हुने विश्वविद्यालय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एक्ट इस्ट पोलिसीका लागि कति प्रशंसनीय हुनेछ तथा यसले दक्षिण र दक्षिण-पूर्व एशियाका देशहरूसँग भारतले कसरी थप बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्नसक्छ भन्ने पनि विष्टले मन्त्रीलाई बुझाएका छन्।

विष्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै दार्जीलिङमा उच्च शिक्षाका लागि आधारभूत सुविधाको अभाव रहेकोले क्षेत्रका विद्यार्थीहरू आफ्नै ठाउँमा उच्च शिक्षाप्राप्त गर्नबाट वञ्चित भइरहेको पनि अवगत गराएको जनाएका छन्। केन्द्रिय विश्वविद्यालय र तक्निकी शिक्षाको माग दार्जीलिङ पहाड़वासीको धेरै पुरानो र प्रासङ्गिक माग रहेको मन्त्री रमेश पोखरियासित कुरा राखे।

केन्द्रिय मानव संसाधान विकास मन्त्री रमेश पोखरियालले विष्टलाई दार्जीलिङमा विश्वविद्यालयको स्थापनाको मागलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने आश्वासन दिएका छन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया