नयॉं दिल्ली, ५ जुलाई।
केन्द्रिय वित्त तथा करपोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सितारमणद्वारा आफ्नो पहिलो बजेट अभिभाषण राख्दै केन्द्रिय बजेट २०१९-२० संसदमा पेश गरियो| केन्द्रिय बजेटको मुख्यांश निम्न प्रकार छन् :
दसकका लागि दसबुँदे परिकल्पना
– जन सहभागितामा टीम इण्डियाको निर्माणः न्यूनतम सरकार, अधितम शासन|
– हरियालीले भरिएको पृथ्वी र नीलो आकाशका साथ प्रदूषणमुक्त भारत बनाउनु|
– डिजिटल इण्डियाको अर्थव्यवस्थालाई प्रत्येक क्षेत्रसम्म पुर्याउनु|
– गगनयान, चन्द्रयान, अन्य अन्तरिक्ष अनि उपग्रह कार्यक्रमको शुरुवात|
– वास्तविक अनि सामाजिक बुनियादी पूर्वाधारको निर्माण|
– नीलो अर्थव्यवस्था|
– खाद्यान्न, दाल अनि तेलजन्य फसल, फल अनि सब्जीहरूमा आत्मनिर्भरता र निर्यात|
– आयुष्माम भारत, पोषणयुक्त आमा र बच्चाको माध्यमद्वारा स्वस्थ समाजको स्थापना, नागरिकहरूको सुरक्षा|
– एमएसएमई, मेक इन इण्डिया अन्तर्गत स्टार्ट अप्स, रक्षा निर्माण, मोटर वाहन, ईलेक्ट्रनिक्स, वस्त्र र ब्याट्री अनि चिकित्सा उपकरणहरूमाथि जोड|
पॉंच ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्थातर्फः
– मानिसहरूको मन आशा, विश्वास र आकाङ्क्षाले भरिएको वित्तमन्त्रीको भनाई|
– वर्तमान वर्षमा भारतको अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलियन डलरको हुनेछ|
– भारतलाई ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने लक्ष्यतर्फ सरकार|
– उद्योग जगत् भारतको रोजगारदाता अनि देशको सम्पदा सिर्जनकर्ता हो|
– निम्न कुराहरूमा निवेश आवश्यकः
– बुनियादी पूर्वाधार|
– डिजिटल अर्थव्यवस्था|
-लघु तथा मध्यम कम्पनीहरूमा नोकरीहरूको सिर्जना|
– निवेशको उत्कृष्ट समय शुरु गर्न अनेकौं पहल प्रस्तावित|
– कारोबार गर्न सहजताका लागि मुद्रा ऋणको माध्यमद्वारा जनसामान्यको जीवनमा परिवर्तन|
० एमएसएमईसँग जोडिएका उपायः
– प्रधानमन्त्री कर्मयोगी मान धन योजना
– वर्षेनी १.५ करोड रुपियॉंँभन्दा कम्तिको कारोबार गर्ने करिब ३ करोड खुद्रा व्यापारी अनि लघु पसलेहरूलाई पेन्सनको लाभ|
– नाम दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल, केवल आधार, ब्याङ्क खाता र स्व-घोषणाको आवश्यकता|
० एमएसएमईको ब्याज सब्सिडी योजना अन्तर्गत सबै जीएसटी पञ्जिकृत एमएसएमईका लागि २ प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (ताजा अनि वृद्धिशील ऋण)-को निम्ति वित्त वर्ष २०१९-२० मा ३५० करोड रुपियॉं छुट्याइएको छ|
० एमएसएमईको निम्ति भुक्तानी प्लेटफर्म बनाइनेछ, ताकि बिलहरूको भुक्तानीमा विलम्ब समाप्त गर्नसकियोस्|
० मार्च २०१९ मा शुरु गरिएको नेशनल कमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) मानकहरूमा आधारित परिवहनका लागि भारतमा विकसित देशको पहिलो प्रणाली|
० रूपे कार्डमा चल्ने इन्टर ओपरेबल परिवहन कार्डले यसका धारकलाई बसमा यात्रा गर्न, टोल ट्याक्स भुक्तान गर्न, पार्किङ शुल्क भुक्तान गर्न र रिटेल शपिङको अनुमति प्रदान गर्दछ|
– हरेक प्रकारको वास्तविक कनेक्टिभिटीलाई यस प्रकारले अघि बढाइएको छ ः
० प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना|
० औद्योगिक गलियारा, समर्पित माल-भाडा गलियारा|
० भारतमाला तथा सागरमाला परियोजना, जलमार्ग विकास तथा उडान योजना|
– भारतमाला परियोजनाको दोस्रो चरणमा राज्य सडक नेटवर्क विकसित गरिनेछ|
– जलमार्ग विकास परियोजना अन्तर्गत गङ्गा नदीमा नौवहन क्षमता बढाउन साहिबगञ्ज अनि हल्दियामा दुईवटा टर्मिनल र फरक्कामा एउटा नेभिगेशनल लकको काम २०१९-२० सम्म पूरा गरिनेछ|
– गङ्गा नदीमा कार्गोको आवागमन आउँदो चार वर्षमा करिब चार गुणा बढ्ने अनुमान छ, जसले माल अनि यात्रीहरूको आवागमन सस्तो हुनका साथै आयात बिलमा कमी ल्याउनेछ|
– वर्ष २०१८-२०३० को अवधिमा रेलवेको बुनियादी पूर्वाधारको निम्ति ५० लाख करोड निवेश आवश्यक पर्नेछ|
– पटरीहरूको तेजीका साथ विकास त त्यसलाई बिछ्याउने, रोलिङ स्टक विनिर्माण तथा यात्री माल-भाडा सेवाको सुपूर्दगीका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीको प्रस्ताव|
– देशभरी मेट्रो रेल नेटवर्कको ६५७ किलोमिटर लाइन चालू|
– हवाई सेवामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि अनुरक्षण, मरम्मति र ओभरहलको विकास गर्न नीतिगत हस्तक्षेप|
आफ्नो जमीनमा विमानहरूको वित्तपोषण अनि पट्टामा दिनका लागि केन्द्र बनाउन भारतको विनियामक मार्गचित्रको अनिवार्य तत्त्व कार्यान्वयन गरिनेछ|
-एमएएमई योजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत ३ वर्षको निम्ति १० हजार करोड रुपियॉंको खर्च स्वीकृत|
– ईलेक्ट्रिक वाहनहरूलाई तेजीका साथ अप्नाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ खरिज अनि चार्जिङको बुनियादी पूर्वाधारका लागि प्रोत्साहन बढाउने प्रस्ताव|
– राष्ट्रिय राजमार्ग कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिनेछ, ताकि एउटा राष्ट्रिय राजमार्ग ग्रिड सुनिश्चित गर्नसकियोस्|
– एक राष्ट्र एक ग्रिड अन्तर्गत किफायती दरमा राज्यहरूलाई बिजुली|
– ग्यास ग्रिड, जल ग्रिड, अन्तरदेशीय जलमार्ग र क्षेत्रीय हवाई अड्डाहरूका लागि ब्लू प्रिन्ट उपलब्ध गराइनेछ|
– अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समितिको सिफारिश लागू गरिनेछ|
– पुराना र काम नगर्ने संयन्त्रहरू बन्द गरिनेछ|
० प्राकृतिक ग्यासको कमीका कारण ग्यास संयन्त्रको क्षमता कम उपयोग हुने समस्या समाधान गरिनेछ|
० उज्ज्वल वितरण कम्पनी आश्वासन योजना अन्तर्गत औद्योगिक तथा अधिक ऊर्जा उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको निम्ति क्रस सब्सिडी सरचार्ज, खुल्ला पहुँच भएका बिक्रीहरूमाथि अनावश्यक शुल्क हटाइनेछ|
० बिजुली क्षेत्रको शुल्क र संरचनागत सुधार चॉंडै घोषणा गरिनेछ|
० भाडाको घरमा सुधारका लागि सुधारात्मक उपाय गरिनेछ|
० मोडल किराया कानूनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ र राज्यहरूलाई पठाइनेछ|
० संयुक्त विकास एवं छूट तन्त्रको उपयोग सार्वजनिक बुनियादी पूर्वाधारको निम्ति गरिनेछ र केन्द्र सरकारका साथै सीपीएसईद्वारा कायम भूमिमा सस्तो आवास बनाइनेछ|
० पूर्वाधारको निम्ति वित्तपोषण गर्न पूँजी स्रोत बढाउने उपाय
– वर्ष २०१९-२० मा क्रेडिट ग्यारेन्टी वर्धन निगम स्थापना गरिनेछ|
– पूर्वाधार क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बजारलाई गहन गर्न लगायत दीर्घकालीन ऋणपत्रका लागि कार्य योजना बनाइनेछ|
० एफआइआइ/एफपीअइद्वारा गरिएको निवेश (आइडीएफ-एनबीएफसीद्वारा निर्गमित ऋण प्रत्याभूतिहरूमा) विनिर्दिष्ट लकिङ अवधिभित्र कुनै घरेलु निवेशको प्रस्तावित अन्तरण/बिक्री|
० ऋणपत्र बजारलाई गहन बनाउने उपायः
० स्टक एक्सचेञ्जलाई लेटरलको रूपमा एए दर्जाको ऋणपत्रको अनुमति दिन सक्षम बनाइनेछ|
० करपोरेट बण्डको निम्ति ट्रेडिङ प्लेटफर्म उपयोगको सुलभताको समीक्षा गरिनेछ|
० सोशल स्टक एक्सचेञ्जः
० सेबीको विनियामक परिधिमा ईलेक्ट्रनिक फण्ड रेञ्जिङ प्लेटफर्म
० सामाजिक उद्यम अनि स्वैच्छिक सङ्गठनहरूलाई सूचीबद्ध गरिनेछ|
० ईक्विटी, ऋण वा म्युचुअल फण्ड जस्ता एकाइको रूपमा पूँजी जुटाइनेछ|
– सेबीमा सूचीबद्ध कम्पनीहरूमा न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३५ प्रतिशत बनाउने विषयमा विचार गरिँदैछ|
– विदेशी पोर्टफोलिया निवेशकहरूका लागि आफ्नो ग्राहकहरूलाई जान्ने (केवाईसी) मापदण्ड निवेशकहरूको निम्ति धेरैभन्दा धेरै अनुकूल बनाइनेछ|
– राजकोषीय हुण्डी अनि सरकारी प्रत्याभूतिहरूमा निवेशको निम्ति खुद्रा निवेशक जुटाउन सरकारले स्टक एक्सचेञ्जको उपयोग गर्दै संस्थागत विकास सहित आरबीअइको प्रायसलाई पूर्णता प्रदान गर्नेछ|
– भारतलाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको निम्ति अरू आकर्षक गन्तव्य स्थल बनाउने उपाय
– सबै हितधारकका साथ परामर्श गरी विमानन, मिडिया (एनिमेशन, एभीजीसी) र बीमा क्षेत्रलाई एफडीआइको निम्ति अरू खोल्न सकिनेछ|
– बीमा मध्यस्थताको निम्ति १०० प्रतिशत एफडीआइ|
– एकल बोण्डको खुद्रा क्षेत्रमा एफडीआइको निम्ति स्थानीय स्रोतहरूको मापदण्डलाई सहज बनाइनेछ|
– सरकारले राष्ट्रिय पूर्वाधार निवेश निधि (एनआइआइएफ) उपयोग गरी सबै तीन श्रेणीको वैश्विक प्रतिस्पर्धीको (पेन्सन, बीमा, सम्प्रभु सम्पत्ति निधि) वार्षिक वैश्विक सम्मेलन आयोजन गर्नेछ|
– एफपीअइ निवेशका लागि वैधानिक वा सांविधिक सीमा २४ प्रतिशतबाट बढाएर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमासम्म ल्याउन प्रस्तावित गरिएको छ| सम्बन्धित करपोरेट को न्यूनतम सीमा राशि सीमित गर्ने विकल्प दिइन्छ|
– एफपीअइको पूर्वाधार निवेश न्यास, भू-सम्पदा निवेश न्यासद्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रत्याभूतिमा अंशदान गर्ने अनुमति|
– एनआरआइ पोर्टफोलियो निवेश योजना मार्गलाई विदेशी पोर्टफोलिया निवेश मार्गमा विलयको प्रस्ताव|
– पूर्वाधार निवेश न्यास, भू-सम्पदा निवेश न्यास जस्ता नयॉं अनि अभिनव माध्यमका साथमा टोल अपरेटर ट्रान्सफर (टीअटी) मार्फत् जुटाइएको सञ्चयी संसाधन २४ हजार करोड रुपियॉंभन्दा धेरै|
० न्यू स्पेस इण्डिया लिमिटेड (एनएसआइएल) एउटा सरकारी क्षेत्रको उद्यम हो, जसलाई अन्तरिक्ष विभागको वाणिज्यिक शखाको रूपमा सामेल गरिएको छ|
० प्रक्षेपण यानको उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्तरिक्ष उत्पाहरूको विपणन् जस्ता उत्पादहरूको वाणिज्यिकरणबाट ईसरोद्वारा गरिएको अनुसन्धान एवं विकासको लाभलाई उपयोगमा ल्याइनेछ|
० प्रत्यक्ष करः
– ४०० करोड रुपियॉंसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि करको दर घटाएर २५ प्रतिशत बनाइएको छ|
– दुई करोड रुपियॉंदेखि ५ करोड रुपियॉंसम्म तथा ५ करोडभन्दा धेरैको कर योग्य आमदानी हुने व्यक्तिमाथि अधिभार बढाइएको छ|
– कर भुक्तानीको श्रेणीमा भारतको कारोबार गर्ने सुगमता र्याङ्किङ २०१७ को १७२ बाट २०१९ मा १२१ बनेको छ|
– विगत पॉंच वर्षमा प्रत्यक्ष कर राजस्व ७८ प्रतिशत बढ्दै ११.३७ लाख करोड रुपियॉं पुगेको छ|
– कर सरलीकरण अनि जीवनमा सुगमता ः प्रविधिको लाभ उठाउँदै अनुपालनलाई सुगम बनाइनेछ|
– प्यान अनि आधार एक-अर्काबीच अदला-बदली
– जोसँग प्यान छैन, उनीहरूले आधारको माध्यमद्वारा विवरणी दर्ता गर्नसक्नेछन्|
– जहॉं प्यानको आवश्यकता हुन्छ, त्यहॉं आधार उपयोग गर्नसकिनेछ|
० पहिलेबाटै भरिएको आयकर विवरणी दर्ता गर्ने
– आमदानी अनि कटौतीसहित पहिलेबाटै भरिएको कर विवरणी करदाताहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ|
– ब्याङ्कहरूको स्टक एक्सचेञ्ज म्युचुअल फण्डबाट सूचना जुटाइनेछ|
० व्यक्तिगत उपस्थितिबिना ई-निर्धारण
– व्यक्तिगत उपस्थितिबिना ई-निर्धारण लागू गरिनेछ|
– शुरुवातमा ती मामिलाहरूमा ई-निर्धारण गरिनेछ, जहॉं केही खास लेनदेन वा विसङ्गतिहरू सत्यापन गर्न आवश्यक देखिनेछ|
० किफायती आवास
– ४५ लाख रुपियॉंसम्म मूल्यको घर खरिदमाथि ३१ मार्च, २०२० सम्मको अवधिका लागि लिइएको ऋणमा चुकाइने ब्याजका लागि १.५ लाख रुपियॉंसम्मको अतिरिक्त कटौती|
– १५ वर्षको ऋण अवधिमा करिब ७ लाख रुपियॉंको समग्र लाभ|
० ईलेक्ट्रनिक वाहनहरूलाई प्रोत्साहन
– ईलेक्ट्रिक वाहन खरिद गर्न लिइएको ऋणमा चुकाइने ब्याजमा १.५ लाख रुपियॉंसम्मको अतिरिक्त आयकर कटौती|
– ईलेक्ट्रिक वाहनहरूको केही पूर्जामा सीमा शुल्कको छूट|
० अन्य प्रत्यक्ष कर उपायः
– कर दाताहरूको वास्तविक कठिनाईमा कमी ल्याउनका लागि कानूनहरूको सरलीकरण|
– कर विवरणी दर्ता नगर्नेहरू विरुद्ध कार्वाही शुरु गर्न अधिकतम कर सीमा|
– आयकर अधिनियमको धारा ५० सीए र ५६ को दुर्व्यवहार विरोधी प्रावधानबाट उचित श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई छूट|
० स्टार्ट अप्सको निम्ति राहतः
– स्टार्ट-अप्समा निवेशका लागि रिहायशी घर बिक्रीबाट उत्पन्न पूँजीगत लाभमा छूट २०२१ सम्म विस्तार गरिएको छ|
– एञ्जेल ट्याक्स मामिला सल्टाइएको छ – आवश्यक घोषणा दर्ता गर्ने र आफ्नो विवरणीमा जानकारी उपलब्ध गराउने स्टार्ट अप्स तथा त्यसका निवेशकलाई शेयर प्रिमियमको मूल्याङ्कनबारे कुनै प्रकारको जॉंच गरिनेछैन|
– स्टार्ट-अप्सद्वारा जुटाइएको धनमा आयकर विभागद्वारा कुनै प्रकारको जॉंच आवश्यक ठहरिनेछैन|
– निवेशक अनि धनराशिको स्रोतको पहिचान स्थापित गर्नका लागि ई-सत्यापनको व्यवस्था|
० थॉंतीमा रहेका आकलन अनि उजुरी निवारणका लागि विशेष प्रशासनिक प्रबन्धः
– पर्यवेक्षक अधिकारीको अनुमतिबिना आकलन अधिकारीले यस्ता मामिलाको जॉंच गर्नेछैन|
– श्रेणी २ वैकल्पिक निवेश कोषलाई जारी शेयरको मूल्याङ्कनको जॉंच गरिनेछैन|
– घाटालाई अग्रेसित गर्ने र समायोजित गर्ने केही शर्तमा छूट दिने प्रस्तावित गरिएको छ|
० एनबीएफसी
– जमा राशिलाई लिएर खास सन्दिग्ध ऋणमाथि ब्याजका साथमा महत्त्वपूर्ण जमा राशिमा वर्षमा कर लगाउने, जसमा वास्तवमा ब्याज प्राप्त गरिएको छ|
० अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्र (आइएफएससी)
– आइएफएससीको निम्ति प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन प्रस्तावित गरिएको छ|
– १०० प्रतिशत नाफा आधारित कटौती १५ वर्षको अवधिमा कुनै १० वर्षको खण्डभित्र|
– कम्पनीहरूको विद्यमान र कूल आय र म्युचुअल फण्डबाट लाभांश वितरणमा कर छूट|
– श्रेणी-३ वैकल्पिक निवेश निधिको निम्ति पूँजी प्राप्तिहरूमा छूट|
– अप्रवासीले ऋण लिँदा ब्याज भुक्तानीमा छूट|
० प्रत्याभूति लेनदेन (एसटीटी) करः
– यदि विकल्प रोजिए, एसटीटी केवल फछ्र्योट र अङ्कित मूल्यबीचको अन्तरमा लागू हुनेछ|
० अप्रत्यक्ष कर
– मेक इन इण्डिया
– काजु, सीसीटीभी, अप्टिकल फाइबर केबल, सङ्गमरमर, मोटरवाहनको पूर्जा, टाइल्स, पीभीसी, क्यामेरा आदिमा आधारभूत सीमा शुल्कमा वृद्धि|
– भारतमा अब निर्मित हुने केही ईलेक्ट्रनिक वस्तुमा सीमा शुल्क करमा छूट फिर्ता लिइएको छ|
– पाम स्टीरिनवसायुक्त तेलमा अन्तिम उपभोगमा आधारित छूट फिर्ता लिइएको छ|
– आयातित पुस्तकहरूमा ५ प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क लगाइएको छ|
निम्नलिखित केही कॉंचो मालमा सीमा शुल्क घटाइएको छः
– कृत्रिम किडनीको औजार, डिस्पोजेबल स्टेरिलाइज्ड डाइलाइसर र परमाणु बिजुली संयन्त्र आदिका लागि इन्धन|
– विशेष ईलेक्ट्रनिक सामग्री निर्माणका लागि आवश्यक पूँझीगत सामग्री|
० रक्षा
– त्यस्ता रक्षा उपकरणलाई बुनियादी सीमा शुल्कमा छूट दिइएको छ, जसको निर्माण भारतमा हुँदैन|
० अप्रत्यक्ष करका अन्य प्रावधान
– कॉंचो तथा अर्ध परिष्कृत छालाको निर्यात करलाई सुसङ्गत बनाइएको छ|
– पेट्रोल अनि डिजलमा एक रुपियॉं प्रति लिटरको दरले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अनि सडक एवं पूर्वाधार उपकरमा वृद्धि|
– सून तथा अन्य बहुमूल्य धातुमा सीमा शुल्कमा वृद्धि|
– केन्द्रिय उत्पाद तथा सेवा करमा जीएसटी व्यवस्थाभन्दा अघिबाट थॉंतीमा रहेका मामिलाहरूको चॉंडोभन्दा चॉंडो समाप्तिका लागि लिगेसी कानूनी विवाद फछ्र्योट योजना|
० ग्रामीण भारत
– उज्ज्वला योजना अनि सौभाग्य योजनाबाट प्रत्येक ग्रामीण परिवारको रहन सहनमा सुधार भएको छ र यसले उनीहरूको जीवन स्तरमा व्यापक सुधार आएको छ|
– वर्ष २०२२ सम्म सबै इच्छुक ग्रामीण परिवारका लागि बिजुली अनि स्वच्छ भान्साघरको सुविधा|
– प्रधानमन्त्री आवास योजनाको २०२२ सम्म सबैको निम्ति आवासको लक्ष्य हासिल गरिने|
– यसको दोस्रो चरण (२०१९-२० देखि २०२१-२२) सम्म योग्य लाभार्थीहरूलाई शौचालय, बिजुली, एउटा एलपीजी कनेक्सन जस्तो सुविधाका साथ १.९५ करोड घर प्रदान गरिनेछ|
० प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना
– प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजनाको माध्यमद्वारा मत्स्य विभागले मत्स्य पालन प्रबन्धन संरचना स्थापित गर्नेछ|
– पूर्वाधार, आधुनिकीकरण, फसल रोप्ने योग्यता, उत्पादकता, उब्जनी, कटाईपश्चात् प्रबन्धन एवं गुणस्तर नियन्त्रणसहित मूल्य शृङ्खलामा अत्याधिक अन्तरलाई सम्बोधित गरिनेछ|
० प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना
– ९७ प्रतिशत योग्य अनि व्यवहार्य आवास स्थलहरूलाई सम्पर्क सडकद्वारा जोड्ने गति तेज गर्दै पूरा गर्ने लक्ष्य वर्ष २०२२ देखि घटाएर २०१९ निर्धारित गर्दै तिनीहरूलाई बाह्रमासे सडकद्वारा जोडिनेछ|
– हरित प्रविधि, प्लास्टिक तथा अन्य मिश्रित प्रविधि उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाअन्तर्गत ३० हजार किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिएको छ|
– प्रधानमन्त्री ग्राम सडकको तेस्रो चरण अन्तर्गत ८० हजार २५० करोड रुपियॉंको अनुमानित लागतमा १ लाख २५ हजार किलोमिटर सडक आगामी पॉंच वर्षमा स्तरोन्नति गरिनेछ|
० पारम्परिक उद्योग उन्नयन एवं पुनर्जीवन निधि योजना (एसएफयुअरटीआइ)
– रोजगारको दीर्घगामी अवसर सिर्जनाका लागि पारम्परिक उद्योगहरूलाई अरू बढी उत्पाद, लाभदायक अनि सक्षम बनाउनका लागि क्लस्टर आधारित विकासमा सहजता ल्याउन साझा सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित गरिनेछ|
– वर्ष २०१९-२० मा विशेष बॉंस, मह र खाजीमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै १०० वटा नयॉं क्लस्टर स्थापित गरी ५० हजारभन्दा धेरै शिल्पीलाई आर्थिक मूल्य शृङ्खलामा सामेल हुन सक्षम बनाइनेछ|
– वर्ष २०१९-२० मा ८०वटा आजीविका व्यापार इन्क्युबेटर (एलबीआइ) र २० वटा औद्योगिक व्यापार इन्क्युबेटर स्थापित गरिनेछ|
– ७५ हजार उद्यमीलाई कृषि ग्रामीण उद्योगमा कौशल प्रदान गरिनेछ|
– कृषकहरूको उब्जनीका लागि उनीहरूको खेतबाट मूल्य अभिवृद्धिलाई बढावा दिनका साथै सम्बन्धित गतिविधिमा सामेल निजी उद्यमीहरूलाई सहायता प्रदान गरिनेछ|
– पशुहरूको निम्ति आहारको उत्पादन/प्रसंस्करण र विपणन्का लागि दूधको खरिद पूर्वाधार तयार गरी सहकारी संस्थाहरूको माध्यमद्वारा दूध
– पशु आहार उत्पादन, दूध उपार्जन, परिशोधन र विपणन्को पूर्वाधारहरू सिर्जना गरी सहकारिताको माध्यमद्वारा दूध उत्पादन प्रोत्साहित गरिनेछ|
– १० हजार नयॉं कृषक उत्पादक सङ्गठन गठन गरी कृषकहरूको आर्थिक उन्नति सुनिश्चित गरिनेछ|
– सरकारले ई-एनएएमको फाइदा कृषकहरूलाई प्रदान गर्न राज्यहरूसित मिलेर काम गर्नेछ|
– केही राज्यका कृषकहरूलाई प्रदान गरिएको शून्य बजेट खेती अन्य राज्यहरूमा पनि विस्तार गरिनेछ|
० भारतको जल सुरक्षा
– नयॉं जलशक्ति मन्त्रालयले एकिकृत तथा सर्वव्यापी तरिकाले जल संसाधनको प्रबन्धनका साथै जल आपूर्तिको काममा ध्यान दिनेछ|
– जलजीवन अभियानले २०२४ सम्म सबै ग्रामीण घरसम्म जलको (पाइपलाइनको माध्यमद्वारा जल आपूर्ति) लक्ष्य हासिल गर्नेछ|
– स्थानीय स्तरमा माग एवं आपूर्तिको हिसाबले एकिकृत प्रबन्धनमाथि ध्यान केन्द्रित गरिनेछ|
– यसको लक्ष्यसम्म पुग्न केन्द्र अनि राज्य सरकारको योजनाहरूलाई एकसाथ मिलाइनेछ|
– जलशक्ति अभियानका लागि २५६ जिल्लाको सङ्कटग्रस्त १५९२ खण्ड चिन्हित गरिएको छ|
– यस उद्देश्यका लागि क्षतिपूर्ति वन्यकरण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण निधि उपयोग गर्नसकिनेछ|
० स्वच्छ भारत अभियान
– २ अक्टोबर २०१४ देखि ९.६ करोड शौचालय निर्माण गरिसकिएको छ|
– ५.६ लाखभन्दा धेरै गाउँ खुल्लामा दिसा-पिसाबमुक्त (ओडीएफ) बनेका छन्|
– प्रत्येक गाउँमा सतत् ठोस फोहोर प्रबन्धन चलाउनका लागि स्वच्छ भारत अभियान विस्तार गरिनेछ|
० प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
– दुई करोडभन्दा धेरै ग्रामीणहरूलाई डिजिटल रूपमा साक्षर बनाइएको छ|
– ग्रामीण अनि शहरी भेद मेटाउन भारत नेट अन्तर्गत प्रत्येक पञ्चायतमा स्थानीय निकायहरूलाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइँदैछ|
– पीपीपी व्यवस्था अन्तर्गत वैश्विक दायित्त्व निधि भारत नेटलाई गति प्रदान गर्नका लागि उपयोग गरिनेछ|
० शहरी भारत/ अर्बन इण्डिया
० प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-अर्बन)
– करिब ८१ लाख घर निर्माणका लागि ४.८३ लाख करोड रुपियॉं निवेश गर्न स्वीकृत गरिएको छ| यसमा ४७ लाख घरको निर्माण शुरु गरिसकिएको छ|
– २६ लाखभन्दा धेरै घरको निर्माण पूरा गरिसकिएको छ भने करिब २४ लाख लाभार्थीलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ|
– नयॉं प्रविधि उपयोग गर्दै हालसम्म १३ लाखभन्दा धेरै घर निर्माण गरिसकिएको छ|
– ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै शहर खुल्लामा दिसा-पिसाबमुक्त घोषित गरिसकिएको छ|
– करिब एक करोड नागरिकले स्वच्छता एप डाउनलोड गरेका छन्|
– २ अक्टोबर २०१९ सम्म भारतलाई ओडीएफ बनाउनका लागि गान्धीजीको स्वच्छ भारतको सङ्कल्प आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ|
– यस अवसरमा २ अक्टोबर, २०१९ को दिन गान्धी दर्शन, राजघाटमा राष्ट्रिय स्वच्छता केन्द्रको उद्घाटन गरिनेछ|
– युवाहरूका साथै समाजलाई सकारात्मक गान्धीवादी मूल्यप्रति संवेदनशील बनाउन राष्ट्रिय विज्ञान सङ्ग्रहालय परिषद्द्वारा गान्धीपिडिया विकास गरिएको छ|
० रेलवेको दिल्ली-मेरठ मार्गमा प्रस्तावित रेपिड रिजनल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) जस्तो एसटीभी निर्माणको माध्यमद्वारा उपशहरी रेलवेमा बढी निवेश प्रोत्साहित गरिँदैछ|
० निम्न माध्यमद्वारा मेट्रो रेलवेको प्रायसहरू बढाउने प्रस्तावित छः
– धेरैभन्दा धेरै पीपीपी पहललाई प्रोत्साहित गर्ने|
– स्वीकृत कार्य निश्चित रूपमा पूरा गर्ने|
– पारगमन केन्द्र वरिपरी व्यापारिक गतिविधि सुनिश्चित गर्नका लागि सहायक पारगमन जनित विकास (टीओडी)
० युवा
० निम्नलिखित प्रस्तावका साथ नयॉं राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइनेछः
– स्कूल तथा उच्च शिक्षा दुवैमा प्रमुख परिवर्तन|
– गुणस्तरीय शासन प्रणाली|
– अनुसन्धान तथा नवाचारमाथि बढी ध्यान दिइने|
० राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) अन्तर्गतः
– देशमा अनुसन्धानको निम्ति धन उपब्ध गराउनका साथै समन्वयन र प्रोत्साहन दिनु|
– विभिन्न मन्त्रालयद्वारा दिइने स्वतन्त्र अनुसन्धान अनुदानको उपयोग गर्नु|
– देशमा समग्र अनुसन्धान परिवेश सुदृढ बनाउनु|
– अतिरिक्त निधिका साथ यसलाई पर्याप्त रूपमा अघि बढाउनु प्रस्तावित गरिएको छ|
– वित्तीय वर्ष २०१९-२० को निम्ति विश्व स्तरीय संस्थान अन्तर्गत ४०० करोड रुपियॉं उपलब्ध गराइएको छ, जुन गत वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा तीन गुणा धेरै हो|
– भारतमा अध्ययन अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भारतको उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा ल्याउनु|
– उच्च शिक्षाको नियामक प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउनु|
– अरू धेरै स्वायत्तालाई बढावा दिनु|
– श्रेष्ठतम शैक्षिक परिणाममाथि ध्यान दिनु|
– भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीएल) स्थापित गर्नका लागि मस्यौदा विधेयक पेश गरिनेछ|
– खेलो इण्डिया योजनालाई सबै आवश्यक वित्तीय सहायताका साथ विस्तार गरिनेछ|
– खेलहरूलाई सबै स्तरमा लोकप्रिय बनाउनका लागि खेलो इण्डिया अन्तर्गत खेलाडीहरूको विकासका लागि राष्ट्रिय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापना गरिनेछ|
– भाषा प्रशिक्षण, एएल, एलओटी, बिग डाटा, ३ डी प्रिन्टिङ, भर्चुअल रियालिटी र रोबोटिक्ससहित वैश्विक मूल्य कौशल सेटबारे युवाहरूलाई विदेशमा रोजगारका लागि तयार गर्न बढी ध्यान दिइनेछ|
० पञ्जिकरणलाई मानकीकृत र सरल बनाउन र विवरणी दर्ता गर्नका लागि विविध श्रम कानून सरल बनाउन चार श्रम कोडको सेट प्रस्तावित गरिएको छ|
– दिल्ली दूरदर्शन च्यानलमा स्टार्ट अप्सका लागि उनीहरूद्वारा विशेष रूपमा टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रस्ताव छ|
– वर्ष २०२०-२५ को अवधिका लागि स्टार्ट अप्स इण्डिया योजना जारी रहनेछ| ब्याङ्कले माग आधारित व्यापारका लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनेछ|
० जीवन सरल बनाउन
– करिब ३० लाख श्रमिक प्रधानमन्त्री श्रम योगी मापदण्ड योजनामा सामेल भएका छन्| यस योजना अन्तर्गत असङ्गठित र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले ६० वर्षको उमेर पुगेपछि पेन्सनको रूपमा तीन हजार रुपियॉं मासिक प्राप्त गर्ने प्रावधान छ|
– उज्ज्वला योजना अन्तर्गत करिब ३५ करोड एलईडी बल्ब वितरण गरिए, जसबाट वार्षिक १८,३४१ करोड रुपियॉंको बचत हुनपुगेको छ|
– एलईडी बल्ब मिशनको पहुँचको उपयोग गर्दै सोलर स्टोभ र ब्याट्री चार्जरलाई बढावा दिइनेछ|
– रेलवे स्टेशनहरूको आधुनिकीकरणका लागि व्यापक कार्यक्रम शुरु गरिएको छ|
० नारी तू नारायणी/ महिला
– महिला नेतृत्त्व पहल अनि आन्दोलनका लागि महिला केन्द्रित नीति निर्माणको दृष्टिकोणमा परिवर्तन|
– लैङ्गिक भेदभाव हटाउन सरकारी अनि निजी हितधारकहरूका साथ एउटा समिति प्रस्तावित गरिएको छ|
० एसएचजी
– सबै जिल्लामा महिला एसएचजी हित बढोत्तरी कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रस्तावित|
– जनधन ब्याङ्क खाता हुने प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्यलाई ५ हजार रुपियॉंसम्म ओभरड्राफ्टको अनुमति रहनेछ|
० भारतको सफ्ट पावर
– भारतीय पासपोर्ट हुने अनिवासी भारतीयका लागि भारत आगमनमा १८० दिनको प्रतीक्षा अवधिबिना आधार कार्ड जारी गर्ने प्रस्ताव|
– पारम्परिक व्यवसायसित जोडिएका भारतीय कारिगरलाई वैश्विक बजारसँग जोड्नका लागि आवश्यक पेटेन्ट र भौगोलिक सङ्केतक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव|
– मार्च २०१८ मा सरकारले अफ्रिकामा १८ नयॉं उच्चायोग खोल्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो, जसमध्ये पॉंचवटा खोलिसकिएको छ र अन्य चारवटा दूतावास २०१९-२० मा खोलिनेछ|
– भारत विकास सहयोग योजना (आइडीईएएस)-लाई नयॉं रूप दिन प्रस्तावित|
– देशको १७ वटा प्रमुख पर्यटन स्थललाई विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल मोडलको रूपमा विकसित गरिँदैछ|
– देशको समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासतको संरक्षणका लागि विद्यमान डिजिटल डाटाको सङ्ग्रहलाई अरू सशक्त बनाइनेछ|
० ब्याङ्क अनि वित्तीय क्षेत्र
– विगत एक वर्षमा वाणिज्यिक ब्याङ्कहरूमा फसेको कर्जामा एक लाख करोडभन्दा धेरै गिरावट दर्ता भएको छ| विगत चार वर्षमा चार लाख करोडभन्दा धेरै कर्जा असुल गरियो|
– सात वर्षमा प्रावधान कभरेज अनुपात सबैभन्दा उच्चतम स्तरमा|
– घरेलु ऋण वृद्धि दर बढेर १३.८ प्रतिशत पुगेको छ|
० सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको निम्ति गरिएको नयॉं उपायः
– ऋण क्षमता बढाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कहरूलाई ७० हजार करोड रुपियॉं उपलब्ध गराउने प्रस्ताव|
– अनलाइन व्यक्तिगत ऋण, घरसम्म ब्याङ्किङ सुविधा पुर्याउन तथा एउटा सार्वजनिक क्षेत्रको ब्याङ्कका ग्राहकद्वारा सबै सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ सेवाको लाभ प्राप्त गर्न ब्याङ्कहरूद्वारा प्रविधि उपयोग गर्ने विषयलाई प्रोत्साहन|
– खाताधारकहरूलाई कुनै अन्यद्वारा उनीहरूको खातामा जमा गरिएको राशिमा नियन्त्रण राख्नका लागि सशक्त उपाय गरिनेछ|
– सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको प्रबन्धनलाई सशक्त बनाउनका लागि सुधार|
० गैर ब्याङ्किङ वित्तीय कम्पनीहरू
– वित्त विधेयकमा गैर ब्याङ्किङ कम्पनीहरूमाथि रिजर्भ ब्याङ्कको विनियामक अधिकार अरू सशक्त बनाउने प्रस्ताव|
– एनबीएफसीलाई पब्लिक इस्युद्वारा धन जुटाउने डीअरआर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता समाप्त गरिनेछ|
– सबै गैर ब्याङ्किङ कम्पनीहरूले टीआरईडीएस प्लेटफर्ममा सोझै भाग लिनसक्ने अनुमति दिन कदम उठाइनेछ|
– आवास सम्बन्धई सबै वित्तीय क्षेत्रको विनियमनको अधिकार, एनएचबीबाट फिर्ता लिएर आरबीआइलाई सुम्पिने प्रस्ताव़|
– आगामी पॉंच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा १०० लाख करोड निवेश गर्ने योजना|
– एनपीएस ट्रस्टलाई पेन्सन फण्ड विनियामक अनि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) बाट अलग राख्न कोशिश गरिनेछ|
– नेट ओन्ड फण्डको आवश्यकतालाई ५ हजार करोडबाट घटाएर १ हजार करोड गर्ने प्रस्ताव|
० अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रहरूमा विदेशी बीमाकर्ताहरूको शाखा खोलाउने व्यवस्था|
० गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान|
– सरकारले वित्तीय वर्ष २०१९-२० को निम्ति विनिवेशद्वारा १ लाख ५ हजार करोड रुपियॉं प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ|
– सरकारले एयर इण्डियामा विनिवेशको रणनीति पुनः शुरु गर्नेछ भने निजी क्षेत्रको रणनीतिक साझेदारीका लागि पनि सीपीएसईको मौका दिनेछ|
– सरकारले पीएसयुको रणनीतिक बिक्रीको मार्ग अप्नाउनेछ तथा गैर वित्तीय क्षेत्रहरूमा पीएसयुलाई सुदृढ तथा सुसङ्गठित बनाउने काम जारी राख्नेछ|
– सरकारले पीएसयुहरूमा आफ्नो हिस्सा ५१ प्रतिशत कायम राख्ने नीतिमा आवश्यक परे संशोधन गर्ने विचार गरिरहेको छ|
– सरकारद्वारा ५१ प्रतिशत हिस्सादारी कम गर्ने मामिलामा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संस्थानहरूको हिस्सादारीलाई पनि सामेल गरिनेछ|
० निवेशका लागि अतिरिक्त व्यवस्था
– सरकारी सीपीएसईमा आफ्नो हिस्सादारीलाई पुनः ठीक गर्ने तयारी गरिरहेको छ|
– ब्याङ्कहरूले आफ्नो शेयरको बढी बिक्रीद्वारा बजारमा आफ्नो साझेदारी बढाउने तयारी गरिरहेका छन्|
– ईक्विटी आधारित बचत योजना (ईएलएसएस) जस्तै ईटीएफमा निवेशको विकल्प सरकारले प्रदान गर्नेछ|
– सरकारले सबै सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रममा जनताको २५ प्रतिशत साझेदारीको मानक अनुपालन सुनिश्चित गर्नेछ| सबै पीएसयु कम्पनीमा विदेशी साझेदारीलाई उदाउँदो बजार सूचकाङ्क अनुरूप अधिकतम स्वीकृत सीमासम्म बढाइनेछ|
सरकारले विदेशी बजारहरूमा विदेशी मुद्रामा आफ्नो सकल कर्जा कार्यक्रमको हिस्सा बढाउन शुरु गर्नेछ| यसले घरेलु बजारमा सरकारी प्रत्याभूतिको मागमा अनुकूल प्रभाव पर्नेछ|
– नागरिकहरूद्वारा उपयोग गर्न चॉंडै एक रुपियॉं, दुई रुपियॉं, ५ रुपियॉं, १० रुपियॉं र २० रुपियॉंको नयॉं सिक्का उपलब्ध गराउनेछ|
० डिजिटल भुक्तानी
– ब्याङ्क खाताबाट वर्षमा एक करोडभन्दा धेरै नकद निकासीमाथि २ प्रतिशत टीडीएस ठोक्ने प्रस्ताव|
– वार्षिक ५० करोडभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो ग्राहकहरूलाई कुनै शुल्कबिना डिजिटल भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ| यसका लागि व्यापारी वा ग्राहकहरूमाथि कुनै अतिरिक्त प्रभार लगाइनेछैन|
० उदीयमान तथा उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रमा विशाल निवेश
– सेमी कण्डक्टर, सौर ऊर्जा ब्याट्री, लिथियम स्टोरेज ब्याट्री, कम्प्युटर सर्भर र ल्यापटप आदि जस्ता उदीयमान अनि उन्नत प्रविधिको क्षेत्रमा विराट् वैश्विक कम्पनीहरूको संयन्त्र स्थापित गर्न आमन्त्रित गरिनेछ|
– त्यस्ता कम्पनीहरूलाई आयकर छूट तथा अन्य परोक्ष करहरूको लाभ प्रदान गरिनेछ|
० वर्ष २०१४-१९ को अवधिमा उपलब्धि
– विगत पॉंच वर्षमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा एक ट्रिलियन डलरको राशि थपिएको थियो|
– भारत विश्वमा छैटौं बृहत् अर्थव्यवस्था बनिसकेको छ| पॉंच वर्षअघि यो ११ औं स्थानमा थियो|
– क्रय शक्तिको समानताको दृष्टिले भारत तेस्रो सबैभन्दा बृहत् अर्थव्यवस्था हो|
– वर्ष २०१४-१९ को अवधिमा राजकोषीय अनुशासन सुदृढ बनाइयो तथा केन्द्र-राज्य सम्बन्धलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने काम गरियो|
– परोक्ष कर, दिवालियापनका मामिला तथा भू-सम्पदा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गरियो|
– वर्ष २००९-१४ को तुलनामा २०१४-१९ बीच खाद्य सुरक्षामा प्रतिवर्ष औसत दुई गुणा खर्च गरियो|
– वर्ष २०१४ को तुलनामा २०१७-१८ मा तीनगुणा भन्दा धेरै पेटेन्ट जारी गरियो|
– नीति आयोगको योजनाका साथै समर्थनले नयॉं भारतको निर्माण प्रक्रिया जारी छ|
० भविष्यको लक्ष्यः
– प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउनु|
– निष्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नु|
– लाल फिताशाहीमा कमी ल्याउनु|
– प्रविधिको इष्टतम उपयोग गर्नु|
– शुरु गरिएका कार्यक्रम अनि सेवाहरूलाई गति प्रदान गर्नु| (पीआइबी)