केन्द्रिय बजेट २०१९-२० को मुख्यांश

The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman departs from North Block to Rashtrapati Bhavan and Parliament House, along with the Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur and the senior officials to present the General Budget 2019-20, in New Delhi on July 05, 2019.

नयॉं दिल्ली, ५ जुलाई।


केन्द्रिय वित्त तथा करपोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सितारमणद्वारा आफ्नो पहिलो बजेट अभिभाषण राख्दै केन्द्रिय बजेट २०१९-२० संसदमा पेश गरियो| केन्द्रिय बजेटको मुख्यांश निम्न प्रकार छन् :

दसकका लागि दसबुँदे परिकल्पना

– जन सहभागितामा टीम इण्डियाको निर्माणः न्यूनतम सरकार, अधितम शासन|

– हरियालीले भरिएको पृथ्वी र नीलो आकाशका साथ प्रदूषणमुक्त भारत बनाउनु|

– डिजिटल इण्डियाको अर्थव्यवस्थालाई प्रत्येक क्षेत्रसम्म पुर्‍याउनु|

– गगनयान, चन्द्रयान, अन्य अन्तरिक्ष अनि उपग्रह कार्यक्रमको शुरुवात|

– वास्तविक अनि सामाजिक बुनियादी पूर्वाधारको निर्माण|

– नीलो अर्थव्यवस्था|

– खाद्यान्न, दाल अनि तेलजन्य फसल, फल अनि सब्जीहरूमा आत्मनिर्भरता र निर्यात|

– आयुष्माम भारत, पोषणयुक्त आमा र बच्चाको माध्यमद्वारा स्वस्थ समाजको स्थापना, नागरिकहरूको सुरक्षा|

– एमएसएमई, मेक इन इण्डिया अन्तर्गत स्टार्ट अप्स, रक्षा निर्माण, मोटर वाहन, ईलेक्ट्रनिक्स, वस्त्र र ब्याट्री अनि चिकित्सा उपकरणहरूमाथि जोड|

पॉंच ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्थातर्फः

– मानिसहरूको मन आशा, विश्‍वास र आकाङ्क्षाले भरिएको वित्तमन्त्रीको भनाई|

– वर्तमान वर्षमा भारतको अर्थव्यवस्था ३ ट्रिलियन डलरको हुनेछ|

– भारतलाई ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने लक्ष्यतर्फ सरकार|

– उद्योग जगत् भारतको रोजगारदाता अनि देशको सम्पदा सिर्जनकर्ता हो|

– निम्न कुराहरूमा निवेश आवश्यकः

– बुनियादी पूर्वाधार|

– डिजिटल अर्थव्यवस्था|

-लघु तथा मध्यम कम्पनीहरूमा नोकरीहरूको सिर्जना|

– निवेशको उत्कृष्ट समय शुरु गर्न अनेकौं पहल प्रस्तावित|

– कारोबार गर्न सहजताका लागि मुद्रा ऋणको माध्यमद्वारा जनसामान्यको जीवनमा परिवर्तन|

० एमएसएमईसँग जोडिएका उपायः

– प्रधानमन्त्री कर्मयोगी मान धन योजना

– वर्षेनी १.५ करोड रुपियॉंँभन्दा कम्तिको कारोबार गर्ने करिब ३ करोड खुद्रा व्यापारी अनि लघु पसलेहरूलाई पेन्सनको लाभ|

– नाम दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल, केवल आधार, ब्याङ्क खाता र स्व-घोषणाको आवश्यकता|

० एमएसएमईको ब्याज सब्सिडी योजना अन्तर्गत सबै जीएसटी पञ्जिकृत एमएसएमईका लागि २ प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (ताजा अनि वृद्धिशील ऋण)-को निम्ति वित्त वर्ष २०१९-२० मा ३५० करोड रुपियॉं छुट्याइएको छ|

० एमएसएमईको निम्ति भुक्तानी प्लेटफर्म बनाइनेछ, ताकि बिलहरूको भुक्तानीमा विलम्ब समाप्त गर्नसकियोस्|

० मार्च २०१९ मा शुरु गरिएको नेशनल कमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) मानकहरूमा आधारित परिवहनका लागि भारतमा विकसित देशको पहिलो प्रणाली|

० रूपे कार्डमा चल्ने इन्टर ओपरेबल परिवहन कार्डले यसका धारकलाई बसमा यात्रा गर्न, टोल ट्याक्स भुक्तान गर्न, पार्किङ शुल्क भुक्तान गर्न र रिटेल शपिङको अनुमति प्रदान गर्दछ|

– हरेक प्रकारको वास्तविक कनेक्टिभिटीलाई यस प्रकारले अघि बढाइएको छ ः

० प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना|

औद्योगिक गलियारा, समर्पित माल-भाडा गलियारा|

० भारतमाला तथा सागरमाला परियोजना, जलमार्ग विकास तथा उडान योजना|

– भारतमाला परियोजनाको दोस्रो चरणमा राज्य सडक नेटवर्क विकसित गरिनेछ|

– जलमार्ग विकास परियोजना अन्तर्गत गङ्गा नदीमा नौवहन क्षमता बढाउन साहिबगञ्ज अनि हल्दियामा दुईवटा टर्मिनल र फरक्कामा एउटा नेभिगेशनल लकको काम २०१९-२० सम्म पूरा गरिनेछ|

– गङ्गा नदीमा कार्गोको आवागमन आउँदो चार वर्षमा करिब चार गुणा बढ्ने अनुमान छ, जसले माल अनि यात्रीहरूको आवागमन सस्तो हुनका साथै आयात बिलमा कमी ल्याउनेछ|

– वर्ष २०१८-२०३० को अवधिमा रेलवेको बुनियादी पूर्वाधारको निम्ति ५० लाख करोड निवेश आवश्यक पर्नेछ|

– पटरीहरूको तेजीका साथ विकास त त्यसलाई बिछ्याउने, रोलिङ स्टक विनिर्माण तथा यात्री माल-भाडा सेवाको सुपूर्दगीका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीको प्रस्ताव|

– देशभरी मेट्रो रेल नेटवर्कको ६५७ किलोमिटर लाइन चालू|

– हवाई सेवामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि अनुरक्षण, मरम्मति र ओभरहलको विकास गर्न नीतिगत हस्तक्षेप|

आफ्नो जमीनमा विमानहरूको वित्तपोषण अनि पट्टामा दिनका लागि केन्द्र बनाउन भारतको विनियामक मार्गचित्रको अनिवार्य तत्त्व कार्यान्वयन गरिनेछ|

-एमएएमई योजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत ३ वर्षको निम्ति १० हजार करोड रुपियॉंको खर्च स्वीकृत|

– ईलेक्ट्रिक वाहनहरूलाई तेजीका साथ अप्नाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ खरिज अनि चार्जिङको बुनियादी पूर्वाधारका लागि प्रोत्साहन बढाउने प्रस्ताव|

– राष्ट्रिय राजमार्ग कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिनेछ, ताकि एउटा राष्ट्रिय राजमार्ग ग्रिड सुनिश्‍चित गर्नसकियोस्|

– एक राष्ट्र एक ग्रिड अन्तर्गत किफायती दरमा राज्यहरूलाई बिजुली|

– ग्यास ग्रिड, जल ग्रिड, अन्तरदेशीय जलमार्ग र क्षेत्रीय हवाई अड्डाहरूका लागि ब्लू प्रिन्ट उपलब्ध गराइनेछ|

– अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समितिको सिफारिश लागू गरिनेछ|

– पुराना र काम नगर्ने संयन्त्रहरू बन्द गरिनेछ|

० प्राकृतिक ग्यासको कमीका कारण ग्यास संयन्त्रको क्षमता कम उपयोग हुने समस्या समाधान गरिनेछ|

० उज्ज्वल वितरण कम्पनी आश्‍वासन योजना अन्तर्गत औद्योगिक तथा अधिक ऊर्जा उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको निम्ति क्रस सब्सिडी सरचार्ज, खुल्ला पहुँच भएका बिक्रीहरूमाथि अनावश्यक शुल्क हटाइनेछ|

० बिजुली क्षेत्रको शुल्क र संरचनागत सुधार चॉंडै घोषणा गरिनेछ|

० भाडाको घरमा सुधारका लागि सुधारात्मक उपाय गरिनेछ|

० मोडल किराया कानूनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ र राज्यहरूलाई पठाइनेछ|

० संयुक्त विकास एवं छूट तन्त्रको उपयोग सार्वजनिक बुनियादी पूर्वाधारको निम्ति गरिनेछ र केन्द्र सरकारका साथै सीपीएसईद्वारा कायम भूमिमा सस्तो आवास बनाइनेछ|

० पूर्वाधारको निम्ति वित्तपोषण गर्न पूँजी स्रोत बढाउने उपाय

– वर्ष २०१९-२० मा क्रेडिट ग्यारेन्टी वर्धन निगम स्थापना गरिनेछ|

– पूर्वाधार क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बजारलाई गहन गर्न लगायत दीर्घकालीन ऋणपत्रका लागि कार्य योजना बनाइनेछ|

० एफआइआइ/एफपीअइद्वारा गरिएको निवेश (आइडीएफ-एनबीएफसीद्वारा निर्गमित ऋण प्रत्याभूतिहरूमा) विनिर्दिष्ट लकिङ अवधिभित्र कुनै घरेलु निवेशको प्रस्तावित अन्तरण/बिक्री|

० ऋणपत्र बजारलाई गहन बनाउने उपायः

० स्टक एक्सचेञ्जलाई लेटरलको रूपमा एए दर्जाको ऋणपत्रको अनुमति दिन सक्षम बनाइनेछ|

० करपोरेट बण्डको निम्ति ट्रेडिङ प्लेटफर्म उपयोगको सुलभताको समीक्षा गरिनेछ|

० सोशल स्टक एक्सचेञ्जः

० सेबीको विनियामक परिधिमा ईलेक्ट्रनिक फण्ड रेञ्जिङ प्लेटफर्म

० सामाजिक उद्यम अनि स्वैच्छिक सङ्गठनहरूलाई सूचीबद्ध गरिनेछ|

० ईक्विटी, ऋण वा म्युचुअल फण्ड जस्ता एकाइको रूपमा पूँजी जुटाइनेछ|

– सेबीमा सूचीबद्ध कम्पनीहरूमा न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३५ प्रतिशत बनाउने विषयमा विचार गरिँदैछ|

– विदेशी पोर्टफोलिया निवेशकहरूका लागि आफ्नो ग्राहकहरूलाई जान्ने (केवाईसी) मापदण्ड निवेशकहरूको निम्ति धेरैभन्दा धेरै अनुकूल बनाइनेछ|

– राजकोषीय हुण्डी अनि सरकारी प्रत्याभूतिहरूमा निवेशको निम्ति खुद्रा निवेशक जुटाउन सरकारले स्टक एक्सचेञ्जको उपयोग गर्दै संस्थागत विकास सहित आरबीअइको प्रायसलाई पूर्णता प्रदान गर्नेछ|

– भारतलाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको निम्ति अरू आकर्षक गन्तव्य स्थल बनाउने उपाय

– सबै हितधारकका साथ परामर्श गरी विमानन, मिडिया (एनिमेशन, एभीजीसी) र बीमा क्षेत्रलाई एफडीआइको निम्ति अरू खोल्न सकिनेछ|

– बीमा मध्यस्थताको निम्ति १०० प्रतिशत एफडीआइ|

– एकल बोण्डको खुद्रा क्षेत्रमा एफडीआइको निम्ति स्थानीय स्रोतहरूको मापदण्डलाई सहज बनाइनेछ|

– सरकारले राष्ट्रिय पूर्वाधार निवेश निधि (एनआइआइएफ) उपयोग गरी सबै तीन श्रेणीको वैश्‍विक प्रतिस्पर्धीको (पेन्सन, बीमा, सम्प्रभु सम्पत्ति निधि) वार्षिक वैश्‍विक सम्मेलन आयोजन गर्नेछ|

– एफपीअइ निवेशका लागि वैधानिक वा सांविधिक सीमा २४ प्रतिशतबाट बढाएर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमासम्म ल्याउन प्रस्तावित गरिएको छ| सम्बन्धित करपोरेट को न्यूनतम सीमा राशि सीमित गर्ने विकल्प दिइन्छ|

– एफपीअइको पूर्वाधार निवेश न्यास, भू-सम्पदा निवेश न्यासद्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रत्याभूतिमा अंशदान गर्ने अनुमति|

– एनआरआइ पोर्टफोलियो निवेश योजना मार्गलाई विदेशी पोर्टफोलिया निवेश मार्गमा विलयको प्रस्ताव|

– पूर्वाधार निवेश न्यास, भू-सम्पदा निवेश न्यास जस्ता नयॉं अनि अभिनव माध्यमका साथमा टोल अपरेटर ट्रान्सफर (टीअटी) मार्फत् जुटाइएको सञ्चयी संसाधन २४ हजार करोड रुपियॉंभन्दा धेरै|

० न्यू स्पेस इण्डिया लिमिटेड (एनएसआइएल) एउटा सरकारी क्षेत्रको उद्यम हो, जसलाई अन्तरिक्ष विभागको वाणिज्यिक शखाको रूपमा सामेल गरिएको छ|

० प्रक्षेपण यानको उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्तरिक्ष उत्पाहरूको विपणन् जस्ता उत्पादहरूको वाणिज्यिकरणबाट ईसरोद्वारा गरिएको अनुसन्धान एवं विकासको लाभलाई उपयोगमा ल्याइनेछ|

० प्रत्यक्ष करः

– ४०० करोड रुपियॉंसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि करको दर घटाएर २५ प्रतिशत बनाइएको छ|

– दुई करोड रुपियॉंदेखि ५ करोड रुपियॉंसम्म तथा ५ करोडभन्दा धेरैको कर योग्य आमदानी हुने व्यक्तिमाथि अधिभार बढाइएको छ|

– कर भुक्तानीको श्रेणीमा भारतको कारोबार गर्ने सुगमता र्‍याङ्किङ २०१७ को १७२ बाट २०१९ मा १२१ बनेको छ|

– विगत पॉंच वर्षमा प्रत्यक्ष कर राजस्व ७८ प्रतिशत बढ्दै ११.३७ लाख करोड रुपियॉं पुगेको छ|

– कर सरलीकरण अनि जीवनमा सुगमता ः प्रविधिको लाभ उठाउँदै अनुपालनलाई सुगम बनाइनेछ|

– प्यान अनि आधार एक-अर्काबीच अदला-बदली

– जोसँग प्यान छैन, उनीहरूले आधारको माध्यमद्वारा विवरणी दर्ता गर्नसक्नेछन्|

– जहॉं प्यानको आवश्यकता हुन्छ, त्यहॉं आधार उपयोग गर्नसकिनेछ|

० पहिलेबाटै भरिएको आयकर विवरणी दर्ता गर्ने

– आमदानी अनि कटौतीसहित पहिलेबाटै भरिएको कर विवरणी करदाताहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ|

– ब्याङ्कहरूको स्टक एक्सचेञ्ज म्युचुअल फण्डबाट सूचना जुटाइनेछ|

० व्यक्तिगत उपस्थितिबिना ई-निर्धारण

– व्यक्तिगत उपस्थितिबिना ई-निर्धारण लागू गरिनेछ|

– शुरुवातमा ती मामिलाहरूमा ई-निर्धारण गरिनेछ, जहॉं केही खास लेनदेन वा विसङ्गतिहरू सत्यापन गर्न आवश्यक देखिनेछ|

० किफायती आवास

–  ४५ लाख रुपियॉंसम्म मूल्यको घर खरिदमाथि ३१ मार्च, २०२० सम्मको अवधिका लागि लिइएको ऋणमा चुकाइने ब्याजका लागि १.५ लाख रुपियॉंसम्मको अतिरिक्त कटौती|

– १५ वर्षको ऋण अवधिमा करिब ७ लाख रुपियॉंको समग्र लाभ|

० ईलेक्ट्रनिक वाहनहरूलाई प्रोत्साहन

– ईलेक्ट्रिक वाहन खरिद गर्न लिइएको ऋणमा चुकाइने ब्याजमा १.५ लाख रुपियॉंसम्मको अतिरिक्त आयकर कटौती|

– ईलेक्ट्रिक वाहनहरूको केही पूर्जामा सीमा शुल्कको छूट|

० अन्य प्रत्यक्ष कर उपायः

– कर दाताहरूको वास्तविक कठिनाईमा कमी ल्याउनका लागि कानूनहरूको सरलीकरण|

– कर विवरणी दर्ता नगर्नेहरू विरुद्ध कार्वाही शुरु गर्न अधिकतम कर सीमा|

– आयकर अधिनियमको धारा ५० सीए र ५६ को दुर्व्यवहार विरोधी प्रावधानबाट उचित श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई छूट|

० स्टार्ट अप्सको निम्ति राहतः

– स्टार्ट-अप्समा निवेशका लागि रिहायशी घर बिक्रीबाट उत्पन्न पूँजीगत लाभमा छूट २०२१ सम्म विस्तार गरिएको छ|

– एञ्जेल ट्याक्स मामिला सल्टाइएको छ – आवश्यक घोषणा दर्ता गर्ने र आफ्नो विवरणीमा जानकारी उपलब्ध गराउने स्टार्ट अप्स तथा त्यसका निवेशकलाई शेयर प्रिमियमको मूल्याङ्कनबारे कुनै प्रकारको जॉंच गरिनेछैन|

– स्टार्ट-अप्सद्वारा जुटाइएको धनमा आयकर विभागद्वारा कुनै प्रकारको जॉंच आवश्यक ठहरिनेछैन|

– निवेशक अनि धनराशिको स्रोतको पहिचान स्थापित गर्नका लागि ई-सत्यापनको व्यवस्था|

० थॉंतीमा रहेका आकलन अनि उजुरी निवारणका लागि विशेष प्रशासनिक प्रबन्धः

– पर्यवेक्षक अधिकारीको अनुमतिबिना आकलन अधिकारीले यस्ता मामिलाको जॉंच गर्नेछैन|

– श्रेणी २ वैकल्पिक निवेश कोषलाई जारी शेयरको मूल्याङ्कनको जॉंच गरिनेछैन|

– घाटालाई अग्रेसित गर्ने र समायोजित गर्ने केही शर्तमा छूट दिने प्रस्तावित गरिएको छ|

० एनबीएफसी

– जमा राशिलाई लिएर खास सन्दिग्ध ऋणमाथि ब्याजका साथमा महत्त्वपूर्ण जमा राशिमा वर्षमा कर लगाउने, जसमा वास्तवमा ब्याज प्राप्त गरिएको छ|

० अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्र (आइएफएससी)

– आइएफएससीको निम्ति प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन प्रस्तावित गरिएको छ|

– १०० प्रतिशत नाफा आधारित कटौती १५ वर्षको अवधिमा कुनै १० वर्षको खण्डभित्र|

– कम्पनीहरूको विद्यमान र कूल आय र म्युचुअल फण्डबाट लाभांश वितरणमा कर छूट|

– श्रेणी-३ वैकल्पिक निवेश निधिको निम्ति पूँजी प्राप्तिहरूमा छूट|

– अप्रवासीले ऋण लिँदा ब्याज भुक्तानीमा छूट|

० प्रत्याभूति लेनदेन (एसटीटी) करः

– यदि विकल्प रोजिए, एसटीटी केवल फछ्र्योट र अङ्कित मूल्यबीचको अन्तरमा लागू हुनेछ|

० अप्रत्यक्ष कर

– मेक इन इण्डिया

– काजु, सीसीटीभी, अप्टिकल फाइबर केबल, सङ्गमरमर, मोटरवाहनको पूर्जा, टाइल्स, पीभीसी, क्यामेरा आदिमा आधारभूत सीमा शुल्कमा वृद्धि|

– भारतमा अब निर्मित हुने केही ईलेक्ट्रनिक वस्तुमा सीमा शुल्क करमा छूट फिर्ता लिइएको छ|

– पाम स्टीरिनवसायुक्त तेलमा अन्तिम उपभोगमा आधारित छूट फिर्ता लिइएको छ|

– आयातित पुस्तकहरूमा ५ प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क लगाइएको छ|

निम्नलिखित केही कॉंचो मालमा सीमा शुल्क घटाइएको छः

– कृत्रिम किडनीको औजार, डिस्पोजेबल स्टेरिलाइज्ड डाइलाइसर र परमाणु बिजुली संयन्त्र आदिका लागि इन्धन|

– विशेष ईलेक्ट्रनिक सामग्री निर्माणका लागि आवश्यक पूँझीगत सामग्री|

० रक्षा

– त्यस्ता रक्षा उपकरणलाई बुनियादी सीमा शुल्कमा छूट दिइएको छ, जसको निर्माण भारतमा हुँदैन|

० अप्रत्यक्ष करका अन्य प्रावधान

– कॉंचो तथा अर्ध परिष्कृत छालाको निर्यात करलाई सुसङ्गत बनाइएको छ|

– पेट्रोल अनि डिजलमा एक रुपियॉं प्रति लिटरको दरले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अनि सडक एवं पूर्वाधार उपकरमा वृद्धि|

– सून तथा अन्य बहुमूल्य धातुमा सीमा शुल्कमा वृद्धि|

– केन्द्रिय उत्पाद तथा सेवा करमा जीएसटी व्यवस्थाभन्दा अघिबाट थॉंतीमा रहेका मामिलाहरूको चॉंडोभन्दा चॉंडो समाप्तिका लागि लिगेसी कानूनी विवाद फछ्र्योट योजना|

० ग्रामीण भारत

– उज्ज्वला योजना अनि सौभाग्य योजनाबाट प्रत्येक ग्रामीण परिवारको रहन सहनमा सुधार भएको छ र यसले उनीहरूको जीवन स्तरमा व्यापक सुधार आएको छ|

– वर्ष २०२२ सम्म सबै इच्छुक ग्रामीण परिवारका लागि बिजुली अनि स्वच्छ भान्साघरको सुविधा|

– प्रधानमन्त्री आवास योजनाको २०२२ सम्म सबैको निम्ति आवासको लक्ष्य हासिल गरिने|

– यसको दोस्रो चरण (२०१९-२० देखि २०२१-२२) सम्म योग्य लाभार्थीहरूलाई शौचालय, बिजुली, एउटा एलपीजी कनेक्सन जस्तो सुविधाका साथ १.९५ करोड घर प्रदान गरिनेछ|

० प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना

– प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजनाको माध्यमद्वारा मत्स्य विभागले मत्स्य पालन प्रबन्धन संरचना स्थापित गर्नेछ|

– पूर्वाधार, आधुनिकीकरण, फसल रोप्ने योग्यता, उत्पादकता, उब्जनी, कटाईपश्‍चात् प्रबन्धन एवं गुणस्तर नियन्त्रणसहित मूल्य शृङ्खलामा अत्याधिक अन्तरलाई सम्बोधित गरिनेछ|

० प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना

– ९७ प्रतिशत योग्य अनि व्यवहार्य आवास स्थलहरूलाई सम्पर्क सडकद्वारा जोड्ने गति तेज गर्दै पूरा गर्ने लक्ष्य वर्ष २०२२ देखि घटाएर २०१९ निर्धारित गर्दै तिनीहरूलाई बाह्रमासे सडकद्वारा जोडिनेछ|

– हरित प्रविधि, प्लास्टिक तथा अन्य मिश्रित प्रविधि उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाअन्तर्गत ३० हजार किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिएको छ|

– प्रधानमन्त्री ग्राम सडकको तेस्रो चरण अन्तर्गत ८० हजार २५० करोड रुपियॉंको अनुमानित लागतमा १ लाख २५ हजार किलोमिटर सडक आगामी पॉंच वर्षमा स्तरोन्नति गरिनेछ|

० पारम्परिक उद्योग उन्नयन एवं पुनर्जीवन निधि योजना (एसएफयुअरटीआइ)

– रोजगारको दीर्घगामी अवसर सिर्जनाका लागि पारम्परिक उद्योगहरूलाई अरू बढी उत्पाद, लाभदायक अनि सक्षम बनाउनका लागि क्लस्टर आधारित विकासमा सहजता ल्याउन साझा सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित गरिनेछ|

– वर्ष २०१९-२० मा विशेष बॉंस, मह र खाजीमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै १०० वटा नयॉं क्लस्टर स्थापित गरी ५० हजारभन्दा धेरै शिल्पीलाई आर्थिक मूल्य शृङ्खलामा सामेल हुन सक्षम बनाइनेछ|

– वर्ष २०१९-२० मा ८०वटा आजीविका व्यापार इन्क्युबेटर (एलबीआइ) र २० वटा औद्योगिक व्यापार इन्क्युबेटर स्थापित गरिनेछ|

– ७५ हजार उद्यमीलाई कृषि ग्रामीण उद्योगमा कौशल प्रदान गरिनेछ|

– कृषकहरूको उब्जनीका लागि उनीहरूको खेतबाट मूल्य अभिवृद्धिलाई बढावा दिनका साथै सम्बन्धित गतिविधिमा सामेल निजी उद्यमीहरूलाई सहायता प्रदान गरिनेछ|

– पशुहरूको निम्ति आहारको उत्पादन/प्रसंस्करण र विपणन्का लागि दूधको खरिद पूर्वाधार तयार गरी सहकारी संस्थाहरूको माध्यमद्वारा दूध

– पशु आहार उत्पादन, दूध उपार्जन, परिशोधन र विपणन्को पूर्वाधारहरू सिर्जना गरी सहकारिताको माध्यमद्वारा दूध उत्पादन प्रोत्साहित गरिनेछ|

– १० हजार नयॉं कृषक उत्पादक सङ्गठन गठन गरी कृषकहरूको आर्थिक उन्नति सुनिश्‍चित गरिनेछ|

– सरकारले ई-एनएएमको फाइदा कृषकहरूलाई प्रदान गर्न राज्यहरूसित मिलेर काम गर्नेछ|

– केही राज्यका कृषकहरूलाई प्रदान गरिएको शून्य बजेट खेती अन्य राज्यहरूमा पनि विस्तार गरिनेछ|

० भारतको जल सुरक्षा

– नयॉं जलशक्ति मन्त्रालयले एकिकृत तथा सर्वव्यापी तरिकाले जल संसाधनको प्रबन्धनका साथै जल आपूर्तिको काममा ध्यान दिनेछ|

– जलजीवन अभियानले २०२४ सम्म सबै ग्रामीण घरसम्म जलको  (पाइपलाइनको माध्यमद्वारा जल आपूर्ति) लक्ष्य हासिल गर्नेछ|

– स्थानीय स्तरमा माग एवं आपूर्तिको हिसाबले एकिकृत प्रबन्धनमाथि ध्यान केन्द्रित गरिनेछ|

– यसको लक्ष्यसम्म पुग्न केन्द्र अनि राज्य सरकारको योजनाहरूलाई एकसाथ मिलाइनेछ|

– जलशक्ति अभियानका लागि २५६ जिल्लाको सङ्कटग्रस्त १५९२ खण्ड चिन्हित गरिएको छ|

– यस उद्देश्यका लागि क्षतिपूर्ति वन्यकरण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण निधि उपयोग गर्नसकिनेछ|

० स्वच्छ भारत अभियान

– २ अक्टोबर २०१४ देखि ९.६ करोड शौचालय निर्माण गरिसकिएको छ|

– ५.६ लाखभन्दा धेरै गाउँ खुल्लामा दिसा-पिसाबमुक्त (ओडीएफ) बनेका छन्|

– प्रत्येक गाउँमा सतत् ठोस फोहोर प्रबन्धन चलाउनका लागि स्वच्छ भारत अभियान विस्तार गरिनेछ|

० प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

– दुई करोडभन्दा धेरै ग्रामीणहरूलाई डिजिटल रूपमा साक्षर बनाइएको छ|

– ग्रामीण अनि शहरी भेद मेटाउन भारत नेट अन्तर्गत प्रत्येक पञ्चायतमा स्थानीय निकायहरूलाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइँदैछ|

– पीपीपी व्यवस्था अन्तर्गत वैश्‍विक दायित्त्व निधि भारत नेटलाई गति प्रदान गर्नका लागि उपयोग गरिनेछ|

० शहरी भारत/ अर्बन इण्डिया

० प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-अर्बन)

– करिब ८१ लाख घर निर्माणका लागि ४.८३ लाख करोड रुपियॉं निवेश गर्न स्वीकृत गरिएको छ| यसमा ४७ लाख घरको निर्माण शुरु गरिसकिएको छ|

– २६ लाखभन्दा धेरै घरको निर्माण पूरा गरिसकिएको छ भने करिब २४ लाख लाभार्थीलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ|

– नयॉं प्रविधि उपयोग गर्दै हालसम्म १३ लाखभन्दा धेरै घर निर्माण गरिसकिएको छ|

– ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै शहर खुल्लामा दिसा-पिसाबमुक्त घोषित गरिसकिएको छ|

– करिब एक करोड नागरिकले स्वच्छता एप डाउनलोड गरेका छन्|

– २ अक्टोबर २०१९ सम्म भारतलाई ओडीएफ बनाउनका लागि गान्धीजीको स्वच्छ भारतको सङ्कल्प आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ|

– यस अवसरमा २ अक्टोबर, २०१९ को दिन गान्धी दर्शन, राजघाटमा राष्ट्रिय स्वच्छता केन्द्रको उद्घाटन गरिनेछ|

– युवाहरूका साथै समाजलाई सकारात्मक गान्धीवादी मूल्यप्रति संवेदनशील बनाउन राष्ट्रिय विज्ञान सङ्ग्रहालय परिषद्द्वारा गान्धीपिडिया विकास गरिएको छ|

० रेलवेको दिल्ली-मेरठ मार्गमा प्रस्तावित रेपिड रिजनल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) जस्तो एसटीभी निर्माणको माध्यमद्वारा उपशहरी रेलवेमा बढी निवेश प्रोत्साहित गरिँदैछ|

० निम्न माध्यमद्वारा मेट्रो रेलवेको प्रायसहरू बढाउने प्रस्तावित छः

– धेरैभन्दा धेरै पीपीपी पहललाई प्रोत्साहित गर्ने|

– स्वीकृत कार्य निश्‍चित रूपमा पूरा गर्ने|

– पारगमन केन्द्र वरिपरी व्यापारिक गतिविधि सुनिश्‍चित गर्नका लागि सहायक पारगमन जनित विकास (टीओडी)

० युवा

० निम्नलिखित प्रस्तावका साथ नयॉं राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइनेछः

– स्कूल तथा उच्च शिक्षा दुवैमा प्रमुख परिवर्तन|

– गुणस्तरीय शासन प्रणाली|

– अनुसन्धान तथा नवाचारमाथि बढी ध्यान दिइने|

० राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) अन्तर्गतः

– देशमा अनुसन्धानको निम्ति धन उपब्ध गराउनका साथै समन्वयन र प्रोत्साहन दिनु|

– विभिन्न मन्त्रालयद्वारा दिइने स्वतन्त्र अनुसन्धान अनुदानको उपयोग गर्नु|

– देशमा समग्र अनुसन्धान परिवेश सुदृढ बनाउनु|

– अतिरिक्त निधिका साथ यसलाई पर्याप्त रूपमा अघि बढाउनु प्रस्तावित गरिएको छ|

– वित्तीय वर्ष २०१९-२० को निम्ति विश्‍व स्तरीय संस्थान अन्तर्गत ४०० करोड रुपियॉं उपलब्ध गराइएको छ, जुन गत वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा तीन गुणा धेरै हो|

– भारतमा अध्ययन अन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भारतको उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा ल्याउनु|

– उच्च शिक्षाको नियामक प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउनु|

– अरू धेरै स्वायत्तालाई बढावा दिनु|

– श्रेष्ठतम शैक्षिक परिणाममाथि ध्यान दिनु|

– भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीएल) स्थापित गर्नका लागि मस्यौदा विधेयक पेश गरिनेछ|

– खेलो इण्डिया योजनालाई सबै आवश्यक वित्तीय सहायताका साथ विस्तार गरिनेछ|

– खेलहरूलाई सबै स्तरमा लोकप्रिय बनाउनका लागि खेलो इण्डिया अन्तर्गत खेलाडीहरूको विकासका लागि राष्ट्रिय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापना गरिनेछ|

– भाषा प्रशिक्षण, एएल, एलओटी, बिग डाटा, ३ डी प्रिन्टिङ, भर्चुअल रियालिटी र रोबोटिक्ससहित वैश्‍विक मूल्य कौशल सेटबारे युवाहरूलाई विदेशमा रोजगारका लागि तयार गर्न बढी ध्यान दिइनेछ|

० पञ्जिकरणलाई मानकीकृत र सरल बनाउन र विवरणी दर्ता गर्नका लागि विविध श्रम कानून सरल बनाउन चार श्रम कोडको सेट प्रस्तावित गरिएको छ|

– दिल्ली दूरदर्शन च्यानलमा स्टार्ट अप्सका लागि उनीहरूद्वारा विशेष रूपमा टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रस्ताव छ|

– वर्ष २०२०-२५ को अवधिका लागि स्टार्ट अप्स इण्डिया योजना जारी रहनेछ| ब्याङ्कले माग आधारित व्यापारका लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनेछ|

० जीवन सरल बनाउन

– करिब ३० लाख श्रमिक प्रधानमन्त्री श्रम योगी मापदण्ड योजनामा सामेल भएका छन्| यस योजना अन्तर्गत असङ्गठित र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले ६० वर्षको उमेर पुगेपछि पेन्सनको रूपमा तीन हजार रुपियॉं मासिक प्राप्त गर्ने प्रावधान छ|

– उज्ज्वला योजना अन्तर्गत करिब ३५ करोड एलईडी बल्ब वितरण गरिए, जसबाट वार्षिक १८,३४१ करोड रुपियॉंको बचत हुनपुगेको छ|

– एलईडी बल्ब मिशनको पहुँचको उपयोग गर्दै सोलर स्टोभ र ब्याट्री चार्जरलाई बढावा दिइनेछ|

– रेलवे स्टेशनहरूको आधुनिकीकरणका लागि व्यापक कार्यक्रम शुरु गरिएको छ|

० नारी तू नारायणी/ महिला

– महिला नेतृत्त्व पहल अनि आन्दोलनका लागि महिला केन्द्रित नीति निर्माणको दृष्टिकोणमा परिवर्तन|

– लैङ्गिक भेदभाव हटाउन सरकारी अनि निजी हितधारकहरूका साथ एउटा समिति प्रस्तावित गरिएको छ|

० एसएचजी

– सबै जिल्लामा महिला एसएचजी हित बढोत्तरी कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रस्तावित|

– जनधन ब्याङ्क खाता हुने प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्यलाई ५ हजार रुपियॉंसम्म ओभरड्राफ्टको अनुमति रहनेछ|

० भारतको सफ्ट पावर

– भारतीय पासपोर्ट हुने अनिवासी भारतीयका लागि भारत आगमनमा १८० दिनको प्रतीक्षा अवधिबिना आधार कार्ड जारी गर्ने प्रस्ताव|

– पारम्परिक व्यवसायसित जोडिएका भारतीय कारिगरलाई वैश्‍विक बजारसँग जोड्नका लागि आवश्यक पेटेन्ट र भौगोलिक सङ्केतक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव|

– मार्च २०१८ मा सरकारले अफ्रिकामा १८ नयॉं उच्चायोग खोल्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो, जसमध्ये पॉंचवटा खोलिसकिएको छ र अन्य चारवटा दूतावास २०१९-२० मा खोलिनेछ|

– भारत विकास सहयोग योजना (आइडीईएएस)-लाई नयॉं रूप दिन प्रस्तावित|

– देशको १७ वटा प्रमुख पर्यटन स्थललाई विश्‍व स्तरीय पर्यटन स्थल मोडलको रूपमा विकसित गरिँदैछ|

– देशको समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासतको संरक्षणका लागि विद्यमान डिजिटल डाटाको सङ्ग्रहलाई अरू सशक्त बनाइनेछ|

० ब्याङ्क अनि वित्तीय क्षेत्र

– विगत एक वर्षमा वाणिज्यिक ब्याङ्कहरूमा फसेको कर्जामा एक लाख करोडभन्दा धेरै गिरावट दर्ता भएको छ| विगत चार वर्षमा चार लाख करोडभन्दा धेरै कर्जा असुल गरियो|

– सात वर्षमा प्रावधान कभरेज अनुपात सबैभन्दा उच्चतम स्तरमा|

– घरेलु ऋण वृद्धि दर बढेर १३.८ प्रतिशत पुगेको छ|

० सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको निम्ति गरिएको नयॉं उपायः

– ऋण क्षमता बढाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कहरूलाई ७० हजार करोड रुपियॉं उपलब्ध गराउने प्रस्ताव|

– अनलाइन व्यक्तिगत ऋण, घरसम्म ब्याङ्किङ सुविधा पुर्‍याउन तथा एउटा सार्वजनिक क्षेत्रको ब्याङ्कका ग्राहकद्वारा सबै सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ सेवाको लाभ प्राप्त गर्न ब्याङ्कहरूद्वारा प्रविधि उपयोग गर्ने विषयलाई प्रोत्साहन|

– खाताधारकहरूलाई कुनै अन्यद्वारा उनीहरूको खातामा जमा गरिएको राशिमा नियन्त्रण राख्नका लागि सशक्त उपाय गरिनेछ|

– सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको प्रबन्धनलाई सशक्त बनाउनका लागि सुधार|

० गैर ब्याङ्किङ वित्तीय कम्पनीहरू

– वित्त विधेयकमा गैर ब्याङ्किङ कम्पनीहरूमाथि रिजर्भ ब्याङ्कको विनियामक अधिकार अरू सशक्त बनाउने प्रस्ताव|

– एनबीएफसीलाई पब्लिक इस्युद्वारा धन जुटाउने डीअरआर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता समाप्त गरिनेछ|

– सबै गैर ब्याङ्किङ कम्पनीहरूले टीआरईडीएस प्लेटफर्ममा सोझै भाग लिनसक्ने अनुमति दिन कदम उठाइनेछ|

– आवास सम्बन्धई सबै वित्तीय क्षेत्रको विनियमनको अधिकार, एनएचबीबाट फिर्ता लिएर आरबीआइलाई सुम्पिने प्रस्ताव़|

– आगामी पॉंच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा १०० लाख करोड निवेश गर्ने योजना|

– एनपीएस ट्रस्टलाई पेन्सन फण्ड विनियामक अनि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) बाट अलग राख्न कोशिश गरिनेछ|

– नेट ओन्ड फण्डको आवश्यकतालाई ५ हजार करोडबाट घटाएर १ हजार करोड गर्ने प्रस्ताव|

० अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रहरूमा विदेशी बीमाकर्ताहरूको शाखा खोलाउने व्यवस्था|

० गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान|

– सरकारले वित्तीय वर्ष २०१९-२० को निम्ति विनिवेशद्वारा १ लाख ५ हजार करोड रुपियॉं प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ|

– सरकारले एयर इण्डियामा विनिवेशको रणनीति पुनः शुरु गर्नेछ भने निजी क्षेत्रको रणनीतिक साझेदारीका लागि पनि सीपीएसईको मौका दिनेछ|

– सरकारले पीएसयुको रणनीतिक बिक्रीको मार्ग अप्नाउनेछ तथा गैर वित्तीय क्षेत्रहरूमा पीएसयुलाई सुदृढ तथा सुसङ्गठित बनाउने काम जारी राख्नेछ|

– सरकारले पीएसयुहरूमा आफ्नो हिस्सा ५१ प्रतिशत कायम राख्ने नीतिमा आवश्यक परे संशोधन गर्ने विचार गरिरहेको छ|

– सरकारद्वारा ५१ प्रतिशत हिस्सादारी कम गर्ने मामिलामा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संस्थानहरूको हिस्सादारीलाई पनि सामेल गरिनेछ|

० निवेशका लागि अतिरिक्त व्यवस्था

– सरकारी सीपीएसईमा आफ्नो हिस्सादारीलाई पुनः ठीक गर्ने तयारी गरिरहेको छ|

– ब्याङ्कहरूले आफ्नो शेयरको बढी बिक्रीद्वारा बजारमा आफ्नो साझेदारी बढाउने तयारी गरिरहेका छन्|

– ईक्विटी आधारित बचत योजना (ईएलएसएस) जस्तै ईटीएफमा निवेशको विकल्प सरकारले प्रदान गर्नेछ|

– सरकारले सबै सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रममा जनताको २५ प्रतिशत साझेदारीको मानक अनुपालन सुनिश्‍चित गर्नेछ| सबै पीएसयु कम्पनीमा विदेशी साझेदारीलाई उदाउँदो बजार सूचकाङ्क अनुरूप अधिकतम स्वीकृत सीमासम्म बढाइनेछ|

सरकारले विदेशी बजारहरूमा विदेशी मुद्रामा आफ्नो सकल कर्जा कार्यक्रमको हिस्सा बढाउन शुरु गर्नेछ| यसले घरेलु बजारमा सरकारी प्रत्याभूतिको मागमा अनुकूल प्रभाव पर्नेछ|

– नागरिकहरूद्वारा उपयोग गर्न चॉंडै एक रुपियॉं, दुई रुपियॉं, ५ रुपियॉं, १० रुपियॉं र २० रुपियॉंको नयॉं सिक्का उपलब्ध गराउनेछ|

० डिजिटल भुक्तानी

– ब्याङ्क खाताबाट वर्षमा एक करोडभन्दा धेरै नकद निकासीमाथि २ प्रतिशत टीडीएस ठोक्ने प्रस्ताव|

– वार्षिक ५० करोडभन्दा धेरैको कारोबार गर्ने त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो ग्राहकहरूलाई कुनै शुल्कबिना डिजिटल भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ| यसका लागि व्यापारी वा ग्राहकहरूमाथि कुनै अतिरिक्त प्रभार लगाइनेछैन|

० उदीयमान तथा उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रमा विशाल निवेश

– सेमी कण्डक्टर, सौर ऊर्जा ब्याट्री, लिथियम स्टोरेज ब्याट्री, कम्प्युटर सर्भर र ल्यापटप आदि जस्ता उदीयमान अनि उन्नत प्रविधिको क्षेत्रमा विराट् वैश्‍विक कम्पनीहरूको संयन्त्र स्थापित गर्न आमन्त्रित गरिनेछ|

– त्यस्ता कम्पनीहरूलाई आयकर छूट तथा अन्य परोक्ष करहरूको लाभ प्रदान गरिनेछ|

० वर्ष २०१४-१९ को अवधिमा उपलब्धि

– विगत पॉंच वर्षमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा एक ट्रिलियन डलरको राशि थपिएको थियो|

– भारत विश्‍वमा छैटौं बृहत् अर्थव्यवस्था बनिसकेको छ| पॉंच वर्षअघि यो ११ औं स्थानमा थियो|

– क्रय शक्तिको समानताको दृष्टिले भारत तेस्रो सबैभन्दा बृहत् अर्थव्यवस्था हो|

– वर्ष २०१४-१९ को अवधिमा राजकोषीय अनुशासन सुदृढ बनाइयो तथा केन्द्र-राज्य सम्बन्धलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने काम गरियो|

– परोक्ष कर, दिवालियापनका मामिला तथा भू-सम्पदा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गरियो|

– वर्ष २००९-१४ को तुलनामा २०१४-१९ बीच खाद्य सुरक्षामा प्रतिवर्ष औसत दुई गुणा खर्च गरियो|

– वर्ष २०१४ को तुलनामा २०१७-१८ मा तीनगुणा भन्दा धेरै पेटेन्ट जारी गरियो|

– नीति आयोगको योजनाका साथै समर्थनले नयॉं भारतको निर्माण प्रक्रिया जारी छ|

० भविष्यको लक्ष्यः

– प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउनु|

– निष्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नु|

– लाल फिताशाहीमा कमी ल्याउनु|

– प्रविधिको इष्टतम उपयोग गर्नु|

– शुरु गरिएका कार्यक्रम अनि सेवाहरूलाई गति प्रदान गर्नु| (पीआइबी)

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया