अवैध नियुक्तिको बाटोमा जिटिए : भाँडभैलो कैरण -1

सोधखोज

2010 को आदेशको आधारमा प्रधान अध्यापक र म्यानेजिङ कमिटी त फस्ने नै भयो तर जिटिएले पनि आफ्नै आदेशको विपरित गएर 2010 को दागोपापको आदेशले रोक्का लगाए पनि आदेश उलङ्घन गर्दै प्रधान अध्यापक र म्यानेजिङ कमिटीले नै नियुक्त गरेका स्वंसेवकहरूलाई नियुक्ति दिएर आफै पनि फस्ने काम गरेको छ। 2010 को आदेशको आधारमा 2018 मा मात्र होइन जिटिएले त फेरि 2019 मा पनि त्यसैको आधारमा सोही आदेश जारी गरेको छ। फेरि अहिले जिटिएले कसरी स्वंयसेवक शिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिइरहेको छ? जुन स्वंसेवक शिक्षक नियुक्ति नै अवैध हो भने उनीहरूलाई नियुक्ति दिनु अवैध होइन र?


मनोज बोगटी


जिटिए जनताको हो कि नेताको?

गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन न त विनय तामाङको नीजि सम्पति हो न अनित थापाको। दार्जीलिङका जनताका आधारभूत समस्या र त्यसका सामाधानका लागि त्रिपक्षीय सम्झौतापछि राखिएको निकाय हो। तर हरेक राजनैतिक दल, जो जो यसका सञ्चालक बने,  यसलाई दलीय फाइदाको लागि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ।

जब समग्र जनतालाई दिनुपर्ने सेवामा जिटिए चुक्छ, यसको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ। अहिले यही जिटिए छ जो अमुक दलका ठेकेदारहरूको अखडा त बनेकै छ, हरेक विकास कार्यमा व्यापक धाँधली चलिरहेको छ।

जिटिए जसले पनि चलाउन्, उनीहरूको कार्यशैली हेर्दा थाहा हुन्छ, उ जनसेवा गर्न पदमा छन् कि पैसा कमाउन? जिटिए जनताको हो कि नेताको?

यसो त, जनताले जिटिएका हरेक प्रशासकमाथि गिद्धे आँखा राखेकै छ। जब भ्रष्टाचारीहरूलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने समय आउँछ, जनताले त्यस भूमिकालाई इमान्दारसित निर्वाह गर्दै आइरहेकै छ। ढिलोछिटोको कुरा न हो, गलत काम गर्ने पहाडमा थन्को लागेकै छन्।

दागोपापमा सुबास घिसिङ स्थायी थिएनन्, न जिटिएमा विमल गुरुङ नै स्थायी थिए, न त अनित थापाहरू नै स्थायी बन्छन्। जसले पनि जनकोष, जनास्था र जनाधिकारको दुरुपयोग गरेको छ, उसलाई जनताले दण्ड दिएकै छ।

जिटिएको पुरानो रोग हो, हरेक कुरामा भाँडभैलो। भ्रष्टाचार। पदको दुरुपयोग र भाइ भतिजावाद। भर्खरैको शिक्षक नियुक्तिमा जुन भाँडभैलो देखियो, यस विरुद्ध विस्तारै जनावाज सतहमा देखिन थालेको छ। विनिता छेत्रीले नडराई जुन वयान सार्वजनिक गरिन्, त्यसक विरुद्ध गीतडाब्लिङ हेडमास्टरका प्रमाण र वयान दुवै कमजोर निस्कियो।

अचम्मका प्रशासक

अचम्म लाग्दो कुरा त के हो भने सञ्चवीर सुब्बा आफै जिटिएका एक सदस्य हुन्। जिटिएले शिक्षक नियुक्ति पत्र बाँड्दैछ। जो आफै प्रशासक हुन्, आफैले आफैलाई नियुक्ति दिइँदैछ। सञ्चवीर सुब्बाले आफैले आफैलाई नियुक्ति दिनु गैरकानूनी काम होइन त?

यदि सुब्बाले नियुक्ति पत्र थाप्ने हो भने उनले जिटिएको पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ। किन भने कुनै पनि निकायमा रहेर आफैले आफैलाई नियुक्ति दिनु पदको दुरुपयोग खण्डका अपराध हुन्। सुनिएको छ, सञ्चवीर सुब्बा नियुक्ति सूचीमा छन्। अनित थापा प्रमुख रहेको जिटिएले यो संस्कार अघि बढाएर लैजाने हुन् कि, यो संस्कारलाई रोक्ने हुन्, हेर्न योग्य मामिला बनेको छ।

अवैध कारोबार

यसो त जुन 313 जना नियुक्ति सूची आयो, त्यही अवैध छ। दागोपापले 30 जुलाई 2010 मा एउटा आदेश जारी गरेको छ। (आदेश संख्या 01/1-2/EDN/DGHC/2010-II, मेनु नम्बर 789/EDN/DGHC/2010-II)  त्यसमा भनिएको छ, अबोप्रान्त दागोपापको लिखित अनुमतिबना कुनै पनि स्वंयसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्न पाइने छैन।

2010 मा दागोपापले जारी गरेको आदेश

जगजाहेर छ, जब जिटिएले अन्तिम 503 जनाको सूची राज्य सरकारलाई बुझायो, त्यही सूची अनुसार 2017 मा 300 अनि 2018 मा 137 जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो। 503 जनामा केवल 16 जना छोडिए।

यसबारे कोलकाता उच्च न्यायालयमा मुद्दा समेत चलेको हो। जो 503 स्वंयसेवकको नियुक्तिको मामिला हो।

त्यसो हो भने फेरि यो 313 को सूची कहाँबाट आएको हो त?

के दागोपापका आदेशलाई अवमान्य गरेर प्रधान अध्यापकहरूले स्वंयसेवक शिक्षकहरू स्कूलमा नियुक्ति गरेका हुन् त? त्यसरी नियुक्ति गर्न प्रधान अध्यापकहरूले जिटिएबाट लिखित आदेश पाएका हुन्? जिटिएले दागोपापको आदेशपत्रलाई खारेज गरेर स्कूलमा स्वंयसेवक नियुक्ति गर्न पाउने आदेश कहिले जारी गरेको थियो?

जारी गरेको थिएन भने प्रधान अध्यापकहरूले दागोपापको आदेश मिचेका हुन्? मिचेका हुन् भने जिटिएले किन कार्वाही गरेन?

अहिलेसम्म 2010 को आदेश रद्द भएको कतै कुनै आदेश जिटिएले जारी गरेको देखिएको छैन। 503 मा केवल 16 जना बाँकी थिए, दिने नै हो भने उनीहरूलाई नियुक्ति दिएपछि यो स्वंसेवकको किस्सा यही सकिने थियो।

यसै पनि पहाडमा एसएससी लागू नगरेकोले नियुक्तिमा व्यापक समस्या छ। त्यहीँमाथि प्रशिक्षित उम्मेदवारहरूको संख्या व्यापक छ। धेरै पढेलेखेर बसेका शिक्षित बेकारीहरूले कहिले मौका पाउने त?

किन जहिल्यै नियुक्तिमा राजनैतिक भाइबन्दी हावी भइरहेको छ?

भर्खरै विनिता छेत्रीको मामिलामा 2015 सम्म अर्को स्कूल पढाइरहेको तर नियुक्ति सूचीमा भने 2013 देखि पढाइरहेको झुटो कागजपत्र बनाइएको छ। यसलाई प्रमाणित गर्न विनितासित आइटीआईको जवाब छ। सबै स्कूलमा यस्तै धाँधली छ। स्कूल नै नआएकाहरू स्कूलमा नै स्वंयसेवक रहेको बनाइएको छ।

313 को सूचीमा भएको 16/17 जनाबाहेक जम्मै 2014 देखि 17 सम्म स्कूल जान थालेको भन्दै 2013-14 मा स्वंयसेवक नियुक्ति भएको देखाउँदै नियुक्ति पत्र बनाइएको छ। के यसको पछिल्तिर भ्रष्टाचार लुकेको त छैन?

जिटिए, प्रधानअध्यापक र म्यानेजिङ कमिटीको मिलिभगत

अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने 2010 मा दागोपापले जुन आदेश जारी गरेको थियो, त्यसैको आधारमा जिटिएले 2018 मा उस्तै आदेश जारी गरको छ। त्यसमा भनिएको छ, 2010 को आदेशलाई सबै प्रधान  अध्यापकहरूले मान्य गर्दै स्वंयसेवक नियुक्ति गर्न पाइने छैन। यदि नियुक्ति गरिए र कुनै कार्वाही गर्न परे त्यसको भागिदार प्रधान अध्यापक अनि म्यानेजिङ कमिटी नै हुनेछ।

जिटिएले 2018 मा जारी गरेको आदेश

स्पष्ट छ, दागोपापजस्तै जिटिएले पनि स्कूलहरूलाई स्वंयसेवक नियुक्ति गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ। यसबारेमा केहीदिन अघि मोर्चा नेता रुदेन लेप्चाले यी सबै गडबडीको जड प्रधान अध्यापक र म्यानेजिङ कमिटी रहेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘नियुक्तिमा भाइभतिजावाद भएको छ भने त्यसको जिम्मेवार म्यानेजिङ कमिटी हो, जिटिए होइन।’ (त्यस समाचारको लिङ्क यहाँ छ

नियुक्तिबारे आयो मोर्चाको ताजा बयान : ‘नियुक्तिमा भाइभतिजावाद भएको छ भने त्यसको जिम्मेवार म्यानेजिङ कमिटी हो, जिटिए होइन’

लेप्चाले किन म्यानेजिङ कमिटीलाई दोष लगाएका हुन् त?  त्यो स्पष्ट छ। किन भने जिटिएले त भनेकै छ, स्वसेवक नियुक्ति अवैध हो, तरै पनि जिटिएले त्यही स्वंयसेवकहरूलाई फेरि कसरी नियुक्ति दिइरहेको छ त?

यो चाँही गडबडी र धाँधली हो। त्यो मनमानी जिटिएमा रहेका अनित थापाहरूले केवल राजनैतिक गोटी सेक्नलाई गरिरहेका छन्। यदि नियुक्ति मामिलाबारे कसैले पनि न्यायालयमा मुद्दा हाले फन्दामा प्रधान्ध्यापक र म्यानेजिङ कमिटी पर्नेछन्, तर अनित थापाहरू भने बाँच्नेछन्। स्वंसेवकहरूलाई नियुक्ति दिएर अनित थापाहरूले किन प्रधान अध्यापक र म्यानेजिङ कमिटीलाई फँसाइरहेका छन्?

यो सोच्नुपर्ने मुद्दा हो।

स्पष्ट छ, जिटिएले स्वंसेवक नियुक्तिलाई अवैध घोषणा गरेको छ। केवल 2018 मा मात्र होइन 2019 मा पनि जिटिएले सोही आदेश जारी गरेको छ।

2010 को आदेशको आधारमा 2018 मा जिटिएले  जारी गरेको आदेशमा (MEMO NO.302(899)GTA-EDCN/2017-18 DATED 25/06/2018) 2010 को आदेशलाई नै मान्य गर्नुपर्ने र यदि आदेशलाई अवमान्य गरेर स्वंयसेवक शिक्षक नियुक्त गरे र कार्वाही गर्नुपरे त्यसको भागीदार म्यानेजिङ कमिटी र प्रधान अध्यापक हुने भनिएको छ।

यही आदेशको आधारमा प्रधान अध्यापक र म्यानेजिङ कमिटी त फस्ने नै भयो तर जिटिएले पनि आफ्नै आदेशको विपरित गएर 2010 को दागोपापको आदेशले रोक्का लगाए पनि आदेश उलङ्घन गर्दै प्रधान अध्यापक र म्यानेजिङ कमिटीले नै नियुक्त गरेका स्वंसेवकहरूलाई नियुक्ति दिएर आफै पनि फस्ने काम गरेको छ।

2010 को आदेशको आधारमा 2018 मा मात्र होइन जिटिएले त फेरि 2019 मा पनि त्यसैको आधारमा सोही आदेश जारी गरेको छ। फेरि अहिले जिटिएले कसरी स्वंयसेवक शिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिइरहेको छ? जुन स्वंसेवक शिक्षक नियुक्ति नै अवैध हो भने उनीहरूलाई नियुक्ति दिनु अवैध होइन र?

जिटिएले 2019 मा जारी गरेको आदेश

नियुक्तिमा प्रधान अध्यापक, म्यानेजिङ कमिटी र जिटिएले  जुन भाँडभैलो मच्याएको छ, यसबारे कुनै सचेतको आवाज मुखर छैन। यसको अर्थ हो पहाडका शिक्षित बेकारी र प्रशिक्षितहरूको दार्जीलिङमा कुनै स्थान छैन। जुन स्वंयसेवक नियुक्तिमा नै धाँधली छ, नियुक्तिमा पनि त्यही धाँधली छ, यही धाँधली नै जिटिएको संस्कार हुने हो त?

डीआई पनि कठघरामा

प्रश्नको कठघरामा प्रधानअध्यापक, म्यानेजिङ कमिटी र जिटिएमात्र उत्रिएको छैन, डीआई पनि उभिएका छन्। किन भने यी नियुक्तिमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका उनैको छ। नियुक्ति उनैले दिलाउने हुन्। नियुक्तिमा ‘पावरफुल’ बनेका डीआई तर यो नियुक्तिको मामिलामा जेल जान सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ। उनी विरुद्ध यसै पनि कोलकाता उच्च न्यायालयमा एउटा मुद्दा दर्ता भइसकेको खबरम्यागजिनलाई सुत्रले जनाइसकेको छ। जस्टिस दिपाङ्कर दत्तको बेञ्चले 22/09/2014 ले रद्द गरेको ग्रुप डीको नियुक्ति सूचीबाट अवैधरुपले नियुक्ति दिएको मुद्दा उनलाई लगाइएको बताइएको छ।

यसले स्पष्ट पार्छ, प्रधानअध्यापक, म्यानेजिङ कमिटी, जिटिए र डीआईको यस्तो भाँडभैलो विरुद्ध पहाडका समग्र प्रशिक्षित शिक्षक, शिक्षित बेकारी र बौद्धिकहरूले मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ? के स्थिति हरियाणाको चोटाला सरकारजस्तै हुँदैन र?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया