पीएस गोलेको मुख्यमन्त्रीत्वमाथि प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालयले गऱ्यो नोटिस जारी


मुख्यमन्त्री गोले  दुधालु गाई वितरण योजनामा 9.5 लाख रूपियाँको भ्रष्ट्राचार भएको सिद्ध भएपछि 2017 मा एक सालको निम्ति कारावास गएका थिए।  जुन उनी 1994 देखि 1999 सालसम्म पशुपालन मन्त्री भएको समय गाई वितरण योजना सञ्चालित गरिएको थियो। त्यही बेला योजनामा भ्रष्ट्राचार भएको न्यायालयमा सिद्द भएको थियो।उनले 10 अगस्त 2017 देखि 10 अगस्त 2018 सम्म जेलको सजाय काटेका थिए।


नयाँ दिल्ली, 12 जुलाई। भारतको सर्वोच्च न्ययालयले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारमा मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङ (गोले) लाई नियुक्ति गरिएको सन्दर्भमा राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गरेको छ।

सर्वोच्च न्यायालयको मुख्य न्ययाधिश न्यायमुर्ती रञ्जन गगोई, न्यायमुर्ती दिपक गुप्ता र अनिरूद्ध बोसको खण्डपिठले न्यायालयमा दर्ता गरिएको जनहित याचिका सुनेको थियो।  यसको अघिल्लो सुनुवाई 30 जुलाईको दिन हुने भएको छ।

भ्रष्ट्राचार निरोधी कानुनअन्तर्गत मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङ (गोले) दण्डित भएर एक वर्षको कारावासको दण्ड भोगिसकेको हुनाले उनले मुख्यमन्त्री जस्तो संवैधानिक पदमा आसिन हुन वर्जित हुँदा हुँदै पनि मुख्यमन्त्री बनेको विरोधमा जन हित याचिका दर्ता गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री गोले  दुधालु गाई वितरण योजनामा 9.5 लाख रूपियाँको भ्रष्ट्राचार भएको सिद्ध भएपछि 2017 मा एक सालको निम्ति कारावास गएका थिए।  जुन उनी 1994 देखि 1999 सालसम्म पशुपालन मन्त्री भएको समय गाई वितरण योजना सञ्चालित गरिएको थियो। त्यही बेला योजनामा भ्रष्ट्राचार भएको न्यायालयमा सिद्द भएको थियो।उनले 10 अगस्त 2017 देखि 10 अगस्त 2018 सम्म जेलको सजाय काटेका थिए।

भारतको जन प्रतिनिधि ऐन 1951 अन्तर्गत कुनै व्यक्ति यदी  भ्रष्ट्राचार निरोधी ऐन 1988 मा दोषी सिद्द भएको खण्डमा उनले कुनै पनि चुनाउमा 6 वर्षसम्म खडा हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ।

सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष प्रेम सिंह तामाङ (गोले) आफ्नो पार्टीले 10औं विधानसभामा जीत निश्चित गरिसकेपछि चुनाउमा नगई मुख्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेर राज्यको सत्ता सम्हालिरहेका छन्। उनलाई राज्यपाल गंगा प्रसादले गत 27 मईको दिन पद र गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका थिए।

 

.

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया