जीटीएले वनाधिकारको नाममा राजनीतिक रोटी सेक्ने कोशिश गर्दैछ-लीला गुरुङ

विज्ञापन

‘यदि विनयपन्थी गोजमुमो दार्जीलिङ पहाड़का वनबस्तीहरूमा वनाधिकार अधिनियम २००६ लागू गराउन प्रतिबद्ध छ भने यो पार्टीद्वारा सञ्चालित जीटीएले पनि प्रशासनको आड़मा वनबस्तीवासीहरूलाई जबर्जस्ती टाइटल डिड किन बाँड़्यो?’, अनितको दाबीलाई ठाड़ो खारेज गर्दै लीला गुरुङले प्रश्न गरेका छन्, ‘हामीले दार्जीलिङ पहाड़का वनबस्तीहरूमा वनाधिकार अधिनियम २००६ लागू गरी वनबस्तीलाई पहिला राजस्व बस्तीमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दा प्रशासनिक दबाउ र पार्टीको धम्की दिएर सोझो वनबस्तीवासीहरूको हात हातमा टाइटलडिड कसले थमाएको हो?’

कालेबुङ २३ जुलाई: प्रशासन लगाएर जबर्जस्ती टाइटल डिड बाँड़्ने जीटीएले अहिले वनाधिकार अधिनियम २००६-को नाममा राजनीतिक रोटी सेक्ने कोशिश गरिरहेको हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका महासचिव लीला कुमार गुरुङले बताएका छन्।

उल्लेखनीय छ, विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-का महासचिव अनित थापाले वनाधिकार अधिनियम २००६ बारे दिएको बयानमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। थापाले आफ्नो पार्टीले पहिलादेखि वनाधिकार अधिनियम २००६ लागू गरी दार्जीलिङ पहाड़का वनबस्तीवासीहरूलाई जमिनको अधिकार दिलाउने माग गर्दै आएको र यो मागप्रति प्रतिबद्ध रहेर कार्य अघि बढ़ाइरहेको दाबी गरेका थिए।

‘यदि विनयपन्थी गोजमुमो दार्जीलिङ पहाड़का वनबस्तीहरूमा वनाधिकार अधिनियम २००६ लागू गराउन प्रतिबद्ध छ भने यो पार्टीद्वारा सञ्चालित जीटीएले पनि प्रशासनको आड़मा वनबस्तीवासीहरूलाई जबर्जस्ती टाइटल डिड किन बाँड़्यो?’, अनितको दाबीलाई ठाड़ो खारेज गर्दै लीला गुरुङले प्रश्न गरेका छन्, ‘हामीले दार्जीलिङ पहाड़का वनबस्तीहरूमा वनाधिकार अधिनियम २००६ लागू गरी वनबस्तीलाई पहिला राजस्व बस्तीमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दा प्रशासनिक दबाउ र पार्टीको धम्की दिएर सोझो वनबस्तीवासीहरूको हात हातमा टाइटलडिड कसले थमाएको हो?’

उनका अनुसार वनाधिकार अधिनियम २००६ पारित भएपछि केन्द्रिय मन्त्रालयले जमिनको टाइटल दिने नियम बनाएको थियो। तर, टाइटलअनुसार वन विभागभित्रै बस्नुपर्ने हुनाले देशभरिका १७ वटा सङ्गठनले देशव्यापी चर्को प्रतिवाद जनाएपछि अघिको कानूनलाई २०१२ मा आंशिक परिवर्तन गरेपछि वनबस्तीवासीलाई वन बस्तीबाट राजस्व बस्तीमा परिवर्तन गरी जमिनको अधिकार सम्पूर्ण रूपले ती वनबस्तीवासीहरूकै हातमा दिने नियम २०१३ मा केद्रिय मन्त्रालयले बनायो।

‘यसै संशोधित नियमको आधारमा २०१४ मा बङ्गालका दुई जिल्ला जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वारका वनबस्तीहरूलाई राजस्व भूमिमा परिवर्तन गऱ्यो। तर दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरू भने अझै राजस्व बस्तीमा परिणत भएको छैन। सरकारले दुवै जिल्लाका वनबस्तीवासीहरूलाई यो अधिकारबाट पर राखेर भेदभाव गरेको छ’-मङ्गलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गुरुङले भनेका छन्।

विज्ञप्तिमा लीला कुमार गुरुङले बताएअनुसार वनाधिकार अधिनियमको ठाड़ो उल्लङ्घन गर्ने र हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनको मागलाई बेवास्ता गर्ने विनयपन्थी गोजमुमो र यो पार्टी सञ्चालित जीटीएले वनाधिकार अधिनियम २००६ लागू गर्ने पहल गर्दैछौं भन्नु हास्यास्पद कुरा हो। ‘विनयपन्थी गोजमुमोको यस्तो द्वेत चरित्रमा हामी षड़यन्त्र मात्र देख्नेछौं। किनभने हामीले तत्कालीन जीटीए चेयरम्यान विनय तामाङलाई दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूमा वनाधिकार अधिनियम लागू गर्ने माग गर्दै ज्ञापन चढ़ाएका थियौं’, गुरुङले भनेका छन्,  ‘तर, वनाधिकार अधिनियम लागू गर्नको सट्टा यो अधिनियमको ठाड़ो उल्लङ्घन गर्दै उल्टै सीमित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जबर्जस्ती टाउडिड डिड बाँड़्ने कार्य गऱ्यो। जसको हामी घोर विरोध गर्दछौं।’

जीटीएले जबर्जस्ती टाइटल डिड थाप्ने तकदा क्यान्टुमेन्टका वनबासीहरूलाई वन विभागले कारण बताऊ नोटिस पठाउँदै गुरुङले प्रश्न गरेका छन्, ‘यदि त्यो टाइटलडिड जमिनको पर्जापट्टा हो भने किन वन विभागले कारण बताऊ नोटिस पठायो? यसैबाट विनय-अनित वनबस्तीवासीहरूको अधिकार र हितको पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’

अर्कोतिर, उनले यदि जीटीएको जिम्मेवार पदमा बसेका अनित थापाले साँच्चै दार्जीलिङ र कालेबुङका वनबस्तीहरूको पक्षमा वनाधिकार अधिनियम २००६ लागू गर्न कार्य गरेको खण्डमा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले स्वागत जनाउने बताए। तर, ‘टाइटल फर फरेस्ट ल्यान्ड अन्डर अकुपेशन’ बाँड़्ने पहिलाकै षड़यन्त्र दोहोऱ्याएको खण्डमा सङ्गठन अझ तीव्र विरोध गर्ने लीला कुमार गुरुङको भनाइ छ।

‘बङ्गाल सरकारले पहाड़का दुवै जिल्लाका वनबस्तीवासीहरूको नाममा राज-पत्र जारी गरी वन बस्तीलाई राजस्व बस्तीमा परिणत गरी वनबस्तीवासीहरूको नाममा जमिनको मालिकना हक (मौजाको नाम, जेएल नम्बर, खतियन र प्लट अङ्कित पर्जापट्टा) नदिएसम्म वनबस्तीवासीले न्याय पाउनेछैनन्’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तर पर्जापट्टाको नाममा कसैले पनि आफ्नो दलीय स्वार्थको रोटी सेक्ने कोशिश नगरुन्। यदि जीटीएले गहनतापूर्व ऐनलाई अध्ययन गरेर सोही अनुरूप कार्य अघि बढ़ाएको खण्डमा हामी आभारी हुनेछौं। तर, टाइटल डिड बाँड़्ने पहिलाकै गल्ती फेरि नगरुन्।’

उनले रम्फू वनबस्तीलाई उच्छेद गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्य फेरि फेरि नगर्ने जीटीएलाई सुझाएका छन् भने यसो गरेको खण्डमा कानुनी सहयोग लिने चेताउनी दिएका छन्।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया