रेलवेको कारण बनबासी आतङ्तिक भइरहको आरोप: हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनद्वारा सासंद बारला अनि विष्टसित भेट   

कालेबुङ, 8 अगस्त: सेभोक-रम्फू रेलवे लाइन प्रोजेक्टको कारण राष्ट्रिय राजमार्ग-10 क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने बनबासीहरू उच्छेद हुनसक्ने सम्भावनाले आतङ्कित बनिरहेको भन्दै हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनको पक्षमा महसचिव लिला कुमार गुरुङले अलिपुरद्वारका सासंद जोन बारला अनि दार्जीलिङका सासंद राजु विष्टसित भेट गरेका छन्।

यस भेटमा गुरुङले बन अधिकार ऐन-2006 लागु नगरी रेलवे परियोजना शुरू गरेको कारण बनबासीहरू उच्छेद हनसक्ने माह्वोल सृजना भएको जानकारी गराएका छन्।

‘बन अधिकार ऐन-2006 लागु नगरी कहिले हाइवे बढाउने कुरा त कहिले रेल परियोजनाको कारण राजमार्ग क्षेत्रका बनबासीहरूको उच्छेद हुनसक्ने डरले आतङ्तिक बनिरहेका छन्’-गुरुङले भनेका छन्, ‘यस विषयमा सासंद जोन बारला अनि सासंद राजु विष्टलाई अवगत गराइएको छ।’

गुरुङले बन अधिकार-2006 जो 2012 मा संसोधन गरेर 8 नोभेम्बरको 2013 मा जनजाति मन्त्रालय, भारत सरकारले जारी गरेको आदेश छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लागु गराउने विषयमा पनि सासंदहरूसित विचार-विमर्ष भएको छ।

‘दुवै सांसदहरूलेले बन अधिकार ऐन कुनै अवस्थामा लागु गराएर प्रत्येक बन बस्ती, चियाबारी, सिन्कोनाबारी र डिआई फण्डका मानिसहरूलाई पर्चापट्टाको अधिकार दिलाउने बचन दिएका छन्’-सासंदहरूको बयानलाई उद्घृत गर्दै गुरुङले भने ‘सासंद राजु बिष्टले आगामी संसदीय क्षेत्रको भ्रमणमा सबै सम्बन्धित प्रतिनीधिवर्लाई पनि भेटेर कुरा गर्ने अनि केन्द्र सरकारबाट जे जति सहयोग गर्न सकिन्छ सो सम्पूर्ण रूपले गर्ने बचन दिएका छन्।’

बन अधिकार ऐनको उलङ्घन गर्दै अवैद्य रूपमा सेभोक-रम्फू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट  शुरू भइरहेको कारण बनबासीहरूको भोग्नपरिरहेको समस्यलाई केन्द्र गर्दै अर्गनाइजेसनले सासंदमार्फत रेलवे मन्त्री पिउस गोएललाई पनि पत्रचार गरिएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया