कसले मास्दैछ ‘नेपाली’?

‘दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा त मासियो, अलिपुरद्वार जिल्लामा एउटै बाँचेको छ, अब त्यो पनि मासिने सम्भावना छ,’ कृष्ण श्रेष्ठले भने। श्रेष्ठ बीरपाडा नेपाली उच्च विद्यालयका प्रधान अध्यापक हुन्। ‘जब दार्जीलिङमा भटाभट नेपाली माध्यामका विद्यालयहरूलाई अंग्रेजी माध्यम बनाइयो, त्यसको प्रभाव, तराई र डुवर्सतिर पनि छिऱ्यो,’ श्रेष्ठले सुनाए, ‘तर हामीले दार्जीलिङको सिको गरेनौं। तराईमा दुमोकोरुपमा बीरपाडा नेपाली विद्यालय नेपाली माध्यमको विद्यालयकोरूपमा बाँचेको छ, यसलाई कसरी बँचाउनेपर्ने हो, सुर्ता लाग्न थालेको छ।’


कालेबुङ, 9 अगस्त


दार्जीलिङ र यसका निकटवर्ति नेपाली बहुल क्षेत्रका नेपाली भाषीहरूले विद्यालयमा नेपाली माध्यमलाई मास्दै लान थालेका छन्। दार्जीलिङलगायत कालेबुङ, खरसाङ, मिरिकमा अब एउटै पनि नेपाली माध्यमका प्राथमिक, उच्च र उच्चतर विद्यालयहरू रहेनन्। नेपाली भाषाका विद्यालयकोरुपमा मान्यता पाएका सबै विद्यालयहरू अहिले अंग्रेजी माध्यम बनिसकेको छ।

जति पनि सरकारी विद्यालयहरू छन्, सबैलाई सञ्चालन समिति र प्रधानअध्यापकहरूले अंग्रेजीकरण गरेका छन्। यता तराई-डुवर्समा भने बीरपाडा, सामसिङ र सालुगढामा एकएकवटा नेपाली माध्यमका उच्च विद्यालय र सिलगढीमा तीनवटा नेपाली माध्यमका प्राथमिक पाठशाला बाँकी रहेका छन्।

विद्यालयहरूबाट नेपाली माध्यम हटाउन न त सरकारले कुनै कानून बनाएको छ न त कुनै निर्देश नै गरेको छ। यद्धपि, महङ्गा र चुस्त अध्यापन रहेका नीजि अंग्रेजी स्कूलहरू बढ्नथालेयता सरकारी स्कूलहरुमा पनि पढाउने माध्यम फेर्न परेको शिक्षक कृष्ण श्रेष्ठको जिकिर छ।

‘दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा त मासियो, अलिपुरद्वार जिल्लामा एउटै बाँचेको छ, अब त्यो पनि मासिने सम्भावना छ,’ कृष्ण श्रेष्ठले भने। श्रेष्ठ बीरपाडा नेपाली उच्च विद्यालयका प्रधान अध्यापक हुन्।

‘जब दार्जीलिङमा भटाभट नेपाली माध्यामका विद्यालयहरूलाई अंग्रेजी माध्यम बनाइयो, त्यसको प्रभाव, तराई र डुवर्सतिर पनि छिऱ्यो,’ श्रेष्ठले सुनाए, ‘तर हामीले दार्जीलिङको सिको गरेनौं। तराईमा दुमोकोरुपमा बीरपाडा नेपाली विद्यालय नेपाली माध्यमको विद्यालयकोरूपमा बाँचेको छ, यसलाई कसरी बँचाउनेपर्ने हो, सुर्ता लाग्न थालेको छ।’

श्रेष्ठअनुसार जब तराई, डुवर्सका जिल्लाहरूमा बंगला, हिन्दी र अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरू मात्र थिए, त्यसबेला यहाँका नेपाली भाषीहरूले आफ्नो मातृभाषा नेपालीमा पनि विद्यालय हुनुपर्ने आन्दोलन गरेका थिए।

लामो आन्दोलनपछि सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्यो। नेपाली बहुल क्षेत्रका केही विद्यालयहरूले नेपाली माध्यममा पढाइने विद्यालयकारूपमा मान्यता त पाए तर मान्यता पाउने वित्तिकै तराई, डुवर्सका विद्यालयहरूमा भटाभट पढाउने माध्यम फेरिन थाले।

‘दार्जीलिङका नेपाली माध्यमका विद्यालयहरूलाई अंग्रेजी माध्यम बनाउन होड चलेपछि त्यसैको सिको यता पनि गरियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब तराई डुवर्समा केवल तीनवटा नेपाली माध्यमका विद्यालय छन्, सबैलाई अंग्रेजी माध्यम बनाउने बाध्यता आइपर्ने सम्भावना चुलिएको छ।’

दार्जीलिङ जिल्लामा 63 वटा उच्च विद्यालय छन्।  कालेबुङ जिल्लामा 39 अनि खरसाङ जिल्लामा 29 वटा छन्।  सबैमा नेपाली माध्यम हटाइएको छ। दार्जीलिङका शिक्षक अमृत योञ्जनअनुसार 2000 सालदेखि दार्जीलिङमा नेपाली माध्यमका विद्यालयहरूलाई अंग्रेजी माध्यम बनाउन थालिएको हो।

योञ्जनले भने, ‘प्राथमिकदेखि उच्चतहसम्म विद्यालयले नेपाली माध्यम हटाउनु खेदको विषय हो।’

2017 मा बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले  विद्यालयहरूमा बंगला भाषा पढाउनुपर्ने भन्दै गरेको निर्णयविरुद्ध दार्जीलिङवासी आन्दोलनमा उत्रिए। त्यही आन्दोलन पछिबाट गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा रुपान्तरसमेत भयो।

‘अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयमा बंगाली भाषालाई पहिलो भाषा बनाउने निर्णयले नेपाली भाषामाथि अतिक्रमण भयो भन्दै आन्दोलन त भयो,’ योञ्जनले थपे, ‘तर दार्जीलिङको वास्तविकता भने अर्कै छ।’

दार्जीलिङका प्राथमिक, उच्च र उच्चतर तीनवटै विद्यालयमा नेपाली दोस्रो भाषा छ, नेपाली माध्यम त परैको कुरा। दार्जीलिङको वास्तविकता यस्तो रहँदारहँदै भाषिक अतिक्रमण भयो भन्दै आन्दोलनमा नै उत्रनुको कुनै अर्थ नरहेको योञ्जनको निष्कर्ष छ।

‘दार्जीलिङमा हरेक 20 अगस्तको दिन ती नै अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरूमा भाषा दिवस मनाइन्छ,’ उनले दार्जीलिङको अर्को विडम्बना सुनाए, ‘जब कि विद्यालयहरूबाटै नेपाली भाषा किनारिकृत बनिसकेको छ। यही अभ्यासको कारण नै दार्जीलिङको साहित्य, पाठक साँघुरिएको हो।’

सिलगढीका शिक्षक पूर्णिमा थामीअनुसार यता सिलगढीमा पनि दुइवटा प्राथमिक र एउटा उच्च विद्यालयमामात्र नेपाली माध्यममा पढाइने गरेको छ। नेपाली भाषाको माध्यममा पढाउने भनेर मान्यता पाएका बाँकी विद्यालयहरू सबै अंग्रेजी माध्यम बनिसके।

‘अब रहेका नेपाली माध्यमका विद्यालयहरू टिकिरहन सक्लाजस्तो लाग्दैन,’ थामीले भनिन्, ‘एकातिर नेपाली भाषा पढ्ने माध्यम हुँदा अंग्रेजी भाषासित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान अभिभावकहरूमा हाबी भइसके। अर्कोतिर प्राथमिकदेखि उच्च, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म नै मातृभाषामा अध्यापनको सुविधा तय गरिएको छैन। अंग्रेजी माध्यम बढ्नुको कारण यो पनि हो।’

तल्लोदेखि माथिलो तहसम्म नै माध्यम मातृभाषा रहने अध्यापन संस्कृतिलाई सरकारको शिक्षा नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अनि अभिभावक, विद्यालयहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थामीको जिकिर छ।

बीरपाडा नेपाली उच्चतर विद्यालयकाका प्रधान अध्यापक कृष्ण श्रेष्ठले भने भारत सरकारले तय गरेको 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीतिले मातृभाषामा अध्यापनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाए। ‘नीतिले मातृभाषालाई शिक्षा संस्कृतिको मूलधारमा ल्याउने र भाषा, जाति र संस्कृतिको उत्थानको लागि विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गरेको छ,’  श्रेष्ठले भने, ‘तर यस नीतिबारे न त विद्यालयलाई चासो छ न त अभिभावकलाई  न त सरोकारवालालाई। क्षेत्रीय प्राधिकरण, विद्यालय सञ्चालन समिति, प्रधानाध्यापक र अभिभावकलाई नीतिबारे नै जानकारी छैन।’

नेपाली मध्यमबाट पढ्ने वित्तिकै अंग्रेजी माध्यमसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकतालाई श्रेष्ठले भाषिक हेजिमोनीले निम्त्याएको विकृतिको संज्ञा दिए। ‘आफ्नै भाषाबाट शिक्षा लिँदा नै विद्यार्थीहरूलाई सहज हुन्छ। नेपाली माध्यमलाई अंग्रेजी माध्यम बनाउँदैमा विद्यार्थीहरूको अंग्रेजी राम्रो हुने होइन,’ उनले भने, ‘अंग्रेजी सिक्दा हुने कुरा हो। यसको निम्ति शिक्षा व्यवस्थापन चाहिन्छ। सबै पाठ्यपुस्तक छिर्न आफ्नै मातृभाषाबाट सहज र उपयुक्त हुन्छ।’

बंगाली माध्यम पढ्ने विद्यार्थीहरू राज्य टप्पर भइरहेको अनि उनीहरूले मातृभाषामा नै अध्यापन गरेकोले यस्तो सम्भव भएको पनि श्रेष्ठको जिकिर छ।

दार्जीलिङ, तराई र डुवर्स गरी मोठ तीनवटै मात्र नेपाली माध्यमको उच्च विद्यालय छन्। श्रेष्ठले विविध कारणले ती पनि अंग्रेजी माध्यम बन्न सक्ने बताए। ‘अब सरकारले तीनवटा विद्यालयको लागि नेपाली भाषामा पाठ्यपुस्तक नछाप्न सक्छ,’ श्रेष्ठले आफ्नो दुःख बिसाए, ‘मैले पहिले नेपाली माध्यम रहेका विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूसित बारम्बार नेपाली माध्यम बचाउने कुरा राख्दै आइरहेको छु, तर कसैले कुनै चासो राखिरहेका छैनन्।’

उनले दार्जीलिङ क्षेत्रीय प्राधिकरण (जिटिए)-लाई दार्जीलिङ, कालेबुङ, खरसाङका विद्यालयहरूमा नेपाली मध्यम फर्काइल्याउन अपीलसमेत गरे। यता जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले भने आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा विद्यालयमा नेपाली माध्यम हुँदा धेरै असुविधाहरू रहने खुलाए।

‘दोस्रो भाषाकोरूपमा नेपाली भाषामा पढाइन्छ, यति पर्याप्त हो,’ थापाले भने, ‘नेपाली माध्यम नै चाँही आजको प्रतिस्पर्धाको समयमा साह्रै सम्भव छैन।’

यता कृष्ण श्रेष्ठले भने आफूहरू बीरपाडा नेपाली विद्यालयलाई कुनै पनि सङ्कटमा पनि अंग्रेजी नबनाउन प्रतिबद्ध छन्। ‘जब विद्यालयमा नेपाली भाषा नै रहँदैन नेपाली भाषीहरूको अस्तित्व रहनेछैन,’ उनले बिट मारे, ‘विद्यालयमा नेपाली भाषालाई अध्यापनको माध्यम बनाउन नसक्नेहरूले नेपाली भाषालाई गर्ने प्रेम देखावटी मात्र हुनेछ। उनीहरूकै कारण नेपाली भाषाका पाठक, लेखक र पुस्तक सङ्कटमा पर्दै गइरहेको हो।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया