सासंद राजु विष्ट मिरिकमा:  भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो जीटीए भङ्ग गरिदिनुहोस्, स्थायी समाधानको लागी धेरै सजिलो हुन्छ'(भिडियोसितै)

  • स्थायी समाधानबारे गृह मन्त्रालयले चाँडै प्रत्युत्तर दिने
  • आरजीआईको मापदण्ड परिवर्तन गरेर पनि 11 जातिलाई जनजाति बनाउने
  • राजु विष्ट टि बोर्डका सदस्य नियुक्त
  • 150 वटा गाउँमा कोचिङ सेन्टर अनि युथ क्लबहरू खोल्ने

मिरिक, 12 अगस्त: दार्जीलिङ पहाडको चाँडो राजनैतिक स्थायी समाधान चाहनु हो भने जीटीए भङ्ग गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सासंद राजु विष्टले ताजा वयान दिएका छन्। जीटीए जति चाँडो भङ्ग हुन्छ त्यति नै चाँडो स्थायी समाधानको मार्ग सजिलो हुने विष्टको तर्क छ। आज मिरिक आइपुगेका सासंद विष्टले मिरिकमा सम्पन्न एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विनय तामाङ अनीत थापाहरूको नाम उल्लेख नगरी जीटीए भङ्ग गर्नुपर्ने सल्लाह दिए।

”हजुरहरूले चुनाउ हारिसक्नुभयो र यो स्पष्ट छ हाम्रो जनता तपाईँहरूको पक्षमा छैन’-विष्टले भने, ‘यदि तपाईँ साँच्ची नै यो स्थायी समाधान चाँडो होस् र तपाईँहरू पनि पार्टनर बनिन चाहनुहुन्छ भने चाँडोभन्दा चाँडो जीटीए भङ्ग गरिदिनुहोस्, स्थायी समाधानको लागी धेरै सजिलो हुन्छ।’

विष्टले सम्बोधन गर्दै भने अनुसार यदि जीटीए भङ्ग गरे विनय तामाङ अनित थापाहरूमा पनि जातिप्रति माया रहेछ भन्नेकुरा गोर्खा जातिले बुझ्नेछन्। यदि गरेन अनि तृणमूल कङ्ग्रेसको एजेन्ट नै भएर कुरा गरेर सँधैभरि उनीहरू गोर्खाविरोधी नै भइरहने विष्टले बताए।

‘यदि जीटीए भङ्ग गरेन भने त्यसको पनि हल छ’-विष्टले भने, ‘दार्जीलिङको राजनैतिक स्थीय समाधान चाँडै हुन्छ।

विष्टले जानकारी गराए अनुसार कुनै पनि विषयमा सासंदले कुरा उठान गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीलाई रूल 377 अन्तर्गत राइटअप दिनुपर्छ। विष्टले त्यो राइटपमा गृहमन्त्री अमीत शाहलाई दार्जीलिङको स्थायी राजनैतिक समाधानको कुरा गरेका छन्। त्यसको प्रत्युत्तर चाँडै आउने विष्टले सुनाए।

उनले 11 जातगोष्ठीको प्रसङ्गमा आरजीआईको क्राइरेटिया परिवर्तन गरेर भएपनि जनजाति बनाउने दावी गरे।

विष्ट अनुसार आजसम्म जनजातिको निम्ति केही काम भएको रहेनछ। दुईवटा कमिटीमा 11 वटा जाति जनजातिको मापदण्डमा पर्दैन भनिएको छ। जबकी 1935 सालसम्म गोर्खाहरू हिल ट्राइब भनेर नै चिनिन्थ्यो। जनजाति हुनका निम्ति आरजीआईको यस्तो मापदण्डहरू छ जो अहिले पटक्कै सान्दर्भिक छैन। जनजाति भनेको रेडियो नसुन्ने, टीबी नहेर्ने जस्तो मापदण्ड छ, त्यो मादपण्डहरू बद्ली गरेर भएपनि चाँडै जनजातिको मर्यादा दिलाउने विष्टले बचन दिए।

यसबाहेक चियाबगानका श्रमिकहरूको समस्याको कुरा पनि आफूले उठान गरेको भन्दै मोदी सरकारले आफूलाई टि बोर्डको सदस्य नियुक्त गरेको खबर पनि उनले सुनाए।

उनले कोड अन वेजल बिल संसदमा हालैमा पारित भएको अन यो कानुन बनेर आएपछि  चियाश्रमिकहरूले न्यूनतम वेतन 3 सय रुपियाँभन्दा धेर पाउने तर्क दिए।

उनी अनुसार चियाश्रमिकहरूले कोड अन् वेज बिल अनुसार श्रमिकहरूलाई 85 प्रतिशत नगद राशी दिनुपर्छ अनि सुविधाको नाममा 15 प्रतिशतभन्दा धेर पैसा काट्न पाउँदैन। जसले गर्दा श्रमिकहरूले दैनिक हाजिरा 3 सय रुपियाँभन्दा धेर पाउने विष्टले आशा देखाए।

उनले आगामी दिनमा 150 वटा गाउँमा कोचिङ सेन्टरहरू स्थापना गरेर गाउँ-गाउँमा पढाउने व्यवस्था गरिने अनि ती गाउँहरूमा एक-एकवटा युथ क्लबहरू खोल्ने बताए। यसबाहेक युवाहरूको सर्वाङ्गिन विकासका निम्ति गर्मी महिनाको बिदामा विभिन्न शिविरहरूको आयोजना गर्ने बताए।

‘मैले जे गर्नुछ 5 वर्षभित्र चुक्ता गरेरै छाड्छु’-उनले भने, मेरोमा विश्वास राख्नुहोस्, विश्वासघात गर्दिन।’

आज केन्द्रमा मोदी सरकारले जसरी कश्मिरको निम्ति ठोस् निर्णय गर्नसक्यो त्यही घटनाले केन्द्र सरकारको इच्छाशक्ति पनि स्पष्ट गरिदिएको भन्दै कश्मिरबाट धारा 370 हट्नसक्छ भने त्यसको तुलनामा दार्जीलिङको मुद्दा सानो अनि सजिलो रहेको बताए।

उनले आजसम्म जे जस्तै भएपनि पाँचवर्ष सबैथोक बिर्सेर आफूलाई काम गर्नदिन आग्रह गरे। विष्टले आफ्नो सम्बोधनमा युनिभर्सिटी हपस्पिटल, दार्जीलिङको लागी बैकल्पिक राजमार्ग, सिक्किमबाट कालेबुङ हुँदै गान्तोक जाने राजमार्ग, सिलगढीमा एसियन हाइवे, ट्राफिक समस्या, दार्जीलिङको पानीको समस्या इत्यादि धेरैवटा विषयमा पहल गरिरहेको अवगत गराए।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया