सन्दर्भः भाषिक अतिक्रमण र ऱ्यालीः कसले के भने?

उषा नन्दी

हालै पश्चिम बङगालकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता व्यानर्जीद्वारा पश्चिम बङ्गाल भरिका अ- बङ्गली माध्यमका स्कूलहरुमा बङ्गला भाषा पठनपाठन अनिवार्य घोषणा गरिएको बिषयमा धेरै प्रतिक्रियाहरु भएको देखियो।
सबैको प्रतिक्रिया देख्दा आफूलाई पनि आफ्नो मत प्रकाश गर्नबाट रोक्न सकिएन। हुनु त आफू पनि यस राज्यको एकजनासाधरण नागरिक भएको हुनाले आफ्नो मत प्रकाश गर्ने पुर्न अधिकार रहेको अनुभव गर्दछु। यसर्थ मेरो यो मन्त्व्य कुनै राजनैतिक उदेश्य प्रेरित छैन।
हालै एउटा टीभी शोमा अभिनेता इरफान खानलाई भाषा जान्नु अनिवार्यता विषय एउटा प्रश्न सोधिएको थियो। उनको उत्तर थियो ” आप जितनी ज्यादा भाषाओं की जानकारी रखोगे फायदा आप ही का होगा। अगर कोई भाषा आपको न भी आती हो या सीखना जरुरी न समझते हो तो जरुरी नही की आप वो भाषा सीखें। भाषा अपनी ज्ञान बढाने के लिए सिखिए। इसमें आप ही का फायदा हैं।”
यहाँ एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ त्यो के भने बङ्गला भाषा अनिवार्य गराउनुको मुल कारण हो अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषाद्वारा बङ्गला भाषामाथि अतिक्रमण। यसर्थ बङ्गला भाषा बचाउने तागिद् मा नै मुख्यमन्त्रीले उक्त पदाक्षेप लिएको हुनसक्छ।
मुख्यमन्त्रीले बङ्गला भाषा पश्चिम बङ्गाल भरी लागू गरेका हुन। तसर्थ दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्ला पनि पश्चिम बङ्गाल कै हिस्सा हुन गएकोले यो कुरा यस ठाउँमा पनि लागू हुनु अनिवार्य कुरो हो। तर दार्जीलिङ, कालेबुङ जिल्लाजस्ता नेपाली भाषी अद्युषित क्षेत्रमा भएका नेपाली माध्यमका विद्यालयहरूमा यो भाषा लागू गर्नु नगर्नु स्थानिय प्रशासनको हातमा हुन्छ। यदि यस इलाकाका मानिसहरुले यो भाषा ग्रहण गर्न नचाहे यहाँ यसलाई जोर दिएर लागू गराउन सकिन्न। तर माथि उधृत उक्त अभिनेताको ” भाषा सिखोगे तो फायदा आप ही का होगा” भन्ने उक्तिलाई नकार्न सकिँदैन ।
आफ्नो हक र अधिकारलाई हनन् हुनदेखि बचाउनको निम्ति एउटा शर्त लागू गराएको परिवर्तमा आफूले पनि एउटा शर्त लागू गराउने प्रयासमा लागि पर्नु पर्छ। त्यो के भनेदेखि हामीले नेपाली भाषालाई पनि आफ्नो यस क्षेत्रका सबै भाषाका विद्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा लागू गराउने प्रयासमा लागिपर्नु पर्छ।
हुने काम गरौं बिच्चाको तर्क वितर्कमा समय नष्ट नगरेर 92 सालमा नेपाली भाषालाई जसरी भारतवर्षमा मान्यता दिलाउन सफल भएका थियौँ त्यसरी नै नेपाली भाषालाई यस क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लागू गराउने प्रयासमा लागि परौं।


मनप्रसाद सुब्बा

बङ्गाल सरकारको आन्तरिक औपनिवेशिकताबारे यति बिघ्न वैरोध्यपूर्ण चर्चा भइराखेको बेला पनि भारतीय गोर्खाको हिमायती संस्था भारतीय गोर्खा परिसङ्घ किन चुपचाप छ?

प.बं. राज्यभरिका स्कुलमा, पहिलो श्रेणीदेखि दशौँ श्रेणीसम्म, अबङ्गाली माध्यमका स्कूलमा समेत, बङ्गला भाषा शिक्षण अनिवार्य गरिनुपर्ने मु.म. ममताको फरमानबारे गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले झट्टै आपतकालीन अफिसियल बैठक डाकी त्यस औपनिवेशकीय शिक्षानीतिविरूद्ध प्रतिवाद-प्रस्ताव जिटीएको हाउसमा पारित गर्नुपर्ने अनि सरकारलाई प्रेषित गरिहाल्नुपर्ने हो। यस्तै प्रस्ताव जि.डी.एन.एस., नेपाली साहित्य सम्मेलन (दार्जीलिङ), गोर्खा जन पुस्तकालय (खरसाङ), नेपाली साहित्य अध्ययन समिति (कालेबुङ), देवकोटा सङ्घ (सिलगढी) आदि संस्थाहरूले पनि पारित गरेर राज्य सरकारकहाँ पठाइहाल्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव यो सामाजिक सञ्जालमार्फत् राखिरहेछु।


अमिर सुन्दास

सरकार !!
मलाई
फेरि
जेल जाने इच्छा त थिएन
বাংলা भाषाको
पर्खाल तोड्ने अठोट लिईदैछौं।
किनकी
त्यो मलाई अर्को
जेल नै हो।


मिलन बान्तवा

बङ्गालको तानाशाही शासनले जबरजस्ती बङ्गला भाषा थोप्ने कुकार्यको सबैले विरोध गर्नुपर्छ। सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक संस्थाहरू जसले पनि यसको विरोध गरेको राम्रो। तर यतिका दिनहरू बितिसक्दा पनि सड़कमा ओर्लेर कसैले विरोध गर्न नसक्नु कायरतासिवाय अरू केही होइन। यसरी विरोध गरिए जेलनेलसम्म हुने प्रशस्त सम्भावना पनि छ। त्यसैले सबैजना चुपो लागेको बसेका हुन्। यो कसैले सिकाइरहनुपर्दैन। हाम्रो भाषामाथि अतिक्रमण गरेको यतिका दिनसम्म पनि सोसियल मिडियासम्म मात्र विरोधको लहर देखिइरहेको बेला गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले सड़कमा ओर्लेर गरेको विरोध प्रदर्शनको खुल्ला समर्थन गरिनुपर्नेमा कतिपय बुद्धिजीवीहरूले नाना प्रकारका नकारात्मक स्टाटसहरू हालेर आफ्नो राजनैतिक दूनो सोझ्याउने काम गरिरहेका छन्। यो अत्यन्त लज्जाजनक विषय हो। यस्तो बेला सबैले मन फराकिलो बनाएर यसको समर्थन गर्नुपर्ने हो। आफ्नो बुद्धिलाई उचित ठाउँमा सबैले प्रयोग गरेर बङ्गाल सरकारको विरोध जनाऊँ। यदि यो विरोध प्रदर्शन गरेर गोजयुमोले आफ्नो राजनैतिक रोटी सेक्ने काम गरेको हो भने पनि उनीहरूले सही समयमा सही निर्णय लिएको कुरोलाई नकार्ने पक्षमा म छुइनँ। पहाड़का सबै राजनैतिक पार्टीहरूले गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले भन्दा पनि दह्रो प्रकारले विरोध प्रदर्शन गर्दा भइहाल्यो त! किन व्यर्थमा नाना प्रकारका तर्क दिएर फेसबूकमा लेखिरहनु? लु, सड़कमा ओर्लेर देखाऊँ त! बेला यही हो। कोही छ बहादुर? आखिर गोजयुमोले हामीमात्र विरोध गर्छौं भनेर भन्न सक्ने होइनन्। विरोध त जसले गरे पनि भयो। किनभने यो सबै गोर्खा जातिको सरोकारको विषय हो। गोजयुमोबाहेक अरूचाहिँ कुन दुलोमा लुकिरहेका छन्? लु, अब बाहिर निस्कौँ।


अरुण घतानी

उच्च शिक्षा विभाग सम्म जीटीएलाई हस्तान्तरित विषय भएको हुँदा बङ्गला अनिवार्यताको परिधिभित्र पहाड नपर्नु पर्ने, यद्यपि अध्यादेशको विरोध सडकबाटै गर्नुपर्छ। गनगनले सरकारले टेर्दैन। बङ्गाल राज्य सरकारको अन्धो जातिवादी निर्णयको घोर निन्दा गर्दछु, देशको त्रिभाषी शिक्षा नीतिको उलङ्घन हो, १९६४-६६ को कोठारी कमिशन अनुसार थ्रि लेङ्गुवल फरमुला अनुसार मातृभाषा र अन्य दोस्रो र तेस्रो ऐच्छिक भाषा पढन पाउनुपर्ने प्रावधानको छ, वाध्यतामूलक गरिने नीतिको मिलेर विरोध गरौँ। भाषा सिक्नु उचित हो, तर कोचारिए सहन गरिन हुन्न।


निरज थापा

भाषाको सदुपयोगमा आफैले पनि ढिल्याइ गरेका छौँ। हेलछेक्राइ पनि गराका छौँ। तसर्थ , त्यस विषयमा पनि ध्यान दिऔॅ। जस्तै दोकानपाटको नाम, स्वागतदेखि धन्यवादसम्म, विभिन्न पर्चादेखि विज्ञापनसम्म। भाराको पर्चादेखि क्यास मेमोहरु पनि। सप्पै सप्पै नै। हामी अरुको बारे सोच्छौ धेर आफ्नोबारे सोच्दैनौँ, बिचारा भन्छौँ। पर्यटकको सुविधाको निम्ति भन्छौँ। हामी कति प्रतिशत पर्यटकमा निर्भर छौँ, त्यो विचारौँ। पर्यटकबाट फाइदा हुने थोक रु बेसी छ कि नोक्सान। कति होटल हाम्रो, कति गाडी छ?  हामी धेर कमान बस्तीमा छौँ। म्युनिसिप्यालिटि भोटको हल्लाजस्तो, आँकडा हेरियो भने झन्डै झन्डै हामी कम छौँ म्युनिसिप्यालिटि क्षेत्रमा। तसर्थ, यो जुलुसले भाषा प्रयोगको निम्ति पहल गर्नु जरुरी छ। प्रत्येक दफ्तरमा आवेदन पत्रहरु, अन्य सरकारी पत्राचार पनि नेपालीमा हुनु जरुरी छ। अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने लाग्छ भने दुई भाषामा गरिनुपर्छ, नेपाली जरुरी।


टीका भाइ

नेपाली भाषा सुरक्षाको मुद्दा एक राजनैतिक दलको झण्डा बोक्ने आन्दोलन नहोस्। यो साझा र सामुहिक सङ्कट हो तसर्थ राजनैतिक दलहरूले झण्डा फैलाउनु हतार होइन, समग्र गोर्खा जातिलाई एक साझा बाटोमा हिँड्न खुल्ला बाटो निर्माण गरुन्।
राजनैतिक दलहरूले त जुलुसको साटो, केन्द्र सरकार-राज्य सरकार अनि न्यायालयमा आफ्नो पक्ष राख्नु जरुरी छ!!


बीपी बजगाईँ

आजको भाषामाथि दार्जीलिङमा भएको शान्तिपूर्ण ऱ्यालीमा बङ्गाल पुलिसको आइसी र डीएसपीले घुम जोरबङ्गलो कलेजका शिक्षक तथा कवि निमा शेर्पालाई हात लगाउदै अभद्र व्यवहार गरेको थाहा लाग्यो। मैले खबरम्यागेजिनमा लेखेको शंका पक्का भयो| हाम्रो भाषाको दुरावस्थाको कारण हामी आफै नै हौँ| निमा शेर्पा ज्यूलाई यसरी हात लगाउनु भनेको नेपालीभाषी सबैलाई हात लगाउनु हो, नेपाली भाषालाई घाँटी निमोठ्नु हो| अब गोर्खा चुप बस्नुहुँदैन| निमा ज्यूलाई हात पुलिसको आइसी र डीएसपीले लगाएका होइनन्, उनीहरू त् हुकुमका गुलाम हुन्, हात बङ्गाल सरकारले लगाएको हो| म स्वयम् कुनै पार्टीको भक्त होइन, यस विषयलाई जुनै पार्टी अथवा संस्थाले उठाएपनि मेरो समर्थन छ| एउटा कुरा भने मनमा लागिरहेको छ| त्यो के हो भने, यो रयाली कुनै राजनैतिक दलको भातृसंस्थाले नगरेर दलको मूल संस्थाले बोलाउँदा के हुन्थ्यो| किन त्यसो भएन? अन्य राजनैतिक दल कहिले बोल्ने? सत्ताको निम्ति मात्रै राजनीति गर्ने कि अस्तित्वको निम्ति पनि केही गर्ने? सबै सङ्घ संस्था मिलेर एकमुष्ट बनेर बालमनोविज्ञान माथि हस्तक्षेप, भाषामा अतिक्रमण अनि सामाजिक-संस्कृतिक-राजनैतिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप जस्ता विषयहरु मुद्दा बनाएर हाइकोर्ट गएर बङ्गाल सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउँदा के हुन्छ? यहाँ हल्ला गर्नु राम्रो कि यसलाई अदालती अनि संसदीय मुद्दा बनाउनु राम्रो? संसदमा यस कुरालाई उठान गर्ने जिम्मा दिएर गोर्खा चेली नयाँ राज्यसभा सांसदलाई पठाउँ, यो उनको एसिड टेस्ट पनि हुन्छ| हाम्रो चुनिएको सांसदलाई पनि जिम्मा दिउँ, हामी आफै पनि मुद्दा लडौं| राजनैतिक नेताहरूले यति गर्नु सक्दैनौ भने सक्दिन भन अनि हामी जनता मिलेर ओर्लनेछौं मैदानमा….| होश सम्हालेर हिंड्यौं भने यसै फिलिङ्गोबाट उठेको आगोले पुऱ्याउनेछ गोर्खाल्याण्ड।


जनार्दन थापा

बङ्गालमा बङ्गला भाषालाई शिक्षामा अनिवार्यतालाई सैद्धान्तिक रूपमा कमसेकम दार्जीलिङ जिल्ला अन्तर्गतको GTA क्षेत्रमा कुनै विवादित विषयवस्तु बनाउनु कुनै पक्षलाई उचित हुँदैन। पहिलेदेखिनै दार्जीलिङ जिल्लाको निम्ति बङ्गला भाषा कुनै पनि परीक्षामा अनिवार्य थिएन। विगतका महान आन्दोलनहरुले वर्तमान पीँढिलाई मातृभाषा मध्यम शिक्षा अधिकार उपलब्द्ध गराएकै हुन्। तर चिन्हारी र अस्तित्ववादी आन्दोलन पछि बङ्गाल सरकारबाट सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको मातृभाषा माध्यम शिक्षाको अधिकारलाई हामी आफैले ध्वस्तीकरण तिर लाग्यौ ! तर हाम्रा सचतेक पीढिमा मातृभाषा व नेपाली जातीय भाषा प्रति विविध कारणहरुले गर्दा हुन सक्छ निमा शेर्पा जस्ता प्रखर प्रतिरोधी काण्ड अविष्कार हुनु सकेन तर अहिले यो ऐतिहासिक रुपमा निमा शेर्पा प्रतिरोधी काण्डले यो अवसरसंग बर्तमान सचेत पीढि लाई झम्काभेट गराई दिएको छ।
GTA मात्रै होईन स्वः आनन्द पाठक जी ले संसदमा उठान गर्नु भएका स्वायत्त शासन क्षेत्र भित्र नेपाली भाषा माध्यम शिक्षाको माग गरिनु पर्दछ।
बर्तमान सरकारले GTA क्षेत्रमा बङ्गला भाषा अनिवार्य नगर्ने भनेर पूर्व छापाहरुमा आएको थियो। अर्थात जीटिए मा त नहोला तर डुवर्स – तराईको निम्ति भने सरकारी नोकरीको प्रायः सबै परीक्षामा जीटीए क्षेत्रमा जस्तो बङ्गला भाषाको छुट वा आपशन छैन तसर्थ हाम्रो निम्ति भने ठीक जीटीए जस्तै माग समय र परिस्थिति अनुसार मिल्दैन भन्ने तत्कालिन यथार्थलाई सबैले बुझ्नु पर्नैनै हुन्छ जस्तो लाग्दछ।
यसर्थ जीटीए लाई अपवादमा तथा डुवर्स तराईमा विविध भाषाहरुमा बङ्गला भाषालाई वकल्प भाषाको रुपमा राख्नु सकिने स्थितिहरुलाई लिएर छलफल,विचार-वमर्श तथा चर्चा-परिचर्चा गरिनु पर्दछ। यस सन्दर्भमा बीरपाडाको साहित्य सभाले सठीक प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ।
निमा शेर्पा प्रतिरोधी आन्दोलनलाई समर्थन तथा मुख्यमन्त्री को हस्तक्षेपको माग गर्दछौँ।


फेसबुक-बाट

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन