गोर्खाल्याण्ड, यूटी अनि नेतृत्वबीचको अन्योलता

किरण बीके

अध्यक्ष, जीएसएसएस।

 नेतृत्वहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने अरू व्यवस्थाको त कुरै गर्दिन तर यूटी भनेको नराम्रो होइन यसले हाम्रो राजनैतिक सुरक्षा र राष्ट्रिय चिह्नारीको भारी बोक्न अवश्यै सक्नेछ। तर यो लास्ट मिनट नेगोसेसन को कुरो हो। आज सड़कदेखि संसदसम्म पुग्दै गरेको हाम्रो अलग राज्यको माग जब बार्गेनिङ टेबलमा पुग्छ त्यसबेला बहस हुनुपर्ने कुरा हो।


जम्मू-कश्मीर अनि लद्दाखलाई केन्द्र शाषित राज्यको घोषणा गरे लगत्तै गोर्खाल्याण्डपन्थी नेतृत्वहरूबीच निक्कै खलबली मच्चिएको छ। अहिले अत्तालिएको अवस्थामा केही नेतृत्वहरूले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रलाई पनि यूटी दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने कतिले यूटी वा सिक्किम विलय वा राज्यले जे दिएपनि हुने कुरा गरिरहेका छन्। कति छैटौ अनुसूची जस्तो राज्यभित्र कै व्यवस्थामा पनि लागिपरेका छन्।

अहिले गोर्खाल्याण्डको माग गर्ने सङ्ग्रामी नेतृत्वहरूबीच आफ्नै माग र मुद्दा विषय रहेको अन्योलतालाई राज्य र केन्द्रले रामरी नै नियालिरहेको छ। यस्तो अपरिपक्क मुद्दालाई हेरेर यत्रो वर्षको आन्दोलनपछि पनि गोर्खाहरूको निश्चित माग वा मुद्दा छैन रहेछ भनेर केन्द्रले बुझ्नु स्वाभाविक हो। अहिलेसम्म हामी नै आफ्नो मुद्दालाई लिएर परिपक्क हुन नसकेको कारण सरकारलाई हामीबीच नै विभाजन गरेर यसलाई उल्झाईराख्न सहज बनेको छ। हामी पञ्चरङ्गी मुद्दामा अल्झिएका छौँ अनि यसको पूर्ण फाइदा भने दिने पक्षलाई नै हुँदैछ। मूल मुद्दा लाई पन्साएर दस किसिमको विकल्प सरकार सामु राख्नु भनेको हामीले हाम्रो कमजोर इच्छाशक्तिको परिचय दिनु हो।

नेतृत्वहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने अरू व्यवस्थाको त कुरै गर्दिन तर यूटी भनेको नराम्रो होइन यसले हाम्रो राजनैतिक सुरक्षा र राष्ट्रिय चिह्नारीको भारी बोक्न अवश्यै सक्नेछ। तर यो लास्ट मिनट नेगोसेसन को कुरो हो। आज सड़कदेखि संसदसम्म पुग्दै गरेको हाम्रो अलग राज्यको माग जब बार्गेनिङ टेबलमा पुग्छ त्यसबेला बहस हुनुपर्ने कुरा हो। अहिले हामी अलिकति पनि यता उता नभई अलग राज्यको मागमा अडिग भएर बस्नुपर्ने समय हो। हामी एकल अनि सिङ्गो मुद्दामा अडिग भएर अघि बढे मात्र सरकार पक्षले यसलाई गम्भीरतासित लिनेछ।

हामी अलग राज्यको पक्षमा दह्रिलो सिट बसे यूटीको प्रस्ताव वा सुझाव सरकार पक्षबाट नै आउने कुरो हो तर यदि हामीले नै यूटी को माग गऱ्यौ भने सरकार पक्षबाट अवश्य नै त्योभन्दा सानो कुनै व्यवस्थाको प्रस्ताव नै आउनेछ। यूटी भन्दा सानो कुनैपनि यस्तो व्यवस्था छैन जसले गोर्खाहरबको आकांक्षा र अधिकारको पूर्ति गर्नसकोस्।

यूटी माग्नु भनेको सिधै आन्दोलनलाई व्यवस्था तिर लानु हो। यूटीको माग गर्नु भनेको आन्दोलनलाई धोका दिनु हो। यसर्थ कुनैपनि पार्टी वा नेतृत्वले यसमाथि गम्भीरतासित बिचार गरेर मात्रै कुनै कदम उठाउनु पर्नेछ साथै यूटी को माग लिएर कुनैपनि पार्टीको तर्फबाट सरकार समक्ष कुनै प्रतिवेदन गएको हुनु हुँदैन यदी कसैले यस्तो गरेको खण्डमा उनीहरूले जनतालाई धोका दिएको हुनेछ। जनताले पनि यो कुरालाई रामरी बुझ्न नितान्त आवश्यक छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया