एनजीसीले लिन त लियो गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव : तर, कसले दिने भाजपा सरकारलाई दवाब?

विज्ञापन

कालेबुङ, 11 नोभेम्बर


राष्ट्रिय गोर्खाल्याण्ड समिति (एनजीसी)ले केन्द्र सरकारलाई दवाब दिन केही प्रस्ताव हातमा लिएको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्नुपर्ने बुँदा पहिलो प्राथमिकतामा छ। यसबाहेक दार्जीलिङ पहाडको स्थायी राजनैतिक सामाधान खोजिनुपर्ने र अर्को पहाडका दलहरूलाई बैठकमा बोलाइनुपर्ने रहेको छ। जम्मु कश्मिर एवं लद्दाखमाजस्तै दार्जीलिङको मुद्दामा पनि राजनैतिक इच्छाशक्तिसहित पहल गर्नुपर्ने पनि एनजीसीको माग छ।

एनजीसीको प्रस्तावलाई हेर्दा लाग्छ, एनजीसीको पहिलो महत्वाकांक्षा हो छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड। तर भाजपाले देखाएको प्रतिबद्धता अथवा मेनिफोस्टोमा यही छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड उल्लेख छैन। भाजपाले  पहाडको स्थायी राजनैतिक सामाधान गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ। त्यो सामाधान के हो, भाजपाले स्पष्ट गरेको छैन।

यद्यपि, एनजीसीले स्थायी राजनैतिक सामाधानलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै बुझेको छ। यसैले प्रस्तावमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड नै उल्लेख गरेको छ। सिलगढीमा गरेको बैठकमा सांसद राजु विष्ट उपस्थित नै भएनन्। पहाडको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दाबारे बसेको बैठकमा सांसद नै उपस्थित नहुनुले भाजपाको पहाडको मुद्दाप्रतिको संवेदनशीलताबारे केही संशय सङ्केत गरेको छ।

एनजीसीका अध्यक्ष शक्ति गुरुङले प्रस्ताव सांसदको हातमा सुम्पिने बताएका छन्। यस्तो लाग्छ, एनजीसीको दवाब अब हुने शीतकालीन संसद सत्रमा सांसद राजु विष्टले सुम्पिएका प्रस्तावहरूबारे कुरा उठाउन् भन्नको लागि हो। प्रस्तावमा विमल खेमा गोजमुमो, गोर्खालिग, क्रामाकपा र सुमेटीका सदस्यहरूले सहमति  छ।

सांसद राजु विष्टले गोर्खाहरूको मुद्दाबारे एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाउने र त्यसमा पहाडका दल, बुद्धिजीवी र विषय विशेषज्ञहरूलाई समावेश गर्न बताएको थियो। तर यसबारे कुनै पहल भएको छैन। दार्जीलिङ भाजपाका मनोज देवानलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको छ तर कमिटी गठनको प्रक्रिया शुरु भएकै छैन।

भाजपा समर्थित दलहरूलाई लिएर कमिटी गठन गर्नमा किन यतिविघ्न औपचारिकता अप्नाइरहेको हो, यसले पनि केही कुराको संशय बनाएको छ।  स्टेयरिङ कमिटीले गर्नुपर्ने काम एनजीसीले गरिसकेको छ। यद्यपि, दुइचारवटा राजनैतिक दलले मात्र एनजीसीको बैठकमा सहभागिता दिएकोले एनजीसीको यो पहल केवल पहलको निम्ति पहल मात्र हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।

वास्तवमा पहाडका चुनिएका विषय विशेषज्ञ, बौद्धिक, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा राष्ट्रीय स्तरको कमिटी बनाउन अनिवार्य छ। तर यसदिशामा कुनै पनि दलले संवेदनशीलता प्रकट गरेको छैन। एनजीसीजस्ता सानासाना खेमाहरूले यसरी टुक्रेटाक्रे बैठक गरेर मुद्दाको संवेदनशीलतालाई खुम्च्याउनु कत्तिको फलदायी पहल हुनसक्छ, यसबारे बहस अनिवार्य देखापरेको छ।

एनजीसीले गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव त लिएको छ, तर प्रस्तावले मात्रै मुद्दालाई पुग्छ त? पहाडका दलहरूले भाजपासित आँखा चिम्लेर राम भरोसे विश्वास गर्ने हो कि दवाबको निम्ति दवाबी गतिविधि पनि तीब्र गर्ने? भन्ने प्रश्न जिउँदो बनेको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया