गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन र यसको रणनीति

विचार : लेखकको फेसबुक वालबाट साभार

केन्द्र सरकारले चाहे राज्यलाई कानमा समातेर वार्तामा राख्न सक्छन्। आन्दोलनरत् जनताको कुरा सुन्ने काम केवल राज्य सरकारको मात्र होइन। २०१७ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा केन्द्र सरकारको भूमिका के कस्तो रह्यो जनता समक्ष उदाङ्गो छ। शायद यो आन्दोलनमा भाजपा समर्थक एक जनाको मात्र हत्या भएको भए, भाजपा सरकारले हङ्गामा खडा गर्ने थियो, तर हाम्रो निम्ति कानमा तेल हालेर बसे। भाजपासँग हाम्रो मन दुखाई यही हो र रहनेछ।


पुरण छेत्री


अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गरेको ११२ वर्षको रट्टा हामीसँग छ। वास्तवमा यो मागले साँच्चै ११२ वर्ष पुगेको छ कि छैन त्यो आफैमा एउटा चर्चाको बिषय छँदैछ। यतिका वर्षसम्म पनि हामी किन आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकेनौं? भन्ने कुराको निर्क्यौल र चर्चा हामीले आजसम्म कति गरेका छौ,विज्ञजनहरूनै जानुन्।

हामी त पन्थी – पन्थी खेल्न र सरकार समक्ष को धेरै नजिक पुग्ने भन्ने कुराको होडमा नै समय नष्ट गरिरहेका छौं। जे होस्, समयले यसको हिसाब अवश्य गर्नेछ।

जम्मु -काश्मिर र लद्दाखको मुद्दा छोडेर सबैभन्दा कान्छो राज्य तेलङ्गनालाई हेर्ने हो भने पनि हामी लक्ष्यको धेरै नजिक पुग्ने सकिने कुरा नकार्न सकिँदैन। उनीहरूको सफलताको चाबी भनेकै सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू एकमुख हुनलाई मान्न सकिन्छ, याने कि एकता र मुद्दा प्रतिको प्रतिवद्धता।

१८ अक्टोबर २००६ मा तेलगु देशम पार्टीका सभापति श्री नरचन्द्रबाबु नाईडुले श्री प्रणव मुखर्जीलाई यसरी पत्र लेखे-

“The politburo of Telugu Desam Party has discussed thoroughly on the conclusions arrived at by the core committee and agreed with its recommendations in favor of a separate Telangana state.”

डिटिपी कङ्ग्रेसका सहयोगी दल रहेता पनि, यसका वरिष्ठ नेताहरूले जनता किन अलग तेलङ्गना राज्य चाहान्छन् भन्नेबारे एउटा फिल्ड रिपोर्ट नै बुझाएका थिए। हामीले हाम्रा सहयोगी दलहरूलाई केवल भोट दियौं तर अलग राज्यबारे जमिनी विचार भएको दस्तावेज तयार गरेर आज पर्यन्त बुझाएका छैनौं।

तेलङ्गाना राज्य गठनको निम्ति सबै प्रकारको सभा र छलफलहरू सम्भव भयो, तर गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धमा एउटा त्रिपक्षीय वार्तासमेत गर्न नसक्ने लुते केन्द्र सरकारको काँध चढिरहेका छौं भने, तेलङ्गाना राज्य गठनबारे केन्द्र सरकारले नै त्रिपक्षीय वार्ता डाकेका हुन् भनेर राज्यको ममता सरकार पनि आफ्नो हात टकटक्याउन पछि नपरिरहेको अवस्था छ। राज्यमा केन्द्रको सहयोगी दल रहेर पनि टिडीपी प्रमुख नरचन्द्रबाबु नाईडुले पुनः देशका गृह मन्त्रीलाई यसरी पत्र लेखे-

“In response to the D.O. letter No AS (CS)/ PPS Misc/2012 dated 11th Dec´12 of the Additional Secretary, Home Ministry, I am nominating Sri Yanamela Ramakrishnudu and Sri Kadayam Sruhai to attend the All Party meeting” on behalf of Telgu Desum Party.”

यसरी उनीहरूले आफ्नो मुद्दको जानकार र प्रतिनिधिहरू चुने। हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्याण्डको लागि भने कहिले भुँडी भएको रोशन गिरी गए त कहिले टाउको नभएको बिनय तामाङ गए। कहिले निभ्न लागेका ज्योति कुमार पठायौं त कहिले खैरो कपाल भएको प्रवीण रहपाल पठायौं। पहिलो समूहले मुद्दा कहाँसम्म पुऱ्याए भन्ने छलफल नभई दोस्रो समूह फोटो खिचाउन दिल्ली पुगे। हाम्रो क्षमता हेरेर सरकारले हामीलाई लन्ड्याई रहे । हामी फोटो खिच्न र सपिङ गर्न आएको कुरा दिल्लीले चाल पाए।

केन्द्र सरकारले चाहे राज्यलाई कानमा समातेर वार्तामा राख्न सक्छन्। आन्दोलनरत् जनताको कुरा सुन्ने काम केवल राज्य सरकारको मात्र होइन। २०१७ को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा केन्द्र सरकारको भूमिका के कस्तो रह्यो जनता समक्ष उदाङ्गो छ। शायद यो आन्दोलनमा भाजपा समर्थक एक जनाको मात्र हत्या भएको भए, भाजपा सरकारले हङ्गामा खडा गर्ने थियो, तर हाम्रो निम्ति कानमा तेल हालेर बसे। भाजपासँग हाम्रो मन दुखाई यही हो र रहनेछ।

यस्तै प्रकारको नीति तेलङ्गानामा अप्नाउँदा २८र१२ र २०१२ मा YRS Congress Party का M.V. Mysura Reddy अनि K. K. Mahenan Reddy ले तत्कालिन गृहमन्त्रीलाई सोझै पत्र लेखे-

“Already the state has turned into a battle ground while development has taken a back seat because of the Central Government’s imprudent actions. Despite the Government not making its stand clear as a responsible political party. We convey our stands as flows….”

उनीहरूले केन्द्र सरकारको वेट एण्ड वाच रवैयाको विरोध गर्दै केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई नै संविधानको प्रावधान देखाउँदै अझ लेखे-

“Despite the fact that article 3 of the constitution authorizes the Central Govt alone with the power to take decision to keep the state intact or reconstituate it, you have been playing havoc with our lives. All what we request from you is a solution acceptable to all without injustice to anyone taking all aspects and problems at the earliest in a far, just and equitable manner as a father would do.”

हामीलाई बनाई- बनाई चान ठोक्ने राज्य सरकार हाम्रो पहिलो दर्जाको अपराधी हुन भने, हामी मरेको हेरिरहने केन्द्र सरकार पनि हाम्रो दोस्रो दर्जाको अपराधी पक्कै हुन्। गोर्खाहरूको रगतले आहाल भएको सडक हेरेर न त राज्य सरकारको मन पग्लियो न त केन्द्र सरको मन नै कुँडियो। हामी अर्थहिन मृत्यु मरिरह्यौ।

क्रमश :

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया