दार्जीलिङको बहसमा उठ्यो प्रश्न, स्थायी राजनैतिक सामाधानको लागि भाजपासित इच्छाशक्ति छ त? : अरू के के भने त प्यानलिष्टहरूले?

बहस

दार्जीलिङमा डेमोक्रेटिक फोरमले आजदेखि साप्ताहिक राजनैतिक समीक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको छ। राजनैतिक कम्पास नामक यो कार्यक्रममा एसपी शर्मा मध्यस्तकर्ता रहेका थिए। समीक्षा प्यानलमा प्रवीण गुरुङ, सुदर्शन तामाङ अनि सचिन चामलिङले  स्थायी राजनैतिक सामाधान, विकास र गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबारे चाखलाग्दो बहस गरे।  उनीहरूले के कस्ता समीक्षा गरे, त्यसका केही सारांश यहाँ राखेका छौं।


प्रवीण गुरुङ-गोर्खाल्याण्ड गहिरो विषय हो। हामीसित अनेकौं सन्धी छन्। भूभागबारेका विवाद र अन्योलताहरू छन्, त्यसबारे बुझ्ने त यहाँकै मानिस हुन्छ। तर अहिलेसम्म संसदमा चाँही खेताला लगाइरहेका छन्। खेतालाले हाम्रो कुरा बुझेकै छैनन्, कसरी हाम्रा मुद्दा उठाउँछन् त?

सबैभन्दा पहिलो त लोकसभा चुनाउमार्फत यो खेताला पठाउने संस्कार बन्द गरौं।  राजनीति हिसाबकिताबको खेला हो। हिसाबकिताबसितै राजनीति गरौं।

पहिले पहिले पहाडका नेताहरू बलिया थिए र उनीहरूले सोझै मन्त्रीहरूसित कुरा राख्न सक्थे। अचेल भाया भएर मन्त्रीहरूसित भेट्न जाने नेताहरू छन्। अचेलका नेताहरूको राष्ट्रीय नेताहरूसित सम्बन्ध नै छैन। बीचमा पुरै ग्याप छ। कसरी चाँही केन्द्रिय मन्त्रीहरूसम्म हाम्रो  कुरा पुग्ने त?

42 सिटमा 41 उँधो छ। मलाई लाग्छ, भाजपाले दार्जीलिङको एउटा सिटको लागि टाउको दुखाउँदैन। यो स्थिति बुझेर, पूरापुरी रणनीतिसहित हिसाबकिताब मिलाएर पहाडले मुद्दाको लागि राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रा दलहरू भने एकतामा छैनन्। एकतामा नै नरहेपचि कसरी हाम्रो यति गम्भीर मुद्दाको छिनाफाना हुन्छ त?  समस्या कसरी सामाधान गर्ने l?

सामाधान एउटै छ, पहिले त दलहरू एक हुनुपऱ्यो। त्यसपछि केन्द्रिय मन्त्रीहरूसित सोझै कुरा राख्न सक्ने हाम्रै मान्छे संसदमा पठाउनु पऱ्यो। खेताला पठाउनु भएन। जबसम्म हाम्रै नेताहरूले केन्द्रिय मन्त्रीहरूसित फेस टु फेस गर्दैन तबसम्म यो केन्द्र, राज्यबाट हुने चलखेलबारे पटक्कै बुझ्दैन।

यद्यपि, आजको सन्दर्भमा भन्नु हो भने, भाजपाले गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेकै छन्। प्रधानमन्त्रीसमेतलाई हाम्रो मुद्दा थाहा छ। सांसद राजु विष्टले पनि मेनिफेस्टोमा उल्लेख बुँदाहरूबारे प्रतिबद्धता जनाएकै छन्। दुःखको कुरो, दवाब दिने काम नै भइरहेको छैन। हामीले दवाब नै दिएनौं भने उनीहरूको भरमा मुद्दा छिनाफाना हुन्छ भनेर कसरी बस्न सकिएला त?

हेविवेट सांसदहरूलाई हामीले अघिबाटै पठायौं। तर भाजपाको इच्छाशक्ति छ के त? हेविवेट पटाएर हामीले थाहा पायौं। अब अहिले 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिन सिक्किमलगायत अरू राज्यले पनि बील नै पठाइसकेका छन्। यसलाई लागू गर्नको लागि कतैबाट पनि कसैको विरोध छैन। भाजपाले चाहेको भए दिनसक्थ्यो।

तर दिएन।

डङ्कस्न भन्ने चिया कम्पनीको मुद्दामा चियाबारीबारे न्यायालयले सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। त्यो फैसलाअनुसार केन्द्रले हस्पक्षेप गर्न सक्थ्यो।

तर गरेन।

यो हेर्दा, भाजपासित इच्छाशक्ति छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अब यसपालिको शीतकालीन सत्रमा त्यो इच्छाशक्ति देखिएला त? म चाँही भरोसा गर्न सक्दिन। मलाई लाग्छ, यसपालिको शीतकालीन सत्रमा केही कुराको सम्भावना छैन। यस्तोमा, बङ्गाल राज्यमा भाजपा सरकारमा नै आयो भने पनि इच्छाशक्ति नभएको कारण केही गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन।

पहिले दागोपाप बाधा थियो, अहिले जिटिए बाधा छैन। चाह्यो भने केन्द्रले पहाडको जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ।

दागोपापलाई किन बाधा भन्यौ? किन भने केन्द्र र राज्यको षडयन्त्रमा पारेर छुट्टै राज्यको मुद्दालाई ‘ड्रप’ गर्न घिसिङलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो। नै दागोपापलाई गोर्खाल्याण्डको  ‘बाधा’ भनियो। सुबास घिसिङले हस्ताक्षर गरेको थियो र घिसिङले छुट्टै राज्यको माग गर्न सक्दैन थिए। तर अरू नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् र आन्दोलन फेरि अघि बढेको हो।

घिसिङले छैटौं अनुसूची टिपे। तर ‘ड्रप’ बारे गरिएको हस्ताक्षरले छैटौं अनुसूचीलाई पनि रोक्यो। त्यसैले विपक्षले घिसिङलाई विरोध गरे। गोरामुमोको च्याप्टर सकियो। घिसिङले गर्न नसकेको आन्दोलन विमल गुरुङले गरे। र जिटिए थापे। जिटिएमा चाँही दागोपापमा रहेको ‘ड्रप’ हट्यो।

जिटिएले हात खोलिदियो। ‘ड्रप’ सकियो। जिटिएले फेरि बाटो खोल्यो। र पहाडमा विकास र आन्दोलन समानान्तर बढ्न सक्ने वातावरण बन्यो।

अब जिटिएले विकास गर्दै जानुपर्छ। जिटिए अब गोर्खाल्याण्डको बाधा होइन। किन भने यसले मुद्दालाई ‘ड्रप’ गरेको छैन। यसैले विकास पनि जिटिएमार्फत हुँदै गर्नुपर्छ। स्थायी  राजनैतिक सामाधानको लागि प्रक्रिया पनि चल्दै जानुपर्छ।

किन भने माकपाले घिसिङ लगाएर बाँधेको हात विमल लगाएर ममताले खोलिदिएका छन्। पहाडमा विकास ठप्प हुँहुँदैन। आन्दोलन पनि चलिरहनुपर्छ। त्यो बाटो जिटिएले नै खोलेको छ। तर जिटिएलाई विभाग त दिएको छ, तर क्षमता दिएको छैन। प्रशासनिक अनुभव नभएकोले पनि नेताहरूले पूरै क्षमताको दाबी गर्न सकेको छैन। विकास पूरै क्षमता लागू भएमात्र सम्भव हुन्छ।

यसकारण अब विकास र आन्दोलन सँगसँगै बढ्नुपर्छ।

सुदर्शन तामाङ-जिटिएको मेनिफेस्टोमा 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने र स्थायी राजनैतिक सामाधान गर्ने प्रतिबद्धता छ। शीतकालीन सत्रमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो कि भनेर पर्खिरहेका छौं। हामीले भाजपालाई ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान गर’ त भनिरहेका छौं, तर हामीले रुपरेखा नै बनाएका छैनौं। रुपरेखा बनाएर अघि बढिनुपर्छ।

घिसिङकालमा जनतामा जुन प्रतिबद्धतापूर्ण योगदान हुन्थ्यो, त्यो 2017 देखि हराएको छ। 70 प्रतिशत जनता चियाबारीमा छन्। तर पहाडका 6, 7 लाख जनतासित पर्जापट्टा नै छैन। चियाबारी बसाउने म हुँ भन्नेहरूले त्यसको डोकुमेन्ट्स चाँही बनाएनन्। मान्छे सकल्ली तर कागजपत्र नक्कली भयो भने हुँदैन। कागजपत्र सकल्ली र मान्छे नकल्ली भयो भने त्यो चल्ने देश हो यो। यसकारण बुझेर नै अघि बढ्नुपर्छ।

दागोपाप र जिटिए दुवै राज्य सरकारको दायराभित्र पर्ने ऐनअनुसार थियो। विपक्षले त्यसलाई काम गर्ने एजेन्सी मानेर जनाकांक्षा पूरा नभएको बताइरहेका छन्। तर अब संवैधानिक प्रत्याभूति हुने किसिमको स्थायी सामाधान हुनुपर्छ। त्यो मुनि भयो भने त्यो पनि सरकारको एजेन्सी मात्र हुनेछ। त्यसले जनाकांक्षा पूरा गर्दैन।

पहिलेपहिले प्रधानमन्त्रीहरूले हामीलाई ‘विदेशी’ भन्थे। अहिले त ‘गोर्खाको सपना हाम्रो सपना हो’ भन्दैछन्। यो त राम्रो कुरा हो। गोर्खाको सपना मेरो भन्नेसित राजनैतिक इच्छाशक्ति छ कि छैन, त्यो फरक कुरा हो। छैन भने हाम्रो सपना अधुरो रहनेछ। यद्यपि, अब हामीले भाजपासित त्यो इच्छाशक्ति छ कि छैन भनेर सोधीखोजी गर्नुपर्छ।

मलाई लाग्छ, भाजपाले वचन दिएको छ, केही प्रतीक्षा र धैर्य पनि  हामीले गर्नै पर्ला।

11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिनेबारे शीतकालीन सत्रमा केही होला कि? तर म ज्योतिष होइन। भाजपा कतिको प्रतिबद्ध छ, त्यसैमा भरपर्ने कुरा हो यो। यही शीतकालीन सत्रलाई हेरौं, केही छनक त पाइहालिन्छ। चुनाउले स्पष्ट पारेकै छ, जनता के चाहान्छन् भनेर। छुट्टै राज्यबाहेक जनता मान्नेवाला छैनन् पनि। केन्द्रको इच्छाशक्ति के रहेछ त्यो शीतकालीन सत्रबाट पनि थाहा पाइनेछ। म आशावादी छु। शीतकालीन सत्रमा हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्, तर जिरो आवरमा जे पनि हुनसक्छ। त्यति हो इच्छाशक्ति हुनुपऱ्यो।

पहाडमा विकास पनि हुनुपर्छ तर विकास गर्ने एजेन्सी कति क्षमतावान छ, त्यसले पनि फरक पार्छ। हस्पिटल त दियो तर सिएमओच चाँही कलकत्ताबाट दिइन्छ। यस्तो खाले विधिले त विकास होलाजस्तो लाग्दैन। पुरै क्षमता दिएर विकास गर्न दिनुपर्छ। कलकत्ताले दोरी हातमा राख्नु हुँदैन। पर्मानेन्ट सोल्यसुसनको लागि पनि पहाड नै बोकेर ल्याउने नेतृत्व चाहिन्छ, पहाडबाट औषधिमात्र ल्याएर हाम्रो घाउमा लगाउने चाहिएन। हाम्रो घाउ जाति पार्न पहाड नै बोकेर ल्याउने हनुमान चाहिन्छ।

सचिन चामलिङ-अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको स्टेकहोल्टर चाँही राजनेता मात्र हुनुहुँदैन। कुनै पनि सामाधान गर्दा मुद्दा विमर्श जनताको फ्लोरमा पुग्नुपर्छ। जन विमर्श पछि त्यसलाई स्वीकार्ने वा नकार्ने कुरा आउनुपर्छ। अघि अघि त्यसो भएन। नेताहरू मात्र स्टेकहोल्डर भए। जनतामा पुगेनन्। अब पनि उस्तै हुनुहुन्न। जनतामा पुगेरै सामाधानका मुद्दालाई अघि लैजानुपर्छ।

भाजपाले भनिरहेको स्थायी राजनैतिक सामाधानबारे दलहरूले नै नाम तोक्नुपर्छ। हामीलाई ‘यो चाहिएको हो’ भनेर दल, सङ्गठन, बुद्धिजीवीहरूले भन्नुपर्छ। सामाधान के हो के हो भनेर अन्योलतामा बस्नु हुन्न। त्यसको स्पष्ट नाम हुनुपर्छ।

एउटा यथार्थ के हो भने भाजपाले गोर्खाल्याण्ड भन्ने वित्तिकै बङ्गालमा चुनाउ हार्छ। ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’ यो एउटा शब्दजालजस्तो देखिएको छ। के हो त त्यो सामाधान,स्पष्ट हुनैपर्छ। पहाडका दलहरूले यो शब्दजाल तोडेर अघि बढ्नुपर्छ। सामाधानको केही न केही नाम त हुनैपर्छ। दिन्छ भनेर पर्खिबस्यो भने त दिन्छ होला, तर त्यसले हाम्रो आकांक्षा पूरा होला त? त्यसबारे पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ।

भाजपाले पोलिटिकल पर्मानेन्ट सोल्युसन भनेको छ। त्यसलाई हामीले गोर्खाल्याण्ड भन्दैछौं। तर अझसम्म भाजपाले गोर्खाल्याण्ड भनेको छैन, यसकारण दिने के हो त्यही थाहा छैन। यसकारण सांसदले केको लागि के गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे कुरा गर्नु नै हाँस्यास्पद हुन्छ। नाम भए पो त्यसको लागि यसै गरौं भन्न सकिन्थ्यो। नाम नै छैन, भन्नै सकिन्न। यद्यपि, त्यो सामाधानको नाम सोध्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसको लागि हाम्रो पक्षको योगदान के हुनुपर्ने, त्योबारे पनि काम हुनुपर्छ।यसपालिको  शीतकालीन सत्रमा नै सबै छिनाफाना नहोला। तर हेरौं, शीतकालीन सत्रमा केही त होला।

मलाई लाग्छ, विकास र छुट्टै राज्य दुइवटै मुद्दा सामानन्तर हुनुपर्ने हो। तर व्सातविकता के छ भने पहाडमा  एउटाले विकास र अर्कोले गोर्खाल्याण्ड मुद्दा भनिरहेको छ। हुनुपर्ने दुवै समानान्तर हो। जस्तो कि, विधानसभा चुनाउको मुद्दा विकासको मुद्दा हो। लोकसभा चुनाउ गोर्खाल्याण्डको मुद्दाको चुनाउ हो। दुवै चुनाउ चाहिन्छ। दुवै मुद्दा पनि चाहिन्छ। दुवै मुद्दा समानान्तररूपले अघि बढाइनुपर्छ।  ययद्यपि, यसमा सहमति बनाएर अघि बढ्नको लागि चाँही सबै दलहरू एक मञ्चमा आउन अनिवार्य छ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया