प्लान्टेशन लेबर एक्ट खारेज गर्दै एक्युपेटेशनल सेफ्टि एण्ड हेल्द बिललाई सदनमा ल्याउनुपर्ने माग

विज्ञापन

नयाँ दिल्ली, 19 नोभेम्बर। दार्जीलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधि टोलीले केन्द्रीय श्रममन्त्री सन्तोष गङ्वार र मुख्य सचिवसित भेट गरेर शीतकालिन सत्रमा भारतको श्रम विभाग भारत सरकारद्वारा ल्याइने भनिएको प्लान्टेशन लेबर एक्टलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै  एक्युपेटेशनल सेफ्टि एण्ड हेल्द बिललाई संसोधन गरेर ल्याइनु पर्ने माग गरेको छ। प्रतिनिधि टोलीले उक्त संसोधित विधेयकलाई चिया अनि सिन्कोना बगान  लगायत कृषि सम्बन्धि उद्योगहरूलाई पनि उक्त ऐनमा समावेश गरेर श्रमिकवर्गलाई पूर्णरूपमा फाइदा दिनको निम्ति आवश्यक थप विषयहरूमाथि व्यपक चर्चा गरिएको गोर्खा जनमुक्ती मोर्चा श्रमिक संगठनका सुरज सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। उनले प्रेस बयान जारी गर्दै भनेका छन्, ओएसएच बीलको माध्यबाट श्रमिकवर्गले न्यूनतम रोजगार अधिनियम अन्तर्गत पूर्ण रकमको 75 प्रतिशत रकम नगद राशिको रूपमा पाउनुपर्ने अनि सामाजिक सुवधाहरूको खर्च सरकारले नै उपलब्ध गराउने साथै उद्योगलाई सुचारू रूपमा सञ्चालित गर्नको निम्ति ऐन कानुनको पक्कापक्की व्यवस्था गरि लागु गरिने सरकारको सोचमा आजको प्रतिनिधि टोलीले चिया अनि सिन्कोना बगान सम्बन्दि थप जानकारी सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। सासंद विष्ट केन्द्रीय श्रमिक आयोगको सदस्य भएको नाताले उनकै माध्यबाट चोडिएका चिया अऩि सिन्कोना बगान (श्रमिकबर्गले भोग्न परिरहेको) समस्याको लिखित जानकारी केन्द्र सरकारलाई उपलब्ध गराएर सोही शीतकालिन सत्रमा आइरहेको बीलमा अग्रिम संसोधन गरिने आश्वासन केन्द्रीय श्रममन्त्रीले प्रतिनिधि टोलीलाई दिएको पनि प्रेस बयानमा उल्लेख गरिएको छ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया