अहिले नै बाँझोबारी फुटाउने कि आफ्नो चिहान त्यही बाँझो जमिनमा बनाउने?

विज्ञापन

आलोचना

भाजपाले भनेको छ, 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने र स्थायी राजनैतिक सामाधान गर्ने। 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिएपछि दार्जीलिङ ट्राइबलहरू बहुसंख्यामा बस्ने क्षेत्र बन्नेछ। ट्राइबल बहुसंख्यामा रहेको क्षेत्रलाई दिन सकिने कुराहरूमा सबैभन्दा पहिले छैटौं अनुसूची नै आउँछ। तर पहाडका दल र जनताले छैटौं अनुसूची रद्दिको टोकरीमा हालिसकेका छन्। पाँचौ र छैटौंलाई मिलाएर बिचमा कुनै नयाँ मिठाई बनाउन सकिन्छ, सकिन्न त्यसबारे गोर्खा बुद्धिजीवीहरूले कुनै मन्थन गरेका छैनन्। युनियन टेरिटोरी पनि एउटा राम्रो विकल्प हो। त्यस्तै अर्को विकल्प हो-सिक्किम-दार्जीलिङ एकिकरण। अर्थात भाजपासित चारवटा विकल्पहरू छन्। छैटौं अनुसूची, पाँचौ र छैटौं मिक्स गरेको कुनै व्यवस्था, सिक्किम-दार्जीलिङ एकिकरण र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड। चारमध्ये कुन? कमसेकम, यो त यही शीतकालीन सत्रमा छिनोफानो हुनुपर्ने होइन र?


मनोज बोगटी


मैले कुनै टिभी बहसमा भनेको थिएँ, ‘तृणमूल काङ्ग्रेस ढुङ्गा हो, जहाँ जति नै बीउ छरे पनि उम्रिँदैन। भाजपा भनेको बाँझो बारी हो, खन्न सके बीउ उम्रन्छ।’ मेरो यो भनाइको विपक्षमा धेरै मत पनि आयो। एकजना लेखकले त मेरो वयान विरुद्ध किताब नै लेखे।

भाजपा उम्मेदवार निरज जिम्बाले त त्यसलाई बङ्गला, हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्दै आफ्नो फाइदाको लागि मिडियामा त्यसको प्रयोगसमेत गरे।

अचेल राजनीति बुझ्नेहरूको टिप्पणी आउनै छाड्यो।

रहेका केही विचारकहरू पनि फेसबुक युनिभर्सिटी चलाएर बसेका छन्। त्यही काम अहिले सबै दलहरूले पनि सिकेको छ। फेसबुक र वाट्सएप युनिभर्सिटी खोलेका छन् र आफ्ना कार्यकर्ताहरूको हातमा कुण्ठा ओगल्ने सिलेबस थमाएका छन्।

फेसबुके बौद्धिकहरूको काम हो, दुइवटा स्टाटस हाल्यो र बौद्धिकगिरी प्रदर्शन गर्दै मानसिक विमारको उपचार गऱ्यो।

फ्लोरमा बहस निम्त्याउने गरी कहीँ कतै उसको उपस्थिति छैन। फेसबुक युनिर्भसिटी पढिरहेकाहरूको ड्युटी छ,  आफ्नो ‘हिरो’ विरुद्ध एउटा शब्द कसैले लेख्यो भने त्यस विरुद्ध दस शब्द ठोकिदिनु।

मानौं, विमर्श, मन्थन, बहस र आलोचना भन्ने कुरा उनीहरूको सिलेबस नै होइन।

एसपी शर्माहरूले राजनैतिक कम्पास शुरु गऱ्यो। पहिलो बहस नै निक्कै उत्साहवर्द्धक थियो। मलाई सबै प्यानलिष्टहरूको तर्क सही लाग्यो।

तर बहस परम्पराका विरोधीहरू पनि लछ्याप्रै भेटिए। सही समयमा प्रश्न उठाउनु उनीहरूको लागि अपराध बन्यो। यतिखेरको समय भनेको राजु विष्ट र भाजपामा दवाब बनाउनु हो।

चाहे त्यो विनय तामाङहरूले दिइरहेको दवाब होस्, चाहे एसपी शर्माहरूले गरेको बहस होस्, चाहे फेसबुक बौद्धिकहरूले टाँस्ने स्टाटस होस्, त्यसको अन्तर्य केलाउने जमात कहाँनेर छन्?

प्रश्न गर्ने संस्कारका विरोधीहरू मुद्दाका पनि विरोधी हुन् र जातिका पनि।

0

इतिहास साक्षी छ, पहाडका सबै नेताहरू नै राज्य र केन्द्रको सत्ताशक्तिसित लड्न सक्ने रणनीतिको अभावको शिकार बनेका छन्। लड्न नसकेपछि बाँच्ने विकल्प खोजिन्छ। अहिलेसम्म सबै नेताहरूले त्यही गरेका छन्। याद राख्नुहोस्, सबै नेताहरू नै त्यसो गरेका छन्। समय सन्दर्भ मात्र फरक फरक हो।

उदाहरणको लागि जस्तो, घिसिङलाई आन्दोलन लाँदालाँदै बाटैमा दागोपापको झोपडी बनाउन पऱ्यो र त्यहीँ समाधिस्थ बने। विमलले आन्दोलन लाँदालाँदै बाटैमा जिटिएको कटेरो बनाउन पऱ्यो र त्यहीँ समाधिस्थ बने।

उनीहरूले मुद्दा बेचेका होइनन्, सत्ताशक्तिसित लड्न सक्ने रणनीतिको अभावको शिकार बनेका हुन्। जनता बाँच्ने विकल्प चुनेका हुन्। त्यसैकारण जनतासित मुद्दा आज पनि जिउँदो छ। के नेताहरूसित मुद्दा जिउँदो छ त? कि मुद्दाको पर्खाल बनाएर नेताहरू आफूलाई बचाइरहेका छन्, यो मन्थन नयाँ पुस्ताले गरिराखेकै होलान्।

स्पष्ट हौं, घिसिङको दस हजार खँदुवाविरुद्ध लड्न दुवै सरकारसित एके47 कतिवटा थियो होला? विमलको एउटा गर्जनविरुद्ध लड्न दुवै सरकारसित कतिवटा बौद्धिक टाउका थिए होलान्?

दुवैको आन्दोलन सम्झौतामा जानुको कारण खोतल्ने पुस्ता हाम्रो समाजमा नहोला त?

घिसिङको दागोपापको लागि धेरै नेता लडे। विमलको जिटिएको लागि पनि धेरै नेता लडे। उनीहरूको लडाईँको केन्द्रिय स्वर र घिसिङ र विमलहरूले गरेको आन्दोलनको केन्द्रिय स्वर कहाँ, कसरी, कहिले, कस्तोस्वरुपले एउटै थियो वा थिएन छुट्याएर अध्ययन गर्ने राजनीतिज्ञ पो खै?

फेसबुकमा नानाभाँतीका अश्लिल कमेन्ट गर्नेहरू पो ती राजनीतिज्ञ हुन् कि?

(मलाई थाहा छ, यो लेखकै मुनिल्तिर पनि उनीहरू मन्थन गर्ने छैनन् र गाली वर्साउनेछन्, मलाई यस्ता चेपेगाँडाहरूसित सरोकार छैन)

मेरो बुझाई छ, तृणमूल काङ्ग्रेस गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबारे स्पष्ट छ। उसले स्पष्ट भनेको छ, ‘बङ्गभङ्ग होबेना’। यही स्पष्टता उसको दलीय इमान्दारिता हो। उसले आफ्नो क्षमताभित्र बसेर जे भन्नु पर्ने हो त्यो भन्यो। त्यही उसको राजनैतिक इमान्दारिता पनि हो। कमसेकम उसले ढाँटेन। उसले बङ्गभङ्ग होबेना भन्यो, त्यसैले दार्जीलिङबाहेक राज्यका अन्य चुनाउ क्षेत्रमा उनीहरूलाई जित्न सजिलो भयो।

सिद्धार्थसङ्कर रेदेखि लिएर ज्योति बसु वा ममता व्यानर्जीसम्मले त्यही राजनीति गरे, जो बङ्गालमा सम्भव थियो र छ। (भाजपाले पनि सोझै ‘गोर्खाल्याण्ड’ नभनेर ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’ भनेर त्यही बाटो हिँडिसकेको हाम्रा दल र नेताहरूलाई पत्तो छैन)

उनीहरूको लागि दार्जीलिङ एउटा जिल्ला होइन। होलिडे डेस्टिनेसन पनि हो। राज्यका हरेक बङ्गाली वा गैरगोर्खा राज्यवासी उनीहरू त्यसलाई गुमाउन चाहन्नन्। राज्यका सबै नागरिक वास्ताविक इतिहासदेखि वञ्चित छन्। वञ्चित गराइएको छ।

दार्जीलिङ र बङ्गालको सम्बन्धबारेका इतिहासदेखि उनीहरू वञ्चित छन् र नै बङ्गभङ्ग गर्नेहरू विरुद्ध भोट दिन्छन्।  दार्जीलिङको सम्बन्ध, नेपाल, भूटान र सिक्किमसित कसरी जोडिँदै आएको छ, गोर्खाहरूले नै पनि गोर्खा विद्यार्थीहरूलाई यसबारे स्कूलस्कूलमा पुऱ्याएको सिलेबस कुन हो त? जसलाई पढेर उसलाई आफ्नो भूभाग (भूगोल ) वा इतिहासबारे जानकारी होस्।

बहुसंख्यक बङ्गालीहरूले दार्जीलिङ गुमाउन नचाहने जुन ऐतिहासिक भावुकता छ, त्यसलाई कसैले पनि तोड्न सकेका छैनन्। भाजपाले पनि यो कुरा बुझेको छ र नै त गोर्खाल्याण्डको साटो पिपिएस (पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन) लेखेको हो।

त्यही भावुकता राज्यमा सरकार बनाउने हरेक पार्टीको लागि चुनाउ जित्ने मन्त्र हो। राज्य सरकारमा रहेको दलले गोर्खाल्याण्ड भन्ने वित्तिकै राज्यमा अधिकांश चुनाउ हार्छ। बङ्गालका भाजपाले दिल्लीको भाजपालाई यो कुरा बताइसकेको छ। र नै त बङ्गालका भाजपा नेता दिलिप घोषहरूले पनि ममता व्यानर्जीलेजस्तो ‘बङ्गभङ्ग होबेना’ भनिरहेका हुन्।

त्यसैले त भाजपाले मेनिफेस्टोमा ‘गोर्खाल्याण्ड’ नलेखेर ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’ लेखेको हो।  कसैले दिलिप घोषहरूले भनेको ‘बङ्गभङ्ग होबेना’-लाई राजु विष्टले कसरी हेर्छ? आज यसरी सोध्नेहरूमाथि यसरी आइलाग्दैछन्, मानौं वाक स्वतन्त्रता उनीहरूको पेवा हो। यद्यपि, समयमा नै प्रश्न गरिराखेन भने भोलिको सङ्कटले धिक्कार्नेछ।

र नै म भाजपा र राजु विष्टप्रति आलोचनात्मक भइरहेको हुँ। जो आज हरेक गोर्खा हुन अनिवार्य छ। समसामयिक पारिस्थितिकी राजनैतिक शास्त्रको सबैभन्दा ठूलो मन्त्र हो। त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिन्छ। समय र मुद्दालाई सही परिस्थितिमा बुझिएन भने दुःख पाइन्छ। परिस्थितिलाई सही समयमा मुद्दाको निम्ति प्रयोग गरिएन भने पनि उस्तै दुःख पाइने हो।

समयले मागेको बेला नै हो प्रश्न गर्ने पनि। दवाब दिने पनि। आज सांसद राजु विष्ट र भाजपालाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएर दवाब दिनु समयको माग हो। तर  स्पष्ट छ, शुरुबाट नै भाजपा तृणमूल काङ्ग्रेसकै बाटोमा छ। त्यसको पहिलो उदाहरण हो, ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’-को शब्द छनौट। उ भोलिको बङ्गालको चुनाउको लागि आज नै सतर्क छ।

अहिले नै गोर्खाल्याण्ड भन्यो भने भोलिको चुनाउमा भाजपा विरुद्ध अरू राजनैतिक दलले गर्ने प्रचारसित भाजपा असाध्यै डराएको नमूना हो-‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’-को शब्द छनौट।

बङ्गालमा भाजपाले आफ्नो स्पेस बनाइरहेको छ, यो शब्द छनौट गरेर। यो शब्द छनौट मात्र होइन, बङ्गालमा राजनीति गर्ने आजको कुटनीति पनि हो, भोलिको रणनीति पनि हो। प्रश्न यति हो, त्यो कुटनीति र रणनीतिले गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई कहिले, कहाँ र कसरी फाइदा पुग्छ? भन्ने हो।

त्यो शब्द छनौटले गोर्खाहरूको मुद्दालाई कहाँ कसरी सम्बोधन गर्छ त?

हाम्रो लागि त, यो प्रश्न नै आजको प्रश्न हो।

चाहे त्यो प्रश्न विनय तामाङहरूले उठाउन्, वा एसपी शर्माहरूले वा त फेसबुकमा स्टाटसे बौद्धिकहरूले वा त क्रामाकपाका नेताहरूले। तर यो लरतरो प्रश्न भने होइन।

तृणमूलले त इमान्दारसित भनिहालेकै छ। बङ्गभङ्ग होबेना। त्यसैले तृणमूल काङ्ग्रेस ढुङ्गा हो। गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको लागि। तृणमूल चाहन्छ, विकास नै पहाडको निम्ति असल विकल्प हो। त्यसैले घिसिङको दागोपाप होस्, वा विमलको जिटिए, त्यो विकासकै वैकल्पिक बाटो थियो। विनय अनितहरुले त्यही बाटो हिँडेका छन्। यो ठूलो आश्चर्यको कुरा पनि होइन।

हिँड्न जान्नु नजान्नु त्यो उनीहरूको क्षमताको कुरा हो। घिसिङले त सोझै नपुग्ने देखेरै छैटौं अनुसूचीको बाटो खनेका हुन्। खनाइमा ढङ्ग नपुगेकैले व्यापक विरोध खप्न पऱ्यो छैटौं अनुसूचीले। विमलको लागि चाहीँ अन्त्यतिर गोर्खाल्याण्ड शब्द नै हेल्मेटजस्तो भयो। सत्तामा हुँदा गोर्खाल्याण्डको हेल्मेट खोलेर जिटिएको हेल्मेट लगाए। जतासुकै गुडे र सानातिना दुर्घटना खपिबसे। ड्राइभिङ राम्रो नभएपछि राज्यको हस्तक्षेप बढी भयो।

विमल खतरामा परे र जिटिएको हिल्मेट खोलेर गोर्खाल्याण्डको हेल्मेट लगाए। त्यसपछि अहिलेलाई सुरक्षित छन्। हाम्रा नेताहरू को कति इमान्दार? त्यसबारे त दागोपाप र जिटिएजस्ता सत्ताको समयलाई पढे पुग्छ।

किनभने सोझै छुट्टै राज्य पुग्न नसकिने भन्ने घिसिङ-विमलको मानसिकताकै उपज हो-दागोपाप र जिटिए। घिसिङले दागोपाप नथापेको भए र विमलले जिटिए नथापेको भए नेतृत्वप्रति इमान्दारिताको प्रश्न उठ्दैनथ्यो। रणनीतिकरूपले आन्दोलनलाई अघि बढाउन  नसकिने देखेपछि नै दागोपाप र जिटिए उनीहरूले थापेका छन्।

त्यही जिटिए विनय तामाङ र अनित थापाहरूले चलाएका  हुन्।

2017 मा सबै दलले आन्दोलनलाई रणनीति प्रदान गर्न सकेको भए, त्यो पनि उनीहरूले चलाउन पाउने थिएनन्। कुनै पनि दल, बौद्धिक, सङ्घ संस्थाहरूले रणनीति दिएन र नै विनय अनितहरू जिटिएतिर फर्किए। यसमा अनित-विनयहरू मात्र दोषी छैनन्, उत्तिकै दोषी  पहाडका सबै दल, बौद्धिक, सङ्घ-संस्थाका नेतृत्वहरू पनि हुन्।

राजनीति बुझ्नेलाई त्यो थाहा छ, भातनीति बुझ्नेलाई थाहा छैन। फरक यति हो।

विनय तामाङ र अनित थापाले पनि रणनीतिकरूपले आन्दोलन अघि नबढेसम्म लगाइराख्नुपर्ने  हेल्मेट नै हो जिटिए। विनय तामाङ र अनित थापाले कुनै नयाँ काम गरेका होइनन्, सुवास घिसिङ र विमल गुरुङजस्ता दिग्गज नेताहरूले सिकाएकै बाटोमा हिँडेका न हुन्। अघिल्लो पुस्ताले जे गरे पछिल्लो पुस्ताले त्यही बाटो पहिल्याए।

यसबीच हुने आरोप प्रत्यारोप त सत्ता हुँदा र नहुँदाबीचको कुण्ठाहरू मात्र हुन्। ती कुण्ठा विमलका समर्थकहरूले पनि पोखिरहेकै छन्, विनय समर्थकहरूले पनि। दुवै समर्थक एउटै ड्याङ्का मूलाहरू हुन्। आआफ्ना नेताहरूको पक्षमा कमेन्टकमेन्ट खेल्नु उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। त्यो अधिकार उनीहरूले जसरी सक्छ, लागू गरुन्। उनीहरूलाई रोक्नु अधिकार छिन्नु हो। कुकुरहरू भुक्नलाई नै हो जन्मिएका।

नेतृत्वले कुन समय कस्तो हेल्मेट लागउनु? यो चाँही अहिले प्रश्न गर्ने बेला होइन। सबैले बुझेकै छन्।  प्रश्न गर्नुपर्ने त ढुङ्गा तृणमूल र बाँझोबारी भाजपाबीच अल्झिएको मुद्दाबारे  नै हो।

भाजपा यसकारण बाँझोबारी हो, किनभने उसले अहिले नै बङ्गालमा सरकार बनाइहालेको छैन। यतिखेर नै भाजपाले दुइवटा मुद्दा छिनोफानो गऱ्यो भने गऱ्यो, राज्यमा सरकारमा आएपछि कुनै पनि परिस्थितिमा गर्नेछैन। उसलाई ममताकै रोग लाग्नेछ। ज्योति बसुकै रोग लाग्नेछ।

त्यसैले नै यतिखेर सबैले त्यो बाँझो बारी खन्नुमा नै उर्जा खपत गर्नुपर्ने हो। राज्यमा सरकार बनाइसकेपछि भाजपा पनि ढुङ्गा बन्नेछ। यो बङ्गाल सरकारले पछ्याइरहेको संस्कार हो। जुन संस्कार ‘भोट’ र ‘वर्चस्व’-ले जन्माएको हो। राज्यका अरू जिल्लाको भोट मास्न दार्जीलिङ एउटा जिल्लाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भाजपाको आनीबानी कहीँ देखिएको छ अहिलेसम्म? राष्ट्रीय सतहमा?

दार्जीलिङले त्यो संस्कारसित कदापी लड्न सक्तैन। किनभने एउटा सानु जिल्ला हो। सानो कुवा। त्यो कुवाका भ्यागुते नेताहरूले जति नै ठूलो स्वरमा कराए पनि त्यो यतै वरिपरि सुनिने ट्वारट्वार मात्र हो।

वास्तविकता के हो भने, लड्न सक्ने भनेकै भाजपा सरकारमा जानु अघि हो। सरकारमा जाने वित्तिकै दिलिप घोषहरूको पुरानो वयान अघि आउनेछ-बङ्गभङ्ग होबेना। हिजोसम्म पो राज्यमा तृणमूलको सरकार थियो र तृणमूलले बङ्गभङ्ग होबेना भन्दा केन्द्रलाई पोल हाल्नु सजिलो थियो। राज्य र केन्द्रमा त्यही दलको सरकार आएपछि कहाँ जाने?

सरकारमा आउनुअघि नै बाँझोबारी खन्ने काममा पहाडका नेताहरू लाग्नुपर्ने हो। अर्थात यही शीतकालीन सत्रदेखि नै राजु विष्ट र भाजपामाथि दवाब बनाउनुपर्ने हो। तर यहाँ त बीपी बजगाईँहरू अनित थापाहरूलाई गाली गरिरहेछन्। संसदसित फर्किनुपर्ने आवाज दार्जीलिङतिर पो फर्किरहेछ। मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दा त्यो नितान्तै केटाकेटीको खेल बन्छ। बजगाईँहरूले कमसेकम यस्तो कच्चा खेल नगरुन्।

स्पष्ट छ, लोकसभा चुनाउ विकासको चुनाउ होइन। यो चुनाउ छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डजस्तो जनाकांक्षासित जोडिएको कुरा हो। लोकसभा चुनाउ विकासको कुरा थियो भने अमर राईहरूले जित्थे। थिएन, जितेन। जिटिए चुनाउ चाँही विकासको एजेन्डा रहेको चुनाउ हो, यहाँ गोर्खाल्याण्डको मुद्दा काम लाग्दैन।

तृणमूलले बङ्गभङ्ग होबेना भनेकै छ। उसको एजेण्डा विकास हो। त्यसैले अनित थापाहरूलाई जिटिएमा राखेर विकास गर्ने जिम्मा दिइरहेकै छ। बङ्गभङ्ग होबेना भन्ने सरकारले केन्द्रलाई कुनै पत्र लेख्न सक्दैन। केटाकेटीजस्तो राजनीति गर्नेदेखि उठेर हुँदो राजनीति गरौं।

भर्खरैको कश्मिर र लद्दाखकै मुद्दालाई हेरौं, केन्द्रले चाहेको खण्डमा राज्य सरकारहरूको सहमति पिटिक्कै चाँहिदैन। हुने कामतिर लागौं न, उर्जालाई अरूतिर मोडेर दवाबी रणनीतिको परिस्थितिलाई नबिथोलौं न। त्यति इमान्दारिता देख्न पाइयोस्, भइगो।

भाजपाको तुलनामा तृणमूल काङ्ग्रेस इमान्दार छ। उसले जे सक्छ, त्यही भनेको छ। तर भाजपाले?

यो प्रश्न त गर्नैपर्ने हुन्छ।

तृणमूलको इमान्दारिता त देख्यौं, भाजपाले त्यो इमान्दारिताको छनक कहिले दिने त?

भाजपाले भनेको छ, 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने र स्थायी राजनैतिक सामाधान गर्ने। 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिएपछि दार्जीलिङ ट्राइबलहरू बहुसंख्यामा बस्ने क्षेत्र बन्नेछ। ट्राइबल बहुसंख्यामा रहेको क्षेत्रलाई दिन सकिने कुराहरूमा सबैभन्दा पहिले छैटौं अनुसूची नै आउँछ।

तर पहाडका दल र जनताले छैटौं अनुसूची रद्दिको टोकरीमा हालिसकेका छन्। पाँचौ र छैटौंलाई मिलाएर बिचमा कुनै नयाँ मिठाई बनाउन सकिन्छ, सकिन्न त्यसबारे गोर्खा बुद्धिजीवीहरूले कुनै मन्थन गरेका छैनन्।

युनियन टेरिटोरी पनि एउटा राम्रो विकल्प हो। त्यस्तै अर्को विकल्प हो-सिक्किम-दार्जीलिङ एकिकरण। अर्थात भाजपासित चारवटा विकल्पहरू छन्। छैटौं अनुसूची, पाँचौ र छैटौं मिक्स गरेको कुनै व्यवस्था, सिक्किम-दार्जीलिङ एकिकरण र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड।

चारमध्ये कुन?

कमसेकम, यो त यही शीतकालीन सत्रमा छिनोफानो हुनुपर्ने होइन र?

यसैकारण क्रामाकपाले जस्तो पहाडका भाजपासमर्थित दलहरू गोजमुमो-1, गोर्खालिग र अरू झिनामसिना दलहरूद्वारा भाजपालाई दवाब दिने कार्यक्रमहरू थालिनुपर्ने हो। पहाडको प्रेसर शितकालीन सत्रमा देखिनुपर्ने हो। कत्रो कत्रो आन्दोलनले त संसदसत्रहरूमा दवाब बनेन, ‘राम भरोसा’-ले बन्छ त?

क्रामाकपाले दुइवटा कुरा स्पष्ट राखेको छ, एउटा- स्थायी राजनैतिक सामाधान के हो त्यो खुलस्त हुनुपर्छ, अर्को, कुनै टालटुले व्यवस्था होइन, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्छ। तर भाजपाले क्रामाकपालाई जवाब दिएको छैन। दिन सक्दैन पनि। यसैले त क्रामाकपाले दवाब दिइरहेको हो। यति राजनीति त केटाकेटीले पनि बुझ्ने कुरा भइगयो।

तर अरू दलहरू किन मौन छ?

यो नवौं आश्चर्य होइन त?

बरु विनय-अनितहरूले पो भाजपाले जनतालाई दिएको बचन पूरा गरोस् र शीतकालीन सत्रबाट आफ्नो इमान्दारिता प्रस्तुत गर भनिरहेका छन्। उनीहरूलाई के थाहा छैन होला त भाजपा र राजु विष्टले आफ्नो वचन पूरा गरेमा आफ्नो राजनैतिक करियर कसरी धुलिसात हुन्छ भन्ने कुरा?

यति खेर दार्जीलिङ जिल्लाका पक्ष-विपक्षका मतान्तर र आरोपप्रत्यारोप ठूलो कुरा होइन। ठूलो कुरा हो सबै मिलेर भाजपामाथि दवाब बनाउनु। यदि विनय अनितहरूले भाजपामाथि यस्तो दवाब बनाइराख्छ भने बुझ्नुपर्छ उसले आफ्नो विपक्षको भूमिका इमान्दारसित निर्वाह गरिरहेको छ। अहिलेलाई यति इमान्दारिता चाहिएको छ सबै दलहरूबाट। नेताहरूबाट।

यही शीतकालीन सत्र हो, पहाडका दलहरूले बाँझोबारी फुटाउने र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको बिउ छर्ने। उम्रनको लागि बीचबीचमा मलजल गर्ने। तर त्यही पनि पहाडका दलहरूले गरिरहेको देखिएन। भाजपा र राजु विष्टमाथिको ‘रामभरोसे’ विश्वास त अन्धभक्तिको नमूना हो।

ठिकै छ, छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको साटो ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’ नै भन्नुपर्ने बाध्यता भाजपालाई छ रे।

तर किन?

भोलि सरकारमा आउँदा भोट पाउँदैन भनेर?

कमसेकम, त्यो बाध्यताले गोर्खा जनाकांक्षालाई कहाँनेर, कसरी  र कहिले सम्बोधन गर्छ त? यति जानी राख्ने हक भाजपा समर्थित दलहरूलाई छैन? के यसरी प्रश्न गर्नु राजु विष्ट र भाजपाको विरोध गर्नु हुन्छ र?

राजु विष्ट र भाजपामाथि प्रश्न गर्नेहरू विरोधी नै हुन् त?

राजु विष्ट र भाजपामाथि जति नेता र दलहरूले दवाब बनाउँदैछन्, त्यो भाजपाको इमान्दारिता र राजु विष्टको वचनबद्धतामाथिको अविश्वासकै कारण हो। त्यो अविश्वासलाई विश्वासमा रुपान्तर गर्ने काम कसको हो?

राज्यमा भाजपाको सरकार बनिने छ र गोर्खाहरूको मुद्दा छिनाफाना हुनेछ भन्ने ‘रामभरोसा’-मा बसेका भाजपासमर्थित पहाडका दलहरूको ‘पपेट क्यारेक्टर’-ले भोलि कस्तो राजनैतिक समाज निर्माण गर्ला भनेर सुर्ता गर्ने पुस्ता चाँही खराब पुस्ता हुन् र?

एउटा कुरा स्पष्ट छ, राजु विष्ट, विपि बजगाईँ र मन घिसिङहरू विनय-अनितसित भिडिबस्नु अनिवार्य छैन। उनीहरूले जे गरिरहेका छन्, भाजपा र राजु विष्टलाई दवाब दिएर सही नै गरिरहेका छन्। उनीहरू त आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेका छन्। विनय-अनित विरोधीहरू त खुशी पो हुनुपर्ने हो। राजु र भाजपाले बचन पूरा गरेको दिन उनीहरूको राजनैतिक देहान्त हुनेछ। तर यहाँनेर त  राजु विष्ट र भाजपा पो कति इमान्दार हो भन्ने प्रश्न उठ्दैन र?

राजु विष्ट र भाजपाले 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा र स्थायी राजनैतिक सामाधान गरोस्, विनय अनितहरू पहाडबाट स्वत:स्फुर्त हराउने छैनन र? फेरि किन संसदतिर फर्किनुपर्ने आवाज दार्जीलिङतिर फर्काइएको हो? यहाँनेर डाउट गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ।

स्थायी राजनैतिक सामाधानले जिटिए स्वत:स्फुर्त खारेज गर्नेछ। जिटिए खारेज भएपछि विनय अनितहरू रहलान् त? विनय-अनितहरूले त भाजपालाई दवाब नदिनुपर्ने हो।  किन जानीजानी घाँटीमा पासो हाल्नु र। सबैलाई त थाहै छ, स्थायी राजनैतिक सामाधान भए उनीहरूको राजनैतिक करिअर सकिनेछ। त्यसो हो भने विनय-अनितहरूको राजनैतिक करियर सक्न भाजपाले बचन पूरा गर्नुपर्दैन त?

पहाडमा अनित-विनयलाई सत्ताच्युत गर्ने नगर्ने त्यो त भाजपा र राजु विष्टको इमान्दारितामा नै भर पर्ने कुरा भइगयो नि।

त्यसैले पहाडका दलहरू भनाभन गर्ने उर्जा भाजपा र राजु विष्टलाई दवाब दिनमा खर्च गरियोस् भन्ने मलाई लाग्छ।

यसो नगर्नेहरूको वयानबाजीले नै स्पष्ट पार्छ, उसको रगतमा कति इमान्दारिता छ।

अहिलेलाई मेरो मनमा एउटा प्रश्न छ, यदि भाजपाले ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’ छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डलाई नै भनेको हो भने उसलाई ‘11 जातलाई जनजाति’ बनाइराख्ने मुद्दा मेनिफेस्टोमा हाल्न किन अनिवार्य थियो?

त्यो त गोर्खाल्याण्ड राज्य बनिसकेपछि त्यही राज्यले अरू राज्यहरूमा अल्झिएको ‘सहमति’ लिएर केन्द्रमा राख्न सकिने मुद्दा होइन र?

स्थायी राजनैतिक सामाधानलाई छुट्टै राज्य बुझ्नेहरूले अहिले नै बाँझो फुटाउन्। नत्र भोलि ती दल र नेताहरूको चिहान त्यही बाँझोबारीमा बनिँदैन भन्न सकिन्न।

राज्यमा आएपछिका अघिका मुख्यमन्त्रीहरूले झैं भाजपाको मुख्यमन्त्रीले पनि ‘बङ्गभङ्ग होबेना’ भन्दै एनआरसी लागू गऱ्यो भने?

अहिले यो प्रश्न देखेर तपाईँहरू हाँस्नुहोला, भोलि तपाईँहरूलाई देखेर हाँस्ने पुस्ता नै पो रहला के?

 

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया