विमल गुरुङले जिटिए ग्रहण गरे पनि संवैधानिकरूपमा दागोपाप खारेज भइसकेको छैन। जिटिएमा अहिले पनि दागोपाप कै एकाउन्टमा केन्द्रिय कोष आउने गरेको लोकसभा चुनाउ बेला उम्मेदवार शारदा राई सुब्बाले उठाएकी थिइन्। पञ्चायत चुनाउ गर्नमा बाधा गर्ने ऐनको अनुच्छेद 243 एम (3) बारे विष्टले मन्त्रीलाई विस्तारमा अवगत गराएको जनाएका छन्। ‘जबसम्म संविधानको अनुच्छेद 243 एम (3) रहन्छ तबसम्म दार्जीलिङ पहाड (दार्जीलिङ-कालेबुङ जिल्ला) मा कुनै पनि पञ्चायत चुनाव हुनेछैन’, विष्टले भनेका छन्, ‘यसैले मैले संविधानको अनुच्छेद 243 एम (3) लाई संसोधन बील ल्याएर संशोधन गरियोस् भन्ने अपील मन्त्रीसित गरेको हुँ।’
कालेबुङ, 21 नोभेम्बर
दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री नरेन्द्र तोमरबाट त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको बाधक बनेको दागोपाप ऐनको अनुच्छेद 243 M(3) हटाउन आधिकारिक बैठक बोलाउने आश्वासन पाएका छन्।
उनले पहाडमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्ने मागपत्र केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री नरेन्द्र तोमरलाई चढाएका थिए, यसैबीच उनले मन्त्रीबाट यस्तो आश्वासन पाएको जनाएका छन्।
अहिलेसम्म पहाडमा दागोपाप ऐनको अनुच्छेद 243 एम (3) कै कारण पञ्चायत चुनाव गर्न सकिएको थिएन। किन भने पञ्चायतको अधिकार नै दागोपापलाई यो अनुच्छेदले प्रदान गरेको थियो।
सुबास घिसिङले त्रिस्तरीय पञ्चायतको क्षमतालाई नै संविधानमा शंसोधन गरेर दागोपाप बनाएका थिए। एकै ठाउँमा संवैधानिकरूपले दागोपाप र पञ्चायत चुनाउ गर्न नसकिने भएकोले संविधान संशोधन गरिएको थियो।
तर अहिले दागोपाप सञ्चालनमा छैन। तर सरकारी वा संवैधानिकरूपमा दोगापाप भने अझै जिउँदै छ। विष्टले यही कुरा बताउँदै पञ्चायतको साटो दागोपाप रहेको ऐनलाई संशोधन नगरी पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गर्न नसकिने जनाएका हुन्।
विमल गुरुङले जिटिए ग्रहण गरे पनि संवैधानिकरूपमा दागोपाप खारेज भइसकेको छैन। जिटिएमा अहिले पनि दागोपाप कै एकाउन्टमा केन्द्रिय कोष आउने गरेको लोकसभा चुनाउ बेला उम्मेदवार शारदा राई सुब्बाले उठाएकी थिइन्।
पञ्चायत चुनाउ गर्नमा बाधा गर्ने ऐनको अनुच्छेद 243 एम (3) बारे विष्टले मन्त्रीलाई विस्तारमा अवगत गराएको जनाएका छन्।
‘जबसम्म संविधानको अनुच्छेद 243 एम (3) रहन्छ तबसम्म दार्जीलिङ पहाड (दार्जीलिङ-कालेबुङ जिल्ला) मा कुनै पनि पञ्चायत चुनाव हुनेछैन’, विष्टले भनेका छन्, ‘यसैले मैले संविधानको अनुच्छेद 243 एम (3) लाई संसोधन बील ल्याएर संशोधन गरियोस् भन्ने अपील मन्त्रीसित गरेको हुँ।’
त्रिस्तरीय पञ्चायतको बाधा अनुच्छेद हटाउनेबारे शीघ्र नै मन्त्री तोमरले आधिकारिक वैठक बोलाउने आफूलाई आश्वासन दिएको विष्टले जनाएका छन्।
यसैबीच विष्टले सडक निर्माणको निम्ति प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना अनि आरआईडीएफ मार्फत् 29 वटा योजना मन्त्रीलाई अनुमोदनको निम्ति सुम्पिएको पनि जनाएका छन्।
