कसको बयान सही? मुख्यमन्त्री, शिक्षामन्त्री कि पीडब्ल्युडी मन्त्रीको?  

खबरम्यागजिन डेस्क

कालेबुङ, 25 मई 2017


मुख्यमन्त्रीले फेसबुक पेजमा दिएको मन्तव्य

हिजोमात्र हिल तृणमूल काङ्ग्रेसका अध्यक्ष राजेन मुखियाले जीटीए क्षेत्रमा नेपाली भाषालाई नै पहिलो भाषा बनाइनु पर्छ भन्ने बिषयमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन दिइने बताएका थिए। 15 मईको दिन शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले राज्यमा भएको प्रत्येक स्कूलको विद्यार्थीले कक्षा-१–देखि कक्षा-१० सम्म बाध्यतामूलक (कम्पल्सरी) विषयको रूपमा पढ़्नै पर्ने मन्तव्य राष्ट्रीय संवादमाध्यमहरूलाई दिएका थिए।

“राज्यभरिको कुनै पनि बोर्ड वा कुनै पनि भाषाको स्कूलका विद्यार्थीहरूले अबउसो तीनवटा भाषा सिक्नैपर्नेछ, जसमध्ये बङ्गला बाध्यतामूलक विषय हुनेछ,”  मन्त्री च्याटर्जीले भनेका थिए, ‘विद्यार्थीले बङ्गला, हिन्दी अथवा अङ्ग्रेजी, उर्दु गुरुमुखी नेपाली वा अल्चिकी मध्ये प्रथम भाषाको हिसाबमा चयन गरे, विद्यार्थीले अझै दुइवटा भाषालाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ| यी तीन भाषा मध्ये बङ्गला भाषा छानेकै हुनुपर्छ। अन्य दुई भाषाको चयनमा विद्यार्थी समाजको चयनको अधिकार छ।”

उनको यसै मन्तव्यपछि बङ्गला भाषा पहाडमा बाध्यतात्मक बनाइनु हुन्न भन्दै विरोधको लहर उठेको हो।

राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी आफैले फेसबुक पेजमा यस कुराको जिकिर गरेकी थिइन्। उनले लेखेकी थिइन्, – ‘बङ्गालले सबै राज्यका सबै भाषाहरुलाई सम्मान गर्छ। हाम्रो तीन भाषाको फर्मुलाले देखाउँछ हामी साँच्चै कसरी गर्छौं … भारत अनेकतामा एकता भएको ठूलो राष्ट्र हो। हामीले सबै मातृभाषालाई सम्मान गर्नुपर्छ अनि प्रत्येक क्षेत्रीय भाषालाई महत्व दिइनुपर्छ। हामी छान्ने अधिकारको स्वतन्त्रतामा अनि तीन भाषा फर्मुलामा विश्वास गर्छौं। विद्यार्थीलाई कुनै पनि भाषालाई पहिलो, दोस्रो अनि तेस्रो भाषाको रूपमा छान्नु पाउने अधिकार स्वतन्त्रता छ। यदि विद्यार्थीले बङ्गला, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, उर्दू, गुरुमुखी, नेपाली, अल्चिकी मध्ये आफ्नो पहिलो भाषा बनाउन सक्नेछन। उसको निम्ति दोस्रो अनि तेस्रो भाषा अपसनल हुनसक्छ। तीन मध्येमा एउटा चाहीं बङ्गला भएकै हुनुपर्छ। अन्य दुई भने विद्यार्थीको छनौटमा भर पर्ने। यस पद्धतिले उनीहरूलाई क्षेत्रीय अनि राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्षम बनाउने छ।’

दैनिकले प्रकाशित गरेको सामाचार

आज एउटा नेपाली दैनिकले राज्यका पीडब्ल्यूबी मन्त्री अरूप विश्वाशले दिएको ‘शिक्षामन्त्री अनि मुख्यमन्त्रीले वास्तवमा बङ्गला भाषा अनिवार्य रूपमा होइन तर ऐच्छिक रूपमा पढ्नुपर्ने भन्न खोजेका हुन्’ भन्ने आशयको समाचार प्रकाशित गरेको छ।

मुख्यमन्त्री, शिक्षामन्त्री अनि पीडब्लूबी मन्त्री, तीनमन्त्रीको वयानमा आकाश पातालको  असमानता देखापरेको छ, जसले पहाडमा झनै विभ्रान्ति फैलाउने सम्भावना देखिएको छ। जुन नेपाली दैनिक पत्रिकामा विश्वासको समाचार छापिएको छ, त्यसले समाचार स्रोत खुलाएको छैन। कुनै पनि राष्ट्रीय र क्षेत्रीय मिडियामा विश्वासको समाचार आएको छैन। केवल एक नेपाली दैनिकले मात्र विश्वासको मन्तव्य छापेको छ।  दैनिकका संवादसूत्रले कुरा गरेर, टेलिफोन गरेर वा अरू माध्यमले विश्वासको मन्तव्य सार्वजनिक गर्न सक्षम बनेको हो, त्यो नखुलेकोले यो सामाचारले पहाडमा निक्कै विभ्रान्ति फैलाउने र हित तृणमूलको सुरक्षा गर्ने पर्यवेक्षकहरूको अनुमान छ।

दार्जीलिङ पहाडमा विभिन्न राजनैतिक दल, सङ्घ सङ्गठनहरूले मुख्यमन्त्री अनि शिक्षा मन्त्रीले उल्लेख गरेको ‘बङ्गला बाध्यतामूलक विषय हुनै पर्नेछ’ भन्ने फरमानको विरोध आवाज निरन्तर छ। जसको कारण हिल तृणमूल काङ्ग्रेस र हिल तृणमूल काङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ।

राज्यले पहाडमा बङ्गला भाषालाई बाध्यात्मक बनाउँने कोशिश गरिरहँदा पनि किन हिल तृणमूल काङ्ग्रेस बोल्दैन? भन्ने प्रश्न उठिरहेको अनि पहाडमा यो भाषिक अतिक्रमण विरुद्ध आवाज तीब्र बन्दै गइरहेको बेला यस दैनिकले अरुप विश्वासको यो समाचार प्रकाशित गरेको हो।

अघिबाट नै मुख्यमन्त्री अनि शिक्षामन्त्रीले बङ्गलालाई बाध्यात्मक गर्ने भनेकोले नै पहाडमा यसको विरोध चलिरहेको थियो। यसैको विरोधमा भएको विरोध ऱ्यालीमा अंशग्रहण गरेका शिक्षक, विद्यार्थी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूविरुद्ध बङ्गाल पुलिसले मुद्दासमेत लगाइसकेको छ।

विश्वासले उक्त दैनिकलाई दिएको वयानले हिल तृणमूल काङ्ग्रेसलाई राहत दिएको भए पनि विश्वासको वयान पत्याउनुपर्ने कि मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको वयानलाई विश्वास गर्नुपर्ने? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन