दादरा-नगर हवेली र दमन-ड्यु मर्जर अफ युनियन टेरिटोरिज बिल ल्याइने : गोर्खाल्याण्डको सपना देख्नेहरूलाई भाजपाबाट अर्को झट्का

विज्ञापन

केन्द्र सरकारले जम्मू-कश्मीरबाट अनुच्छेद 370 हटाएर त्यसलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजित गऱ्यो। त्यसबेला पनि गोर्खाहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने माग उठ्यो, तर विष्ट न भाजपा दुवैले पत्तोसमेत दिएनन्। अब यही लोकसभा सत्रमा ‘दमन-ड्यु’ र ‘दादरा-नगर हवेली’ लाई विलय गराउने भइसकेको छ। केन्द्रले चाह्यो भने दार्जीलिङलाई सिक्किमसित विलय पनि गर्न सक्ने हो। नत्र केन्द्रिय शासित प्रदेश (युटी) पनि दिन सक्ने हो तर यी कुनै पनि सामाधानबारे केन्द्र सरकार मौन देखिएको छ। अब गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूलाई ‘दमन-ड्यु’ र ‘दादरा-नगर हवेली’ विलयले फेरि अर्को झट्का दिने निश्चित बनिसकेको छ।


कालेबुङ, 23 नोभेम्बर


दैनिक भाष्करले समाचार छापेको छ, केन्द्र सरकारले दुइवटा केन्द्र शासित प्रदेशहरू (युटी) ‘दमन-ड्यु’ र ‘दादरा-नगर हवेली’ लाई मिलाएर एक बनाउने योजना बनाएको छ। दुवै प्रदेशहरूको विलय प्रस्ताव आउँदो हप्ता लोकसभामा ल्याइने  केन्द्रिय मन्त्री अर्जुन मेघवालले बताएका छन्।

जम्मू-कश्मीरको दुइ भागमा विभाजित गरेर केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर र लद्दाख बनाएपछि अबको पालो ‘दमन-ड्यु’ र ‘दादरा-नगर हवेली’ लाई मिलाउने रहेको छ।

‘दादरा-नगर हवेली र दमन-ड्यु मर्जर अफ युनियन टेरीटेरिज बिल 2019’ आउँदो हप्ता लोकसभामा पेस गरिने विधेयकहरूको सूचीमा सामेल गरिएको छ,’ मेघवालले भनेका छन्।

अहिले दुवै केन्द्र शासित प्रदेशको लागि अलग्गै बजट र सचिवालय छ। जबकि दुइबीच केवल 35 किमीको दुरत्व मात्र छ।  दादरा-नगर हवेली केवल एउटा जिल्ला हो।  दमन-ड्युमा दुइवटा जिल्ला छ। विलय गरिने केन्द्र शासित प्रदेशको नाम ‘दादरा, नगर हवेली, दमन र ड्यु’ हुनेछ। यसको मुख्यालय दमन-ड्युमा हुन सक्ने बताइएको छ।

5 अगस्तको दिन मात्र केन्द्र सरकारले जम्मू-कश्मीरबाट अनुच्छेद 370 हटाएर त्यसलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजित गरेको थियो। त्यसपछि देशमा  9 वटा केन्द्र शासित प्रदेश बनेको हो। तर अब दमन-ड्यु र दादरा-नगर हवेलो विलयपछि त्यो संख्या घटेर 8 वटा हुनेछ। यता भाजपाले गोर्खाहरूको लागि स्थायी राजनैतिक सामाधान गर्ने बताएको छ, तर यसबारे प्रक्रिया थाल्ने कतै पनि सुरसार छैन।

सांसद राजु विष्टलाई पहाडका जम्मै दलले स्थायी राजनैतिक सामाधानको नाम बताउन बारम्बार आग्रह गरे पनि विष्टले मुख खोलेका छैनन्। न त उनले लोकसभामा यसको लागि दवाबिलो कुनै पहल नै गरिरहेका छन्।

केन्द्र सरकारले जम्मू-कश्मीरबाट अनुच्छेद 370 हटाएर त्यसलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजित गऱ्यो। त्यसबेला पनि गोर्खाहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने माग उठ्यो, तर विष्ट न भाजपा दुवैले पत्तोसमेत दिएनन्। अब यही लोकसभा सत्रमा ‘दमन-ड्यु’ र ‘दादरा-नगर हवेली’ लाई विलय गराउने भइसकेको छ।

केन्द्रले चाह्यो भने दार्जीलिङलाई सिक्किमसित विलय पनि गर्न सक्ने हो। नत्र केन्द्रिय शासित प्रदेश (युटी) पनि दिन सक्ने हो तर यी कुनै पनि सामाधानबारे केन्द्र सरकार मौन देखिएको छ। अब गोर्खाल्याण्ड माग्नेहरूलाई ‘दमन-ड्यु’ र ‘दादरा-नगर हवेली’ विलयले फेरि अर्को झट्का दिने निश्चित बनिसकेको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया