सन्दर्भः गोर्खाल्याण्ड र प्राइभेट बिल

विचार

राजु विष्ट जातिको लागि केही गर्छु भन्ने संकल्प भएको व्यक्ति हुन्। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग सोझो सम्पर्क भएको व्यक्तिले संसदमा किन बहसनै नहुने प्राइभेट बिल ल्याइरहनु? उनले सोझै पब्लिक बिल ल्याएर एकदिन गोर्खाल्याण्ड गठन गर्नेछन्, तर हामीले उनिसँगै सठिक समयको प्रतीक्षा त गर्नै पर्छ।


पुरण छेत्री


राजु विष्टले संसदको शितकालीन सत्रमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाएको हुनुपर्छ। बिनय तामाङ कड्के।

नभन्दै १८ नोभेम्बरमा सांसद राजु विष्टले अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व मामिलाको धारा ३७७ अन्तर्गत शुन्यकालमा दागोपाप र जीटीएजस्ता अर्ध स्वयत्त व्यवस्थाहरू असफल भएकोले गोर्खाल्याण्डको मागमा आन्दोलनरत् स्थानीय प्रतिनिधि, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारमाझ त्रिपक्षीय वार्ता झट्ट शुरू गरियोस् भनी संसदमा कुरा उठाए ।

कुरा मात्र उठाएर हुँदैन, गोर्खाल्याण्डको प्राइभेट बिल ल्याउनु पर्छ,- गोजमुमो (२) का युवा नेता आलोक कान्तमणि थुलुङ भड्किए।

त्यसपछि मुख लाग्ने -नलाग्ने, स्वर भएका -नभएका, सबै एकमुख भएर फलाक्न थाले, गोर्खाल्याण्डको प्राईभेट बिल।

संसदीय सत्रमा लोकसभा र राज्य सभामा दुई प्रकारको विधेयक संसदमा पेश गरिन्छ।

 १, प्राइभेट बिल (नीजि विधेयक)

केन्द्रीय मन्त्री परिषदमा मन्त्री पदमा आसिन नभएका सांसदहरूले पेश गर्ने बिलनै प्राइभेट बिल हो। प्राइभेट बिललाई लोकसभा अथवा राज्यसभा कहीँ पनि पेश गर्न सकिन्छ। बिल कुनै पनि मुद्दा अथवा संवैधानिक संशोधनमाथि पनि हुन सक्छ।

प्राइभेट बिल पेश गर्नको निम्ति सम्बन्धित सांसदले १ महिना अघिनै दर्ता गराएको हुन पर्नेछ। संसदीय सचिवालयले प्रस्तुत विधेयकको संवैधानिक र कानुनी पक्षहरूको छानबिन गरेर मात्र विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्रदान गर्दछ।

 २, पब्लिक बिल (सार्वजनिक विधेयक)

संसदमा केन्द्रीय मन्त्रीहरूले पेश गर्ने बिलनै पब्लिक बिल अर्थात सार्वजनिक विधेयक हो। प्रस्तावित बिल जब सदनको दुवै सदनबाट विधिवत पारित हुन्छ र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्दछ तब यो बिल ऐन वा कानुन बन्दछ।

प्राइभेट बिल र पब्लिक बिलमा रहेका मुख्य भिन्नताहरू

१. सार्वजनिक बिल सँधै मन्त्रीले पेश गर्दछ भने नीजि बिल मन्त्री बाहेक कुनै सांसदले पेश गर्दछ।

२. सार्वजनिक बिलले जहिले पनि सरकार (सत्तारूढ दल) को नितिहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जबकि नीजि बिलले नीजि बिलले सार्वजनिक मामिलामा विपक्षीहरूको अडान देखाउँदछ।

३. संसदमा सार्वजनिक बिल पेश गर्न ७ दिनको सूचना काफी मानिन्छ भने नीजि बिल पेश गर्न १ महिना अघि नै सूचना दिन पर्दछ।

४. प्रस्तुत सार्वजनिक बिल संसदले पारित गर्ने धेरै सम्भावना हुन्छ भने नीजि बिल संसदले पारित गर्ने सम्भावना धेरै कम हुनेछ।

 अलिकति बिदर्भ राज्यको कुरा

सन १९५६ मा राज्य पुनर्गठन आयोगले बिदर्भलाई अलग राज्य बनाउने सिफारिस गरेता पनि केन्द्र सरकारले  भाषिक अधारमा सन १९६० मा तत्कालीन बम्बई राज्यमा गाभिदिए। सन १९६२ मा अलग बिदर्भ राज्यको मुद्दा लिएर माधव श्रीहरि अनेले नागपुर संसदीय क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए। त्यसपछिदेखि महाराष्ट्रको अमरवती र नागपुर डिभिजन मिलाएर अलग बिदर्भ राज्यको माग गरिरहेका छन्। त्यसपछि दार्जीलिङमा जस्तै अलग राज्यको नाममा चुनाव जित्नेहरूको सूची पनि लामै छ।

११ वटा जिल्ला मिलाएर माग गरिएको बिदर्भ राज्य गठनको प्राइभेट बिल २०१४ मा नाना पटोलेले संसदमा पेश गरेका थिए। शिव सेनासँग गठबन्धनमा रहेको भाजपाले  बिल माथि चर्चासम्म गरेन। दार्जीलिङकै प्याटर्न पछ्याउँदै महाराष्ट्र सरकारले प्रस्तावित बिदर्भ क्षेत्रलाई विकासको नाममा विशेष प्याकेज भनेर २०१८ मा २१,२२२ करोडको आर्थिक अनुदान आवन्टन गरे। बिदर्भमा भने पैसाले दार्जीलिङमा जस्तो कमाल देखाउन सकेन, बरू नितिन गडकरीलाई गाली गरिरहे।

२०१७ को जनआन्दोलनपछि भुसको आगो मात्र रहेको गार्खाल्याण्डको मुद्दा संसदको शितकालीन सत्र शुरू हुनसाथ गाइँगुइँ हुन शुरू भयो। २२ नोभेम्बरमा अशोक महादेव रावले बिदर्भको नीजि बिल संसदमा पेश गर्ने भएपछि मामला निकै गरम होलाजस्तो देखिएता पनि उल्लेखनीय केही हुन सकेन। मुख लाग्ने जति विभिन्न झुटा मुद्दाहरू लागेर दार्जीलिङ बाहिर छन् भने दार्जीलिङमा भएका नेताहरूको मुखमा बोल्न नसक्ने गरी बङ्गालको बल्छी अड्किएको  छ।

 के प्राइभेट बिलले गोर्खाल्याण्ड सम्भव छ ?

बिनय तामाङहरूले रात दिन एक हुने गरी कराएको प्राइभेट बिलले गोर्खाल्याण्ड सम्भव छैन। उनीहरूले भन्दैमा सांसद राजु विष्टले संसदमा प्राइभेट बिल पेश गर्नेछन् भन्ने कुरो अपत्यारिलो नै छ। गोर्खाल्याण्ड गठनको  प्राइभेट बिल ल्याउनु भनेको गोर्खाल्याण्ड गठन हुनु होइन। हो, गोर्खाल्याण्ड सङ्घर्षको इतिहासमा फेरि अर्को असफल प्रयास लेखिनेछ। के प्राइभेट बिल ल्याउँदैमा संसदमा यसमाथि छलफल गर्न सरकार बाध्य हुन्छन र? देशको संसदीय इतिहासमा कतिवटा यस्ता प्राइभेट बिलहरू पारित भएका छन्?

१९६८ मा आनन्द नारायण मुल्लाले पेश गरेका सर्वोच्च अदालत बिल नै संसदमा पारित भएको अन्तिम प्राइभेट बिल हो। यो प्राइभेट बिल पारित गरि ९ अगस्त १९७० मा अपराधिक मामिलामा पुनरावेदनको क्षेत्र बिस्तारमाथि नियम बनिएको हो। त्यस पछिबाट आजसम्म संसदमा पेस भएका हजारौं प्राइभेट बिलहरू मध्ये एकदुईवटा छोडेर अरू कुनैमा बहस धरि भएको छैन, पारितको त कुरै नगरौं। सन् १९५२ देखि आजसम्म देशको लोक सभाले केवल १४ वटा मात्र प्राइभेट बिल पारित गरेको जानी-बुझी पनि जबर्जस्ती राजु विष्टलाई प्राइभेट बिल ल्याउन लगाउने हामी ज्यादै आशावादी हौं,  कि मुर्ख?

१८ नोभेम्बर २०१९ मा विश्वकै सबैभन्दा बृहत गणतान्त्रिक संसदमा शितकालीन शत्रको पहिलो दिननै गोर्खाहरूको राजनैतिक हकको कुरा उठ्नु आफैमा एउटा किर्तिमान मान्न सकिन्छ। शुन्यकालमा उठाएको यो आवाजले पूर्णरूपले हाम्रो मुद्दा नबोकेता पनि सांसदको यो कदममा साथ नदिन भने मिल्दैन। गोर्खाल्याण्ड दिने निकायमा भाजपाको सरकार छ, जसलाई हामीले २००९ देखिनै मत खसाल्दै आइरहेका छौं। पहाडमा सत्ता सम्हालिरहेका बिनय तामाङ समूह भाजपाले गोर्खाहरूको भावनासँग खेलवाड गरिरको आरोप लगाउँदै भनिरहेका छन्, ‘भाजपाले गोर्खाल्याण्ड दिने छैन।‘ त्यसो हो भने कसले गोर्खाल्याण्ड दिन सक्छन्? भन्ने कुरा भने बिनय समूहले अहिलेसम्म गोप्य राखेका छन्।

बिमल गुरूङ भने भूमिगत अवस्थामै भए पनि गोर्खाल्याण्ड गठन भाजपा बहेक अरू दलहरूले गठन नगर्ने विश्वासमा अडिग छन्। भाजपालाई हामीले तीन पल्ट सांसद जिताएर हामीले हाम्रो इमानदारिता देखाइसकेका छौं। अब इमानदारिता देखाउने पालो भाजपाको हो, उनी भन्छन्। उनकै लाइनमा अन्य धेरै दलहरूले पनि सांसद राजु विष्ट आजसम्मका सांसदहरू मध्ये निकै सक्रिय रहेको र केन्द्रको उच्चस्तरीय मन्त्रीहरूसँग पनि सोझो सम्बन्ध रहेको स्विकारेका छन्।

बिनय तामाङ किन प्राइभेट बिलको पछि हात धोएर लागेका हुन्?

तुलनात्मक रूपमा सांसद राजु विष्ट निकै सक्रिय देखिएकोले पनि हुनसक्छ, बिनय तामाङले राजु विष्टबाट प्राइभेट बिलको आशा राखेका। सांसद राजुले यसपल्ट गोर्खाल्याण्डको प्राइभेट बिल नल्याउनु भाजपाको दलगत रणनीति पनि हुनसक्छ। सांसद राजु  विष्टले प्राइभेट बिल माथि कुनै चर्चा गर्न सरकार बाध्य नहुने र यसको सोझो फायदा तृणमूल काङ्ग्रेसलाई जाने कुरा स्पष्ट देखेको हुनपर्छ।

संसदमा गोर्खाल्याण्डको प्राइभेट बिल प्रस्तुत भएमा तृणमुल कङ्ग्रेसले बङ्ग विभाजनको सेन्टिमेन्ट लिएर २०२१ को चुनाव मैदान पेल्ने रणननीति साथै गोर्खा समुदायमा बिलमाथि चर्चा नभएको आक्रोस जित्ने बिनय तामाङ समूहको पनि निकै ठूलो सपना थियो, जो राजु विष्टले गोर्खाल्याण्डको प्राइभेट बिल पेश नगरेर चकनाचुर पारिदिए। बिनय-अनितको सपनाको नाममा सांसद राजु विष्टले गोर्खाहरूका सपनाको व्यापार गरेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यस्तो होइन।

राजु विष्टको काम गर्ने तरिका बिगतका सांसदहरूको भन्दा अलिक फरक छ। बिगतका सांसदहरूलाई सिलगढीमा चढाएका मेमोरेन्डमहरू सिलगडीमै छोडी राख्थे। दिल्लीमा भेटेर दिएका याददास्त पत्रहरू दिल्लीमै भुलेर आउँथे। सांसद राजुको आफ्नो विशेष टोलीले ती मेमोरेन्डम अध्ययन गरेर फिड ब्याक तुरन्त दिन्छन्। हाम्रो आस्था, चिन्हारी र स्वाभिमानसँग जोडिएको गोर्खाल्याण्ड बिषय एउटा गम्भीर र गहन बिषय हो।

उनले यसलाई जरै सम्म बुझ्न पाउनु पर्छ। उनी जातिको लागि केही गर्छु भन्ने संकल्प भएको व्यक्ति हुन्। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग सोझो सम्पर्क भएको व्यक्तिले संसदमा किन बहसनै नहुने प्राइभेट बिल ल्याइरहनु? उनले सोझै पब्लिक बिल ल्याएर एकदिन गोर्खाल्याण्ड गठन गर्नेछन्, तर हामीले उनिसँगै सठिक समयको प्रतीक्षा त गर्नै पर्छ।।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया