सम्पादकीय : गोर्खाल्याण्डको लागि खै त सामुहिक संवेदनशीलता?

विज्ञापन

डा. हर्कबहादुर छेत्री भन्छन्, ‘राजु विष्टलाई अरूले गरेनन् भनेरै जिम्मेवारी दिएर पहाडले संसद पठाएका हुन्। संसदमा कुरा राख्ने उनको जिम्मेवारी नै हो। शीतकालीन सत्र चलिरहेको छ, राजु विष्टले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको सरकारी बिल ल्याउनुपर्ने हो, जे कामको लागि पठाइएको हो, त्यो काम संसदमा उठाउनुपर्दैन त?’

जाप अध्यक्ष डा. छेत्रीको मत छ, विष्टलाई बल पुऱ्याउन चुनाउमा सहयोग गर्ने, नगर्ने सबैले भाजपालाई चाप सृष्टि गर्नुपर्ने हो। उचित समय नै यही हो। ‘सही ठाउँ छ, सही समय छ, यही बेला चाप सृष्टि गरिनुपर्ने,’ उनी भन्छन्, ‘यही सत्रमा नै राजु विष्टले गोर्खाल्याण्डको सरकारी बिल छिराउनुपर्ने। यसको लागि पहाडबाट दवाब सृष्टि गरिनुपर्ने।’

यतिखेर आरबी राई मौन छन्, तर क्रामाकपाले भने दवाबी वयान निरन्तर दिइरहेकै हो। हिजोमात्र क्रामाकपाले दवाबी बयानले नपुग्ने समीक्षा गऱ्यो। क्रामाकपालाई लाग्छ, दिल्ली नै पुगेर दवाबी कार्यक्रम गरिनुपर्छ। यसैले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न केन्द्र सरकारमा दवाब बनाउने क्रामाकपाले दिल्लीको जन्तरमन्तरमा दुइदिने धर्ना प्रदर्शन गर्ने तय गरेको छ।

दिल्लीको जन्तरमन्तरमा हजारौं प्रदर्शनहरू हुने गरेको छ, त्यसमा एउटा दल क्रामाकपाको केही सदस्यहरूले दिएको धर्नाले केन्द्रमा दवाब पुग्ला? यो प्रश्न त उठ्छ नै। यद्यपि, क्रामाकपाले आफ्नो भागको कार्यक्रम गर्न स्वाभाविक छ। यद्यपि, यतिखेर केवल एउटा दल वा सङ्गठनले धर्ना गर्नु भनेको त्यो कार्यक्रमको निम्ति कार्यक्रमबाहेक केही हुने छैन।

सबै दल, बुद्धिजीवी र सचेतहरुले भनिरहेको छ, भाजपालाई दवाब दिने यही सही समय हो। तर सबैले भनिरहेका मात्र छन्, दवाब दिने कुनै कार्यक्रम गरिरहेको छैन। चुनाउ बेला ‘साझा मञ्च’-को वकालत गर्ने क्रामाकपासमेत आफू मात्र केही सदस्य दिल्ली लगेर धर्ना गरेर ‘हामीले त धर्ना दिएकै हौं’ भनेर ओभानो बस्ने चलखेल शुरु गर्नुले पहाडका दलहरूको इमान्दारिताको अन्तर्य कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ।

तीनघन्टा गरेको बहसमा दुइदिने जमन्तरमन्तर धर्नाको कार्यक्रम बनाएर क्रामाकपाले निक्कै ठूलो उपलब्धी त हासिल गरेकै छ, राजु विष्टले उठाएको त्रिपक्षीय बैठकको आवाजमा सन्तुष्टीसमेत जारी गरेको छ। आलोचनात्मक रणनीति भन्ने गुण हराउँदै गइरहेको क्रामाकपाले त यतिसम्म गरेकै हो। गोर्खालिग र विष्ट र भाजपाको भजनमा नै व्यस्त छ। विमल गुरुङको चालचुल छैन। कहाँ छन् यतिबेला विमल गुरुङ? कहाँ छन् रोशन गिरी? दिल्लीमा नै होइन?

उनीहरूले दिल्लीमा चाम सिर्जना गरेको खै?

कहाँ छन्, शक्ति गुरुङ? मुनिश तामाङ कता छन्? कहाँ छन्, डा, महेन्द्र पी. लामा? कहाँ छन् पहाडका दलहरू? के उनीहरूको मौनता राजु विष्ट र भाजपाप्रतिको अविश्वासले जन्माएको यथार्थ होइन?

भर्खरै जिएसएसएसले धर्ना गऱ्यो। सकियो। त्यसको प्रभाव कहाँनेर पऱ्यो? अब क्रामाकपाले पनि घर्ना प्रदर्शन गर्नेछ, प्रभाव कहाँनेर पर्नेछ?

यतिखेर पहाडका समग्र दलले केन्द्रमा दवाब बनाउन सामुहिकरूपले धर्ना प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेला हो। डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पनि यसै आशयमा बोलेका छन्। विनय तामाङहरूले पनि केन्द्रलाई दवाब दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर उनीहरू पनि केवल भनिरहेका छन्, दवाब भने दिइरहेका छैनन्। यतिखेर पहाडमा धर्ना, जुलुस प्रदर्शनहरू भइसक्नुपर्ने हो। सांसदलाई भेट्न पहाडको एउटा सामुहिक प्रतिनिधित्व दिल्ली कुदिसक्नुपर्ने हो। उनीहरूले दिल्लीमा नै सामुहिक धर्ना प्रदर्शन गरिसक्नुपर्ने हो। तर गम्भीरतासित कसैले कुनै पहल गरिरहेको छैन।

भाजपा विधायक निरज जिम्बा भाजपा सांसदले भारतीय संविधानको धारा 243 एम (3) संशोधनको कुरा गरेर गल्ती गरेको बताइरहेका छन्। एउटै दलको विधायक र सांसदबीच पहाडको मुद्दालाई लिएर के गर्न सही, के गर्न गलत हुन्छ भन्ने कुरामा तालमेल नहुनुले के बताइरहेको छ?

राजु विष्ट र भाजपाले जे चाहेको छ, त्यही गर्ने, जतिखेर चाहन्छ उतिखेर गर्ने हो भने पहाडका जनतालाई पहाडका दलहरू किन चाहियो? सबै सामाधान त राजु विष्ट र भाजपाले जब चाहन्छ तब गर्ने हो भने पहाडका दलहरूको अस्तित्व किन अनिवार्य त?

अहिले वौद्धिकहरू केन्द्रलाई दवाब दिनको निम्ति दलीय सहमति बनाउनमा लाग्नुपर्ने समय हो, तर बौद्धिकहरू घरि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ, घरि दागोपाप ऐनको धारा 243 एम (3) बारे चिन्ता गर्नुपर्ने, घरि विनय तामाङ र विमल गुरुङबीचको इगोले भित्राएको भडासहरू केलाइदिनुपर्ने, घरि पहाडका दलहरूको असंवेदनशीलतामा आलोचित हुनुपर्ने स्थिति बनेको छ। यसरी बौद्धिक, दलका नेतृत्व, मुद्दाका समर्थकहरूको ध्यान भङ्ग गरेर दवाबी रणनीति बनाउनबाट कसले बञ्चित गराइरहेको छ? भन्ने बारे सोच्न के अनिवार्य छैन र?

दिसम्बरको पहिलो हप्तासम्म यो शीतकालीन संसदीय सत्र चल्नेछ। सरकारी बील ल्याउन चाहिने प्रक्रिया राजु विष्टले पहिलेबाट गरेनन्। विष्टको इमान्दारिता यहीँ पत्तो पाइन्छ। अब चाहे पनि प्रक्रियाले पुग्दैन। न त 11 जात गोष्ठीको बिल ल्याउन सकिन्छ, न त स्थायी राजनैतिक सामाधानको। त्यसो हो भने सांसद राजु विष्टलगायत छुट्टै राज्यप्रेमीहरूले यो शीतकालीन संसदीय सत्रबाट पाएको उपलब्धी चाहीँ के त?

शुन्य।

खै त सामुहिक संवेदनशीलता?

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया