शरणार्थीहरूलाई जमिनको मालिकाना हक दिलाइने

विज्ञापन

कोलकाता, 26 नोभेम्बर


मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले राज्यमा रहेका सबै शरणार्थी बस्तीहरूलाई नियमित गर्ने बताएकी छन्। जो पनि शरणार्थीको रूपमा बङ्गालमा बसेका छन्, उनीहरूलाई जमिनको मालिकाना हक दिलाइनेछ।  व्यानर्जीले भनेकी छन्, ‘1971 देखि नै उनीहरू न यताको न उताको भइरहेका छन्। अब उनीहरूलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ।’

प्राइभेट र केन्द्र सरकारको जमिनमा बनेका शरणार्थी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न पहल शीघ्र शुरु हुनेछ। उनीहरूलाई मालिकाना हक दिन क्याविनेटले प्रस्तावलाई स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ।

‘राज्य सरकारको जमीनमा बसेका 94 शरणार्थी बस्तीलाई नियमित  गरिसकिएको छ,’ व्यानर्जीले भनिन्, ‘कति बस्ती केन्द्रको जमिनमा छ। राज्य सरकारले धेरै अघिदेखि उनीहरूलाई रेगुलराइज गरेर शरणार्थीहरूलाई मालिकाना हक दियोस् भनेर माग गर्दै रहेका हौं।’

केन्द्रको खाली जमिनमा 48 वर्षदेखि बस्दै आइरहेका शरणार्थीहरूलाई अब उनीहरूको अधिकार दिलाइने व्यानर्जीको भनाई छ। उनीअनुसार  अहिलेसम्म 1.25 लाख शरणार्थी परिवारलाई राज्य सरकारले मालिकाना हक दिइसकेको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया