दागोपाप ऐन र त्रिस्तरीय पञ्चायत : विष्टले पाऱ्यो दलहरूमा झगडा

विज्ञापन

कालेबुङ, 26 नोभेम्बर


दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले शीतकालीन सत्रमा स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउनको साटो दागोपाप ऐनको 243 एम (3) हटाएर दार्जीलिङ-कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको माग गरेपछि पहाडका दलहरूमा फाटो आएको छ।

गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले त सांसद विष्टलाई पत्र नै लखेर 243 एम (3) शंसोधन गर्दा जिटिएले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्नसक्ने डर प्रकट गरेका छन्। उनले 243 एम (3) गोर्खाहरूको सुरक्षा कवच रहेको र यसलाई संशोधन गर्नु हानिकारक रहेको जनाएका छन्।

घिसिङको भनाइ सोझो छ, ‘पहिले स्थायी राजनैतिक सामाधान गर्नुस्, त्यो नगरिञ्जेल दागोपापको यो धारालाई छुँदै नछुनुस्।’ राजु विष्टले धारा संशोधनको प्रक्रिया थाल्नु गोरामुमोको नजरबाट गोर्खाहरूलाई भड्खालोमा हाल्ने काम हो। गोरामुमोअनुसार यो धाराले गोर्खाहरूको किपटलाई संवैधानिक सुरक्षा दिएको छ। त्यो सुरक्षा हटाउनु गोर्खाहरूको चिह्नारी विरुद्धको अभियान हो।

यता गोरामुमोबाहेक अरू दल भने गोरामुमोको वयानको ठिक विपरित छ। विष्टले शीतकालीन सत्रमा आफूलाई दवाब बनाउने शक्तिहरूलाई तितरवितर पारेका छन्। अहिले पहाडका दलहरूको ध्यान शीतकालीन सत्र, स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जात गोष्ठीको मुद्दाबाट हटेर त्रिस्तरीय पञ्चायत र धारा 243 एम (3)मा अडेको छ।

क्रामाकपा भन्छ, त्रिस्तरीय चुनाउ नै क्रामाकपाको माग हो। जिटिए सम्झौतामा पनि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको प्रावधान राखिएको छ। चुनाउ गर्नमा वैधानिकता नै अडचन थियो भने जिटिए सम्झौतामा कुन आधारमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको प्रावधान राखेको त?

क्रामामाकपाअनुसार जिटिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र क्षेत्रीय दलबीच सम्झौताबाट बनेको इकाई हो। कानूनी अडचन छ भने सरकारले संविधान संशोधन गरेर पनि पहाडमा त्रिस्तरीय ग्रामपञ्चायत चुनाउ गरिनुपर्छ।

तर गारोमुमो चाँही संविधान संशोधन हुने वित्तिकै सुरक्षा कवच हट्ने र त्यसले फेरि जिटिएलाई नै फाइदा पुग्ने सन्देह गरिरहेको छ। गोरामुमो र क्रामाकपा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउलाई लिएर कन्फ्युज छ। एउटा नहटाउने, अर्को हटाउने।

माकपाका समन पाठकअनुसार त सरकारले नै पञ्चायतको गाँठो बनाएको हो। किन भने दागोपापमा दुइस्तरीय पञ्चायत चुनाउको प्रावधान छ, जिटिएमा त्रिस्तरीय चुनाउ। दागोपाप संविधानमा छ, जिटिए छैन। दागोपाप र जिटिए ग्रहण गर्नेहरूले यस्तो झमेला निम्त्याएको हो।

उनीअनुसार जिटिएको वैधानिकता स्पष्ट नभइञ्जेल यो गाँठो सुल्झिँदैन। त्रिस्तरीय पञ्चायतमा कानूनी अडचन छ भने त्यसलाई संशोधन गरेर सुल्झाउनु नै उत्तम रहेको उनको अडान छ। यता गोर्खालिग राजु विष्टको डायहार्ड फ्यानजस्तो देखा परेको छ। प्रताप खाती भन्छन्, ‘केन्द्रिय ग्रामीण मन्त्रालयको इच्छाशक्ति छ भने पहाडमा त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ सम्भव छ। यो दलीय विषय होइन, संवैधानिक विषय हो। दागोपापमा दुइ र जिटिएमा त्रिस्तरीयको गाँटो फुकाउनैको लागि विष्टले काम गरिरहेका छन्।’

त्रिस्तरीय पञ्चायत, दागोपाप र जिटिएबारे पहाडका दलहरूको एउटै विचार छैन। कोही धारा संशोधन गर्नु हानिकारक बताइरहेका छन्, कोही फाइदाकारी। हुनुपर्ने चाहीँ के हो त? अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया