सम्पादकीय : दागोपाप ऐन, त्रिस्तरीय पञ्चायत र चलखेल ( के के छ त गडबडी?)

बङ्गालको पञ्चायत एक्ट १८५ ए(३)(बी) मा के लेखेको छ त?

‘दार्जीलिङ जिल्लामा जिल्ला परिषद् तबसम्म हुँदैन जबसम्म दागोपाप रहन्छ। जुन दिन दागोपाप खारेज गरिन्छ। त्यसै दिनदेखि जिल्ला परिषद्का प्रावधान दार्जीलिङ जिल्लामा लागू हुन्छ।’

तपाईँहरूलाई थाहा छ, दागोपाप हुनअघि दार्जीलिङमा एउटा बलियो जिल्ला परिषद् थियो। यो परिषद्मा तीनतहको प्रशासनिक क्षमता थियो, ग्राम पञ्चायत, पञ्चायत समिति र जिल्ला परिषद्। यही हो त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत भनेको।

तर जिल्ला परिषदलाई हटाएर दागोपाप राखियो। जिल्ला परिषद्ले गर्ने काम दागोपापले गर्न थाल्यो। त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको साटो दागोपाप चुनाउ हुन थाल्यो। त्रिस्तरीय पञ्चायतमा ग्राम पञ्चायत, पञ्चायत समिति र जिल्ला परिषदको चुनाउ हुन्थ्यो। दागोपाप भएपछि दुइवटा चुनाउ भयो। दागोपाप र पञ्चायत ( दुइस्तरीय) चुनाउ।  पछिपछि दागोपाप चुनाउ पनि हुन छोड्यो, पञ्चायत चुनाउ पनि।

सुबास घिसिङले माकपा सरकारलाई सोधे, ‘देशभरि चलिरहेको त्रिस्तरीय पञ्चायत सिस्टम दार्जीलिङमा लागू गर्ने हो भने दागोपापको अस्तित्व किन रहनु र?’

त्यसै बेला बङ्गाल सरकारको दिमागको बिर्को उक्कियो। बङ्गालको बिक्रो उक्किँदा जहिले पनि पहाडका जनताले दुःख पाएका छन्।  संविधानको भाग ६ मा धारा २४३ को ३ (ए) अनि ३ (बी) हालियो।

यो घिसिङको प्रश्न ‘दागोपाप हुँदाहुँदै कसरी त्रिस्तरीय पञ्चायत चल्नु त?’-को उत्तर थियो।

१९८८ मा दागोपाप एक्ट बन्यो। यसको मूल आधार के थियो त? जिल्ला परिषद् होइन त?

बङ्गाल सरकारले जिल्ला परिषद्का प्रावधानहरू दागोपाप एक्टमा हुल्यो र दागोपापलाई जिल्ला परिषदकोरूपमा चलायो। छँदाछँदैको जिल्ला परिषद दागोपापको नाममा दियो। नाम फेरियो, कोष उही।

दागोपाप पाउँदा सुबास घिसिङ रमाए। उनी रमाइरहँदा उता जिल्ला परिषद्मा दार्जीलिङमा रहेको सिलगढी महकुमा त्यही एक्टमार्फत चुँडाएर बङ्गालले लग्यो। दार्जीलिङ जिल्लालाई जिल्ला परिषद्को ऐन संशोधन गरेर दागोपाप बनाए र त्यही ऐनबाट सिलगढीलाई महकुमा परिषद् बनाएर लगे।

पहिले जिल्ला परिषद् थियो। त्यसमा सिलगढी साथै थियो। जिल्ला परिषद् संविधानको भाग ६ को धारा २४३ को ३ (ए) अनि ३ (बी) अनुसार दागोपाप बनाइयो। त्यही ऐनले दार्जीलिङलाई दागोपाप र सिलगढीलाई महकुमा परिषद् बनाइयो।

तपाईँहरू भन्नुस्, को लण्डियो-घिसिङ कि बङ्गाल सरकार?

क्षमता पनि त्यही पायो तर गुम्यो सिलगडी। यसको कारण छ। पञ्चायत लागू भयो भने नेताहरूको वर्चस्व नरहने भयो । वर्चस्व बनाइराख्न जिल्ला परिषद हटाउनु पऱ्यो र दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद राख्नु पऱ्यो। सुबास घिसिङले साह्रै ठूलो गल्ती गरेको यही त हो।

दागोपाप ऐन खारेज नगरी जिटिए थाप्नु विमलको पनि उस्तै भूल हो। अझ दागोपाप खारेज नगरी जिटिए थाप्नु महाभूल। यो दुवै भूल गोर्खाल्याण्ड विरोधी भूल हो।

किन भन्नुहोस् त?

दार्जीलिङलाई दागोपाप र सिलगडीलाई महकुमा परिषद् दिनु भनेको छुट्टै राज्यको लागि शक्ति सङ्कुचित गर्नु हो। सिलगडी चुँडिदा छुट्टै राज्यको आवाज अलिक सानो भयो कि भएन? दार्जीलिङ जिल्लामा सिलगढी हुनु हो भने आन्दोलनको शक्ति कति भव्य बन्थ्यो त? बङ्गाल थुरथुर बन्थ्यो। सिलगडी बङ्गालकै अर्को अर्थनैतिक राजधानी। अन्तराष्ट्रीय करिडोर। बङ्गालको अर्थनीतिमा सिलगडीको महत्व कत्रो छ?

सलगढीसहितको हाम्रो आन्दोलनबारे बङ्गाल त के केन्द्रसमेत सोच्न बाध्य बन्थे। तर हाम्रो दुर्भाग्य, घिसिङले दागोपाप थापे र महकुमा परिषद् बनाएर सिलगडीको पिण्ड टिस्टामा बगाइदिए र बङ्गाललाई जिम्मा लगाइदिए। विमललाई ऐन न सैन, पैसा कमाउनु थियो, थापे जिटिए। नेताहरू मुद्दा, क्षेत्र र जातिप्रति गम्भीर नहुँदा यस्ता गतिला भूलहरू हुँदै आइरहेको हो नि, होइन त?

गडबडीहरूको पहाड

केन्द्र र राज्य दुवै कति बाठो भने, सन् १९७३ को बङ्गाल पञ्चायत एक्टमा संशोधन गरेर संविधानमा धारा ३(ए) पर्नसाथ सिलगढीलाई महकुमा परिषद् बनाइहाल्यो। संशोधन एक्टको अध्याय १७(ए) का धारा १८५ए र १८५ बीअन्तर्गत ल्यायो र सिलगढी चुँडेर लगिहाल्यो।

बङ्गालको पञ्चायत एक्टमै (१८५ ए ६) पसेपछि दार्जीलिङमा पञ्चायत र पञ्चायत समितिलाई निरस्त गरियो। त्यो ऐन अहिले पनि जिउँदै छ । अर्थात दागोपाप जिउँदै छ।

दागोपापको ऐन खारेज भयो भने दार्जीलिङले स्वतस्फुर्त पुरानो जिल्ला परिषद्को स्वरुप पाइहाल्छ । जिल्ला परिषद्मा सिलगडी महकुमा पनि छ। त्यो पनि दार्जीलिङमा आइहाल्थ्यो। दागोपाप ऐन खारेज हुने वित्तिकै सिलगडी महकुमा परिषद् पनि खारेज भइहाल्थ्यो। हामीले गुमेको सिलगढी फेरि पाउँथ्यौं।

तर भयो त दागोपाप ऐन खारेज?

भएको छैन र त दागोपापकै एकाउन्टमा केन्द्रिय कोष आउँदैछ।

दागोपाप ऐन संशोधन नगरी फेरि १४ मार्च २०१२ मा जीटीए एक्ट दागोपापको साटो लागू गरियो। अब अर्को गडबडी शुरु भयो।

बुझ्दा, सन् १९८८ को दागोपाप अधिनियमलाई जिटिएको धारा ७४ (पृष्ठ २८) ले सोझै खारेज गर्नुपर्ने हो। तर दागोपाप ऐन संशोधन नगरी त्यहीमाथिबाट जिटिए ऐन राखियो।

सरकारलाई कतिसम्मको डर भने दागोपाप ऐन खारेज गरेर पहाडमा नयाँ जिटिए ऐन लागू गर्नुपर्ने हो। दागोपाप ऐन संशोधन गऱ्यो वा खारेज गऱ्यो भने त दार्जीलिङले जिल्ला परिषदको स्वरुप स्वतस्फुर्त पाइहाल्छ। दागोपाप ऐन खारेज गर्नलाई र बङ्गालको पञ्चायतमा ऐनमा ल्याएको संशोधनलाई फेरि संशोधन गर्नुपर्छ। तर त्यसो केही गरेन।

दागोपाप त्यही संशोधन गरेको पञ्चायत ऐनअनुसार जिउँदै छ। यता फेरि त्यहीँमाथिबाट जिटिए ऐन लागू गरियो। दागोपापको ऐन खारेज भयो भने  दार्जीलिङले जिल्ला परिषदको स्वरूप पाउँछ र त्यहाँ त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनसक्छ। दागोपाप जिउँदै हुँदा त्रिस्तरीय पञ्चायत सम्भव छैन।

तर फेरि जीटीए एक्टअन्तर्गत नै धारा ३४-३६ (पृष्ठ १७-१८) ले यस क्षेत्रमा तीन स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था लागू हुने प्रावधान राखेको छ। गडबडी नै यही हो। जिटिएमा त्रिस्तरीय पञ्चायत सम्भव छ त दागोपाप एक्ट निरस्त नगरी?

दागोपाप एक्ट खारेज हुनासाथ कानुनअनुसार भारतको संविधानको भाग ९ को धारा २४३ एम ३(ए) अनि ३(बी) प्रभावहीन हुन्छ। तर न तगोजमुमो, न त गोरामुमो, न त क्रामाकपा, न त जाप, न त गोर्खालिग, न त एनजीसी, न त जिएसएसएस कसैलाई पनि यसबारे चासो नै छैन।

गोर्खाल्याण्ड, पहाड भनेर आफ्नो राजनैतिक दोकान चलाउने दलहरू कति इमान्दार छन् भन्ने कुरा यसैले पुष्टी गर्दैन त?

त्यही कारण केही दल दुइस्तरीय पञ्चायत चुनाउको कुरा गर्छन्।  तर गर्नुपर्ने त त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको कुरा थियो। गर्न सक्तैनन्, किन भने दागोपाप छ। दागोपाप छ र सिलगढी चुँडिएको छ। यो खारेज भयो भने सिलगढी दार्जीलिङ जिल्लामा पस्छ। यसो भएको सरकार चाहँदैन।

दागोपाप खारेज नभइ जिटिए हुनुको के फाइदा त उसो भए?

एउटा सङ्गठनले यसैलाई लिएर 2016 मा उच्चन्यायालयमा मुद्दा हाले। दागोपाप यदि छ, भने दुइस्तरीय चुनाउ पनि किन हुँदैन त? सङ्गठनको प्रश्न दह्रो थियो।

न्यायालयले उतिबेलै द्वीस्तरीय चुनाउ गराउने निर्देश बङ्गाल सरकारलाई दियो। तर समस्या भयो कालेबुङ जिल्ला। नयाँ जिल्लामा कसरी द्वीस्तरीय चुनाउ हुन्छ? कालेबुङ जिल्लामा त दागोपाप ऐन लागू हुँदैन। त्यो त दार्जीलिङ जिल्लासित सम्बन्धित कुरा हो। कालेबुङमा त  त्रिस्तरीय पञ्चायत हुनुपर्ने। दार्जीलिङमा दुइ, कालेबुङमा त्रिस्तरीय चुनाउ हुन्छ त?

सङ्गठनले फेरि राज्यसभाको पिटिसन कमिटीमा नालिस गऱ्यो।

तुरुन्तै राज्यसभाको पिटिसन कमिटीले केन्द्रको गृह र राज्यको मुख्यसचिवलाई एउटा निर्देशपत्र लेख्यो र भन्यो, ‘दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन शीघ्र संविधान संशोधन गरियोस्।’

राजु विष्टले कुरा त्यहीँदेखि अघि बढाएका हुन्। तर राजु विष्टले स्थायी राजनैतिक सामाधानबारे टाउको दुखाउनुपर्ने हो। छुट्टै राज्य भयो भने र पञ्चायत कुन स्तरको गर्नुपर्ने हो राज्यले नै तय गरिहाल्ने कुरा हो। स्थायी सामाधान वा 11 जातको कुरा गर्ने बेला किन राजु त्रिस्तरीय पञ्चायततिर लागे त?

राजु विष्ट र भाजपाको नियत यसैबाट छर्लङ्ग छैन?

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया