त्रिस्तरीय पञ्चायती व्यवस्था, गोरामुमोको जिद्दी र जनताको माग नष्ट गर्ने छैटौं अनुसूचीको वकालत

आलोचना

गोरामुमोले भन्नु पऱ्यो, २५ नोभेम्बर २००७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले छैटौं अनुसूची पहाडमा लागू हुनु भनेको यो क्षेत्र सँधैको निम्ति बङ्गालको हुनु हो भनेका थिए, के जिम्बाले यो भूभाग सँधैको निम्ति बङ्गालको बनाउन चाहन्छन? मलाई थाहा छ, उनले यस्तो चाहँदैनन्। भारतीय गोर्खा परिसङ्घको एउटा प्रकाशनमा छैटौं अनुसूची दार्जीलिङका जनताको मागलाई बन्द गर्ने उपाय बताउँदै यो दागोपापको कार्य क्षमता भन्दा ठूलो अनि अलग होइन भनिएको छ। त्यसो भए  किन गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको विश्वसनीयतामाथि हल्ला गरिरहेका छन्?


डा० बिनु सुन्दास


दार्जीलिङमा राजनीति अनि राजनैतिक सक्रियताले अनौठो मोड लिइरहेको छ। बितेका केही दिनहरूमा पञ्चायती राज मुद्दा गोर्खा राजनीतिमा गुञ्जयमान छ।

सांसद राजु विष्टले संविधानको धारा २४३एम (३) लाई संशोधन गरेर दार्जीलिङमा त्रिस्तरीय पञ्चायतीराज व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

गोरामुमोले भने यो धारा गोर्खाहरूलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने सुरक्षा कवच भएकोले यसलाई संशोधन गर्ने काममा सांसद विष्टले पहल गर्नु नहुने बताएका छन्। उनीहरूको वक्तव्यले यस धाराले गोर्खा जातिलाई कसरी सुरक्षा प्रदान गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट नगरेकोले असमञ्जसमा पारेको छ।

भर्खरैमात्र मन्त्री गौतम देवले यहाँ एनआरसी लागू भए दार्जीलिङ, डुवर्स अनि तराई क्षेत्रका गोर्खाहरुले यो स्थान छोड्न बाध्य हुनेछन्- भनेका छन्। गोरामुमोले यस विषयमा केही प्रकाश पार्न सक्ने सम्भावना छ। यसै विषयमा भन्नुपर्दा धारा 243 एम (३)-को वैधानिकता दागोपाप रहुञ्जेल मात्र थियो तर दागोपाप नै नरहेपछि यसको वैधानिकता स्वत: खारेज भएको छ।

दागोपाप खारेज भएपछि यसको कुनै मूल्य रहेन। जीटीए सम्झौताको एउटा साधारण वाक्यले दागोपापलाई निष्प्रभावी बनाइदिएको छ। यी सबै कुराहरुले दागोपापको संवैधानिक महत्व नरहेको देखाइसकेको छ अनि यस्तो स्थितिमा दागोपापको संवैधानिक मान्यता रहिरहेको छ भनेर विश्वास व्यक्त गर्नु गोरामुमोको दोहोरो चरित्र हो।

यस धाराको उपधारा ‘ख’ -ले भनेको छ, कुनै पनि कुराको यो अर्थ लगाइने छैन कि यस्तो विधिको अधिन गठित दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको काम अनि शक्तिलाई प्रभाव पार्नेछ। यसको उपधारा ‘क’ -ले के भनेको छ त्यसलाई पनि हामी अध्ययन गरौं, क -ले भनेको छ,- जिल्लास्तरमा पञ्चायत सम्बन्धमा पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जीलिङ जिल्लाको यस्तो पर्वतीय क्षेत्रमा लागू हुने छैन जसको निम्ति तत्कालीन प्रवृत्त कुनै व्यक्ति विधिको अधीन दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमा विद्यमान छ।

यहाँ त श्रीमान जिम्बाले दागोपापको क्षमता अनि कार्यक्षेत्रको अर्थ मात्र यहाँका साधारण जनतालाई बेच्न चाहिरहेका छन्। दार्जीलिङमा पञ्चायती राज संस्थामाथि जिम्बाले दिएको बयानले यही झुटो कुरा दर्शाइरहेको छ।

उनी किन त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको साटो एक स्तरीय अर्थात् दुई स्तरीय पञ्चायत चुनाउको कुरा गर्नमा अडेका छन्? जबकी त्रिस्तरीय पञ्चायती व्यवस्था यस क्षेत्रको निम्ति निकै नै शक्तिशाली अनि फाइदाजनक कुरा हो। श्रीमान् जिम्बा अनि उनको गोरामुमो पार्टी उनीहरूको आदर्शको ऐतिहासिकतासँग बाँच्न चाहिरहेका छन्।

दागोपाप जन्माउने हस्ताक्षर उनीहरुले गरेका हुन्। दागोपाप पञ्चायती व्यवस्थाको सबैभन्दा माथिल्लो स्तर त्रिस्तरीय पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको जिल्ला परिषद भन्दा ठुलो पटक्कै थिएन। दागोपाप भनेको जिल्ला परिषद बराबरको एउटा व्यवस्था हो। उनीहरु दागोपापको आधिकारिकता र एकाधिकारलाई यथावत राख्न चाहन्छन् यसैले उनीहरु अर्को व्यवस्था भित्राउन चाहँदैनन्। तत्कालीन दागोपापलाई प्रभावी बनाउनका लागि सन् 1992 मा 73औं  संविधान संशोधन गरेर भारतीय संविधानमा धारा 243 एम (3) सम्मिलित गरिएको थियो भनेर गोरामुमोले सांसदलाई पठाएको पत्रको दोस्रो पृष्ठमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ कि दागोपापको विरासतलाई बचाउन अनि सुवास घिसिङको उपलब्धिलाई जोगाउन जनताको चाहना अनि भलाइको निम्ति संविधानको धारा 273 एम (3) को संशोधन चाहनुहुन्न? अर्थात् संशोधनलाई रोक्न चाहनु हुन्छ?

यदि होइन भने संविधानलाई संशोधन गरेर स्थानीय स्वशासनलाई दह्रो बनाउने क्रान्तिकारी कदममा किन सहभागी हुनुहुन्न? 73औं  संविधान संशोधनको भाग-3 ले भनेको छ- त्रिस्तरीय पञ्चायती व्यवस्थाको लागि प्रत्येक राज्यमा ग्रामीण स्तर, खण्ड स्तर अनि जिल्ला स्तरको व्यवस्था निर्माण गरिनेछ। जब कानुनले हामीलाई त्रिस्तरीय व्यवस्था दिएको छ त्यहाँ तपाईंहरू किन अझै पनि एक अथवा दुई स्तरीय पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा गरिरहनु हुन्छ? दागोपाप खारिज भइसकेको छ भनेर गोरामुमोले बुझेको उचित हो। उनीहरु आफैले जन्माएको कल्पना अनि अतीतबाट पीडित नबनेर गोर्खाल्यान्ड निर्माणको निम्ति अघि बढेको राम्रो हो।

गोरामुमोले सांसदलाई चढाएको पत्रमा यो पनि भनिएको छ कि संविधानमा धारा 243 एम (3) अन्तरभुक्त गरिँदा  अनुसूचित अनि जनजाति क्षेत्र सम्बन्धी थुप्रै महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु को आधारमा….. … … जुन वृटिश सरकारमा पार्सियल्ली एक्सक्लुडेड अनि एक्सक्लुडेड थियो। यदि यसलाई महत्वपूर्ण मान्नुहुन्छ भने पञ्चायत (एक्सटेन्सन टु द सेड्युल एरियाज) एक्ट १९९६, उपबन्ध ४ (ए) जसले पारम्परिक रिति रिवाज, सामाजिक अनि धार्मिक नियमलाई व्यवस्थापन अनि व्यवहार गरेर सामुदायिक संसाधनको तालमेल राखिने कानुनलाई भित्र्याउन राज्य अनि केन्द्र सरकारसँग माग किन गरेनन् अथवा सम्झौता टेबलमा कुरा किन राखेनन्? यदि यो कुरा गोरामुमोले गरेको थियो भने आज गोर्खाल्याण्ड पाउनु सजिलो बन्ने थियो। तर यसले राज्यलाई असुविधामा पार्ने थियो अनि गोरामुमोलाई प्रतिनिधित्वमा पछि धकेल्ने थियो।

गोरामुमो अनि उसको प्रवक्तालाई अर्को एउटा प्रमुख प्रश्न के पनि छ भने, १९८६ को आन्दोलनकालमा गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण सम्बन्धमा सिलगढीको महत्वलाई दर्शाइएको थियो, तर सुवास घिसिङले यसलाई दागोपापबाट बाहिर किन छोडे? यो एक स्तरीय व्यवस्था लिने हुँदा सिलगढी सँधैको निम्ति गुमाउनुपऱ्यो। जब यसलाई संशोधन गर्ने समय आएको छ, किन गोरामुमोले गलत व्याख्या गर्दैछ?

जिम्बाज्युको अर्को चाख लाग्दो कुरा के हो भने उनले भर्खरै दिएको अन्तर्वार्तामा स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको दार्जीलिङलाई छैटौ अनुसूची हो भनेका छन्। तर के हाम्रो लक्ष्य बङ्गालबाट अलग हुनु होइन? के छैटौ अनुसूचीले हामीलाई बङ्गालबाट अलग गर्छ?

गोरामुमोले भन्नु पऱ्यो, २५ नोभेम्बर २००७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले छैटौं अनुसूची पहाडमा लागू हुनु भनेको यो क्षेत्र सँधैको निम्ति बङ्गालको हुनु हो भनेका थिए, के जिम्बाले यो भूभाग सँधैको निम्ति बङ्गालको बनाउन चाहन्छन? मलाई थाहा छ, उनले यस्तो चाहँदैनन्। भारतीय गोर्खा परिसङ्घको एउटा प्रकाशनमा छैटौं अनुसूची दार्जीलिङका जनताको मागलाई बन्द गर्ने उपाय बताउँदै यो दागोपापको कार्य क्षमता भन्दा ठूलो अनि अलग होइन भनिएको छ। त्यसो भए  किन गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको विश्वसनीयतामाथि हल्ला गरिरहेका छन्?

दार्जीलिङमा एक स्तरीय पञ्चायत व्यवस्थाले सिलगढी कहिल्यै हाम्रो हुनेछैन अनि छैटौं अनुसूचीले बङ्गालले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई दबाएर राख्नेछ। किन जिम्बाज्युले यस्तो व्यवस्थाको निम्ति बहस गरिरहेका छन् जसले राज्यलाई सघाउ पुऱ्याउँछ अनि त्यो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गोर्खा अनि गोर्खाल्याण्डको विरुद्धमा हुनेछ।

अझै थुप्रै प्रश्न छन्। यद्धपी, यो बुझ्न जरूरी छ कि बिमल गुरुङको अनुपस्थितिमा राजनैतिक अभिनेताहरूले आफुलाई पहाड, तराई अनि डुवर्सको हिमायती देखाउने कोशिष गर्दैछन्। तर हामीले स्पष्ट देख्दैछौं, वर्तमान अवस्थामा, यी अभिनेताहरूले बङ्गाल सरकारको दयामाया बेगर केही गर्न सक्नेछैनन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया