फेरि पनि पञ्चायतभित्र गुजुल्टिॅंदै गोर्खाल्याण्ड 

विज्ञापन

विचार

अहिले राजनैतिक आवेग, एक अर्कासितको प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक उद्देश्य र भावनामा बहकिएर मात्र तीन स्तर पञ्चायत चुनाव, स्थायी समाधानको चर्चा चर्किएको छ। घरि तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाव घरि स्थायी समाधानको राजनैतिक चलखेलभित्र फेरि कता कता झुक्किने दिनको आभाष देखिन थालेको छ। पहाडका जनता किन जहिले पनि राजनैतिक सरप्राइजमा झुक्किरहने?


सञ्जय प्रधान


अहिले गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्ने हो भने पोखरीको धमिलो पानीभित्र परेको जस्तो भएको छ। एक समय राजनैतिक पोखरीमा छर्लङ्गै देखिने गोर्खाल्याण्ड किसिमका मुद्दाहरूसँगै घोलिन थालेपछि धमिलो देखिन्छ। जनजाति, तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाव, स्थायी समाधान गोर्खाल्याण्डको पछि लाइन लागेका मुद्दाहरू हुन्।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारको रवैया हेर्दा अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड सम्भव देखिॅंदैन। तरै पनि भारतभरिका नेपालीहरूको आकांक्षा भनेको अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हो। गोर्खाल्याण्डबिना दार्जीलिङ पहाडको राजनीतिमा जग बसाल्न फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हो।

चुनावमा सबैभन्दा मुख्य मुद्दा गोर्खाल्याण्ड नै हुन्छ। चुनावमा भोट पार्ने भरपर्दो ढडिया गोर्खाल्याण्डनै भएको छ। देशभरि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लहर देखेर पहाडका जनताले धेरै आशा र भरोसा गरेर चुनाव जिताएका हुन्। चुनाव सकेपछि गोर्खाल्याण्डको मुद्दा अस्पष्ट दिशामा मोडिन्छ। हुन पनि भाजपाको चुनाव घोषणा पत्रमा गोर्खाल्याण्ड, अलग राज्य भनेर उल्लेख गरिएको छैन।

तरै पनि भाजपाका नेताहरू र उसलाई सहयोग गर्ने पार्टीहरूले चुनाव प्रचारका बेलामा गोर्खाल्याण्डको सपना देखाएकै हो। सांसद  राजु  विष्टले  यस  शीतकालीन  अधिवेशनमा गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गरिनुपर्छ त भनेनन् तर, गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागको रूप लिएको बताउॅंदै दागोपाप र जीटीए असफल भएको बताएका छन्।

संसद बाहिर केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री समक्ष तीन स्तरको पञ्चायत चुनावको माग गर्छन्। जनताले गोर्खाल्याण्डको सपना देखेर भोट दिएका हुन् कि त्रिपक्षीय पञ्चायत गठनको निम्ति? त्रिपक्षीय पञ्चायत र स्थायी समाधानको सम्बन्ध के छ? अब पहाडमा त्रिपक्षीय पञ्चायत भनेको घुम्दैफिर्दै रूम्झाटार भनेजस्तै हुनेछ। पहिला विमल गुरूङको नेतृत्वमा रहेको अविभक्त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको शुरु देखिनै पहाडमा तीन स्तरको  पञ्चायत चुनाव माग गरेको हो।

दार्जीलिङ पहाडमा 2000 सालमा पञ्चायत चुनाव भएपछि 2005 सालमा हुनुपर्ने थियो। तर, 2005 सालदेखि पञ्चायत चुनाव भएको छैन। आखिर किन पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुन सकेको छैन? के यसको पछि कुनै राजनैतिक  उद्देश्य छ? या कुनै तकनिकी समस्या छ? राज्य सरकारले पहाडमा नगरपालिका चुनाव गराउन सक्यो, जीटीएको चुनाव 2012 मा गराउन सक्यो। तर, पञ्चायत चुनाव एक दशक नाघिसक्दा पनि गराउन नसक्नुको पछि के कारण छ?

पञ्चायतको प्रारम्भिकाल

पहाडमा पञ्चायतको चर्चा गर्दा 1988 सालमा गठन भएको दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) भन्दा अघिदेखि हेर्न आवश्यक छ। 26 जनवरी 1950 सालमा देशको संविधान कार्यन्वयन भएपछि विभिन्न राज्यहरूले आफ्नै सुविधाअनुसार आफ्नै ढाँचामा पञ्चायतका ऐनहरू पारित गरेर पञ्चायती व्यवस्था शुरु गर्न थाल्यो। 1956 सालमा पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा पञ्चायत ऐन पारित गरिएको भए पनि यता दार्जीलिङ जिल्लामा भने यो ऐनअनुसार 1961 सालमा मात्र पञ्चायत गठन भयो।

1956 सालमा 1) जिल्ला परिषद्, 2) आञ्चलिक परिषद्, 3) अञ्चल पञ्चायत,  4) ग्राम पञ्चायत गरेर यसरी चार स्तरको पञ्चायत थियो। यसमा ग्राम पञ्चायतको मात्र सोझो चुनावको व्यवस्था थियो। सो बेला पञ्चायतलाई उस्तो क्षमता दिएको थिएन भने ऐनमा पनि धेरै भूलहरू भएका हुनाले राम्ररी चल्न सकेन।

1973 सालमा काङ्ग्रेसको शासनकालमा पञ्चायत ऐनमा नयाँ फेरबदल गरि थप क्षमता साथै जिम्मेदारी प्रदान गरेर तीन स्तरको पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरियो। 1) ग्राम पञ्चायत, 2) पञ्चायत समिति, 3) जिल्ला परिषद् शुरु भयो। पञ्चायतको ऐन बनाउने काङ्ग्रेस सरकार 1977 सालको विधानसभा चुनावमा पराजित भएपछि पञ्चायतको चुनाव गराउन सकेन।

4 जून 1978 सालमा वामफ्रण्ट सरकारले पञ्चायत चुनाव गराएर पश्चिम बङ्गालमा पञ्चायती राज शुरु गरायो। पश्चिम बङ्गालको अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तै दार्जीलिङ पहाडले पनि तीन स्तरको पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत आफ्नो शासन भार सञ्चालन गर्न थाल्यो। तर, यो सुविधा पहाडले धेरै समयसम्म प्राप्त गर्न सकेन। 1986 सालदेखि दार्जीलिङ पहाड अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सशस्त्र आन्दोलनमा होम्मियो।

22 अगस्त 1988 सालमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको प्रतिफल क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) पहाडका जनताका निम्ति प्राप्त भयो। दागोपापले पहाडका जनताको सर्वाङ्गिन विकास गर्नेछ साथै अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको बलियो घडेरी बन्नेछ भन्ने विश्वास सो बेलाका आन्दोलनकारी पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले गरेको थियो।

पञ्चायती राज विसर्जन :  दागोपाप पहाडको पहिलो अध्याय

दार्जीलिङ पहाडको क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाको चर्चा गर्दा दागोपापलाई यसको पहिलो अध्याय अनि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेसन (जीटीए)-लाई दोस्रो अध्यायको रूपमा मान्न पर्छ। दागोपाप अस्तित्वमा आएपछि पहाडको तीन स्तरीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो।

दागोपापको आगमन पछि जिल्ला परिषद् विघटन भयो। यति मात्र होइन चौथो पञ्च वर्षीय योजनाअन्तर्गत पहाडको आर्थिक विकासको निम्ति 1972 सालमा गठन भएको पार्वत्य विकास परिषद् पनि विघटन भयो। पहाडका जनताको  आर्थिक,  शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विकासका निम्ति गठन भएको दागोपाप अस्तित्वमा आएपछि जिल्ला परिषद् र पार्वत्य विकास परिषद् विघटन हुनैपर्ने थियो।

कारण दागोपाप गठन भएपछि पनि जिल्ला परिषद् र पार्वत्य विकास परिषद् राख्दा दागोपापको अख्तियार र कार्यप्रणालीमा सोझै बाधा पर्न जाने हुनाले गर्दानै विघटन गरिएको थियो। दागोपापको कार्यक्षेत्र दार्जीलिङ जिल्लाको सिलगढी महकुमालाई छोडेर दार्जीलिङ, खरसाङ र कालेबुङ महकुमामा रहेको थियो। जिल्ला परिषद् विघटन गरेर सिलगढीको निम्ति 1989 सालमा सिलगढी महकुमा परिषद् गठन गरिएको हो।

यसै हेर्ने हो भने दागोपाप अप्रत्यक्ष रूपमा जिल्ला परिषद्नै   देखिने   भए  पनि यसलाई  संवैधानिक मान्यता प्राप्त थिएन। जिल्ला परिषद्को भूमिका पनि दागोपापले नै निर्वाह गर्ने भयो।

दागोपाप गठन भएको चार वर्षपछि 1992  सालमा  दागोपापको  कार्य   र  अधिकारमा   प्रभाव   नपरोस्  भनी संविधानको 73औॅं संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ। यस बारेमा संविधानको धारा 243 ड-को उपधारा (3) को (क) र (ख) -मा यसरी उल्लेख गरिएको छ- (क) कति कुरा जिल्ला स्तरमा पञ्चायतहरूको सम्बन्धमा पश्चिम बङ्गाल राज्यमा दार्जीलिङ जिल्ला यस्ता पार्वतीय क्षेत्रहरूमा लागू हुने छैन जसको लागि तत्समय प्रवृत्त कुनै विधिअनुसार दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् विद्यमान छ (ख) कुनै कुराको यो अर्थ लगाइने छैन कि त्यो  यस्तो  विधिको  अधिन  गठित  दार्जीलिङ गोर्खा  पार्वत्य  परिषद्को  कार्यहरू तथा अधिकारहरूमा प्रभाव पार्छ।

1993 सालमा दार्जीलिङ जिल्लाका पहाडी क्षेत्र बाहेक पश्चिम बङ्गालका जिल्लाहरूमा पञ्चायत चुनाव सम्पन्न भयो। जसमा दार्जीलिङ जिल्लाका तीन पहाडी महकुमाहरू दार्जीलिङ, खरसाङ र कालेबुङमा भने अलग क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था शुरु भएको हुनाले गर्दा पञ्चायत चुनाव गराइएन। 1994 सालमा दार्जीलिङ पहाडी भेकमा पञ्चायत चुनाव गराउने चर्चा शुरु भएको थियो।

तर, सो बेला पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकार पहाडमा दागोपाप क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाको रूपमा भएको हुनाले पञ्चायत चुनाव गराउन अन्योलमा परिरहेको थियो। राज्य सरकार अन्योलमा रहँदारहँदै पनि 1994 सालमा पहाडमा तीन स्तरको पञ्चायत चुनाव गराउने तर्खरमा थियो। सो बेला दागोपापको सत्ता सम्हालेर  बसेका  तत्कालीन  गोरामुमोका अध्यक्ष एवं दागोपापका अध्यक्ष सुवास घिसिङले तीन स्तरको पञ्चायत चुनावको कडा विरोध गरे। उनी भन्थे, ‘‘एउटा जुत्तामा दुईवटा खुट्टा हाल्नु हुँदैन।’’

उनको कडा विरोधको कारणले राज्य सरकारले पहाडमा तीन स्तरबाट झरेर दुई स्तरको पञ्चायत चुनाव गराउने निर्णय लिएको थियो। तर, फेरि  स्व.  सुवास घिसिङले यसको विरोध गरे अनि 1995 सालमा पहाडमा एक स्तरमा ग्राम पञ्चायतको चुनाव राज्य सरकारद्वारा सम्पन्न गराइयो।

यसकारण विरोध गरेका थिए

तीन र दुई स्तरको पञ्चयातले दागोपापको अख्तियारमाथि सोझै अतिक्रमण गर्ने हुँदा  दागोपापको क्षेत्रभित्र  स्व. सुवास घिसिङले विरोध गरेका थिए। तीन स्तरको पञ्चायती व्यवस्थाले विघटन भएको जिल्ला परिषद्लाई फेरि ब्युँत्याउने थियो। जिल्ला परिषद्लाई विघटन गराएर आफ्नो नयाँ क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाको अख्तियार लिएर अस्तित्वमा आएको दागोपापको मर्यादामा धक्का लाग्ने थियो तीन स्तरको पञ्चायतले।

तीन स्तरको पञ्चायती व्यवस्थाले दागोपापका निर्वाचित पार्षदहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने थियो। कारण दागोपापलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त थिएन। ग्राम पञ्चायत, पञ्चायत समिति र जिल्ला परिषद् संविधानभित्रको व्यवस्था हो।

यसले  गर्दा  पनि क्षमता र कार्यक्षेत्रमा दागोपाप भन्दा जिल्ला परिषद्नै शक्तिशाली हुने थियो। अनि हुने थियो दागोपापभित्रको सम्पूर्ण कलपूर्जा बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार। स्व. सुवास घिसिङले सो बेला तीन स्तरको पञ्चयातको विरोध सही बुझेरनै गरेका थिए।

दागोपाप कसैको बाबुले दाइजो साथै उपहारमा दिएको थिएन। पहाडका जनताले गरेको 28 महीनाको सङ्घर्षको प्रतिफल थियो दागोपाप। त्यति बेला पहाडमा तीन स्तरीय पञ्चायत, पार्वत्य विकास परिषद्बाट राम्रो विकास नहुँदाखेरि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले बृहत रूप लिएको हो। राजनीतिको चेलखेल बढ्दै गएपछि गोर्खाल्याण्डको मुद्दाले चिन्हारीको रूप लियो।

पुरानै ढाँचा!

विमल गुरूङको नेतृत्वमा रहेको अविभक्त गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको प्रारम्भिककालदेखिनै तीन स्तरको पञ्चायत चुनावको माग गर्दै आएको हो। त्रिपक्षीय वार्ताहरूमा पनि यो मागलाई निरन्तर उठाउँदै आएको थियो। जीटीएको सम्झौतामा पञ्चायत चुनाव उल्लेख छ।

घरि चुनावको बेलामा गोर्खाल्याण्डको वकालती अनि चुनाव सकेपछि स्थायी समाधानलाई बढी प्रमुखता दिने तर, अचानक तीन स्तरीय पञ्चायत चुनावको माग किन उठ्यो?पहाडमा तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाव भए जिल्ला परिषद् अस्तित्वमा आउने छ। यस्तो हुँदा पहाडको प्रवेश फेरि पुरानै ढॉंचामा हुनेछ।

यदि यस्तो हो भने अब पहाडमा दार्जीलिङ र कालेबुङ दुईवटा जिल्ला छ। कालेबुङ जिल्लामा के गर्ने? तीन स्तरको पञ्चायत गठन भएपछि सिलगढी महकुमा परिषद् विघटन हुन्छ भन्ने कतिको धारणा रहेको छ। तर, सिलगढी महकुमा जीटीएको कार्यक्षेत्रदेखि बाहिर छ।

पहाडमा कुनै पनि स्तरको पञ्चायत चुनाव भए त्यो जीटीए क्षेत्रभित्र हुन्छ। तीन स्तरको पञ्चायत चुनाव भए जीटीए खारेज हुन्छ भन्ने कतिको धारणा रहेको छ। तर, जीटीए खारेज गर्ने अख्तियार राज्य सरकारसित रहेको छ। तीन स्तरको पञ्चायत चुनाव भए फेरि 1988 अघिको अवस्थामा प्रवेश हुनेछ। सॉंप र सिडीको लुडो खेल जस्तो हुनेछ। ‘गोर्खाको सपना’ के फेरि त्यही 1988 अघिको जिल्ला परिषद् हो?

अब दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक रूपरेखा 1988 अघिको जस्तो छैन। 1988 देखिको राजनैतिक आरोह-अवरोहमा थुप्रै किसिमका मुद्दाहरू अघि आएको छ। वर्त्तमान राजनैतिक परिदृश्यमा तीन स्तरको पञ्चायत माग गरेर पुरानै ढॉंचामा प्रवेश गर्नु भनेको उल्टो दुर्गुनुजस्तै हो।

स्थायी समाधान मात्र हो भने त्यो दागोपाप, जीटीएजस्तै नाम बदलिएको अर्को क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था हुनसक्छ। यदि यस्तै किसिमको व्यवस्था फेरि अर्कै रूपमा आए तीन स्तरीय पञ्चायतले उही दागोपाप कालकै विवादलाई दोहोऱ्याउन सक्छ। कतिले स्थायी समाधानभित्र युटी अर्थात केन्द्र शासित प्रदेशको छाया देख्दैछन्। युटी भनेको पनि पश्चिम बङ्गालदेखि अलग हुनुनै हो। यदि यस्तो हो भने किन स्थायी समाधान भनिरहनु?

जनादेशको सम्मान 

के वर्त्तमान समयमा जनताको आकांक्षा भनेको गोर्खाल्याण्ड  हो कि  तीन  स्तरको  पञ्चायत? अहिले घरि सांसदले जनादेशको सम्मान राख्नु हो भने संसदमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निजी विधेयक परीक्षणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो।

1985 सालमा सो बेलाका मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) का सांसद स्व. आनन्द  पाठकले  आञ्चलिक  स्वायत्त शासनको निजी विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधेयक पारित हुन सकेन तर, आनन्द पाठक निजी विधेयक प्रस्तुत गर्न हिच्किचाएका थिएनन्। संसदमा गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्नु र यसको गठन बारेमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुमा धेरै अन्तर छ।

गोर्खाल्याण्डकै बारेमा भाजपाका पूर्व सांसद जसवन्त सिंहले 2009 मा गतिलै भाषण दिएका हुन्। यदि गोर्खाल्याण्डको  विधेयक  प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन भने स्थायी समाधानकै विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे पनि हुन्छ। संविधानको धारा ‘243 ड’ संशोधन गराउनुमा उर्जा खर्चिनु भन्दा स्थायी समाधानकै विधेयक प्रस्तुत गराउनुमा उर्जा लगाउनु असल हुनेछ। यदि कुनै किसिमको संवैधानिक व्यवस्था सृजना भए यो स्वतः संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ।

2005 सालदेखि पहाडमा छैटौं अनुसूचीको प्रकोपले पहाडको पञ्चायती व्यवस्था पनि बौरिन सकेको छैन। जति सङ्गाल्यो उति गाँठो पर्दै गएको दार्जीलिङ पहाडको राजनीतिभित्र यहाँको क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थामा पनि अब टेक्निकल फल्टसँगै थुप्रै गाँठोहरू परिसकेका छन्। अहिले राजनैतिक आवेग, एक अर्कासितको प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक उद्देश्य र भावनामा बहकिएर मात्र तीन स्तर पञ्चायत चुनाव, स्थायी समाधानको चर्चा चर्किएको छ। घरि तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाव घरि स्थायी समाधानको राजनैतिक चलखेलभित्र फेरि कता कता झुक्किने दिनको आभाष देखिन थालेको छ। पहाडका जनता किन जहिले पनि राजनैतिक सरप्राइजमा झुक्किरहने?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया