गोर्खाल्याण्डको साटो यूटी त यूटी तर कस्तो यूटी? विधानपालिका भएको कि नभएको?

विचार

 यदि केन्द्र सरकारले राजनैतिक इच्छाशक्ति देखाएर दार्जिलिङ, तराई डुवर्सका भूभाग मिलाइ ‘यूटी’ दिन्छ भने राम्रो हो तर प्रश्न यहाँ के छ भने यूटी त यूटी तर कुन प्रकारको यूटी? लद्दाखजस्तो विधानपालिका नभएको यूटी कि जम्मू-कश्मिरजस्तो विधानपालिका भएको यूटी? असल त विधानपालिका भएको यूटी नै हो तर…? दार्जिलिङ पहाडका कथित नेताहरूले विधानपालिका भएको यूटी पाए सटीक ढङ्गमा अनि निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरेर भुक्तभोगी जनताको आकाङ्‌क्षा पूरा गर्न सक्लान्‌, यो प्रश्न बडो जटिल, व्यावहारिक अनि प्रासङ्गिक पनि छ।


दीपक ठटाल


बङ्गालको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति चाहने सायदै कोही गोर्खा होलान्‌, एक/दुई स्वार्थी र बुझ्दिलबाहेक। सबैलाई थाहा छ हामीमाथि कस्तो प्रकारको शासन-प्रशासन चल्छ भनेर। यसैकराण पटकपटक हुने अर्थात्‌ भएको उन्मुक्तिको आन्दोलनमा जनताले हुनसम्मको भुक्तमान खपी सर्वस्व त्यागेर साथ दिएका हुन्‌ तर अफसोस्को कुरा, हरेकपल्ट नेतृत्वको स्वार्थले लुडोको ९९ मा पुगेको मुद्दा र आन्दोलन स्वार्थको अजिङ्गरले खाएर फेरि फेदमै झरेको जस्तो टालटुले व्यवस्था अनि त्यही टालटुले व्यवस्थामा पनि राल  काढ्‌नेहरूको जमात र रोटी सेक्नेहरूको जगजगी जनता (साधारण) भने सुँगुरले जून हेरेको जस्तो हेरेकोहेरेकै।

शहीद र भुक्तभोगीका परिवारहरू भिक्टिमाइज अनि दुःखपूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन्‌। जिङ्‌ग्रिते नेताहरू भने हेर्दाहेर्दै कुबेरका सन्तानजस्ता गाडी, बिल्डिङ र जमीनका मालिक बनेको रातारात ‘हाई प्रोफाइल’ जीवनशैली अपनाएर हिँडेको यी पापी आँखाहरूले देखिसकेका छन्‌।

पटकपटक नेतृत्वबाट धोका खाएर आन्दोलन अनि राजनीतिदेखि मोहभङ्ग भइसकेका पीडित जनताले यसपल्टको आम चुनाउमा ठूलो आशा राखी स्वजातीय सांसद चुनेर पठाएका छन्‌ अनि सांसदले ‘तातै खाऊँ जली मरूँ’ भनेझैँ नगरी मूल मुद्दा अहिलेसम्म नउठाएको भए तापनि मूल मुद्दासित हाँगाबिँगा जोडिएका  मुद्दाहरू क्रमिकरूपमा उठाउँदैछन्‌, जसको निम्ति सांसदको कार्य र कार्यनीतिको सराहना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुनजान्छ।

आशा गरौँ, यथा समय उनले उन्मुक्तिको मूल मुद्दा संसदमा उठाउने नै छन्‌ अनि केन्द्र सरकारले पनि गोर्खा जातिको दीर्घ दिनदेखिको सपना पूरा गर्ने नै छ। यसैबीच राष्ट्रिय सुरक्षा अनि ‘सबका साथ सबका विकास’ साथै ‘एक देश एक संविधान’-को अवधारणालाई क्रियान्वयन गर्न अनुच्छेद ३७० अनि ३५ ए संशोधन गरेर (हटाएर) जम्मू-कश्मिर र लद्दाखलाई दुईवटा अलग अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाएर सरदार बल्लभ भाइ पटेलको देशलाई एउटै मालाको फूलसरह उन्ने सपना साकार पार्दै आफ्नो दृढ़ इच्छाशक्तिको झलक देखाइसकेको छ केन्द्र सरकारले, जो स्वागतयोग्य छ।

यसै घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखेर दार्जिलिङ पहाडमा पनि केन्द्र सम्भावित राजनैतिक समाधान : एक विचार सरकारको समयसापेक्ष निर्णयको स्वागत जनाउँदै पुनः अलग राज्यको माग बौरीउठेको छ तर यसमा पनि कतिपय पार्टीको पार्टीगत स्वार्थ थोप्ने कोसिस भइरहेको देखिँदैछ, जो सरासर गलत हो किनभने अलग राज्यको माग कुनै पार्टी विशेषको पेवा माग होइन न कि कुनै व्यक्तिको।

यो माग वर्षौंदेखि पीडित, अवहेलित, शोषित अनि भुक्तभोगी आम जनताको माग हो। अलग राज्यको माग बङ्गालदेखि मात्रै उन्मुक्तिको माग होइन वरण स्थानीय तथाकथित नेतृत्वको पक्षपातपूर्ण नीति, भ्रष्टाचार, अनियमितता इत्यादिबाट पनि उन्मुक्ति अनि सबैको निम्ति न्याय, अवसर र समृद्धिको निम्ति पनि हो।

यसरी पहाडबाट पुनः अलग राज्यको माग उठ्‌नथालेपछि क्षेत्रका सांसदले केन्द्र सरकारसित पहाडको स्थायी राजनैतिक समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति छ भनेर बताइरहेका छन्‌। यद्यपि त्यो स्थायी समाधान के हो भनेर खुलस्त गरेका छैनन्‌। सायद गर्ने पनि  छैनन्‌ किनकि यो उनको व्यक्तिगत विषय होइन साथै यसो गर्नु उनको राजनैतिक धर्म पनि होइन तर ‘प्रिन्ट मीडिया’ र ‘सोसल मीडिया’-मा प्रचार-प्रसार भएअनुसार केन्द्रशासित प्रदेश (यूटी)- को हावा बगिरहेको छ, जो सबैलाई प्रायः विदित भएकै कुरो हो।

अब आऊँ मुख्य कुरोतिर। यदि केन्द्र सरकारले राजनैतिक इच्छाशक्ति देखाएर दार्जिलिङ, तराई डुवर्सका भूभाग मिलाइ ‘यूटी’ दिन्छ भने राम्रो हो तर प्रश्न यहाँ के छ भने यूटी त यूटी तर कुन प्रकारको यूटी? लद्दाखजस्तो विधानपालिका नभएको यूटी कि जम्मू-कश्मिरजस्तो विधानपालिका भएको यूटी?

असल त विधानपालिका भएको यूटी नै हो तर…? दार्जिलिङ पहाडका कथित नेताहरूले विधानपालिका भएको यूटी पाए सटीक ढङ्गमा अनि निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरेर भुक्तभोगी जनताको आकाङ्‌क्षा पूरा गर्न सक्लान्‌, यो प्रश्न बडो जटिल, व्यावहारिक अनि प्रासङ्गिक पनि छ।

कतिले मन्द स्वरमै भए पनि विधानपालिका नभएको यूटीभन्दा छैटौँ अनुसूची राम्रो भन्दैछन्‌ तर वास्तवमा यूटी, यूटी नै हो, छैटौँ अनुसूची, छैटौँ अनुसूची नै हो। छैटौँ अनुसूची भयो भने पहिलेकै बेहोरा दोहोरिँदैन भन्ने के ग्यारन्टी छ? हामीले दागोपाप अनि जीटीए एक र जीटीए दुईको कार्यप्रणाली देखेकै हौँ। दागोपाप कालमा गरिब, दुःखीभन्दा धेर धनीहरूले अस्थायी नोकरी पाए, पार्षद र  एमएलए-का आफन्त, नातागोता अनि तिनीहरूका भजन मण्डलीले नोकरी पाए, त्यसमा पनि गाउँ बस्तीका मानिसहरूभन्दा बजारेहरूकै धलिमली रह्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

सन्‌ २००७ मा अर्को पार्टी आयो र गोर्खाल्याण्डको नाम गरी जीटीए थाप्यो अनि त्यसमा पनि उही पहिले खदा, माला लाउनेहरूकै जमात धेर भएर पहिलेकाले खाँदा भयो, हामीले खाँदा के हुन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त भएर कोप्ल्याके बेहोरा कायम मात्रै रहने, अझ बढेर गयो, जनता फेरि हिस्रिक्कै।

त्यसपछि आयो जीटीए टु, यसमा पनि पैसाको छेलोखेलो भएर मूल मुद्दा पर सारी विकासे नारा  हौसिँदै फेरि उही प्रक्रिया उत्तम ढङ्गमा सुचारू रह्यो। अब हेर्नुहोस्‌, यस्तो सानो सानो व्यवस्थामा त यस प्रकारको मनोवृत्ति र प्रवृत्ति देखाउँछन्‌ भने विधानपालिका भएको यूटी त ६० प्रतिशत राज्य नै हो, केवल कार्यपालिका र न्यायपालिका हुँदैनन्‌।

विधानपालिका मात्रै भयो भने पनि नेता र तिनका भजन मण्डलीले बेहोरा देखाउने नै हो। यसर्थ, साधारण भुक्तभोगी जनता, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता र सङ्‌घ संस्था सबैको अनुभवको आधारमा बुझिल्याउनु र उनीहरूको मनसाय सुन्नु अनि बुझ्नु हो भने अधिकांश मानिसले विधानपालिका  नभएको यूटीको वकालत मात्रै होइन समर्थन गरेका छन्‌।

हुन ता विधानपालिका भनेको राज्य सञ्चालनको आत्मा हो, आत्माबिना शरीरको मूल्य र अस्तित्व हुँदैन तर दार्जिलिङ पहाडमा प्रचलित राजनैतिक कुसंस्कार र कुप्रवृत्ति हेर्दा (जस्तो कि जीटीएमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ताहरूले हाक्काहाकी भन्छन्‌ केही पाउनु छ भने हाम्रो पार्टीलाई समर्थन गर्नुपर्छ, जुलूस सभामा हिँड्‌नुपर्छ इत्यादि)। अब कुरा आउँछ विकासको निम्ति आएको कोष भजन मण्डलीलाई मात्र पोस्याउने काम गरेपछि दैनिक हाजिरा गर्ने प्राइभेट काम गर्नेहरूले उनीहरूले भनेजस्तो गर्न कहाँ सक्छन्‌, च्यापु लक भइहल्छ नि।

फेरि कति त स्वाभिमानी, आदर्शवादी हुनुका साथै उनीहरूको कार्यप्रवृत्ति मन नपराउने पनि त हुनसक्छन्‌। हाम्रो जातिमा सबैभन्दा नराम्रो कुरा वा बेहोरा के छ भने नेताको अलिकति सामिप्य पाएर झण्डा बोक्न पाए तीन न तेह्रका मान्छेहरू पनि भयङ्‌कर हुन्छन्‌ अनि सिधा, सोझा मानिसहरूलाई बल प्रयोग गर्न खोज्छन्। यसर्थ, दार्जिलिङ पहाडका मानिसहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई यहाँ स्वच्छ, सभ्य र शालीन समाजको स्थापना गर्नकै निम्ति पनि युटी नै उपयुक्त हुने देखिन्छ।

सत्ता हाँक्नेहरूको आत्म नै शुद्ध नभएपछि शरीर पवित्र हुने कुरा आएन। शरीर शुद्ध नभएपछि मन, वचन र कर्म पनि शुद्ध हुने कुरा आएन। यसर्थ, हाम्रा सांसदले स्थायी राजनैतिक सामाधानको पहल गर्छन् भने जनाकांक्षालाई ध्यान दिएर उनीहरूको पक्ष पनि सुन्नुपर्छ। किन कि जनताले पार्टी हेरेर होइन अरू नै कारणले उनलाई भोट दिएर जिताएका हुन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया