एनआरसीको हवाला दिएर विष्टले उठाए गोर्खाहरुलाई जनजाति र अरिजिनल इन्हेविटेन्सको दर्जा दिनुपर्ने मुद्दा

कालेबुङ, 29 नोभेम्बर


सांसद राजु विष्टले नेशनल रेजिस्टर अफ सिटिजन (एनआरसी) को परिप्रेक्ष्यमा गोर्खा जाति सुरक्षित रहेको हुनुपर्ने मुद्दालाई आज लोकसभा सदनको  जिरो आवरमा उठाएका छन्।

आफु आसाममा एनआरसी लागु गरिँदा त्यहाँका जनताले भोग्नु परेको विभिन्न कठिनाईहरूसँग संघ-संस्थाहरू मार्फत अवगत भइरहेको र यसको जमिनी सत्यलाई बुझ्न व्यक्तिगतरूपमा आसाम भ्रमण गरेको  अनि आसामका मुख्यमन्त्री  सर्वानन्द सोनोवाल, गोर्खा समुदायका संघ संस्थाहरू अनि पीडित व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेको सदनलाई सुनाए।

आसाममा जन्म लिएका गोर्खाहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि गरेको अपरिमित योगदानको चर्चा गर्दै एनआरसी सूचीबाट नाम छुटेका धेरै गोर्खाहरू स्वतन्त्रता सेनानी, साहित्यिक व्यक्तित्वहरू अनि सिपाहीहरू भएको पनि उनले सदनमा राखे।

सदनलाई प्रधानमन्त्री  नरेन्द्र मोदीले गोर्खाहरू माथि राखेको उच्च सम्मानको स्मरण गराउँदै, गोर्खाले  राष्ट्रको खातिर विभिन्न स्वरुपमा गरेको वलिदान र वीरताको कदर गरेको अवगत पनि गराए। उनले यस्तो गर्विलो राष्ट्रभक्त समुदायले कुनै पनि सदोष प्रक्रियाले उत्पन्न गराएको बोझ बोकेको हुनुहुँदैन भन्दै गोर्खा जातिको योगदान प्रकाश पारे।

आसाममा सम्पन्न सदोष एनआरसी प्रक्रियाको कारणले आसामका महान गोर्खा छविलाल उपाध्याय लगायत दार्जीलिङको पुष्प कुमार घिसिङ, सिक्किमको हेलेन लेप्चा, कालेबुङको दलबहादुर गिरी, मणिपुरको सुबेदार निरन्जन छेत्री, हिमाचल प्रदेशबाट आइएनएको निम्ति खटेका क्याप्टन रामसिंह ठकुरी, उत्तराखण्डका मेजर दुर्गा मल्लहरूको योगदानलाई प्रश्नचिन्हमा उभ्याएको लगायत दार्जीलिङका दुई गोर्खा डम्बरसिंह गुरुङ अनि संविधान सभाको हस्ताक्षर व्यक्तित्व अरिबहादुर गुरुङको राष्ट्रप्रतिको योगदानमाथि प्रश्नचिन्ह उभ्याएको बारेमा पनि उनले प्रकाश पारे।

संसद्को माध्यमबाट उनले राष्ट्रवादी गोर्खा जातिलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अनुरोध सरकार समक्ष गर्दै उनीहरूलाई जनजाति दर्जा दिएर खाँटी रैथानेको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने कुरा उठाए।

‘सरकारले आवश्यक कदम उठाउने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दै गोर्खा जातिलाई संवैधानिक परिधि अन्तर्गत सुरक्षा दिइने कुरामा म आशावादी छु,’ विष्टले भने।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया