हाम्रा मानिसहरू इमान्दार छैनन्, बिक्छन्, यो ठूलो समस्या हो- रुद्र बराल

संवाद

असममा हामी हाम्रो नाउँ एनआरसीमा आओस्, डि भोटरको नाउँमा हामीलाई नतड्पाइयोस, हामीलाई नेपाली पढाउने एकजना शिक्षक दियोस् भनेर बाटामा निस्कन्छौँ भने दार्जिलिङका जनता माटोसँग आएका हौँ हामीलाई माटो चाहिन्छ भनेर लड्छन्।  सिक्किमका जनता आफ्नो प्राप्य अधिकार खोसिने होकि भनेर चिन्तित छन्। मणिपुरको घाउ अर्कै छ। तर हामी भारतीय नेपालीहरूको मौलिक समस्या एउटै हो – अस्तित्व सङ्कट, पहिचानको सङ्कट। यो अस्तित्व सङ्कटलाई अघि राखेर राजनैतिक दलहरूले गोहीका आँसु चुहाएको चुहाएकै छन्, लठ्याएको लठ्याएकै छन्। हाम्रा मानिसहरू इमान्दार छैनन्। बिक्छन्। यो ठुलो समस्या हो। यो साहित्य सभाको पहुँच बाहिरको कुरा हो। भाषा साहित्यको क्षेत्रमा पनि हाम्रा समस्याहरू दिल्लीसम्म पुऱ्याउने कुनै संस्था छैन। भाषा समितिको विघटन हाम्रो लागि ठुलो क्षति साबित भयो।  हामीले तेजपुरको भारतेली नेपाली साहित्यकार भेलामा साहित्य संस्थाहरूको राष्ट्रिय स्तरको एक को-अर्डिनेसन समिति बनोस भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ। तर त्यसलाई कार्यकरी गर्न सकिएन। सँगै मान्यताप्राप्त भाषाहरूले केन्द्रबाट धेरै सहयोग र सहुलियत पाएका छन्। सिन्धी र उर्दूभाषालाई वार्षिक लगभग करोड रुपियाँको सहयोग मिल्छ। नेसनेल बुक ट्रस्टले हरेक भाषाका लागि सल्लाहकार समिति बनाएर पुस्तक अनुवाद गराउने, कार्यशाला सम्पन्न गर्ने, पुस्तक प्रकाशित गर्ने काम गर्छ। हाम्रो खै सल्लाहकार समिति?


प्रवीण खालिङ


 असम नेपाली साहित्य सभाको मूल सचिवको रूपमा आफूलाई कति सफल मान्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा आफ्नै कार्यको सफलता र विफलताको मूल्याङ्कन आफैले गर्न कठिन हुन्छ, त्यो त अरूले गर्ने कुरा हो। व्यक्तिले त आफ्नो कार्यको सकारात्मक पाटो मात्र देख्तछ। दोस्रो कुरा, मैले जहाँ सफल भएँ भन्ने ठानेको हुन्छु त्यहाँ जनताको सन्तुष्टि नहुन पनि सक्छ।

फेरि भएन यस्ता धेरै कार्य हुन्छन् जसको फल रातारात पाइँदैन, समय लाग्छ। अनेसासको मूल सचिव भनेको केन्द्रीय समितिप्रति प्रतिबद्ध एक कार्यकर्ता हो। केन्द्रीय समितिको चाहना र निर्णयहरू मूल सचिवद्वारा कार्यन्वयन गराइन्छ। वास्तवमा यो पद एक समन्वयकको पद हो।

यसैले संस्थाका सफलताहरूमा आफूले एकल कृतित्व लिन मिल्दैन। आज असम नेपाली साहित्य सभाप्रति मानिसको आस्था बढेको छ, असमबाहिर पनि सम्मान बढेको छ, असम साहित्य सभा, बडो साहित्य सभाजस्ता यहाँका साहित्यिक संस्थाहरूसँग सम्पर्क गहिरिएको छ, सरकारले पनि अनेसासलाई महत्व दिन थालेको छ।अनेसासलाई खुल्ला अन्तरले अर्थ सहयोग गर्न धेरै निस्केका छन्। यही नै हाम्रो सफलता हो भन्ने ठान्दछु।

असम नेपाली साहित्य सभाले तपाईँका कार्यकालमा के कस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त गऱ्यो?

असम नेपाली साहित्य सभा एक साहित्यिक संस्था हो। यसको प्रमुख काम असमेली नेपाली साहित्यको विकास र सम्बर्द्धन गर्नु हो, साहित्य सृजना र अध्ययनमा मनोनिवेश गर्नु हो। तर, असममा अनेसासले आफूलाई केवल साहित्यकै मैदानमा केन्द्रीत राख्न सक्तैन, अन्य जातीय मुद्दामा पनि आफू सक्रिय रहनु पर्छ। विगत समयका उपलब्धिहरू हेर्नु हो भने हामीले तीनवटा पक्षको विश्लेषण गर्नु पर्छ–

१.साहित्यिक गतिविधि २. जातीय मुद्दाका विषयहरू र ३. शैक्षिक समस्याहरू

साहित्यिक गतिविधिलाई म सन्तोषजनक भन्न चाहन्न। तापनि विगत समयमा दुइटा राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी सम्पन्न गरियो।

राष्ट्रिय युवा कवि सम्मेलन, राष्ट्रिय महिला कवि सम्मेलन, राष्ट्रिय कवि सम्मेलन सम्पन्न भए। दुईदुईपटक गुवाहाटी पुस्तक मेलामा सङ्गोष्टी सम्पन्न गरियो, हाम्रा विषयहरू अन्यभाषीसमक्ष पुऱ्याइयो, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम गरियो। यसअघि गुवाहाटीको पुस्तकमेलामा हामीलाई कार्यक्रम गर्न निम्त्याउने चलन थिएन।

यस समयावधिमा हामीले सभाको मुखपत्र ‘सभा दर्पण’का तीनवटा अङ्क  र यसको बुलेटिन ‘सभावार्ता’ का हालसम्म तीनवटा अङ्क प्रकाशनमा ल्यायौँ।

तेजपुरको सङ्गोष्ठीका कार्यपत्रहरूको सँगालेलाई ‘भारतेली नेपाली साहित्यका समकालीन प्रवृत्ति’ शीर्षकमा प्रकाशित गरिसकिएको छ। यसको असमीया भाषामा पनि संस्करण निकाल्नअनुवाद कार्य चलिरहेको छ।

धेरै दिनको प्रयासपछि भाषा मान्यता आन्दोलनमा असमको योगदान बारेको पुस्तक ‘असममा नेपाली भाषा आन्दोलन’ शीर्षकमा प्रकाशित भइसकेको छ। यसको सम्पादन भाषा आन्दोलनमा धेरै दिन संलग्न रहनु भएका साहित्यकार प्रा.जयनारायण लुइँटेलले गर्नुभएको छ।

कवि हरिभक्त कटुवालको रचना समग्र आगामी सप्ताह प्रेसमा जाँदै छ। असम प्रकाशन परिषदको आग्रहनुसार  हामी अहिले असमीया-नेपाली द्वि-भाषिक शब्दकोश निर्माणमा व्यस्त छौँ। यसमा १५ जना युवा तथा नवीन साहित्यकार संलग्न छन्। नेपाली-बडो शब्दकोश निर्माणका लागि पनि बडो साहित्य सभासँग सहमति बनिसकेको छ, मानिस पनि चुनि सकिएको छ, तर केही तकनिकी समस्याले गर्दा कामको थालनी भएको छैन।

हाम्रो कार्यकालमा सरकारले पहिलोपटकको लागि अनेसासलाई आर्थिक सहयोग दियो। सरकारी पैसा प्राप्त गर्न अनेक खुडकिलाहरू कट्नु पर्छ, धेरैपटक अफिस धाउनु पर्छ। अबदेखि हामीले सही समयमा निवेदन गर्न र हिसाब दिन सके यसको निरन्तरता रहने छ। पहिलो वर्ष हामीले मात्र एकलाखको सहयोग पायौँ। दोस्रो वर्ष चार लाख प्राप्त भयो। यसपटक हामीले एक्काइस लाख मागेका छौँ। असम सरकारले हामीलाई कार्यालय निर्माणको लागि एक करोड रुपियाँ दिने प्रतिश्रुति दिएको छ। यो प्रतिश्रुति हामीले खुद मुख्यमन्त्रीबाट पाएका हौँ। उत्तर गुवाहाटीको घोराजानमा दुई बिघा जमीन खोजेर हाम्रो कार्यालयका लागि प्रस्ताव पठाएका  छौँ।

यस कार्यकालमा हामीले असमका वरिष्ठ साहित्यकार र सामाजिक कार्यकर्ता र १२ जना कलाकारलाई गुवाहाटीमा विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान गऱ्यौं। उहाँहरूको परिचयसहितको एक पुस्तिकापनि प्रकाशित गरियो। प्राध्यापक लीलबहादुर क्षत्रीको पुस्तक विमोचन तथा उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले ‘बासुदेव-मालती अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य पुरस्कार’ प्रदान गरेको सुअवसरमा हामीले दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरौँ।

प्राथमिक स्तरदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म असममा नेपाली भाषा साहित्यको  पठनपाठनमा के काम हुँदैछ।

असममा नेपाली भाषा पठनपाठनको स्थिति चित्तबुझ्दो छैन। एकातिर सरकार र शिक्षा विभागका निर्णयहरू हाम्रा सपक्षमा छैनन् भने अर्कातिर हामी आफै, हाम्रा छात्र-छात्रा, उनीहरूका अभिभावक कोही आफ्नो भाषा अध्ययनका लागि आतुर छैनन्, अनाग्रही छन्, उदासीन छन्। असममा हाल दुइटा नेपाली माध्यमका विद्यालय छन् । यिनै दुई नेपाली माध्यमका विद्यालयले गर्दा नेपाली एम.आई.एल प्राथमिक स्तरमा प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन।

असम नेपाली साहित्य सभाको पहलमा जागिरोड कलेजमा बसेको असमका जातीय संस्थाहरूको संयुक्त सभाले माध्यमको सट्टा एम.आई.एल. पठनपाठनको प्रस्ताव लिएर सरकारलाई अवगत गरायो। यो अनेसासको पूर्वकै कार्यकालमा भएको हो। हामीले सरकारको भाषा नीतिको बैठकमा यही प्रस्ताव राख्यौँ। हाम्रो प्रस्ताव स्वीकारियो। दोस्रो बैठकमा कार्यसूचीमै हाम्रो विषय राखे। अब बल सरकारको क्याबिनेटको कोर्टमा छ। हामीले कक्षा १ देखि नेपाली एम.आई.एल.पठनपाठनको माग राखेका छौँ। प्रादेशीकृत हाई स्कुलहरूमा छुटेका नेपाली शिक्षकका पदहरू सरकारी गर्न माग राखेका छौँ।

यसको पनि क्याबिनेट निर्णयको खाँचो छ। UGC ले यसपालीदेखि CBCS पद्यतिको पाठ्यक्रम प्रर्वर्तन गऱ्यो। हामीले नयाँ पाठ्यक्रम प्रस्तुत गरौँ र असमका पाँचवटा कलेजमा नेपाली मेजरको पठनपाठन सुरु गर्न सम्बन्धित महाविद्यालयहरूका अध्यापकहरूसँग बैठक गरेर निर्णय लियौँ। तर दुइटामा मात्र मेजर खोलियो, सतिया कलेज र ज्ञानपीढ डिग्री कलेज। बाँकीमा भएन। कतै कतै हाम्रो शिक्षकहरू नेपाली पढाउन अनिच्छुक छन् भन्ने महाविद्यालयकै अध्यक्षहरूले अनेसासका टोलीलाई भने।

अब दोष कसलाई लाउने? जुन ५ तारिख २0१९ कादिन कलेज शिक्षकसँग बसेर नयाँ पाठ्यक्रमको निचोड गरियो, पाठ्यक्रम प्रस्तुत गर्न दायित्व भाग गरियो। आजको मितिमा प्रा. चन्द्र घिमिरेबाहेक अरूबाट पुस्तक पाइएन। नेपाली साहित्यको विधागत इतिहास र नेपाली कविता कुञ्ज हाल प्रेसमा छ।

शिक्षा समस्या समाधानको लागि असमका शिक्षा मन्त्रीसँग डेढ घन्टाको बैठक भयो, तर काम अघि सरेन। यसपछि मुख्यमन्त्रीलाई भेट गरी शिक्षा अधिकारीसँग बैठकमा बस्ने परिबन्धको माग राखियो। तीनपटक बैठक बस्यो। उच्च शिक्षा विभागले एउटा माइनुट पनि प्रस्तुत गऱ्यो। हाम्रा केही माग पुरा हुने बाटोसम्म बनिएको छ। समय लाग्ला, हामी आशावादी छौँ।

कक्षा ९ र १० को ‘बैचित्रमय असम’ भन्ने पाठ्यपुस्तकमा अनेसासले प्रस्तुत गरेको ‘असमर नेपालीभाषी गोर्खासकल’( असमका नेपालीभाषी गोर्खाहरू) भन्ने एउटा पाठ गाभिएको छ। यो हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो। यही कार्यकालमा कक्षा-९ देखि स्नातकसम्म नेपाली एम.आई.एल.का सबै पाठ्यपुस्तक बदलिए। यो अनेसासको माग थियो। पुस्तक अनेसासले चयन गरेको टोलीले प्रस्तुत गऱ्यो।

असम सरकारका शिक्षा विभागहरूले आजसम्म नेपाली भाषाका व्याकरणका पुस्तक प्रकाशित गरिदिएका थिएनन्। हामीले यो माग राख्यौँ। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नेपाली माध्यमिकस्तरकोलागि नेपाली व्याकरण प्रकाश गरिदिन राजी भएको छ। व्याकरण लेखन सकिएको छ। आगामी वर्ष प्रकाशित हुने आशा छ। यो पनि एक नयाँ उपलब्धि हो।

नेपाली भाषा शिक्षक नियुक्तिको लागि कस्तो पहल चल्दै छ?

धेरैको धारणा छ कि अनेसासले नै शिक्षक नियुक्ति दिन पर्थ्यो। हामी माग्नु सक्छौँ, दिन सक्तैनौँ। मैले भनिसकेकै छु –नेपाली माध्यम नहटेसम्म नेपाली एम.आई.एल.का शिक्षक नियुक्ति हुन प्राविधिक बाधा छ। नयाँ शिक्षानीति २०१९ को भाषा सम्बन्धित कुराहरूले गर्दा प्रदेशको भाषा नीति समिति कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। हालै बसेको (अक्टोबर, २०१९) क्याबिनेट बैठकमा पनि यसको केही निर्णय भएन।

तर हाम्रो माध्यम हटेर एम.आई.एल लागु गर्ने माग स्वीकृत भएको छ। अब भाषा नीति लागु हुनासाथ हाम्रो भाषाका शिक्षक नियोग हुने बाटो खुल्नेछ। हाई स्कुलमा पनि क्याबिनेट बैठक बसेर नेपाली शिक्षक नियोगका लागि व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग राखिएको छ। महाविद्यालय स्तरमा हामीले १५ वटा शिक्षकका पद मागेका छौँ।

छात्र-छात्राको सख्या हेरेर केही शिक्षकको पद सृष्टि गर्ने सुइको पाइएको छ । यी सबै कुरा सरकारको सदिच्छामा निर्भर गर्छन्।

गुवाहाटी विश्वविद्यालयमा बन्द रहेको आइडोलको नेपाली विभागलाई खोलाउने के पहल हुँदैछ र कहाँ पुग्यो?

हाल आइडोलमा नेपाली विभाग पुनः बहालीको लागि हाम्रोतिरबाट  कुनै माग राखिएको छैन। सन् २०१० मा सुरु भएको नेपाली स्नातोकोत्तर पाठ्यक्रम २०१६ सम्म चलेपछि बन्द भयो। हामीले सबै ढुङ्गाहरू पल्टायौँ, दिसपुर र दिल्लीसम्म धायौँ, मानव संसाधन मन्त्रीदेखि प्रधान मन्त्रीसम्मलाई निवेदन टक्रायौं काम भएन। विश्विवद्यालयको टोलीको साथ लागेर हामी दिल्लीसम्म पुग्योँ।

दिल्लीमा हाम्रा एम.पी.बाट कुनै सहयोग प्रापत भएन। धोखा भयो। युजिसीको नयाँ नियमअनुसार कुनै विषयको सोही विश्वविद्यालयमा  नियमित पाठ्यक्रम नभए दूर शिक्षा पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइँदैन। गुवाहाटी विश्वविद्यालयमा नेपाली नियमित पाठ्यक्रम नहुनाले आइडोलबाट हटेपछि हाम्रो केही चलेन।

हाल हामी कृष्णकान्त सन्दिकै मुक्त विश्वविद्यालयले नेपाली स्नातकोत्तर दुर शिक्षा राखोस् भनेर माग राखेका छौं।उच्च शिक्षा अधिकारीसँगको हाम्रो बैठकमा हामीले यस विषयको फेरि उठान गऱ्यौँ। सरकारले पनि नकारेको छैन। हेरौँ के हुन्छ।

असममा नेपालीहरूको इतिहास सन्दर्भमा साहित्य सभाले केही ठोस काम गरेको छ?

असममा हाम्रो बसोबास युगौँ पुरानो हो। तर हाम्रा मानिसको सही इतिहास कसैले लेखिदिएनन्। हाम्रा मानिस पनि शिक्षित नहुनाले आफूले पनि लेखेनन्। त्यसैले स्वीकृत इतिहासबाट हामी छुट्यौँ। फाटफुट लेख-निबन्ध, सरकारी आदेश र दस्ताबेजहरूमा हाम्रा कुरा छरस्पष्ट छन्। यसैले हामी रैथाने हुँदाहुँदै पनि रैथानेको मर्यादाबाट बञ्चित हुनु पऱ्यो।

जब एन.आर.सी र असम सम्झौताको धारा-६को कुरा आयो, इतिहास कोट्याउनु पर्ने भयो अनेसासले एउटा समिति बनाई दियो गत फेब्रुवरी महिनामा। एउटा इतिहास सङ्कलित भयो र असम चुक्तिको धारा-६ लागु गर्ने उच्चस्तरीय समितिलाई हाम्रो दस्तावेजस्वरूप त्यही चढायौँ।अङ्ग्रेजीमा। अब त्यसको असमीया र नेपाली संस्करण पनि निस्कँदै छ। अर्कोतिर, विष्णुलाल उपाध्याय, रुद्रमान थापा, मनबहादुर छेत्री, डा.पुरुषोत्तम भण्डारी, ओमप्रकाश बस्नेत, प्रकाश उपाध्याय आदिले पनि यस क्षेत्रमा सराहनीय काम गरेका हुन् र गर्दै पनि छन्।

नेपाली पुस्तक प्रकाशनमा साहित्य सभाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै छ?

हेर्नुहोस्, असममा नेपाली पुस्तकको बजार मन्द छ। हाम्रा मानिसहरू पुस्तक किन्न रुचाउँदैनन्। यो ठुलो बिडम्बना हो। निशुल्क र उपहारस्वरूप पुस्तक पाउनु हाम्रो अधिकार हो भन्ने हाम्रा मानिसको ठनाइ छ। यस्तो प्रतिकूलताका बिच पनि हामी पुस्तक प्रकाशनप्रति आग्रही नै छौँ।

मैले पहिने नै हामीले प्रकाशित गरेका पुस्तकहरूको सूची दिइसकेको छु। हामीले पाठ्य पुस्तक पनि छपाउने वाध्यता छ। स्नातकका सबै पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गरिने छ। कोश र व्याकरणको काम चल्दै छ। स्मारिका र अभिन्दन ग्रन्थहरू त प्रकाशित भई नै रहेका छन्। हरिभक्त कटुवालको रचना समग्र प्रकाशित भएपछि लीलबहादुर क्षत्रीको उपन्यास समग्र निकाल्ने विचार छ।

हरिप्रसाद गोर्खा राई तथा प्राध्यापक चन्द्रकुमार शर्माका कृतिहरू पनि समेट्नु छ। समकालीन असमेली नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाका मानक ग्रन्थहरू पनि निकाल्ने विचार छ। तर, हाम्रो मानव सम्पदा र अर्थको समस्या झेल्न निकै गारो हुन्छ।

साहित्य सभाको सङ्गठन विस्तारको काम कत्तिको हुँदैछ?

अनेसास त्रिस्तरीय संस्था हो। केन्द्र, जिल्ला र शाखा। सङ्गठनको बिस्तार हुन्छ अधिकभन्दा अधिक शाखा खोलेर र ती शाखाहरूलाई सक्रिय पारेर। यो हाम्रो नियमित र निरन्तर  कार्य हो। आज हाम्रा शाखाहरूको सङ्ख्याले २००को आँकडा पार गरेको छ।

यति ठुलो नेपाली साहित्यिक संस्था संसारमै छैन।प्रशासनिक जिल्लाहरूको विभाजनका साथै हामीले नयाँ जिल्लाहरू गठन गर्नु पर्ने वाध्यता आउँछ। हामीले अन्तिमपटक होजाई जिल्ला गठन गऱ्यौँ। पहिलोपटकको लागि रङासकुवा उच्च-माध्यमिक विद्यालयमा केवल छात्रा-छात्राको बिच एउटा शाखा गठन भयो। युवा पिँढी क्रमशः साहित्य सभाप्रति आग्रही बन्दै छन्। यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ। जिल्ला समितिहरू तथा क्षेत्रीय सचिवहरूको सङ्गठन विस्तारमा ठुलो भूमिका हुन्छ।

एनआरसी सन्दर्भमा साहित्य सभाको अडान के रहेको छ?

एनआरसी हाम्रो लागि एक जातीय समस्या हो। प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि बाबु-छोरा अथवा परिवारका अन्य सदस्यको थर नमिलेको कारण हाम्रा धेरै मानिसहरू एनआरसीको अन्तिम तालिकाबाट छुटे। हामीले नेपाली थर गोत्रको गाँठो खोल्ने एउटा तालिका एनआरसीका समन्वयकसम्म पुऱ्याउने व्यवस्था गऱ्यौं, तर काम लागेन। भूल पहिले नै भएको हो। हामी उच्चतम् न्यायालय गएर रैथानेको मर्यादा पाउन मुद्दा हाल्नु पर्थ्यो। आदिवासीले पाए, हामी छुट्यौँ। यो मुद्दा जातीय मुद्दा भएकोले सबै जातीय सङ्गठनहरूको संयुक्त पहल चल्दै छ। ठोस् यही होला भन्ने भविष्य वाणी गर्न मिल्दैन। अब दिल्ली जाने कुराहरू हुँदैछन्।

भोलिका दिनमा आइपर्ने जातीय कठिनाइहरूलाई लिएर साहित्य सभाको तैयारी कस्तो छ?

यस विषयमा अनेसास सजग छ। विगत समयमा जब असम सम्झौताको धारा-६ को प्रश्न आयो, हाम्रो राजनैतिक अधिकार खोस्ने अखडा चल्यो, अनेसासले नै एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गऱ्यो र पूर्व प्रशासनिक अधिकारी दलबहादुर छेत्रीको नेतृत्वमा  यस समितिले विस्तृत अध्ययन र छलफल गरेर एउटा बृहत स्मारक पत्र प्रस्तुत गऱ्यो।

यो समिति अनेसासले बनाएको समिति थियो। अन्य संस्थाले होइन। अनेसासले सबै जातीय संस्थाहरू एउटै मञ्चमा ल्याउने प्रयास गऱ्यो। सफल पनि भयो। अब आगामी दिनहरूमा मुख्य जातीय मुद्दाहरू संयुक्त पहलमै लड्नु पर्छ, आ-आफ्नो अहम, कारण र परिस्थिति नबुझी फेसबुक हुँदो तात्कालिक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने बानी  र सङ्कीर्ण सोच छोड्न पर्छ। क्षूद्र स्वार्थ त्याग्नु पर्छ। अनि मात्र संयुक्त पहल सफल हुन्छ। यसको लागि चाँडै एक जातीय अभिवर्तन गर्नु पर्ला। सङ्घ, संस्था र बुद्धीजीवीलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने र एउटै बोली बोल्ने स्थिति बनाउनु आवश्यक छ। काम कठिन हो, तर असम्भव होइन। हाल हामी जातीय संस्थाहरूबिच आपसी सदभाव छ।

भारतीय नेपाली भाषीहरूको सन्दर्भमा साहित्य सभाको पहल के हुनेछ र साहित्य सभाले भारतीय नेपाली भाषीको स्थितिलाई कसरी हेर्छ?

प्रदेशअनुसार हाम्रा समस्याहरू भिन्न छन्। असममा हामी हाम्रो नाउँ एनआरसीमा आओस, डि भोटरको नाउँमा हामीलाई नतड्पाइयोस, हामीलाई नेपाली पढाउने एकजना शिक्षक दियोस् भनेर बाटामा निस्कन्छौँ भने दार्जिलिङका जनता माटोसँग आएका हौँ हामीलाई माटो चाहिन्छ भनेर लड्छन्।

सिक्किमका जनता आफ्नो प्राप्य अधिकार खोसिने होकि भनेर चिन्तित छन्। मणिपुरको घाउ अर्कै छ। तर हामी भारतीय नेपालीहरूको मौलिक समस्या एउटै हो – अस्तित्व सङ्कट, पहिचानको सङ्कट। यो अस्तित्व सङ्कटलाई अघि राखेर राजनैतिक दलहरूले गोहीका आँसु चुहाएको चुहाएकै छन्, लठ्याएको लठ्याएकै छन्।

हाम्रा मानिसहरू इमान्दार छैनन्। बिक्छन्। यो ठुलो समस्या हो। यो साहित्य सभाको पहुँच बाहिरको कुरा हो। भाषा साहित्यको क्षेत्रमा पनि हाम्रा समस्याहरू दिल्लीसम्म पुऱ्याउने कुनै संस्था छैन। भाषा समितिको विघटन हाम्रो लागि ठुलो क्षति साबित भयो।

हामीले तेजपुरको भारतेली नेपाली साहित्यकार भेलामा साहित्य संस्थाहरूको राष्ट्रिय स्तरको एक को-अर्डिनेसन समिति बनोस भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ। तर त्यसलाई कार्यकरी गर्न सकिएन। सँगै मान्यताप्राप्त भाषाहरूले केन्द्रबाट धेरै सहयोग र सहुलियत पाएका छन्।

सिन्धी र उर्दूभाषालाई वार्षिक लगभग करोड रुपियाँको सहयोग मिल्छ। नेसनेल बुक ट्रस्टले हरेक भाषाका लागि सल्लाहकार समिति बनाएर पुस्तक अनुवाद गराउने, कार्यशाला सम्पन्न गर्ने, पुस्तक प्रकाशित गर्ने काम गर्छ। हाम्रो खै सल्लाहकार समिति?

हिन्दी निदेशालय,  विज्ञान र  प्राविधिक पारिभाषा आयोग(Commission for Scientific and Technical Terminology)ले पनि भाषा सम्बन्धित धेरै काम गर्छ। मानव संसाधन मन्त्रालय, केन्द्रीय सरकारको सांस्कृतिक विभाग, अल्पसंख्यक आयोग सबैबाट हामी बञ्चित छौँ। अनेसासको टोली विगत जुलाईमा दिल्ली गएर यी सबै अफिसहरू चहाऱ्यौं, धेरै कुरा थाहा भयो। एकै दिन संवैधानिक मान्यता पाएका अन्य भाषाले पाएका सुबिधाहरूबाट पनि हामी बञ्चित छौँ।

हामीले केन्द्र सरकाराको सांस्कृतिक विभाग र संस्कृति मन्त्रीलाई भेट गरेर CCRT को अधिनमा नेपाली भाषामा खोज अनुसन्धान गर्ने र छात्रवृत्ति नरहेको विषयको उठान गरेर समाधानको माग राख्यौं। त्यो माग पुरा भयो। यो एक राष्ट्रिय खाँचो पुरा गर्न सक्नु हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो। हामी अझ भन्छौ –

नेपाली साहित्य संस्थाहरूको एक को अर्डिनेसन समिति बनोस्, यताका कृतिहरू उताकाले पाउन, साहित्यक आदान-प्रदान होस्, भाषामा एकरूपता आओस्, राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने एक राष्ट्रिय सहमत होस्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया