हतास बङ्गाल र अन्तिम अस्त्र

आलोचना

गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरू पनि देशको राजनैतिक मुलधारमा आउनु पर्छ भने प्रजातन्त्र र कानुनको दायराभित्र रहेर उनीहरूले पनि राजनीति गर्न पाउनुपर्छ। आन्दोलनकारीहरूले देशको मानचित्रभित्रै अलग राज्य मात्र मागेका हुन। पुलिस प्रशासनले बोलाएको र अदालतको आदेश अनुसार हाजिरी दिने काम भइरहेकोबेला, रातको अन्धकारमा आतङ्कवादीहरूलाई जस्तो, घरपरिवारकाहरूलाई धरि मानसिक तनाव दिँदै, त्रस्त वातावरण सृजना गरेर गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेका हुन?


पुरण छेत्री


१ जुलाई १९९७ मा हङकङ वेलायती उपनिवेशबाट चीनको एउटा प्रान्त बन्न पुग्यो। हङकङबासीहरूको मन जित्न चीनको कम्युनिष्ट सरकारले एकदेश- दुई प्रणालीको सिद्धान्त अप्नाउदै आउँदो ५० वर्षसम्म चीन सरकारले वेलायती शासनकालदेखि विकास भएको संसदीय प्रणाली, मुद्रा र कानुन व्यवस्था कायम राख्ने सम्झौता गरे।

उपनिवेशबाट चीनको एउटा शहर मात्र बनेपछि, विस्तारै चीनी सरकारले हङकङबासीको मनबाट वेलायती मानसिकता हटाउने कामहरूमा जोर दिन थाले। चीन सरकारको सम्झौता विपरित कर्यहरू गरिरहेको आलोचना चलिरहेको बेला, हङकङको निकै ठुलो सार्वजनिक कोष विकासको काममा प्रयोग गरे।

अरबौं डलरको लागतमा शुरू भएको ८ वटा ठुला-ठुला परियोजनाहरू अधुरो रह्यो फलस्वरूप हङकङको अर्थनीति दैनिक खस्कँदो अवस्थामा पुग्यो। यस्ता परियोजनाहरू पूरा गर्दा हङकङको सार्वजनिक कोषहरू रित्तो हुने भएकोले यस्ता परियोजनाहरूलाई हङकङबासीले सेतो हात्ती नाम दिए।

विस्तारै हङकङका आक्रोसित जनता सेतो हात्ती विरूद्ध सडकमा निस्केर प्रदर्शन गर्न थाले। चीनी सरकारले पनि यसरी निस्किएका प्रदर्शनकारीहरूलाई दबाउन पानीको फोहोराहरू हिर्काउन थाल्यो। आन्दोलनकारीहरूले विरोध प्रदर्शनलाई अझ तेज पारे। पानीको फोहोरा रोक्नलाई प्रत्येक आन्दोलनकारी घरबाटै छाता लिएर प्रदर्शन स्थलमा देखापर्न थाले।

यसरी शुरू भयो २०१४ मा हङकङको प्रख्यात छाता आन्दोलन

यता १५ मई २०१७ को दिन पश्चिम बङ्गालका शिक्षा मन्त्रीले बङ्गला भाषा अनिवार्य भनेर गरेका पत्रकार सम्मेलनसँगसँगै पहाडको राजनैतिक हावा तात्तियो। गोर्खाल्याण्डको चाहाना उकुस मुकुस बनाएर मनभरि पालेर बसेका जनसमूहले निकास नपाई रहेको अवस्थामा भाषा एउटा प्वाल भएर देखा पऱ्यो

सानो तिनो कार्यक्रम, ठेल्ने, घचेट्ने हुँदाहुँदै बन्द १०५ दिन पुग्यो। आन्दोलनलाई दिशा निर्देश गर्न नसकिरहेका नेताहरू र आन्दोलनलाई साम्य बनाउन नसकिरहेको बङ्गाल सरकारबिच जनता दैनिक सडकमा ओर्लिएका थिए।

आन्दोलन तीव्र पार्ने नाममा बन्द बढ्दै गइरहेको थियो भने आन्दोलनकारीहरूलाई बनाई-बनाई गोली ठोकेर ममता सरकारले यहाँ मानवताको भित्ता नाघे। सहिदहरूको खुन सडकमा राम्ररी पखालिएकै थिएन,  निरज जिम्बाले बिष पिए। बैठकको नाउमा विचरा बिनय तामाङलाई अनित थापाले बलिको बोका बनाए।

त्यसपछि शुरू भएको दाज्यु भाइ बिचको मनमुटावलाई बङ्गालले पुलिस प्रशासन लगाएर फेसा खाँदे। एउटै केश भएका जेठालाई जेल हाले, माईलालाई साँड जस्तो सडकमा छोडिदिए। पैसा, कुर्सी र पुलिस दिएर आफ्नै जातिको जनाकांक्षा मार्न खटाए। भाडा लिएर हामीले जातिमारा काम गरिरह्यौ र गरिरहेका छौं।

सहिद परिवार कसरी बाँचेका छन् त्यो कुरा भुल्यौं, आफु चिल्लो गाडी चढेर नरिवल फुटाउनमै मज्जा मानिरहेका छौं। सँगै आन्दोलनमा उत्रेका इन्द्रे ठेकेदार बने, छोरा-छोरी शहरको महङ्गो स्कुलमा पढ्दैछन्, चन्द्रे झुटो मुद्दाहरूले विस्थापित बनेर हात मुख जोडन धौ-धौ छ। यी असमानताहरू कसले गराए? के यस्ता अनावश्यक दुःखहरू आफ्नै दाज्यु-भाईलाई दिँदा हाम्रो चित्त दुख्दैन? के हामी यति असंवेदनशील भइसक्यौ?

यो अवस्थामा म, हाम्रा वरिष्ठ नाट्यकर्मी तथा गोर्खाल्याण्डको एक योद्धा श्रद्धेय सि०के० श्रेष्ठको छाताको उदाहरण सम्झिरहेको छु। हाम्रा नेताहरू रङ्गी बिरङ्गी छाताहरू माग्नको साटो, एकमुख भएर सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानहरूलाई ओत्याउनसक्ने एउटा तम्बु माग्ने सुझाव वहाँ दिइरहनु हुन्छ। हाम्रो भने भएकै घर घडेरी पनि कुड्कीमा परिरहेका छन्। यो क्रम रोकिने छाँट कतै देखिएको छैन। २९ नोभेम्बरको दिन मात्र साँझ ५ बजेतिर चन्दन यल्मोको घर कुड्की भयो।

मुद्दा जत्रोसुकै होस्, त्यसमा अडिग रहनु र लागिरहनुनै सफलताको एकमात्र चाबी हो। आज गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग बङ्गाल सरकारको घाँटीमा हड्डी भएर अल्झेको छ। उनीहरू चाहान्छन् कि गोर्खाहरूले यो मुद्दा भुलोस्। अझ बिमल गुरूङका समर्थकहरू त अज्ञानी, मूर्ख, स्कुलको मुखै नदेखेको भन्ने छवि बङ्गाल सरकारले पालेर बसेका छन्।

हामी पनि गोर्खा हौं, एकोहोरो र जिद्दीपन हाम्रो पनि कम छैन भन्ने कुरा राज्य र केन्द्र सरकार दुवैले बुझिसकेका छन्। बङ्गाल जस्तो शिक्षित राज्यमा गोर्खाल्याण्ड माग्नु भनेको हत्या भन्दा ठूलो अपराध ठानिन्छ। गणतान्त्रिक ढङ्गमा सभा-सेमिनार गर्न पाइन्छ, दार्जिलिङमा एउटा सभा राख्न पर्छ भनेर तयारीमा जुटेका श्री मणि गुरूङलाई, २७ नोभेम्बर, सभाको एकदिन अघिनै पक्राउ गरेर लगे। जबकि उनले आफ्नो मुद्दाहरूमा अदालतमा उपस्थिति दिइरहेका छन्। कतिवटा मुद्दामा अदालतले जमानत पनि दिइसकेको छ। उनको एउटैमात्र दोष भनेको उनी बिमल गुरूङका समर्थक हुन्।

यसरी नै २८ नोभेम्बरको दिन सभामा उपस्थिति दिने र बिमल गुरूङकै समर्थक रहेका निम्न ११ जनालाई विभिन्न स्थानबाट २९ नोभेम्बरको राती पक्राउ गरे। १. विवेक तामाङ (खरसाङ), २, आशिष तामाङ (सोनादा), ३, कमल गुरागाई (सुकिया), ४. शरण लामा (बिजनबारी),  5, बिधान राई (बिजनबारी), 6. राजेन लिम्बू (सिंगला), ७. जितेन राई (सिंताम), ८. पुकार राई (दिलाराम), ९. दिपेन गिरी (रंगली), १०. आशिष तामाङ (रंगली), ११. ललित चन्द्र प्रधान (रिम्बिक)।

१२ सेप्टेम्बर २०१७ को सर्वदलीय सभा र अगस्त महिनाको नवान्नको सभामा धरि युएपीए र आन्दोलन अवधि थोपिएका मुद्दाहरू पुनर्विचार गरिनु पर्छ भनेर कुरा उठेकै हो। पुनर्विचार त भए तर बिनय तामाङलाई समर्थन जनाउनेहरूको मात्र। याने कि जनतालाई जबरजस्ती अर्को झण्डा थमाउने काम पुलिस प्रशासनले नै गरे। संसारको बृहतम् गणतान्त्रिक देशमा यो भन्दा अर्को अगणतान्त्रिक काम कुन हुन सक्छ? बङ्गाल सरकार गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूसँग हतास भएको उदाहरण नै यो पक्राउ हो। हामीले पहाडमा शान्ती ल्यायौ भन्नेहरू आफै अशान्त रहेको प्रमाण हो यो।

गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरू पनि देशको राजनैतिक मुलधारमा आउनु पर्छ भने प्रजातन्त्र र कानुनको दायराभित्र रहेर उनीहरूले पनि राजनीति गर्न पाउनुपर्छ। आन्दोलनकारीहरूले देशको मानचित्रभित्रै अलग राज्य मात्र मागेका हुन। पुलिस प्रशासनले बोलाएको र अदालतको आदेश अनुसार हाजिरी दिने काम भइरहेकोबेला, रातको अन्धकारमा आतङ्कवादीहरूलाई जस्तो, घरपरिवारकाहरूलाई धरि मानसिक तनाव दिँदै, त्रस्त वातावरण सृजना गरेर गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेका हुन?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया