नागरिक संसोधन बीलको विरोधमा उत्तरपूर्वीय राज्यहरू

विज्ञापन

नयाँ दिल्ली, 10 दिसम्बर


सरकारले तीनवटा छिमेकी देशहरुका गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकहरुलाई भारतमा नागरिकता दिने विवादस्पद बील संसदमा पेश गरेपछि उत्तरपूर्वी राज्यहरु लगायत सम्पूर्ण राज्यहरुमा नै हजारौं विरोधीहरु सडकमा उत्रिए। कडा विरोध हुँदा हुँदै पनि गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा नागरिक संसोधन बील(क्याब) पेश गरे।

यस बीलले धर्मको आधारमा भारतीय नागरिकता पाउनसक्ने कानूनको प्रावधान गर्ने गरेको विपक्षी दलहरुको भनाई छ। यस विधेयक मोदी सरकारले 2016 मा पनि संसदमा पेश गरेको थियो, तर विपक्षीहरुको कडा विरोध अनि भाजपा सरकारको घटक दलले यस बीलको समर्थनलाई अस्वीकार गरेपछि यो बील त्यहीँ स्थगित भएको थियो। 2015 अघि बंगलादेश, अफगानिस्तान अनि पाकिस्तानबाट भारतमा आएका गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकहरुलाई नागरकिता दिन यस बीलको प्रस्ताव रहेको छ।

यस बीलले मुस्लिमहरुलाई पक्षपात गरेको र भारतीय संविधानको धर्म निरपेक्षतालाई उल्लंघन गरेको विपक्षीहरुको भनाइ छ। गएको चुनाउमा क्याबलाई चुनावी घोषणापत्रमा लगाएकोले मोदी र अमित शाहको भाजपा सरकारले यस बीललाई आवश्यक बताएका छन्‌। यी तीन देशहरुमा हिन्दू,सीख, पारसी,ख्रिष्टान, बौद्घिष्ट र जैनहरु प्रताडित छन्‌, शाहले बील पेश गर्न अघि बताए। तर यस विवादस्पद बीलको विरोधमा उत्तरपूर्वी राज्यहरु पनि सडकमा उत्रिए। असममा यस क्याबको विरोध पहिलादेखि नै हुँदै आइरहेको थियो भने यस बील पेश गर्ने वित्तिकै असममा मानिसहरू सडकमा उत्रिए अनि चक्का जाम गर्दै, सडकमा टायरहरू जलाउँदै चारैतिर विरोधका आवाजहरू गुञ्जाउन थाले।

असमको चारवटा जिल्लामा असम विद्यार्थीहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्म हडताल डाके। सबै सरकारी कार्यालय, व्याङ्कहरू बन्द गरे। असम स्टुडेन्ट युनियनका सल्लाहकार सामुजाल भट्टचार्यले अन्तिम साससम्म यसको विरोध गर्ने जनाएका छन्। सयौंको संख्यामा मानिसहरू सडकमा उत्रिएका थिए भने हजारभन्दा अधिक वैज्ञानिकहरूले यस बीललाई  तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।- हाम्रो प्रजाशक्ति

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया