के हो त नागरिक संशोधन बिल २०१९?

जानकारी

नोट – नागरिक संशोधन बिलमा कट् अफ इयर ३१ दिसम्बर २०१४ तोकिएको छ यसर्थ नयाँ शरणार्थीहरु ल्याएर हाम्रो गाउँ ठाँउमा स्थान दिइनेछ भन्ने जस्तो अफवाहहरुदेखि जनता आत्तिनु हुँदैन – अनुवादक।


अनुवाद  : देव खम्बु राई


नागरिक संशोधन बिल २०१९-ले आखिर के भन्छ?

०९.१२.२०१९ सोमवार लोकसभामा अनि ११.१२.२०१९ बुधवार राज्यसभामा पारित भएको “नागरिक संशोधन बिल २०१९” मा पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएर अवैध रूपले बसोबास गरिरहेका अप्रवासी हिन्दु, सिख, बुद्धिष्ट, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकहरूलाई भारतको नागरिकता दिने प्रावधान छ। यो बिलले यी माथि उल्लेखित तीन देशबाट आएर बसोबास गरिरहेका ती धर्मावलम्बी मानिसहरूको साधारण नागरिककरणको समय सिमा पनि ११ वर्षदेखि घटाएर ५ वर्ष बनाएको छ। यसमा अन्य धर्मावलम्बी विशेष गरेर मुस्लिम धर्मवलम्बीलाई यो छुट छैन।

यो बिलले कसलाई सम्बोधन गर्छ?

यो बिलले विशेषगरि पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश, अफगानिस्तानबाट धार्मिक रूपले प्रताड़ित भइआएर भारतमा अवैध रूपले बसोबास गरिरहेका हिन्दु, सिख, बुद्धिष्ट, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्छ। १९५५ सालको नागरिकता कानुन अनुसार अवैध अप्रवासी नागरिकहरूले भारतीय नागरिकता पाउन सक्तैन।

अवैध अप्रवासी नागरिकहरू ती हुन् जो भारतमा कुनै वैध कागजपत्र बिना छिरेका हुन् अथवा वैध कागजपत्र लिएर प्रवेश गरेपनि अनुमति दिइएको समय भन्दा धेरै समयसम्म बसोबास गरिरहेका छन्। २०१५ सालमा भारत सरकारले राहदानी अनि विदेशी कानुनमा परिवर्तन गर्दै यी देशहरूबाट कुनै वैध कागजपत्र बिना छिरेका गैर मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई बसोबास गर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो।

 यो बिलले कसलाई अलग राख्छ?

विपक्षी दलहरूको मत अनुसार यो बिल पक्षपातपूर्ण छ जसले केवल मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई इङ्गित गरेर अलग राखेको छ। जब कि भारतको जनसंख्याको १५ प्रतिशत आवादी मुस्लिम धर्मावलम्बी छन्। यसबारे सरकार पक्षको भनाई यो छ कि पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तान तीनैवटा देश मुस्लिम गणतान्त्रिक देश हो जहाँ मुसलमानहरू बहुसंख्यक छन् यसर्थ तिनीहरूलाई प्रत्याड़ित अल्पसंख्यक मान्न सकिँदैन। भारत सरकारले यो पनि आश्वासन दिएको छ कि सबै समुदायहरूको नागरिकता सम्बन्धित आवेदन मुद्दा मुताबिक एक एक गर्दै जाँच गरिनेछ।

सरकारको यसमा के तर्क रहेको छ?

धर्मको आधारमा १९४७ सालमा भारत अनि पाकिस्तान विभाजन भएता पनि त्यहि समयदेखि नै एकीकृत भारतमा रहेका विभिन्न धर्मावलम्बी नागरिकहरू पाकिस्तान अनि बङ्ग्लादेशमा बसोबास गर्दै आएका छन्। पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानको संविधानमा नै एक विशेष धर्मको उल्लेख छ यसर्थ यी देशहरूमा धेरै हिन्दु, सिख, बुद्धिष्ट, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकहरूले धर्मको आधारमा प्रताड़ना झेल्नु पर्दछ। तीमध्ये कतिजना दिनँहु प्रताड़ित हुँदछ जसको कारणले तिनीहरू आफ्नो धर्म र विश्वासलाई प्रचार गर्न सक्तैनन् – अभ्यास गर्न सक्तैनन् – दावी गर्न सक्तैनन्। तीमध्ये कतिजना भागेर भारतमा शरण लिन पुगेका छन् जसको कुनै कागजपत्र छैन वा भएका कागजपत्रहरूको पनि अवधि समाप्त भइसकेको छ।

बिलको पृष्ठभूमि के हो?

एनडिए सरकारको चुनाव सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखित बाचाहरू मध्ये यो बिल एक हो। जनवरी २०१९ मा लोकसभा चुनाव अघि सर्वप्रथम यो बिलको प्रस्ताव लोकसभामा पारित भएको हो। त्यतिबेला यो बिललाई संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) मा पठाइएको थियो पछि यो त्यतिकै हराएर गयो – राज्यसभामा पेश नै भएन।

यो बिलको विरोध कसले गर्दैछ?

विपक्षी दलहरूको भनाई अनुसार यस बिलको विरोध यसैले भइरहेको छ कि यसले संविधानको धारा १४ – “समानताको अधिकार” लाई उल्लङ्घन गर्छ। काङ्ग्रेस, तृणमूल काङ्ग्रेस, सिपिआइएम अनि केही अन्य राजनैतिक दलहरूले यो बिलको जोड़ – तोड़ले विरोध गरिरहेको छ। ती दलहरूको भनाई छ, कुनैपनि धर्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान हुनुहुँदैन। उत्तर – पूर्वी राज्यहरू आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागाल्याण्डमा यो बिलको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ।

यो बिलबारे कस्ता आपत्तिहरू अघि आएको छ?

उत्तर – पूर्वी राज्यहरूमा यो बिलको व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। तिनीहरूको मत अनुसार यदि यो बिल लागु भए यी राज्यहरूमा रहेका अवैध अप्रवासीहरूलाई स्थायीकरण गरिनेछ। जसले गर्दा यी राज्यहरूमा जनसंख्यामा अमुल परिवर्तन आउनसक्छ र यहाँ स्रोतहरूमा असर पर्छ। रोजगारमा असर पर्छ अनि यहाँको स्वदेशी नागरिकहरूले कुनै मौकाको निम्ति धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। धेरै प्रदर्शनकारी व्यक्तिहरू अनि सङ्गठनहरूको यो पनि मत छ कि यो बिलले १९८५ सालको “आसाम एकर्ड” मा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई निरस्त बनाउँछ जसमा २४ मार्च १९७१ “कट् अफ इयर” तोकिएको थियो चाहे त्यो जुनै धर्मको अवैध अप्रवासीहरूको निम्ति किन नहोस्।

यो बिलले कुन राज्यलाई धेरै असर गर्छ?

यो बिलले ७ वटै उत्तर – पूर्वी राज्यहरूमा असर गर्छ। यद्यपि धेरै वार्तालाप अनि छलफल पछि यी राज्यहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न केन्द्र सरकार राजी भएको छ। यो बिलले भन्छ – ”  यी अंशहरू आसाम, मेघालय, मिजोरम अनि त्रिपुराको जनजाति क्षेत्रमा लागु हुनेछैन जो भारतको संविधानको छैटौं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरिएको छ अनि बङ्गाल, नर्थ इस्टर्न फ्रन्टियर रेगुलेशन १८७३ को “इनर लाइन परमिट” ले डाकेको क्षेत्रमा पनि यो लागु हुने छैन।” भारतको अन्य राज्यका नागरिकहरूले यी क्षेत्रहरू प्रवेश गर्दा वा यी क्षेत्रहरू पार गरेर जाँदा “इनर लाइन परमिट” लिनुपर्छ।

वर्तमानमा अरूणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड अनि मिजोरममा “इनर लाइन परमिट” को प्रावधान छ। यदि यो बिल लागु भए सबैभन्दा धेर मणिपुरलाई असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। सोमबार गृहमन्त्री अमित शाहले मणिपुरलाई पनि “इनर लाइन परमिट” अन्तर्गत ल्याउने लोकसभामा घोषणा गरे।

यो बिलद्वारा भारतमा कति जनसंख्या अझ जोड़िनु सक्छ?

यस विषयमा कुनै अधिकारिक आँकड़ा छैन तर भारतीय गुप्तचर विभागले “जोइन्ट पार्लियामेन्टेरी कमिटी” मा पेश गरेको आँकड़ा अनुसार भारतमा ३१,३१३ जना माथि उल्लेखित अल्पसंख्यक समुदायहरू लामो समयको भिषा लिएर बसोबास गरिरहेका छन्। तिनीहरू धर्मको नाममा प्रताड़ित भएको कारण देखाएर यहाँ शरण लिइरहेका छन्। गृहमन्त्री अमित शाहले सदनमा भने, यो बिलले लाखौं – करोड़ौ मानिसहरूलाई जीवनमा नयाँ उज्यालो दिनेछ। अन्य राजनैतिक दल जस्तै शिवसेनाले सठिक आँकड़ा विषय प्रश्न गऱ्यो। गुप्तचर विभागको रेकर्ड अनुसार हिन्दु – २५,४४७, सिख – ५,८०७, ईसाई – ५५, बुद्धिष्ट – २ अनि पारसी – २ रहेको छ।

इकोनोमिक टाइम्स-मा प्रकाशित लेखको अनुवाद

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया