सीएएको कारण रणभूमि बन्दै देश

विज्ञापन

दिल्ली, 16 दिसम्बर


दुवै संसद्बाट गतसाता पारित नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) लाई लिएर पूर्वोत्तर भारतमा सल्केको विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली हुँदै अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ । आइतबार क्याबको विरोधमा दिल्लीमा समेत उग्र प्रदर्शन भयो ।  दक्षिण दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया क्षेत्रमा आइतबार प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीले सार्वजनिक बसमा आगजनी गर्नुका साथै निजी कारहरूसमेत तोडफोड गरे । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि पुलिसले लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो । आइतबार मध्यान्ह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा मुसलमानहरूलाई विभेद गरेको भन्दै र्‍याली निकालेका थिए । उक्त र्‍याली जन्तरमन्तरसम्म पुग्ने कार्यक्रम थियो तर र्‍याली सुरु भएको केहीबेरमै भीड अनियिन्त्रत भयो र सार्वजनिक बस र सवारीसाधनमाथि आगजनी र तोडफोड सुरु भयो । यद्यपि, विद्यार्थीहरूले उक्त घटनामा बाहिरी तत्त्वहरूको घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन् । जामिया विश्वविद्यालय भएको आसपास क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री आइतबारको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै कुनै पनि हिंसा स्वीकार नहुने र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने बताएका छन् । दिल्लीमा शनिबार पनि विभिन्न संगठनले क्याबको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । दिल्लीको मध्यभागमा रहेको जन्तरमन्तरमा बिहानैदेखि भेला भएका प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।

असम, त्रिपुरा, मेघालयलगायत पूर्वोत्तर भारतका विभिन्न भागमा भने विगत केही सातादेखि नै नागरिकता विधेयकलाई लिएर चर्को विरोध जारी छ र त्यो विरोध बिस्तारै अन्य राज्यमा फैलिँदै गएको छ । शनिबारदेखि पश्चिम बङ्गालका विभिन्न ठाउँमा समेत प्रदर्शन चर्किएको छ ।

पछिल्ला दुई दिनमा विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा रेल स्टेसनलगायतमा आगजनी गरिएका छन् । शनिबार मुर्सिवादमा प्रदर्शनकारीले रेलमा समेत आगजानी गरेका थिए । त्यसैगरी आइतबार बङ्गालका हावडा जिल्लालगायत क्षेत्रमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन् । आइतबार दक्षिण भारतको हैदराबादमा समेत नागरिकता कानुनको विरोधमा प्रदर्शन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
नयाँ कानुनले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ र विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएकालाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । एकातिर यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेष गरी बङ्गलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै असमी, त्रिपुरालगायत पूर्वोत्तर क्षेत्रका रैथानेहरूले विरोध गरेका छन् । अर्कोतर्फ मुस्लिमहरूले भने नयाँ कानुनमा मुस्लिमहरूलाई नसमेटेर भाजपा नेतृत्वको सरकारले भारतलाई हिन्दुत्वका बाटामा डोहोर्‍याउन थालेको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् ।

संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट समेत सदर भइसकेको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुनविरुद्ध भारतका अधिकांश स्थानमा चर्किंदै गएको प्रदर्शनले नरेन्द्र मोदी सरकारमाथि देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि दबाब सिर्जना गरेको छ । बढ्दो विरोध प्रदर्शनकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेबीचको बहुप्रतीक्षित शिखर बैठक स्थगित भएपछि क्याब प्रकरणलाई भारतका लागि जम्मुकश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयपछि अर्को कूटनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।
शिखर बैठक १५–१६ डिसेम्बरमा असमको प्रमुख सहर गुहावटीमा हुने तय थियो । त्यसको भोलिपल्ट मोदी र आवे दुवै जना मणिपुरको इम्फालस्थित दोस्रो विश्वयुद्धको स्मारक अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो तर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शनका कारण सुरु हुन दुई दिन मात्र बाँकी रहेका बेला गुहावटी शिखर बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रदर्शनकारीले शिखर वार्ताको आतिथ्य सहर गुहावटीमा बनाइएको गेट र मञ्चसमेत जलाएका थिए । यिनै घटनाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै जापानी पक्ष शिखर वार्ता तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।

त्यति मात्र होइन, क्याबको विरोध चर्कंदै गएको आन्दोलनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेपछि यसलाई भारतका लागि नयाँ कूटनीतिक चुनौतीका रूपमा समेत हेरिएको छ । क्याबलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले समेत मुख खुलेको छ । यूएनका प्रवक्ताले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत् भारतीय संसद्बाट क्याब पारित भएको र त्यसलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएको चासो जानकार रहेको उक्त कानुनबाट देखा पर्न सक्ने सम्भावित परिणामहरूलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन् । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्ध उच्च आयोगले समेत विधेयकले जातीय विभेद गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । क्याबप्रति पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बङ्गलादेशले यसअघि नै चासो र असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।

बङ्गलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेनले त आफ्नो पूर्वानिर्धारित भारत भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए । विदेशमन्त्री मोमेन छैटौं इन्डियन ओसियन डायलगका लागि बिहीबार नयाँदिल्ली ओर्लने कार्यक्रम थियो तर दिल्ली ओर्लनु अघिल्लो दिन नै बंगलादेशले भ्रमण स्थगित गरेको थियो ।-कान्तिपुर
सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया