गोर्खाहरूले किन गर्नु सिएए र एनआरसीको विरोध?

विज्ञापन

सीएए अनि एनआरसीलाई विरोध गर्नु विनय अनि ममता बेनर्जीलाई सहयोग गर्नु कतै होइन त्यो विरोध गर्ने व्यक्तिको राजनैतिक चेतना हो।


प्रवीण गुरुङ


हिन्द देश के निवासी

सभी जन एक हैं

रंग रूप वेष भाषा

चाहे अनेक हैं

हिन्द देश के निवासी

सभी जन एक हैं

रंग रूप वेष भाषा

चाहे अनेक हैं

हामी जब सानो थियौं त्यस समय गाउँ घरमा एसएसबी आउने गर्थे। स्कूल स्कूलमा गएर विद्यार्थीहरुलाई विभिभिन्न प्रकारका देशभक्ति गाना अनि ड्रिल सिकाउने गर्थे। त्यस समयमा एसएसबीले सिकाएका देशभक्ति गीत अझै मलाई थाहा छ।

ती देशभक्ति गीतले हामीलाई धर्म निरपेक्ष हुने अनि कट्टरवादी विचारदेखि माथि उठ्ने शिक्षा दिन्थ्यो। देशका विभिन्न वर्ग चाहे गरिब होस् ,धनि होस्, दलित होस् , काले होस् , सेते होस् चाहे रङ्गविरङ्गी होस् सबै नै एक हो भन्ने शिक्षा हामीलाई दिने गर्थ्यो।

त्यही शिक्षाको कारण होला आज हामी माझमा धार्मिक कट्टरवादी विचार धारा हावी छैन। हामीमा भेदभावको मानसिकता छैन। तर दुर्भग्यापूर्ण विषय चाहिँ के हो भने वर्तमान समयमा देश दुई पक्षीय धार्मिक कट्टरवादमा विभाजित भइरहेको बेलामा सरकारले संविधानको धारा १४ लाई उल्लङ्घन गर्दै जुन नागरिक संशोधन विधेयक सरकारले संसदमा पारित गऱ्यो, त्यसले धार्मिक कट्टरवादलाई झन् हावा दिएको स्पष्ट भयो।

जब विधेयक पारित भएर कानुन बन्यो, आज देशका विभिन्न प्रान्तहरुमा विभिन्न सङ्गठनले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छन्। यहाँसम्म कि व्यक्तिगत हैसियतमा पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छन्। धेरै प्रदर्शनकारीले प्राण गुमाएका छन्। नागरिक कानुन १९५५ लाई २०१९ मा मात्र संशोधन गरिएको होइन, २०१९ भन्दा अघि पनि धेरै पल्ट, धेरैवटा सरकारले नागरिक कानुनलाई संशोधन गरिसकेको छ।

तर त्यतिबेलाको सरकारले विभिन्न देशबाट प्रताडित भएर आएका सबै प्रकारका धर्म अनि जातिलाई नागरिकता प्रधान गऱ्यो तर देशमा भएका नागरिकहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र जाँच गर्ने अनि देश निकाला गर्ने वक्तव्य गृहमन्त्रीहरूले कहिले दिएनन् अनि संविधानको धारा १४ लाई अलिकति पनि छेडछाड गरिएन ।

नागरिक संशोधन विधेयकलाई विरोध गर्नुको मुख्य कारण नै संविधानको धारा १४ लाई उल्लङ्घन गर्दै विशेष धर्म सम्बन्धित जातिलाई छुट्टाएर नागरिकता दिने जुन विन्दु छ त्यसैको विरोध हो।

सरकारले नागरिक संशोधन कानुन बनाएर अनुप्रवेशकारी, विदेशीहरुलाई देश निकाला गर्ने जुन वक्तव्य गृहमन्त्रीले दिए त्यो पनि एउटा मुख्य कारण हो देश व्यापीआन्दोलनको सुत्रपातको। आसममा एकर्डअनुसार सर्वोच्च न्यायलयको निर्देशमा एनआरसी आसममा लागू भएपछि केन्द्रको भाजपा सरकारले आसाममा एनआ सी लगाएको सम्पूर्ण लाभ उठाउँदै भाजपा अध्यक्ष अनि केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहाले आसामको एक एक अनुप्रवेशकारी, विदेशीहरुलाई देशबाट निकालने वक्तव्य अनि नागरिक संशोधन विधेयक पारित गरेर सम्पूर्ण देशमा एनआरसी लगाएर अनुप्रवेशकारी अनि विदेशीलाई देशबाट निकाल्ने जुन वक्तव्य दिए त्यस पछि नै देशको जनतामा भय उत्पन्न भएको हो।

त्यसै त १९ लाख आसमको जनता एनआरसीले बिल्लिबाँठ भएको ज्वालन्त उदारण देशको जनताले देखिरहेकै थियो। यस्तो परिस्थितिमा हामी गोर्खा जातिलाई त छोडी दिउँ एनआरसीले स्कुसलाई पनि केही हुँदैन भन्दै गैरजिम्मेवारी वक्तव्य दिँदै हिड्छन्।

हो नि यसै हेर्दा त केही हुँदैन। नागरिक संशोधन कानुन २०१९ ले नागरिकता दिने हो, एनआरसी भनेको नागरिकता कानुन १९५५ अन्तर्गत नागरिकता प्रमाणपत्र जाँच गरि स्वदेशी र विदेशी छुट्ट्याउने हो।

यो केन्द्रको भाजपा सरकारले ल्याएको नागरिक संशोधन कानुन २०१९ अनि र एनआरसीलाई हेर्दा त हामी भन्दा खुशी त राज्यका मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी पो हुनु पर्ने हो। तर ठिक विपरित छ। दुखी हुनुपर्ने गोर्खा जाति खुशी छ, खुशी हुनुपर्ने राज्यका मुख्य मन्त्री चाहिँ दुखी छन्। नागरिक संशोधन कानुन २०१९ अन्तर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान अनि बङ्गालादेशी हिन्दु अनि अन्य नागरिकहरुलाई नागरिकता भारत सरकारले दिए उनीहरु भारतीय हुन्छन अनि १९५० देखि यताको प्रमाणपत्र देखाउनु नसक्ने भारतीय चाहिँ अनुप्रवेशकारी अनि विदेशी हुनसक्छ।

शायद त्यसैको आधारमा नागरिकता पनि दिन्छ होला। राज्यको मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी किन खुशी हुनुपर्ने भन्दा बङ्गालादेशी हिन्दु बङ्गालीहरुले भारतीय नागरिकता पाउँछन्। अर्को, ममता बेनर्जीलाई राज्यको मुस्लिम समुदायको चिन्ता हो तर राज्यमा तृणमूल सरकार भएकोले अनि मुस्लिम समुदायको एउटै एउटै नाम भएकोले प्रशासनिक स्तरमा पूर्ण सहयोग गरि मुस्लिम समुदायलाई सुरक्षित राख्न सक्छ।

तर अब पहाड अनि तराई डुवर्समा बसोबास गर्ने अनि गोर्खाल्याण्डको माग गर्ने ८०% गोर्खाहरु चिया अनि सिन्कोना बगान साथै फरेस्ट भिलेज अनि सरकारी जमिनमा बसोबास गर्ने गर्छन् अनि भारत स्वाधीन हुन् भन्दा अघिदेखि हाम्रा पूर्खाहरु फरेस्ट भिलेज , चिया अनि सिन्कोनामा बसोबास गरेता पनि चाहिएको पक्का कागज पत्र जोगाड़ गरिराखिएको छैन । जब देशको मन्त्रीले आफू पढेको प्रमाणपत्रधरी देखाउन सक्दैन भने साधारण गरिब जनताले १९५०को कागजप्रत्र कसरी देखाउन सक्छ ?

यसैले यदि राज्य सरकारले प्रत्येक चिया अनि सिन्कोना बगानका प्रबन्धकरुलाई अदृश्य /भर्भल गोर्खाहरूलाई प्रशासनिक सहयोग नदिने निर्देश दिए अर्थात् चाहिएको कागज पत्र उपलब्ध नगराए हरिबिजोग नै हुने छ। वा हालसम्म लगाएको विदेशीको आरोप सिद्ध हुनेछ। यदि त्यसो भएको खण्डमा हाम्रोदीर्घकालीन माग गोर्खाल्यान्ड के हुन्छ ?

यसैले म व्यक्तिगतरुपमा यो नागरिक संशोधन विधेयकको विरोध गर्छु अनि एकाअर्कामा सपोर्ट /विरोध नगरीआफैआफूमा चिन्तन गरि सजकहुने सुझाव राख्दछु। आसममा पनि धेरै नेतृत्वहरु गएर आज त्यहाँ एनआरसी सूचीदेखि बाहिरिएका गोर्खाहरूलाई एनआरसीले केही हुँदैन भन्दै धेरै आस्वासन दिएका थिए तर आज त्यहाँका एकलाख गोर्खाहरुअनुप्रवेशकारी, विदेशीको सूचीमा छन्।

सीएए अनि एनआरसीलाई विरोध गर्नु विनय अनि ममता बेनर्जीलाई सहयोग गर्नु कतै होइन त्यो विरोध गर्ने व्यक्तिको राजनैतिक चेतना हो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया