बजेट सत्रमा पनि  स्थायी राजनैतिक सामाधानको विधेयक ल्याइने छैन- राजु विष्ट

विज्ञापन

दार्जिलिङ, 16 जनवरी


दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले  31 जनवरीदेखि शुरु हुने संसदको बजट सत्रमा स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जातगोष्ठीको मुद्दाबारे संसदमा बिधेयक नल्याइने बताएका छन्। एक दैनिकलाई उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘यसपल्टको बजेट सत्रमा दार्जिलिङका चिया श्रमिकहरूको हितमा एउटा विधेयक ल्याइनेछ। यसबाहेक पाँच वर्षभित्रमा अरू मुद्दा सामाधान गरिनेछ,’ विष्टले स्पष्ट भनेका छन्, ‘त्यसपछि 2024 को लोकसभा चुनाउमा फेरि नयाँ मुद्दा घोषणापत्रमा हालिनेछ।’

यता उनले गोर्खाका मुद्दा ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’-बारे कुराकानी गर्न भाजपाको केन्द्र सरकारले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पत्राचार गरेको तर राज्यबाट जवाब नै नआएको जनाएका छन्।

बितेको वर्षको अन्तिम महिनामा चलेको शीतकालीन संसद सत्रमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले दार्जिलिङबारे बारम्बार कुरा उठाए पनि केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहाले गोर्खाहरूको मुद्दाबारे पश्चिम बङ्गाल सरकारसित कुराकानी अनिवार्य रहेको जनाएका थिए।

स्थायी राजनैतिक सामाधानबारे कुरा बढाउन केन्द्रले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पत्राचार गरेको बताइए पनि राज्य सरकारले यसको पुष्टी गरेको छैन। ‘राज्य सरकारलाई मिचेर कुरा अघि नबढ्ने भएकैले पत्राचार गरिएको हो,’ यसै सन्दर्भमा सांसद विष्टले भनेका छन्, ‘तर राज्य सरकार पत्राचारबारे नै मौन छ। कुराकानी गर्न राज्य इच्छुक देखिएन।’

उनीअनुसार राज्य सरकारको जवाब आएपछि गोर्खाहरूको मुद्दाको समाधानबारे कुरा अघि बढ्नेछ। यता गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न आन्दोलित दार्जिलिङका दलहरू भने भाजपाको ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’-बारे नै अन्योलमा छन्। भाजपालाई दार्जिलिङका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका दलहरूले ‘स्थायी राजनैतिक सामाधान’ के हो त्यसबारे खुलाउने दवाब दिइरहेको छ।

‘स्थायी राजनैतिक सामाधान, त्यही सपना हो जो गोर्खाहरूले देख्दै आएका छन्,’ गोर्खाल्याण्डको नाम नलिई बोल्ने विष्टको जवाब भने यस्तो छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया