गोरामुमोले तोड्यो भाजपा र विमलखेमासित सम्बन्ध : गऱ्यो एनआरसी, सिएए, एनपीआरको विरोध, उठायो छैटौं अनुसूचीको मुद्दा

राजु विष्टले अचानक केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री नरेन्द्र तोमरलाई दागोपाप ऐनको अनुच्छेद 243 एम(3) हटाउन अनुरोध गरेपछि गोरामुमो कार्यकर्ताले गोरामुमोका शीर्ष नेताहरूलाई सोधेका थिए, ‘के यही हो त सरप्राइज?’


कालेबुङ, 22 जनवरी


राज्यका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी दार्जीलिङ छिरेकै दिनको छेक पारेर गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले राजनैतिक सतहमा तरङ उत्पन्न गर्ने किसिमको दुइवटा निर्णय गरेको छ। एउटा  राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी), नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जीकरण (एनपीआर)-को विरोधमा ओर्लने, अर्को छैटौं अनुसूचीको माग।

भारतीय जनता पार्टीसित चुनावी गठबन्धनमा रहेको दलको रुपमा गोरामुमोलाई हेरियो भने यी दुइवटै निर्णय पत्याउन सकिने कुरा होइन। तर गोरामुमोले आफ्नो वास्तविक राजनैतिक चरित्र यी दुइ खास निर्णयसँगै निर्धक्कसित सार्वजनिक गरेको छ।

अचम्म छ, जुन दल भाजपाको गठबन्धनमा छ, उसले कसरी एनआरसी, सिएए र एनपिआरको विरोध गर्न सक्छ? स्पष्ट छ, गोरामुमोलाई गठबन्धनकोभन्दा दलको मुद्दा र जनतासित धेर सरोकार छ। यसैले भाजपा, विमल खेमा गोजमुमोसित नाता तोडेर गोरामुमो आफ्नै मुद्दातिर फर्किएको छ।

गोरामुमोलाई आफ्नै मुद्दातिर फर्काउने परिवेश भाजपाले कानूनमा रुपान्तर गरेको सिएए, एनआरसी र एनपिआरले नै प्रदान गरेको हो।

गोरामुमो केन्द्रिय समितिका प्रवक्ता महेन्द्र छेत्री भन्छन्, ‘भारत सरकारको गृहमन्त्रालयको वार्षिक रिपोर्टको च्याप्टर 15-को क्लज-4 मा एनपीआर एनआरसीको प्रथम कदम हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।’

छेत्रीको आशय स्पष्ट छ, यदि एनआरसी लागू गरिए गोर्खा जातिका लागि यो ठूलो अन्याय-अत्याचार हुनेछ।

‘त्यो क्षेत्रमा एनआरसी लागू हुँदैन, जुन छेत्रमा छैटौं अनुसूची लागू छ,’ छेत्री भन्छन्, ‘त्यसैले  पार्टीले बुझेको छ, गोर्खालाई बँचाउने हो भने एनआरसी, सिएए र एनपिआरको विरोध गरिनु  नै उत्तम उपाय हो अनि छैटौं अनुसूचीको मागलाई चर्को गरिनु नै आजको समयको माग हो। यसैले पार्टीले यो निर्णय लिएको हो।’

पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङको उपस्थितिमा गोरामुमोले गरेको यो ऐतिहासिक निर्णय गोरामुमोको निम्ति गोर्खालाई बचाउने एक मात्र सञ्जीवनी निर्णय हो। ‘तृणमूल कङ्ग्रेस र विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एनआरसी र सीएएको केवल विरोध मात्र गरिरहेको छ, तर गोरामुमोसँग त यसको समाधानका लागि छैटौं अनुसूची नै रहेको छ,’ छेत्री भन्छन्।

गोरामुमोले यसको छनक निक्कै अघिदेखि नै दिइरहेको थियो। तर विधायक गोरामुमो पार्टीका प्रवक्ता एव भाजपाका निरज जिम्बाले दिल खोलेर भाजपाको पक्षमा बोल्दै ‘इस्कूसलाईसमेत एनआरसीले छुँदैन’ भन्न थालेदेखि गोरामुमोलाई निक्कै दोधारमा देखिएको थियो।

यसो त भाजपाले गोरामुमोलाई अत्याधिक धेर आश्वासन पनि दिएकै हो। दिल्लीमा सांसद राजु विष्टलाई भेटेपछि गोरामुमो निक्कै उत्साहित थियो। गोरामुमोले भनेको थियो, ‘सासंद राजु विष्टले शीतकालीन सत्रबाट हामीलाई ‘सरप्राइज’ दिने बचन दिएका छन्। त्यो दार्जीलिङको लागि खुशीको कुरा छ।  अहिले नै खुलासा गरियो भने त जनतामा खुशीको मजा नै हराउने छ। जनताले पनि खुशीको मजा लिउन् भनेर खुलासा नगरेको हो।’

तर शीतकालीन सत्र सकियो, गोरामुमोलाई राजु विष्टले कुनै सरप्राइज दिएन। न विष्टले दार्जीलिङबासीलाई नै दिए। विष्टले केही दिएका छन् भने त्यो केवल आश्वासन मात्र हो। विमल खेमा गोजमुमोलाई त्यही आश्वासन पर्याप्त रहे पनि गोरामुमोलाई भने आश्वासनले नपुगेको उक्त दुइ घोषणाबाट स्पष्ट हुन्छ।

विष्टले शीतकालीन त के 31 जनवरीदेखि शुरु हुने बजेट सत्रमासमेत स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने विधेयक पारित नहुने अघिबाटै घोषणा गरिसकेका छन्।

यता राजु विष्टले सरप्राइज नदिएपछि जनताको नजरमा गोरामुमो केवल राजु विष्ट र भाजपाको पपेट (कठपुतली) बनेको थियो। तर उक्त दुइ घोषणाले गोरामुमो भाजपाको पपेट होइन भन्ने कुरासमेत प्रमाणित गरेको छ।

राजु विष्टले अचानक केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री नरेन्द्र तोमरलाई दागोपाप ऐनको अनुच्छेद 243 एम(3) हटाउन अनुरोध गरेपछि गोरामुमो कार्यकर्ताले गोरामुमोका शीर्ष नेताहरूलाई सोधेका थिए, ‘के यही हो त सरप्राइज?’

आफ्नै कार्यकर्ता अघि लज्जित बन्न परेका गोरामुमोले विष्टको 243 एम(3) हटाउन अनुरोधको प्रतिवाद गरेदेखि यता भाजपा र राजु विष्ट विमल खेमा गोजमुमोप्रति अधिक लच्किएको र गोरामुमोलाई भने ‘सरप्राइज’ दिँदै जनता र कार्यकर्ताको आँखामा ‘पपेट’-जस्तो बनाएदेखि यता गोरामुमोको चरित्र केही फरक देखा परेको थियो।

गोरामुमो अहिले आफ्नो वास्तविक मुद्दा छैटौं अनुसूचीको मागमा फर्किएको छ। गोरामुमो छैटौं अनुसूचीको मागमा फर्किए पनि राज्यसभामा थाँतीमा रहेको छैटौं अनुसूचीको विधेयकले पहाडका दलहरूको सर्वसम्मति प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ।

सुष्मा स्वाराजको स्ट्याण्डिङ कमिटीको रिपोर्टमा ‘जबसम्म सर्वसम्मति प्राप्त गरेर आउँदैन, तबसम्म यसलाई थाँतीमा राखिनेछ’ भनिएको छ।

यता गोरामुमोको निर्णयलाई विनयपन्थी मोर्चाले स्वागत जनाउँदै बल्ल गोरामुमोले सत्य कुरा बुझेको बताएका छन्।

‘हामीले विगत दिनदेखि वास्तविक गोर्खा एकताको कुरा गरिरहेका थियौं। पार्टीभन्दा जातिलाई माथि राखेर जातिको मुद्दामा सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने आह्वान हाम्रो  थियो। अनि पहाड़मा सत्यको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान थियो,’ गोजमुमो नेता केशवराज पोखरेलले भनेका छन्, ‘त्यो आज कहीं न कहीं सत्य भएको हामीले ठानिरहेका छौं। जसरी हामीले पछिल्लो लोकसभा चुनाउअघिदेखि एनआरसी गोर्खा जातिका लागि खतरनाक कुरा हो, यसले गोर्खा जातिलाई डुबाएर छोड़्छ भन्ने टेक थियो। त्यो टेकलाई मानेर आज गोरामुमोले साँच्चै एनआरसी गोर्खा जातिका लागि खतरा हो भनेर जुन बयान दिएको छ, त्यसलाई हामी स्वागत गर्दछौं।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया