गोरामुमो भन्छ- ‘गोर्खा बचाउन छैटौं अनुसूची लागू गर’ : क्रामाकपा भन्छ- ‘छैटौं अनुसूचीले समग्र गोर्खाको सुरक्षा गर्दैन’

कालेबुङ, 26 जनवरी


एकातिर गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट अनि विधायक निरज जिम्बाले छैटौं अनुसूची लागू गराउने अभियानमा तीब्रता दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। अर्कोतिर पहाडकै अर्को पार्टी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले छैटौं अनुसूचीले गोर्खालाई सुरक्षा नदिने भन्दै गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको मागलाई विरोध जनाइरहेको छ।

यता सांसद राजु विष्ट मौन छन्। विमल गुरुङ मौन छन्। विनय तामाङसमेत मौन छन्। बंगालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसमेत मौन छन्।

भर्खरै बंगालका भाजपा अध्यक्ष दिलिप घोषले भारतका गोर्खाहरू नेपालबाट आएका विदेशी रहेको बताएका छन्। राष्ट्रीय नागरिक पञ्जिकरणको विधेयक ल्याउँदै गर्दा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खालाई विदेशी भनेको भन्दै विवाद चुलिएको थियो। शाहले सदनबाटै 1950 को नेपाल-भारत मैत्री सन्धीको कारण गोर्खाहरूलाई एनआरसीले नछुने बताइसकेका छन्। त्यही कुरा बंगालका भाजपा अध्यक्ष घोषले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छन्।

भाजपाले गोर्खालाई बारम्बार लगाइरहेको विदेशीको लाञ्छनाबाट बच्न गोरामुमोले भने छैटौं अनुसूचीलाई गोर्खाको सुरक्षा कवजकोरूपमा व्याख्या गरेको छ।

‘गोरामुमोले 1950को सन्धीको धारा 7 लाई 1987 मा नै जलाइसकेको हो,’ गोरामुमो प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले भनेका छन्, ‘किन भने यसै धाराको कारण हामीलाई भारतको मूलधारले विदेशीको लाञ्छना लगाइरहेको हो।’

छेत्रीले भाजपा, शाह वा घोषले यदि गोर्खालाई विदेशी मान्दैनन् भने भारतका गोर्खाको सुरक्षाको निम्ति शीघ्र नै छैटौं अनुसूची लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यता क्रामाकपाले छैटौं अनुसूची होइन भाजपा सरकारले चुनावी घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाइएको स्थायी राजनैतिक सामाधानलाई नै शीघ्र चुढान्त निष्कर्षमा लानुपर्ने बताएको छ।

क्रामाकपाले केवल दार्जिलिङका लागि प्रदान गरिने छैटौं अनुसूचीले भारतभरिका गोर्खाको सुरक्षा हुनै नसक्ने दाबी गरेको छ।

‘एनआरसी, सीएए र एनपीआरबारे सर्वोच्च न्यायालयको स्पष्ट मत आएपछि नै क्रामाकपाले चिन्ता गर्नेछ,’ क्रामाकपाका प्रवक्ता गोविन छेत्रीले भनेका छन्, ‘उठिरहेको छैटौं अनुसूचीको मागदाबी दार्जिलिङ केन्द्रित हो। यसले सर्वभारतीय गोर्खाको सुरक्षा गर्दैन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डले मात्र भारतभरिका गोर्खाको सुरक्षालाई सम्बोधन गर्नेछ।’

छेत्रीले दिसम्बर महिनादेखि हठात स्थायी राजनैतिक सामाधानको मुद्दा सुस्ताएको र यसबीच टालटुले व्यवस्थाको माग चर्को बनेकोमा सन्देहसमेत गरेका छन्।

सांसद राजु विष्टले 31 जनवरीदेखि शुरु हुने बजट संसद सत्रमा घोषणापत्रमा संलग्न स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादाबारे कुनै विधेयक नआउने र यसबारे कुरा नउठ्ने जनाइसकेका छन्। यद्यपि, क्रामाकपाले भने यही सत्रमा गोर्खाका समस्याबारे मुद्दा उठ्नुपर्ने जनाएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया