नागरिकता संशोधन ऐन र हामी

विज्ञापन

विचार

अहिले देशको आर्थिक अवस्था ऊर्ध्वगामी दिशामा छ। महँगाई बढिरहेको छ। बेरोजगारी बढिरहेको छ। नारीमाथिको हिंसा र प्रताडनाको सङ्ख्या बढिरहेको छ। शिक्षा व्यवस्थामा ह्रास आइरहेको छ। सँगसँगै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि तीतो बन्दै गइरहेको छ। तर केन्द्र सरकार यी सबै मुद्दाहरूलाई एकातिर पन्साएर बयानबाजी, आश्वासन र साम-दाम-दण्ड-भेदको भरमा जनताको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकता संशोधन ऐनतिर एकाग्र गराइरहेछ।


विजयकुमार सुब्बा


कतिपय विश्लेषकहरूको मत अनुसार भारतमा १९७३-को आपतकालिन स्थितिको समयपश्चात यसपल्ट देशका नागरिकहरू यति सङ्ख्यामा सडकमा ओर्लिएका छन्। दिल्लीमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको काण्डले विद्यार्थीहरूमा रोष पैदा भइरहेको छ। यो विश्वविद्यालयको काण्ड अलिकति गहिरो र पुरानो छ। तथापि देशका नागरिकहरू सडकमा उत्रिनका कारण छ नागरिकता संशोधन विधेयक र राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरण।

सिक्किममा नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लिएर सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले विरोध जुलुस निकालेको बाहेक अरू कुनै हलचल देखिएन किनभने सिक्किमलाई यसको असर पर्दैन भन्नेमा धेरैजना ढुक्क छन्। नागरिकता संशोधन  विधेयकमाथि संसदमा बहस भइरहेको बेला  सिक्किमका लोक सभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले सरोकार राख्दै गरिएको प्रश्नमा देशका गृह मन्त्रीले सिक्किमलाई यो ऐनले प्रभाव नपार्ने आश्वासन दिएका छन्। तर लिखित रूपमा भने सिक्किममा यो विधेयक लागु नहुने कुरा अहिलेसम्म पाइएको छैन। यसले गर्दा सिक्किमका धेरैजस्ता जनसाधारणलाई स्पष्ट रूपमा यो नागरिकता संशोधन ऐनको बारेमा सरोकार नभएको हुनसक्छ।

साधारण शब्दमा बुझ्नुपर्दा विधेयकमा भनिएको छ कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बङ्लादेशबाट धार्मिक असहिष्णुताको शिकार बनेर भारतमा शरण लिन आउने हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध,जैन आदि सम्प्रदायका मानिसहरूलाई भारतको नागरिकता दिइनेछ। तर यसमा मुस्लिम सम्प्रदायको उल्लेख गरिएको छैन। भारतको संविधानले भारतलाई धर्मनिरपेक्ष देश भनेर घोषित गरेको छ त्यसकारण धर्मको आधारमा कुनै कानुन बनिनु संविधानको मूल आत्माको विरूद्ध हुन्छ भनेर संविधानवादीहरूले भनिरहेछन्। यो ऐनमा नागरिकता दिने कुरा मात्र छ। तर योसँगै राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरणको प्रक्रियामा देशका हरेक नागरिकले नै आफ्नो नागरिक हुनुको प्रमाण दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् पुराना दस्ताबेजहरू सम्बन्धित अधिकारीहरूसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको नमूना हामीले आसामबाट पाइसकेका छौं।

आसाममा भारतीय नागरिक र गैर नागरिकहरू निफन्ने काममा धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू डिटेन्सन सेन्टरमा परेका छन्। डिटेन्सन सेन्टरमा राखिएका ती मानिसहरूको भविष्य अनिश्चित छ जो मानव अधिकारसँग मेल खाँदैन। भारतका अनागरिक मानिएका ती मानिसहरूको खास देश कुन हो तोकिएको छैन र उनीहरूलाई उसको खास देशमा पठाउने कुनै निधो भारत सरकारले गरेको छैन। त्यसो हुँदा डिटेन्सन सेन्टरमा पर्नेहरूलाई कहिले मुक्त गरिन्छ अथवा उनीहरूको देशमा फर्काइन्छ भन्ने अन्योल छ। सुत्रहरूको भनाइ अनुसार डिटेन्सन सेन्टरको हालत जेलभन्दा कम छैन। यहाँ अर्को अन्योल के छ भने आसाममा बङ्लादेशबाट धेरै हिन्दूहरू पसेका छन् भने मुस्लिमहरू पनि पसेका छन्। ऐनको प्रस्तावनामा तोकिएका तीन देशबाट मुस्लिम बाहेक हिन्दू, सीख, ईसाई, जैन आदिलाई भारतको नागरिकता दिने  भनिएको छ तर आसाममा डिटेन्सन सेन्टरमा पर्नेहरू लगभग अस्सी प्रतिशत हिन्दूहरू भएको पुष्टी भएको छ।

दोस्रो तर्क के पनि छ भने भारत एउटा सग्लो राष्ट्र हो र कुनै पनि राज्यका नागरिकहरू  रोजगारको खोजीमा होस् या अरू कुनै कारणले अर्को राज्यमा गएर बसोबासो गर्नमा कुनै रोक छैन। त्यसरी धेरै मानिसहरू भारतकै विभिन्न राज्यहरूबाट रोजगारको खोजीमा अथवा अन्य कुनै कारणले आसाममा गएर बसोबासो गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई कुनै दिन उनीहरूले आफ्नो नागरिकताको प्रमाण दिनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। त्यसो हुँदा उनीहरूले आसाममा बसोबासो गरेको धेरै वर्ष भएर पनि मागिएको दस्तावेज प्रस्तुत गर्न नसक्दा अनागरिक ठहरिएपछि कोही डिटेन्सन सेन्टरमा छन् भने कोही कागज-पत्र बनाउनुपर्ने समस्यामा फँसेका छन्।

आसामबाट मात्रै उन्नाईस लाख मानिस अनागरिकको रूपमा खुट्याइएका छन् भन्ने आँकडाहरूले बताउँछन्। भारतले उन्नाईससय सत्तरीको दशकमा टिबेटबाट आउने धेरै मानिसलाई शरण दिएर राखेको छ। उनीहरू अहिले पनि शरणार्थीकै रूपमा भारतमा विशेष सुरक्षासित बसोबासो गरिरहेछन्। प्रासङ्गिक ऐनमा टिबेटबाट अथवा चीनबाट आउने शरणार्थीहरूको बारेमा केही भनिएको छैन। भारतमा अलग शरणार्थी ऐन छ। तर प्रासङ्गिक ऐनमा धार्मिक वा साम्प्रदायिक भेदभावको कारणले भारतमा शरण लिन आउने मानिसहरूलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ।

अहिले भारत सरकारले बारम्बार ‘कुनै भारतीय नागरिकको नागरिकता खोसिइने छैन …. यो ऐन चाहिँ नागरिकता दिने हो लिने होइन’ भन्ने कुरो दोहोऱ्याइरहेको छ। तर नागरिक र अनागरिक कसरी छुट्याउने भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन। त्यसको निम्ति राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरणको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरामा  धेरै नागरिक अन्योलमा नै छन्। भारतमा लाखौं मानिस प्लास्टिकको छानुमुनि बस्छन्। झोपडीपट्टी या स्लम एरियामा बस्नेहरूको सङ्ख्या नै लाखौं छ। कति यस्ता काबिलाहरू छन् जो सधैं एकै ठाउँमा बस्दैनन् तर सरिरहन्छन्। देशको इतिहासले भूमिहीन बनाएकाहरू छन्, बेपत्ता भएकाहरू छन्, दस्तावेजहरू जोगाउन नसक्ने निरक्षरता भएकाहरू छन्।

देशमा करोडको सङ्ख्यामा त भिखारीहरू नै छन्। के उनीहरूसित नागरिकता प्रमाण गर्न सक्ने दस्तावेज होला र? यसरी एउटा आधुनिक राष्ट्रले ती भिखारीहरू र झोपडपट्टीमा बस्नेहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक न्याय दिनको साटो उल्टा शरणार्थी बनाउने तयारी गरिरहेको पनि देखिन्छ। यो हिसाबले देशभित्र देशकै नागरिकहरू शरणार्थी बन्ने सम्भावना यो प्रक्रियामा धेरै छ। आसाममा नागरिकता पञ्जीकरणको प्रक्रियाले यो कुरो स्पष्ट पारेको छ। त्यसो हुँदा अनागरिकहरू नागरिक बन्ने र नागरिकहरू शरणार्थी बन्ने सम्भावना पनि बढी छ।

यी सबै कुराभन्दा पनि बढो गजबको कुरो छ कि स्वाधीनताको सत्तरी वर्ष नाघेपछि नागरिकहरूलाई सोधिन्दैछ – “के तँ यो देशको नागरिक होस्? तँ देशको नागरिक होस् भने दस्तावेजहरू देखा”! सरकार देशको अभिभावक हुन्छ। बाबुले छोरोलाई “तँ यो घरको सदस्य होस् भने प्रमाण देखा” भनेको जस्तो हुँदैछ। अनि नेपाली भाषी समुदायले यो कुरोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु किन जरूरी छ भने पहिला एकपल्ट एकजना प्रधान मन्त्रीले नेपालीहरू नेपालका नागरिकहरू हुन् भनेकै हो। भर्खरै पूर्वोत्तर क्षेत्रका एकजना विधायकले नेपालीहरू नेपाल जा भनेकै हो। नेपाली भाषी समुदायलाई पटक पटक विदेशी भनेर लाञ्छना लाइएकै हो। अनि भूटानबाट पनि हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू   बाहिरिएकै हुन्। त्यसबेला भूटानका नेपाली भाषी समुदायलाई पनि हामी यसरी निकालिँदैछौं भन्ने सुइँको समेत थाहा भएन।

यहाँ सिक्किमको सरोकार के छ त? सानो क्षेत्रफल भएको सिक्किममा घरी घरी विभिन्न संस्थाहरूबाट इन्फ्लक्स अथवा  अनुप्रवेशको मुद्दालाई लिएर  आवाज उठेकै हो । तर संविधानको अनुच्छेद ३७१ (एफ) (एफ)- ले सिक्किमे रैथानेको सुरक्षा गर्छ भन्ने विश्वासले अनुप्रवेशको मुद्दा त्यति चर्को बन्नु सकेन। सिक्किम भारतको एउटा राज्य भएकोले यहाँ भारतको कुनै पनि राज्यबाट कोही पनि आएर व्यापार गर्न सक्छन् अथवा रोजगार खोज्न सक्छन् भन्ने प्रावधान त छँदैछ। सरकारी नोकरीमा सिक्किमे नागरिकता प्रमाण पत्र आवश्यक भएको भए पनि व्यापार अथवा उद्योगमा यो प्रावधान छैन। हामीसँग तथ्यगत प्रमाण नभए पनि आज सबैलाई थाहा भएको कुरो हो कि सिक्किमको अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका सिक्किमे रैथानेको अथवा सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरको छैन।

एउटा राष्ट्रीय संस्थानको तथ्य अनुसार देशमा त्रिपुराको पछि सबैभन्दा  बेसी बेरोजगार भएको राज्य सिक्किम हो। प्रत्येक हजार जनसङ्ख्यामा एक सय त्रीहत्रर मानिस बेरोजगार भएको राज्य सिक्किम  मानिएको छ। उद्योगपति र व्यापारीहरूले सिक्किमबाट वर्षेनी करोडौं रूपियाँ मुनाफा कमाइरहको राज्यमा यति विघ्न वेरोजगार किन?आर्थिक  अथवा वित्तीय मुद्दामा जसको हात माथि हुन्छ राजनीति पनि उसैको हातमा हुन्छ भन्ने कुरा म सिक्किमे हुँ भन्नेहरूले भुल्नु हुँदैन। अहिलेको हालतमा कतिजना सिक्किमे मूलका मानिसहरू उद्योगपतिहरू छन् र कतिजना ठूला ठूला व्यापारीहरू छन् भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हो। यो हरफकारले यस विषयमा केही भन्न पर्दैन। सिक्किमलाई अहिले दुईवटै सरोकार छ। राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरणको प्रक्रिया सिक्किममा लागु भएन भने त्यो कुरो अलग हो। तर लागु भएछ भने? जम्मु काश्मीरका जनतालाई ३७० मेटाइन्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन। मेटाइयो अचम्मै गरी। त्यसबेला जम्मु कश्मीरमा राज्यपाल शासन थियो। ३७०-लाई मेटाइने बेलामा राज्यका विधायकहरू थिएनन्! त्यहाँ केन्द्र-शासन लागु थियो राज्यपालको अधिन। त्यसरी जम्मु काश्मीरमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सट्टा राज्यपालले ३७० हटाउने स्वीकृति दिएका थिए।

सिक्किम भारतको एउटा राज्य हो। त्यसकारण देशको संविधान सिक्किमको पनि हो। संविधानको धर्मनिरपेक्षता आज खतरामा छ। त्यसो त सार्वभौम सत्तासम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भारत। सार्वभौम सत्तासम्पन्नताको कुरो छोडेर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्र कतिसम्म गतिमान छ भन्ने कुरो पनि आज प्रश्नचिन्ह बोकेर उभेको छ।

देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था आज परीक्षाको घडीमा छ। किनभने नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा देशको बहुसङ्ख्यक नागरिक उभेको छ। केन्द्रको सत्तारूड पार्टीले यी विरोधहरूमा राजनीतिक रङ्ग भएको आरोप लगाए पनि सडकमा ओर्लनेहरूलाई कुनै राजनीतिक दलले नेतृत्व दिइरहेको छैन। विरोधको भीडले साम्प्रदायिक एकता देखाएको छ। के वृद्ध-वृद्धा, के जवान, के शिक्षक, के विद्यार्थी, के व्यापारी – त्यो भीडमा सबैजना छन्।   तर केन्द्र सरकारले त्यो जनमतलाई आजसम्म पनि सकारात्मक तरिकाले सम्बोधन गरेको छैन। बरू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा कुनै नागरिकता संशोधन ऐनको पक्षधर खेमाले अज्ञात मखुण्डोधारी बदमाशहरूलाई पठाएर देशभरि फैलिएको विक्षोभलाई दबाउने बालकपन देखाएको छ। अर्कोतिर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पुलीसको भूमिकालाई लिएर भइरहेको छ जो साँच्चै चिन्ताजनक छ।

पुलीस जनताको कि सरकारको हो भन्ने प्रश्न आज देशव्यापी भएको छ। हिंसाका घटनाहरूको जरा पहिल्याउनको साटो विरोधमा उभ्ने जनतालाई नै दोष दिने कामहरू पनि भइरहेकै छन्। जनतामा त्यतिको आक्रोश पलाउनमा कुन तथ्य जिम्मेवार छ त भन्ने कुरालाई मध्यनजरमा राख्नको साटो अझ जनताको आवाजलाई दबाउन बन्दुक, लौरो र टियर ग्यास प्रयोग गरिन्दैछ। कतिपय दृश्यहरूले भारतमा अङ्ग्रेजी शासनको सम्झना पनि गराइरहेको छ। खासै गरी  कुन कुरालाई ध्यानमा राखिएको छैन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफूलाई नपचेको कुरो बताउने जनताको अधिकार हुन्छ। देश जनताको हो। सरकारले जबरजस्ती कुनै पनि कुरा जनताको रूचिबिना थोप्न सक्दैन। जनता संविधानको रक्षक पनि हो त्यसकारण संविधानको मेरूदण्ड मक्काउने कुनै पनि कार्य जनताले सहँदैन। आफ्नो हित र अहितको बारेमा जनताले मत व्यक्त गर्नुसक्छ।

अन्य मुद्दाहरूमा मत विभाजन हुँदा लेफ्ट र राइट अथवा दक्षिणपन्थी सोच र वामपन्थी सोचको बीचमा द्वन्द्व मानिन्थ्यो र दक्षिणपन्थीहरूको बहुमतले वामपन्थी बहुमतलाई परास्त गर्थ्यो। तर यसपालि भने यो मुद्दा वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको बीचमा नभएर सोझै जनता र सरकारको बीचमा भएको देखिन्छ। सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक लागु गर्न चाहन्छ भने जनताले यसलाई आफ्नो हितमा नभएको मान्छ। केन्द्रमा दक्षिणपन्थी गुटको सरकार हुनाले त्यसका समर्थकहरू सत्तापक्षमा भए पनि देशको हित चाहने मध्यमार्गी र वामपन्थीहरू सडकमा उर्लिएका छन्। एक हदसम्म दक्षिणपन्थीहरूले एउटा विशेष सम्प्रदायको विरूद्ध भारतमा घृणा र शत्रुताको भावनाको वीष फैल्याउन सफल पनि भएको छ। नागरिकताको मुद्दामा पनि आम मानिसहरूको ध्यान सोही सम्प्रदायको माथि प्रचार गरिन्दैछ। धर्मनिरपेक्ष देशलाई साम्प्रदायिकताको वीषले दुई भागमा विभाजित गर्ने कोशीश भइरहेको छ।

विचरणीय कुरो के छ भने देशभरि विरोधको आवाज उठिरहेको बेलामा दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका घाइते विद्यार्थीहरूसँग भेट गर्न गएकी कुरालाई पनि दक्षिणपन्थीहरूले विभिन्न तरिकाले हेरेर अविश्वसनीय तर्कहरू फैल्याउने चेष्टा गरिरहेछन्। दीपिका पादुकोणद्वारा अभिनित चलचित्र छपाकलाई समेत वहिष्कार गर्ने कुरासम्म उठ्यो। कसैले यसलाई आफ्नो चलचित्रको प्रचार प्रसार अभियान बताइरहेछन्। कसैले चलचित्र जगतको मान्छेले राजनीति गरेको भनेर निराधार र तर्कविहीन कुराहरू गरिरहेछन्। तर दीपिका पादुकोणले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका घाइते विद्यार्थीहरूलाई भेट्नु कुनै असंवैधानिक अथवा राष्ट्रविरोधी कार्य होइन भन्ने कुरोमा बहस भएन। त्यो उनको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। विश्वविद्यालयमा घाइते भएका विद्यार्थीहरू युवा हुन् र अभिनेत्री दीपिका पनि युवा हुनुको नाताले युवाहरूप्रति सद्भावना जनाउन गएकी पनि हुनसक्छ। फेरि भएन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमाथि त्यस्तो हमला हुनु नै गैर कानुनी र गैर संवैधानिक कार्य थियो। त्यसकारण दक्षिणपन्थीहरूले दीपिकाको विश्वविद्यालय भ्रमणलाईभन्दा त्यो गैर कानुनी र गैर लोकतान्त्रिक घटनामाथि बढी ध्यान दिनुपर्थ्यो।

अहिले देशको आर्थिक अवस्था ऊर्ध्वगामी दिशामा छ। महँगाई बढिरहेको छ। बेरोजगारी बढिरहेको छ। नारीमाथिको हिंसा र प्रताडनाको सङ्ख्या बढिरहेको छ। शिक्षा व्यवस्थामा ह्रास आइरहेको छ। सँगसँगै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि तीतो बन्दै गइरहेको छ। तर केन्द्र सरकार यी सबै मुद्दाहरूलाई एकातिर पन्साएर बयानबाजी, आश्वासन र साम-दाम-दण्ड-भेदको भरमा जनताको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकता संशोधन ऐनतिर एकाग्र गराइरहेछ।

दक्षिणपन्थीहरूले यो ऐनको विरोधमा सडकमा उत्रिनेहरूलाई मूर्ख ठानिरहेछन् अथवा विरोधको लागि विरोध गरेको ठान्दैछन्। तर सडकमा उत्रिनेहरू  मूर्ख होइनन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो अहिले उठिरहेको छ त्यो के भने लोकतन्त्रमा सरकारले जे भन्छ त्यो जनताले मान्नैपर्छ कि जनताले जे चाहन्छ त्यो सरकारले मान्नुपर्छ? अथवा सरकारले कुनै पनि ऐन जनमतको विरूद्धमा लाउनुसक्छ? तर अहिले हामीले सर्वोच्च न्यायालयको फैसला पनि पर्खिनु छ।

भारतको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ – ‘WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC  and to secure to all its citizens; JUSTICE, social, economic  and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. ………… ‘ यहाँ ध्यान दिइनुपर्ने कुरो के छ भने संविधानले देशलाई सेक्युलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश स्थापित गरेको छ त्यसकारण नागरिकता संशोधन विधेयकले मुस्लिम समुदायलाई समावेश गरेको छैन। विद्वानहरू यही कुरोलाई लिएर आज चिन्तामा छन्। यो विधेयकले संविधानको धर्मनिरपेक्षतालाई छेउ लगाएको छ। आज धर्मनिरपेक्षतालाई छेउ लगाउन सकिन्छ भने भोलि समाजवादी र लोकतान्त्रिक कुरालाई पनि छेउ लगाउन सकिन्छ। अथवा संविधानको प्रस्तावनामा भएका कुनै पनि कुरालाई कुनै पनि सत्ताले बङ्ग्याउनु वा त्याग्नु सम्भव छ।

नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा झारखण्डको एउटा जनसभालाई सम्बोधन गर्दै  प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले विधेयकको विरोधमा कराउनेहरूलाई भेषभूषाबाटै चिनिन्छ भनेपछि त्यसको अर्थमा पनि साम्प्रदायिकता भरिएको देखिन्छ भन्ने विद्वानहरू पनि छन्।

उत्तर प्रदेशको समाचार अझ नमिठो छ। सञ्चार माध्यमहरूबाट प्राप्त जानकारीलाई सही ठान्नु हो भने त्यहाँ पुलिसको बर्बरता सोचनीय छ। मुस्लिम सम्प्रदायका मानिसहरूलाई विशेष प्रताडना गरिइएका खबरहरूले भारतका सभ्य नागरिकहरूलाई चित्त बुझ्दैन।

एन.सी.आर. अर्थात राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरणलाई लिएर एकजना भारतीय नागरिकले भन्छ – “भोटर्स आई.डी, प्यान कार्ड, आधार कार्ड नै नागरिकता प्रमाणको लागि मनग्गे छैन र? हामी विमुद्रीकरणको बेला लाइन लाग्यौं, आधार कार्ड बनाउन पनि लाइन लाग्यौं, प्यान कार्ड बनाउन पनि लाइन लाग्यौं – अब फेरि हाम्रो नागरिकता प्रमाण गर्न पनि लाइन लाग्नु?”

जे होस्, सिक्किमलाई शान्ति भएको राज्य यसकारण मानिन्छ किनभने यहाँ साम्प्रदायिक सद्भावना छ। एउटा सम्प्रदाय र अर्को सम्प्रदायको बीचमा जङ्गली व्यवहार यहाँ गरिन्न। साम्प्रदायिकताको वीष फैल्याउनेहरू पनि यहाँ खुल्लम खुल्ला बाहिर आउन सक्दैनन् । नभएका होइनन्। मुस्लिम समुदाय विरूद्ध नकारात्मक सोच बोक्नेहरू कतिपय होलान्। तर सिक्किमको बहुसङ्ख्यक नागरिकले बुझेको छ कि साम्प्रदायिकताको वीषले भावी सन्तानलाई असर पर्छ। अनि सिक्किमले यो पनि बुझेको छ कि हाम्रो शत्रु यदि छ भने त्यो कुनै अर्को सम्प्रदाय होइन तर अरू नै केही छ। सामाजिक कुरामा पनि सिक्किम निरन्तर प्रगतिशील दिशामा अघि बढिरहेको छ। जातिगत भेदभावहरू यहाँ मेटिन्दै गइरहेछन्।  क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले सिक्किम सानो होला तर आज भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रसारित कतिपय घटनाहरूमा देखाइएका  ती बर्बरताहरू सिक्किमका जनताले स्वीकार गर्दैनन्।

नागरिकता संशोधन विधेयकलाई बाहिरबाट हेर्दा साँच्चै राम्रो विधेयक हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर त्यसको पछिका कारणहरू, लुकेका उद्देश्यहरू र त्यसले गराउने दुरगामी असरहरू धेरै गम्भीर छन्। देश आज गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक सुस्ती, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, नारी अवहेलनाजस्ता  समस्याहरूसित जुझिरहेछ। डिमनिटाइजेसन पछि सोह्र लाख मानिसहरूले रोजगार गुमाएको खबर छ। विगत चार दशकमा सबैभन्दा बेसी बेरोजगारी देशमा अहिले छ। भारतमा प्रत्येक सातजनामा एकजना मान्छे हरेक साँझ भोकै सुत्छ। प्याजको भाउ एकसय चालीस रूपियाँसम्म पुग्छ फेरि पनि केही वर्ष यता बाह्रहजार कृषकहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। यो देशमा हरेक दिन लगभग नब्बेजना नारीहरू बलात्कृत हुन्छन् भन्ने एउटा आँकडाले बताउँछ। (रिपोर्टहरू अनुसार दर्ता भएका बलात्कारका मुद्दाहरू  सङ्ख्या त्यति भए पनि लगभग ८७% मुद्दाहरू दर्ता हुँदैनन्!)।

तर अहिले हामी  नागरिकता संशोधन विधेयकले जन्माएका खबरहरू टेलिभिजनमा हेरिरहेछौं – समाचार पत्रमा पढिरहेछौं।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया