सांसद राजु विष्ट छैटौं अनुसूचीबारे सकरात्मक छन्- गोरामुमो

विज्ञापन

‘गर्नुपर्ने त स्थायी राजनैतिक सामाधान नै हो तर त्यो सामाधान गर्न अघि नै सिएए, एनआरसी र एनपीआर लागू गर्ने भन्दैछ। अहिले नै सामाधान गरे त ठिकै थियो, तर सामाधन अघि नै सिएए, एनआरसी र एनपीआर लागू भयो भने गोर्खा असुरक्षित बन्नेछन्,’ छेत्रीले विस्तारमा भने, ‘एनआरसीको लागि चाहिने पर्याप्त कागजपत्र गोर्खासित छैनन्। यसैले सिएए, एनआरसी र एनपीआर लागू हुँदा गोर्खाहरू असुरक्षित हुने भयो। उनीहरूको सुरक्षा गर्नु हो भने छैटौं अनुसूची मात्र एउटा उपयुक्त उपाय हो।’


‘बजट सत्रमा  छैटौं अनुसूचीको विधेयक ल्याइयोस्’

कालेबुङ, 27 जनवरी


गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले सांसद राजु विष्टले फरवरी पहिलो हप्ताबाट शुरु हुने ससदको बजट सत्रमा नै छैटौं अनुसूचीको विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। गोरामुमो प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले कालेबुङमा पत्रकारसम्मेलनबीच विष्टअघि यस्तो माग गरेका हुन्।

‘हामीले सांसद राजु विष्टमार्फत केन्द्रलाई यस सम्बन्धमा पत्राचार गरिसकेका छौं। सांसद पनि हाम्रो मुद्दाप्रति सकरात्मक छन्,’ छेत्रीले भनेका छन्, ‘सांसदले आउँदो बजट सत्रमा छैटौं अनुसूचीको विधेयक ल्याएको हुनुपर्छ। हामी गृहमन्त्री अमित शाहालाई पनि भेटेर ज्ञापन दिनेछौं।’

अघिबाटै छैटौं अनुसूचीको मुद्दा ‘पब्लिक डोमेन’-मा रहेको र त्यसलाई पुनः व्युँताएर बजट सत्रमा नै विधेयक ल्याइनुपर्ने भन्दै सांसदमार्फत केन्द्रलाई यसबारे गोरामुमोले बुझाउनेसमेत छेत्रीले जनाएका छन्।

पत्रकारहरूले अघिबाट नै भाजपाले स्थायी राजनैतिक सामाधानको मुद्दालाई घोषणापत्रमा हालिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला हठात उठाइएको छैटौं अनुसूचीको मुद्दा अघिल्लो मुद्दा छोप्ने कुटनीति मात्र त होइन? भन्ने प्रश्न गर्दा छेत्रीले स्थायी राजनैतिक सामाधानको लागि एनआरसी, सिएए र एनपीआर नै समस्या बनेको जनाए।

‘गर्नुपर्ने त स्थायी राजनैतिक सामाधान नै हो तर त्यो सामाधान गर्न अघि नै सिएए, एनआरसी र एनपीआर लागू गर्ने भन्दैछ। अहिले नै सामाधान गरे त ठिकै थियो, तर सामाधन अघि नै सिएए, एनआरसी र एनपीआर लागू भयो भने गोर्खा असुरक्षित बन्नेछन्,’ छेत्रीले विस्तारमा भने, ‘एनआरसीको लागि चाहिने पर्याप्त कागजपत्र गोर्खासित छैनन्। यसैले सिएए, एनआरसी र एनपीआर लागू हुँदा गोर्खाहरू असुरक्षित हुने भयो। उनीहरूको सुरक्षा गर्नु हो भने छैटौं अनुसूची मात्र एउटा उपयुक्त उपाय हो।’

धेरै मन्थन गरेपछि  21 जनवरीदेखि गोरामुमोले छैटौंअनुसूचीको मुद्दालाई तीब्र गरेको छेत्रीले जनाए। उनले सांसद राजु विष्टलाई गोर्खा मुद्दाका स्थायी र राजनैतिक सामाधानको लागि नै गोरामुमोले जिताएको र अहिलेसम्म आफूहरूले त्यो मुद्दासितै रहेको पनि जनाए।

‘यतिखेर सिएए, एनआरसी र एनपीआरको कारण गोर्खा असुक्षित हुने स्थिति बनेको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले गोर्खाको सुरक्षा नै गोरामुमोको राजनैतिक धर्म हो भन्ने हामीले ठान्यौं,’ छेत्रीले अझ भने, ‘जुन ठाउँमा छैटौं अनुसूची छ, त्यहाँ एनआरसी लागू नहुने ऐनमा स्पष्ट छ। गोरामुमोको पुरानो माग नै यो स्थितिमा गोर्खाका सुरक्षा कवच बन्नेछ भनेर यो मुद्दा व्युँताएका हौं।’

छेत्रीले भर्खरै भाजपाका अध्यक्ष दिलिप घोषले गोर्खालाई विदेशीको लाञ्छना लगाएको सन्दर्भ पनि कोट्याए। अघिदेखि नै बारम्बार 1950 को नेपाल-भारत मैत्री सन्धी देखाएर गोर्खालाई विदेशीको लाञ्छना लगाउने गरेको गोरामुमोसित राजनैतिक अनुभव रहेको पनि जनाए।

‘हामीलाई बारम्बार वदेशीको लाञ्छना लगाइँदैछ। यो लाञ्छनाबाट बच्नु हो भने पनि शीघ्र नै छैटौं अनुसूची लागू हुनु पर्छ,’ छेत्रीले भने, ‘ममता बनर्जीले सिएए, एनआरसी र एनपीआर लागू हुन नदिने भन्दै समस्या देखाउँदैछन्, गोरामुमोले सामाधान पनि देखाएको छ। छैटौं अनुसूची लागू भयो भने सिएए, एनआरसी र एनपीआरले हामीलाई कतैबाट पनि छुने छैन।’

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया