बोडोल्याण्डको समस्या समाधानतिर : पहाडको लागि केन्द्र सरकार छैटौं अनसूचीतिर?

विज्ञापन

सांसद विष्ट, भाजपा र केन्द्रिय गृहमन्त्रालयबाट हरियो झण्डा नपाई गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको माग गर्नु सम्भव नै छैन। यसै पनि गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको विरुद्ध न राजु विष्ट बोलेका छन्, न भाजपा। न भाजपाको अर्को घटक दलका भूमिगत नेता विमल गुरुङ बोलेका छन् न राज्य सरकारले नै आपत्ति जनाएको छ।


कालेबुङ, 28 जनवरी


बोडोल्याण्डको गठनको निम्ति केन्द्रिय गृहमन्त्रालय लचिलो बनेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले बोडो नेतृत्वसित यस सम्बन्धमा सम्झौतासमेत गरेका छन्। असमका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवाल, शाह र  बोडो नेतृत्वबीच त्रिपक्षीय वार्ता भएको हो। यसमा बोडो विद्यार्थी सङ्गठन, एब्सु, युनाइटेड बोडो पिपल्स अर्गनाइजेशन लगायतले शाह र सोनोवालसित भएको बैठकमा शान्ति सम्झौता गरेको छ।

उप्रान्त एनडिएफबीका सबै समूहले हतियार त्याग्ने भएको छ। उनीहरूले हतियार यस कारण त्याग्ने भएका हुन्, किन भने गृहमन्त्रीले बोडोल्यान्ड क्षेत्रको विकासको धेरै प्रस्ताव अघि सारेका छन्। जसलाई बोडोल्यान्ड राज्य गठनको पहिलो प्रक्रिया मान्दै हतियार समर्पण गर्न आन्दोलित नेतृत्वले सम्झौता गरेका हुन्।

अहिलेलाई संविधान संशोधन गरेर बिटीसी (बोडो अटोनोमस काउन्सिल)लाई बीटीआर (बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन)-मा रुपान्तर गरेर नयाँ व्यवस्थामा अर्थ विभागसमेत थप्ने जनाइएको छ। त्यसमा 1550 करोड रुपियाँको प्याकेज, मेडिकल कलेज, केन्द्रिय विश्वविध्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बोडो नेता उपेन्द्रनाथ ब्रह्म स्मृति सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, जैविक कृषि महाविद्यालयलगायतका आकर्षक उपहार पनि संलग्न छ।

यसबाहेक पनि यस्ता अनेकौं सुविधाहरू उपलब्ध गराइने छ, जो बोडोहरुको लागि नितान्तै अनिवार्य छ। बिटीसीको 40 समष्टी बढाएर 60 गरिने, विद्रोही संस्थाका आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने र उनीहरूलाई रोजगार दिनेसमेतको अतिरिक्त सम्झौता भएको छ।

केन्द्रिय गृह मन्त्रालय बोडो समस्याको स्थायी सामाधान गर्ने दिशातिर गइरहँदा यता दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले भने आउँदो बजट सत्रमा गोर्खाका स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिन कुनै विधेयक नल्याइने जनाइसकेका छन्। चिया र अन्य केही मुद्दाबारे बजटसत्रमा छिनाफाना गर्ने तर गोर्खाका मूल मागलाई भने छुँदै नछुने सङ्केत दिइसकेका राजु विष्टले जनाइसकेका छन्।

गोरामुमोलाई शितकालीन सत्रमा नै ‘सरप्राइज’ दिने भने पनि विष्टले त्यसबारे कुनै पहल गरेनन्। तर त्यो सरप्राइज ‘छैटौं अनुसूची’ रहेको भने विस्तारै खुलासा हुँदै गइरहेको छ। विष्टले छैटौं अनुसूचीबारे गोरामुमोले पठाएको पत्र केन्द्रिय गृहमन्त्रालयमा पुऱ्याइसकेको सङ्केत हिजो गोराममोले दिइसकेको छ।

राजु विष्टले बजट सत्रमा गोर्खाका स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिन कुनै विधेयक नल्याउने भनेर गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको बाटो बनाउन शुरु गरेको अनुमान गरिएको छ।

गोरामुमोअनुसार, विष्ट र केन्द्र सरकारले एनआरसी, सिएए र एनपीआर लागू हुन अघि स्थायी राजनैतिक सामाधान गर्ने पक्षमा नरहेको खुलाइसकेको छ। स्थायी राजनैतिक सामाधन गर्न अघि नै एनआरसी, सिएए र एनपीआर लागू गरियो भने गोर्खासित आफूलाई भारतको नागरिक प्रमाणित गर्न पुग्दो कागजपत्र नभएकोले व्यापक समस्या उत्पन्न हुनेछ। अधिकांश गोर्खा राष्ट्रबिहिन बन्ने सम्भावना छ।

यसै असुरक्षाबाट बच्न गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको मागदाबी शुरु गरेको छ। स्मरणीय छ, गोरामुमो भाजपाकै घटक दल हो। गोरामुमोले भाजपाको लागि विधायकसमेत दिइकेको छ। सांसद विष्ट, भाजपा र केन्द्रिय गृहमन्त्रालयबाट हरियो झण्डा नपाई गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको माग गर्नु सम्भव नै छैन। यसै पनि गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको विरुद्ध न राजु विष्ट बोलेका छन्, न भाजपा। न भाजपाको अर्को घटक दलका भूमिगत नेता विमल गुरुङ बोलेका छन् न राज्य सरकारले नै आपत्ति जनाएको छ।

विष्टले धेरै सुझबुझसित गोरामुमोलाई जटिल परिस्थितिबाट बच्न छैटौं अनुसूची लागू गराउने बाटोमा लगाएको अनुमान गरिएको छ।

राजु विष्टले आन्तरिकरुपमा छैटौं अनुसूचीबारे नै काम गरिरहेको गोरामुमोको बयानहरूबाट स्पष्ट हुँदै आइरहेको छ। यदि यसो हो भने विमल गुरुङको पार्टी अब पहाडबाट निमिट्यान्न हुने स्पष्ट छ। विमल गुरुङ छैटौं अनुसूचीकै विरोध गरेर जिटिए ग्रहण गर्ने नेता हुन्। केन्द्र नयाँ राज्य गठन गर्ने पक्षमा नरहेको स्थितिको फाइदा उठाएरै ममता व्यानर्जीले विमल गुरुङको राजनैतिक करियर समाप्त गर्न देश द्रोहको मुद्दा लगाएका छन्।

भाजपालाई विमल गुरुङलाई दार्जिलिङ फिर्ता गरेर कुनै फाइदा नरहेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। किन भने भाजपा नयाँ छुट्टै राज्य गठन गर्न चाहँदैन र विमललाई पहाड फर्काउनु भनेको छुट्टै राज्यको लागि प्रोत्साहन गर्नु हो।

भूमिगत नेता विमललाई भूमिगत नै राखेर पहाडमा छैटौं अनुसूची लागू गराएर धेरै वर्षको लागि समस्या सामाधान गर्ने पक्षमा भाजपा सरकार वा अमित शाह र नरेन्द्र मोदी  ‘कन्भिन्स्’ हुनै सक्ने सम्भावना छ।

गोरामुमोले एनआरसी, सिएए र एनपीआरको बाहानामा छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठाउनु, राजु विष्टले गोरामुमोको यही मागदाबीको पत्र गृहमन्त्रालय पुऱ्याउनु र अमित शाहसित गोरामुमो नेतृत्वको बैठक गराउने पहल गरिरहनुले धेरै कुराको सङकेत दिइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया