एनआरसी र मोदी भ्रमका आयाम :  इतिहास बनाउने कि इतिहास हुने गोर्खा?

विमर्श

विष्टहरुले गृह मन्त्रीलाई जनसभा तिर ‘ गोर्खा डराउनु पर्दैन..’ भन्नको साटो सरकारी सूचना जारी गरेर त्यही कुराको ग्याजेट नोटिफिकेशन गराउनु पऱ्यो। जनसभाहरुमा त हामी धेरै चोटी गोर्खाल्याण्ड पाइसक्यौं अनि जनजाति पनि भइसक्यौं। अब देशको नागरिक पनि जनसभामा नै हुने कि?   सही समयमा सही कदम गोर्खाहरुले उठाएको इतिहास छैन। यसैकारण यो समय हामीसित दुईवटा मात्र विकल्प छ। इतिहास बनाउने? कि इतिहास हुने?


हर्कबहादुर छेत्री


मोदीको मुम्किन-को अर्थ

२०१९ को लोकसभा चुनाव हुन अघि भाजपाको लोकप्रियता धेरै घटेको थियो। देशमा रोजगारको खडेरी लागेको थियो। नोटबन्दीले १०० भन्दा धेरै साधारण मानिस लाईनमा उभिएरै मरेका थिए। कामको बोझ धेर भएर कति व्याङ्ककर्मीहरु हार्टएटेकको शिकार भए तरै पनि कालो धन फर्किन्छ भन्ने आशामा मानिसहरु प्रतिवाद नगरी उभिए।

प्रत्येक देशवासीको व्याङ्क खातामा १५ लाख रुपियाँ नोटबन्दी पछि पस्ने कुरा थियो।  नोटबन्दीमा ९९.९ % पैसा फर्कियो जो सरकारले कल्पना गरेको थिएन।कुनै उद्योगपतिलाई लाईनमा उभिएको देखिएन। उनीहरुको अरबौं रुपियाँ कसले र कसरी साट्यो भन्ने कुरा कुनै च्यानलले  चर्चा गरेको सुनिएन।

भारतका लगभग सबै च्यानलहरु पाकिस्तानलाई गाली गर्नमा मस्त थिए।  १८% जीएसटीको मार सहन नसकेर कति खुद्रा व्यापारीहरुले महाराष्ट्रमा आफ्नो लुगाको धन्दा बन्द गर्नुपरेको थियो। त्यतिबेलासम्म नीरव मोदी (हरु) १५,००० करोडको घोटला गरेर बेलायत भागिसकेका थिए। बेलायतको कुनै सपिङ मलमा निरव घुम्दै गरेको दृश्य भारतीय च्यानलहरुले देखाए पनि।  ९००० करोड लिएर मेहुल चोक्सी पनि पलायन भइसकेका थिए। केही अघि ललित मोदी भागेका थिए अनि बिजय माल्याको केस लण्डनमा चलिरहेको थियो।

लण्डनको कोर्टमा हाजिरी दिन आएका बिजय माल्यालाई त्यहीं भएका कति भारतीयहरुले ‘चोर’ भने अनि थुके। जतिखेर देशका आम नागरिकहरु ‘ मै भी चौकीदार ‘ नारा लाउँदै थिए तत्यतिखेर अरबौंको सम्पत्ति लिएर चोरहरु भने आरामसित भाग्दै थिए।

मिडियामा राजनीतिक दलहरु माछा बजारमा रुपान्तर भएको थियो।

“ श्रृण दिने चैं को हो नि….? काङ्ग्रेसको पालामा श्रृण किन दिइयो…?” काङ्ग्रेसले दिएको श्रृण भाजपाले उठाउनु हुँदैन?- भन्ने पाराको तर्क भाजपा नेताहरुका। सरकारमा आफू बसेपछि यी सबै विषयको जिम्मा पनि सरकारकै हुनपर्ने तर देशको जनताको गिदी धुने जिम्मा लिएका पार्टीका प्रवक्ताहरुले जस्तो प्रकारको तर्क दिए त्यो उदाहरण संसारको कुनै पनि राजनीतिक दलको इतिहासमा पाईंदैन।

नोटबन्दीकै विषयमा पनि कुरा गर्ने हो भने ‘ ठूला नोटहरु कालाबजारीमा सहायक हुन्छन् भनेरै ५०० अनि १००० का नोट खारिज गरिएको तर्क स्वंय मोदीले दिएका थिए तर ५०० देखि मुनीको नोट मात्र छाप्लान भनेको त एकै चोटी २००० को पो….! अर्थात माननीय मोदीजी कै भाषामा भन्ने हो भने त २०००को नोट छाप्नु भनेको कालाबजारीलाई खुल्लमखुल्ला प्रोत्साहन दिनु भएन र…..?

कति राष्ट्रीय च्यानलका ‘गोदी पत्रकार’-हरु २००० को नोटमा माईक्रोचिप भएको कारण नक्कली बनाउन सम्भव नहुने अनि कुनै आतङ्कवादीहरुले त्यस्को प्रयोग गरेको खण्डमा स्याटल्लाईटद्वारा त्यो पक्रन सकिने प्रचारसमेत गर्दैथिए। तर महिनादिन पनि बित्न नपाई जाली २००० र ५०० का नोटहरु बजारमा आए। तर भक्तहरुको आरती सकिएकै थिएन।

मुकेश अम्बानीहरुको लाख करोड भन्दा धेर बाँकी माफ गर्ने भाजपाले जेट एयरलाइन्सलाई उकास्न चाहिने १८०० करोडको माफी दिएन। कर्नाटकामा १२ हज्जार किशानहरुले आत्महत्या गरे। जेट एयरवेज बन्द भयो। उनीहरुको जन्तर-मन्तरको धरनाको आवाज प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म पुगेन।कर्मचारीहरु सबै बेकारी भए।बर्षेनी २ करोड रोजगार दिने आश्वासन दिने सरकारले रोजगारहरुलाई नै बेकारीमा परिणत गरिदियो। रोजगार माग्ने शिक्षित युवाहरुलाई प्रधान मन्त्रीले ‘ पकौडी बेच्ने’ सुझाव दिँदै थिए।

मेक इन इण्डिया भन्थे मोदी, तर गाडी बनाउने कम्पनीदेखि लिएर बिस्कुट कम्पनीहरु पनि धमाधम बन्द हुन थाले। लाखौं कर्मचारीहरुको त्यहाँ पनि रोजगार गयो। रिजर्भ व्याङ्कमा राजन र पटेलहरुले हार खाए पछि इतिहासको छात्र रिजर्भ व्याङ्कको गभर्नर भए। यता भक्तहरु ‘ मोदी है तो मुमकिन है..’ भन्न छाडेका थिएनन्। अझै छाडेका छैनन्।

यस्तो परिस्थितिमा पुलवामा काण्ड भयो। ४० जवान शहीद भए। त्यसपछि सर्जिकल स्ट्राइक भयो। पाईलट अभिनन्दन् फर्किए अनि तिनको ठूलो पोष्टर पछिल्तिर झुण्ट्याएर मोदीले चुनाव प्रचार गरे। २०० किलो आरडीएक्स लिएको गाडी कसरी सुरक्षाकर्मीहरुले भरिएको बसगाडी ठोक्न पुग्यो भन्ने कुरा कसैले सोधेनन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध फेसबुकमा टिप्पणी गर्नेहरुलाई मात्र पनि पक्रने खुफिया विभागले यत्रो ठूलो कुरा कसरी चाल पाएन?

किन कुनै पनि सुरक्षा अधिकारी निलम्बित भएन? किन देशभरीका प्रायै सञ्चार माध्यमहरु यस्तो गुरुत्वपूर्ण कुरामा चुप रहे? न त कसैले सोधे न त कुनै स्पष्टीकरण सरकार पक्षबाट नै आयो।

डिजिटल भारतमा यी प्रश्नहरु नगणय भए।  २०१४ को भन्दा धेर बहुमत लिएर भाजपा सत्तामा फर्कियो। मेक इन इण्डियाको नारा दिने भाजपा सरकारले ३००० करोडको सरदार पटेलको मुर्ति सरदार सरोवर बाँधको किनारमा खडा गऱ्यो। सुनिन्छ त्यो सरदार सरोवर बाँधको शिलान्यास देशको प्रथम प्रधान मन्त्री जवाहारलाल नेहरुले गरेका थिए।  मुर्ति बनाउने ठिका चीनका मुर्तिकारहरुले पाएको कुरा पछिबाट जान्नमा आयो। यो अनौठो मेक इन इण्डियाको उदाहरण थियो। देशका मुर्तिकारहरु यस्तो कामको निम्ति योग्य छैनन् भनेर सरकारले भनिसकेपछि कसको के लाग्छ र!

८-१० वर्ष अघि गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा मोदीले दिएको भाषण आज वाट्स्यापमा भाईरल छ। युपिए सरकारको समयमा एकचोटी रुपियाँको मूल्य घट्दा तिनले भनेका थिएछन्-

“ रुपियाँको अवमूल्यन कसरी हुन्छ? बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको रुपियाँको मूल्य घट्दैन। नेपाल र भुटानको रुपियाँको मूल्य घट्दैन तर भारतको घट्छ किन..? सरकार घटिया छ भने रुपियाँको मूल्य पनि घट्छ।“

आज तिनै मोदी प्रधानमन्त्री छन् अनि यसअघि रुपियाँको मूल्य यति तल कहिल्यै झरेको थिएन। यसको कारण के हुनसक्छ भन्ने कुराको उत्तर धेरै अघि स्वंय मोदीले दिइसकेका छन्। ९ प्रतिशत जीडीपी हुँदा आलोचना गर्ने भाजपा आज आफू सरकारमा आएको बेला जीडीपी ४ मा पुगेको छ तर च्यानलहरु ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्थाबारे चर्चा गरेर थाक्दैनन्। सिलिण्डर १००० रुपियाँ पुग्यो अनि प्याज १५० रुपियाँ तर समर्थकहरु पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्छन्। तर्कसङ्गत प्रश्न र उत्तरहरुले राजनीतिको मैदान छाडिसके।

२०१४-को चुनाव अघि बाबा रामदेव ‘ टेलिभीजन शो ‘ मा जान्थे अनि दर्शकहरुलाई भाजपाको पक्षमा बनाउनलाई सोध्थे-

“ तपाईंहरुलाई ३९ रुपियाँ लिटर पेट्रोल दिने भाजपा सरकार चाहिन्छ कि ६८ रुपियाँ लिटर पेट्रोल दिने काङ्ग्रेस सरकार?”

सरकारमा भाजपा त आयो तर ३९ रुपियाँ होइन  पेट्रोलले ७० नाघ्यो। रामदेव अचेल टीभीमा देखिँदैनन्। देखिए पनि यस्तो शाकाहारी च्यानलमा जान्छन् जहाँ बद्रीनाथ र केदारनाथ बाहेक अरु क्यै देख्न पाईंदैन। केही महिना अधि प्रधानमन्त्री मोदी न्यास्नल जोग्राफीमा देखिए।

‘ भारतमा हामी रुख काट्दैनौ। रुखमा पनि प्राण हुन्छ भन्नेकुरा हामीलाई वेद र पुराणहरुले सिकाएको छ…” भन्दैथिए। ठीक त्यही समय महाराष्ट्रमा नगरपालिकाले धमाधम रुख काटेकोमा स्थानीय मानिसहरु प्रतिवाद गर्दैथिए अनि राज्यको सरकार पनि भाजपा कै थियो।

उसोभए यी कुराहरु प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको हो कि तिनले झुट् बोलेको हुन्?

भर्खरै तिनले एउटा सभामा ‘योगी आदित्यनाथका बाबु र गुरु नानक चिया दोकानमा बसेर धर्मको चर्चा गर्थे ‘पनि भने। कैयौं शताब्दीको व्यवाधान भएका यी दुई पुरुषहरुलाई मोदीले समकालीन बनाए। सायद यसैकारण तिनका समर्थकहरुले भनेका होलान- ‘ मोदी है तो मुमकिन् है। ‘

सबका साथ-का आयाम

सबै रोगको निवारण आयुर्वेदमा छ भनेर एल्लोपेथीको आलोचना गर्न नथाक्ने रामदेवका सहयोगी आचार्य बालकृष्णलाई केही महिना अघि हृदयाघात भयो। आत्तिएका रामदेवले तिनलाई  अल इण्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स, दिल्लीमा भर्ना गरे। तिनको आयुर्वेदको ज्ञान काम लागेन।

देशभरी सरकार भनेको त्यस्तै नै हुन्छ होला। उत्तर प्रदेशमा पुलिसले मनपरी गरेको बङ्गाल सरकारले देख्छ तर ठीक त्यही काम उसले राज्यमा आफ्नो प्रतिपक्षीहरु माथि थोपेको देख्दैन। बङ्गालका भाजपा तृणमूलको अत्याचारको कुरा गर्दा उत्तरप्रदेशमा भाजपाको अत्याचारको कुरा गर्दैनन्। भाषणलाई नै प्रशासन सम्झेर आम नागरिकहरु यसरी ठगिन्छन्। सँगै हिँडेको दाजु-बहिनीलाई बजरङ दलका कार्यकर्ताहरु ‘ लभ जेहाद’ को नाममा आक्रमण गर्छन्। गोरुको मासु भरिएको ट्रक पक्रा पर्छ। भीडले चालकलाई पिटेरै मार्छ तर धेरै पछि थाहा लाग्छ, बेच्नेहरु त हिन्दु नै रहेछन्।

संचार माध्यमले यो कुरा ढाकछोप गर्छ।  सांसद भएका साधु र आचार्यहरु बलात्कारी प्रमाण भएर पनि छुट्छन् तर बलात्कृत हुने महिलाहरुकै नाममा पुलिसले केस ठोक्छ।बलात्कारी स्वास्थलाभ गर्न राम्रो अस्पतालमा भर्ना हुन्छन् अनि प्राथमिकी लेखाउन गएकी पीडितालाई पुलिसले पक्रन्छ। यसरी सार्थक हुन्छ ‘ सबका साथ सबका विकास ‘।   विकासका यस्ता नयाँ-नयाँ आयामहरु अघि देशले कहिल्यै देखेको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन।

झुट र ५६ इञ्चको छाती

२०१९ को चुनावमा बहुमत हासिल गरेपछि आसाममा एनआरसीको परिणाम प्रकाशनमा आयो। १९लाख ६ हज्जार मानिसले आफ्नो नागरिकता प्रमाण गर्न सकेनन्। उनीहरुको निम्ति डिटेन्सन क्याम्प तैयार गरिँदैछ। डिटेन्सन क्याम्प त २०११ साल देखि नै थिएछ। नयाँ क्याम्प बनाउने काम पनि युद्धस्तरमा चलिरहेकै छ। देशमा चारैतिर विरोध भएपछि मोदीले भाषणमा भन्छन्- “देशमा कतै पनि डिटेन्सन क्याम्प छैन। कागले कान लग्यो भन्दा नआत्तिनुहोस्। कान छाम्नुहोस। यो विरोधीहरुको षड्यन्त्र हो। “

तर सञ्चारका माध्यमहरु क्याम्प देखाउँदैछन्। क्याम्पबाट छुट्नेहरुको अन्तरवार्ता देखाउँदैछन् । सम्पूर्ण देशले हेरिरहेको छ। १३० करोड जनतालाई ढाँट्नु पनि जो सुकैले सक्दैन रहेछ। त्यसको निम्ति पनि ५६ इञ्चको छाती चाहिँदो हो।

अनुत्तरित प्रश्नहरू

१९७१-मा भएको आसाम आन्दोलन कुनै धर्मको विरुद्ध नभएर विदेशीहरुको विरोधमा थियो यसैले त्यहाँ एनआरसीको कुरा गरिएको थियो। तर १९ लाख भित्र केवल ४ लाख मुसलमान र बाँकी हिन्दु रहेको थाहा पाएपछि पुन: हिन्दुलाई नागरिकता दिन नागरिकता संशोधन कानुन् (क्याब/सिएए) बनियो। त्यति मात्र नभएर सिएएले बङ्गलादेश,पाकिस्तान र अफगानिस्थानबाट आउने हिन्दुहरुको पनि बाटो खोलिदियो। बाहिर देशबाट आउनेहरुको निम्ति सरकार चिन्तित छ तर जसको भोटले सत्तामा पुग्यो उसको कुनै वास्ता छैन। कति स्वयं सेवक सङ्गठनकाहरुले सही कुरा गर्दैछन्। भन्दैछन्-“ सरकारले हामीलाई नागरिरक मान्दैन भने हामी पनि तिमीलाई सरकार मान्दैनौ। “

आज आसाममा बलेको आगोमा सम्पूर्ण देश सल्किरहेको छ। जुन देशमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीहरु समेत आफ्नो डिग्री देखाउन सकिरहेका छैनन त्यहाँ आम नागरिकलाई कागज-पत्र माग्न कहाँसम्म न्यायोचित कुरा हो? अनि फेरि वास्तव मै अनुप्रवेशकारीहरु देशभित्र पस्दैछन् भने त्यो रोक्ने जिम्मावारी आम नागरिकको हो कि सरकारको?

यत्तिका दिनदेखि सीमा सुरक्षा बल के गरिरहेका छन् त..? रासिन कार्ड,भोटर आईडी कार्ड र आधार कार्डहरु त बङ्गलादेश र पाकिस्तानले बाँडेको होइन नै! देश कै सरकारी विभागले दिएको त्यो प्रमाण पत्र यदि नागरिक हुनलाई पर्याप्त छैन भने जनताको ट्याक्सको पैसा सरकारले किन फिजुलमा बर्बाद गरेको? शिख, ईसाई , जैन र बुद्धिष्टहरु पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा कति छन्? यी प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन्।

भाजपीय नियत

भाजपा वास्तवमा केवल मुस्लिम विरोधी मात्र नभएर अझ उग्र रुपमा एक प्रकारको हिन्दुहरुको विरोधमा छ। ती हिन्दुहरु ,जो वास्तवमा हिन्दुत्वको अर्थ बुझ्छन् र भाजपाको राजनीतिसित परिचित छन्,उनीहरु भाजपाको असल दुश्मन हुन्।

उदाहरणको रुपमा गौरी लङ्केशलाई उभ्याउन सकिन्छ। भर्खरै पनि एउटा विरोध प्रदर्शनमा गएका इतिहासकार रामचन्द्र गुहालाई उर्बन नक्सल भनेर हिरासतमा लिइएको घट्ना ताजा छ। त्यही दिन नै दिल्लीमा योगेन्द्र यादवहरु पक्रा परेका थिए।

मुस्लिमको निम्ति अलग राष्ट्रको कुरा पनि गान्धी होइन तर जिन्नाले उठाएका थिए तर गोड्सेले जिन्नाको साटो गान्धीको हत्या गरे। १९३० साल मा जिन्नाले अलग मुस्लिम राष्ट्रको कुरा उठाउन अघि हिन्दु महासभाका दामोदर सावरकरले दुई राष्ट्रको कुराको बीजारोपन गरेका थिए। यो कुरा पनि ठीक हो , सावरकरले दुई अलग राष्ट्रीयताको कुरा गरे पनि देश विभाजनको भने विरोध गरेका थिए। यो कुरा १९२२-२३ तिर भएको हुनपर्छ।  जिन्नाले त्यसलाई पुरा गरे। दुई राष्ट्रको विचारधारा  मोहम्मद अलि जिन्नाको २२ मार्च १९४० मा All India Muslim League को सम्मेलनमा दिइएको अध्यक्षीय भाषणमा स्पष्ट रुपमा देख्न पाईन्छ।

It is extremely difficult to appreciate why our Hindu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. They are not religion in the strict sense of the word, but are, in fact, different and distinct social order and it is a dream that the Hindu and the Muslims can ever evolve a common nationality, and this misconception of one Indian nation has troubles and will lead India to destruction if we fail to revise our notions in time.’

देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता अन्तरभुक्त गर्ने पक्षमा अम्वेदकर र नेहरु दुवै थिएनन र नै संविधानको मूल आत्मा ( प्रीएम्बल) मा धर्मनिरपेक्षता थिएन भनिन्छ तर श्रीमती गान्धीको पालामा १९७५ सालमा ‘सेक्युलर’ शब्द संविधानको अङ्ग बनिएको पाइन्छ। तर राजनीति शास्त्र भौतिक विज्ञान जस्तो स्थीर विषय होइन। यो तरल भएको कारण नै यसले अवस्था र आवश्यक्ता अनुसारको आकार लिन्छ। संविधानका विविध संशोधनहरु त्यसैका प्रमाण हुन्।

केवल नागरिकताकै नियमहरुमा पनि कति चोटी संशोधन आइसकेको छ। आज एन आरसी अनि सिएए कै विरोधमा पनि संवैधानिक कारणहरु छन्।

“ अनुप्रवेशकारीहरुको कारणले गर्दा हामी आफ्नै भूमीमा ४० प्रतिशत मात्र भयौं अनि सिएए लागू गरेर नागरिकता दिइ ती गैर मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुलाई पनि यतै बसाए हाम्रो हातबाट राजनैतिक क्षमता पनि सहजै खोसिनेछ…!”

यो आसाममा चलिरहेको आन्दोलन गर्नेहरु पहिलो कारण बताउँछन  तर सरकार चैं- ‘ तिमीहरुले नै त एनआरसी मागेको हौ ‘ भन्ने तर्क बारम्बार गरेर आसामको आवाज दबाउन खोजिरहेको छ। त्रिपुराका राजकुमार प्रद्युत देब बर्मन भन्छन्-

“ मेरै आमाले सितम्बर १९४९ मा इन्सट्रुमेन्ट अफ एस्सेसनमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन  तर त्यस समय हाम्रो पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेण्टी भारत सरकारले दिएको भएतापनि आज कैयौं वर्षदेखि हामी अल्पसंख्यक भएको कारण बङ्गलाभाषीहरुको शासनमा बस्न परिरहेछ। “

बाँकी देशमा संविधानको धारा १४ साथै प्रीएम्बलको धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा सिएए भएको कारण यसको विरोध चलिरहेको छ।

गोर्खा र प्रश्न

सन्दर्भमा भारतीय गोर्खाहरुको के हुन्छ त? भन्ने प्रश्न एक कुनामा माया लाग्दो भएर चिहाई रहेको देखिन्छ। केही महिना अघि सांसद राजु विष्ट दार्जीलिङ आएर – “ गोर्खाहरुलाई एनआरसी र सिएए लाग्दैन अनि एकै जना गोर्खा पनि बाहिर परे भने म राजिनामा दिन्छु..!” भने। सुन्ने हरुले थप्पडी मारे। तिनले राजिनामा दिँदा गोर्खालाई के लाभ हुन्छ? भन्ने प्रश्न कसैको मनमा पनि आएन। यो त कस्तो कुरा भयो भने- “ तिमीहरुलाई सारो पऱ्यो भने म तिमीहरुलाई छोडिदिन्छु र प्रतिनिधिहीन बनाउँछु…” पो भनेको हो त….! तर प्रश्न नगर्नु पनि गोर्खाको धर्म नै हो।

विष्ट त्यसपछि आसाम गए। १ लाख भन्दा धेर गोर्खाहरुको नाम रेजिष्टरबाट छुटेको आफ्नै आँखाले देखे अनि फर्केर आएपछि- ‘ यो कुरा त निक्कै गहन रहेछ..’ भनिराखे। अनि त्यो गहनता थाहा थिएन भने किन नबुझी बोलेको त ? भन्ने प्रश्न पाहाडेहरुको मनमा उठ्यो कि उठेन? त्यो मलाई थाहा छैन।

डा. लामाको दायित्व

यतिबेला मलाई लाग्छ जेएनयुका प्राध्यापक डा० महेन्द्र पी०लामाको पनि ठूलो दायित्व छ कारण भारत-नेपाल मैत्री सन्धिबारे अध्ययन गर्न बनिएको  प्रबुद्ध समितिको तिनी पनि एक सदस्य थिए। १९५० को भारत-नेपाल मैत्री सन्धि कै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालका नेपालीहरु आजको दिनमा भारतमा आए भने पनि उनीहरुको सबै अधिकार भारत सरकारले सुरक्षित राख्नपर्ने हुन्छ। सन्धिको धारा सात (७) ले भन्छ-

“ The Government of India and Nepal agree to grant, on reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and privileges of a similar nature.”

प्रबुद्ध समितिको सभाले धारा ७ हटायो भने डा० लामालाई थाहा हुनुपर्ने हो, जबसम्म यो धारा र मैत्री सन्धि जीवित छ तबसम्म भारत सरकारले ल्याउने कुनै पनि कानुनले नेपाल कै नागरिकहरुलाई पनि प्रभाव नपार्नुपर्ने हो।

किन परेन गोर्खा एनआरसीमा?

त्यसपछि जवाहारलाल नेहरु विश्वविध्यालयमा फीस बढाइएको विषयले आन्दोलनको रुप लियो। अन्य विश्वविध्यालयकाहरु पनि सडकमा उत्रिए। जामिया मिलिया विश्वविध्यालयमा पुलिसहरु लाइब्रेरी भित्रै पसेर त्यहाँ पढिरहेका विद्यार्थीहरुमाथि लाठी चार्ज गरेको दृश्य भाइरल भए। युरोप र अमेरिकाका विश्वविध्यालयहरुमा पढ्ने भारतीय छात्रहरुले अक्सफोर्ड देखि हाबार्डसम्म प्रदर्शन गरे यी विद्यार्थीहरुको समर्थनमा।

१९६२को भारत –चीन युद्धमा लडेका सिपाहीको छोरो याम बहादुरको नाम एनआरसी लिष्टमा परेन। फ्रण्टलाईन पत्रिकामा बाबुको मेडल देखाउँदै आफ्नो गुनासो पोखेको फोटो छापियो। लगभग १६० वर्ष अघि अङ्ग्रेजले आसाम राइफल्सको गठन् गरेको थियो। त्यस समय देखि नै हिसाब गर्ने हो भने पनि गोर्खाहरु आसाममा बसेको १६० वर्ष त भयो। उसो भए याम बहादुर र अन्य एक लाख गोर्खाहरु कसरी एनआरसीमा परेनन् त? अनि लोकसभा चुनाव अघि गोर्खाहरुको निम्ति चट्टान भएर खडा हुन्छु भन्ने गृह मन्त्रीको यस विषयमा किन कुनै टिप्पणी छैन ?

गोर्खा र घुसपैठ

गृहमन्त्री मात्र नभएर तिनकै दलको अर्का एक सांसदले एनआरसीबारे टिप्पणी नगरेका होइनन्। गृहमन्त्रीले गोर्खाहरुलाई घुसपैठ भने भनी दार्जीलिङमा तिनी विरुद्ध सभा पनि भयो। तिनकै दलका एक सांसदले त अझ मणिकुमार सुब्बालाई घुसपैठ मात्र नभनेर बङ्गलादेश अनि नेपालबाट अनुप्रवेशकारीहरु ओसारेको आरोप समेत लाए। समर्थन गरेर जिताएको पारितोषिकको रुपमा सम्पूर्ण जातिमाथि नै लाञ्छना लगाए। विष्ट चुपै लागेर बसे। तिनलाई के को खस् खस् र…!

यस्तो परिस्थितिमा  स्वंय पाहाडका भाजपेलीहरूले राजिनामा दिँदैछन्। सोझै एनआरसी र सिएएको मुद्दा उठाउने साहस नगरे पनि दलभित्र गणतन्त्र नभएको अनि केन्द्रीय नेतृत्वले मनमानी गरेको उनीहरुले अभियोग लगाउँदैछन्।

पाहाडका दलहरू किन मौन?

तर अन्य दलका समर्थकहरु के बुझेर हो या कुन बाध्यताको कारणले गर्दा हो कुन्नी- खाँटी भाजपा भएर चुपचाप छन्। अझ कतिलाई भने कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, एउटा दलको सदस्य भएर अर्कै दलको विधायक हुनु भनेको सर्कसको डोरीमा हिँड्नु भन्दा अप्ठ्यारो काम हो।तर फेरी मलाई लाग्छ…सर्कसको डोरीमा नेता हिँड्दैछन् कि जनता…? जे भए पनि यस्तो अद्वितीय काम गरेकोमा एउटा बधाई त दिन सकिन्छ नै।

आम नागरिकलाई राजनीति र दलसित कुनै सरोकार हुँदैन। जतैका पनि आम नागरिकको चरित्र त्यही हो। तर भोट अघि हात जोडेर आउनेहरु सत्तामा पुगेपछि भोट हाल्नेहरुलाई नै- ‘  पहिला तिमी नागरिक हौ कि होइनौ त्यो प्रमाण गर…’ भन्दैछन् भने जनताको निम्ति त्यो भन्दा ठूलो अपमान अर्को के हुनसक्छ र?

दलको अस्तित्व बचाउन गोर्खाहरु आफ्नै अस्तित्वलाई जोखिममा हाल्दैछन्। सरकार त साँझ-बिहान कुरा फेर्छ। संसदको दुवै सदनमा एनआरसी देशव्यापी गर्ने कुरा गरेपछि आज परिस्थितिको चेपारोमा परेर स्वयं गृहमन्त्री एनआरसीको कुरै उठेको छैन भन्दैछन्। प्रधान मन्त्रीले पनि हुँदैन भने। देशको अन्य हिस्साका नागरिकहरु प्रधानमन्त्रीको कुरा विश्वास गर्दैनौं भन्दैछन्। तिनको नोटबन्दी,जीएसटी अनि रोजगारबारे सबै घोषणा गलत भएपछि फेरि कसरी तिनी माथि विश्वास गर्न सकिन्छ र? भन्ने उनीहरुको भनाई छ।

केको भरोसामा एनआरसीको समर्थन?

पाहाडमा त परिस्थिति अझ अप्ठ्यारो छ। चिया बगान ,सिन्कोना र बनबस्तीहरुमा जमीनको कागज-पत्र छैन। पर्याप्त पाठशालाहरु छैनन्। धेरै ठाउँमा सरकारको स्कुल र अस्पताल नपुगी छ। यस्तो परिस्थितिमा के को भरोसामा एनआरसी अनि सिएएको समर्थन गरेका हुन त्यो बुझ्न कठिन छ। कहिले छुट्ला यो कसै न कसै माथि भरोसा गर्ने बानी?

देशभरि विद्यार्थी र आम नागरिकहरु प्रतिवादमा उत्रे पछि त्यो प्रतिवादको धार भुत्ते बनाउन सरकारले ‘ यो विरोधीहरुको षड्यन्त्र हो । सरकारलाई बदनाम गर्ने चाल हो। सिएएले नागरिकता दिन्छ तर नागरिकता खोस्दैन…’ भन्दैछन्। नखोस्ने हो भने १९ लाख ६ हजार चैं के भएका हुन त भन्ने प्रश्न मानिसको मनमा उठ्नु पर्ने हो।

भाजपा अर्थात भ्रमको खेती

सरकार आफैंले २०१४ सालदेखि आजको तारीक सम्म १-२ पल्ट होइन तर पुरा ९ पल्ट ‘ एनपिआरलाई एनआरसीको पहिलो कदम हो’ भनिसकेपछि आज यी दुई माझ कुनै सम्बन्ध छैन तर विपक्षीको षड्यन्त्रले भ्रम फैल्याएको कुरा गर्नुको के अर्थ? कुनै दलीय पूर्वाग्रहको कुरा होइन तर आजको परिस्थितिमा भाजपा भ्रमको मुख्याललय नै भएको छ।

मेरै यो हालत साधरण जनताको के होला?

जूनको महिनामा मेरी श्रीमतीले जन्मको सर्टिफिकेटको निम्ति आवेदन गरिन् नगरपालिकामा। सबै चाहिएका कागजहरु हुँदा-हुँदै पनि डिसम्बरको महिनासम्म सुनवाई भएन। आफैं कचहरीमा गएर सोद्धा ‘ भोलि आउनु..’ भन्ने आदेश भयो। भोलिपल्ट गएर सोद्धा सुनवाई गर्ने अधिकारी छुट्टीमा भएको खबर पाइयो। श्रीमतीले मलाई कचहरीबाटै फोन गरेर गुनासो गरिन्। केहीबेर पछि म कचहरी पुगें। एडिएम साहेबलाई भेटें। भूतपूर्व विधायक भएको कारण मलाई त्यत्ति गाह्रो परेन। तिनले पनि तुरुन्तै को चार्जमा छ उसलाई फोन गरेर झट्टै मेरो श्रीमतीको हियरिङ गरिदिने आदेश दिए। एकघण्टा जति बसेपछि ती अधिकारी आइपुगे। रिसाउँदै आफ्नो च्याम्बरमा पसे अनि केही समय पछि मलाई त्यहाँ बस्नु लाएपछि भित्र बोलाए। कागज-पत्र जाँचे। त्यसपछि  श्रीमतीलाई प्रश्न गरे-

“ यत्तिका दिन चैं किन एप्लाई नगरेको…?”

अलमल्ल परेर मेरी श्रीमतीले मलाई हेरिन्। मैले उत्तर दिन सोच्दै थिएँ तर श्रीमतीले फ्याट्टै भनिन्

“ पासपोर्ट एप्लाई गर्न जाँदा त्यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट माग्यो र मैले एप्लाई गरेको…। “

“ पासपोर्टको निम्ति चाहिन्छ र बर्थ सर्टिफिकेट…?”

“ खोइ…चाहिन्छ भन्यो”

त्यसपछि उसले श्रीमतीलाई भन्यो-

“ बर्थ सर्टिफिकेट एप्लाई नगर्नुको यही सबै कारणहरु बताएर जिल्लाशासकलाई एउटा एप्लिकेशन लेख्नुहोस।“

हतार-हतार त्यहीँ कागज मागेर मैले एप्लीकेशन लेखें अनि दिएँ।

“ २-३ दिन पछि नगरपालिका कार्यालयमा गएर सोद्धै गर्नुहोस। “

तिनलाई धन्यवाद भनिवरी हामी निस्कियौं।

तिनको कार्यालयबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा म सोच्दै थिएँ-  ‘ म भूतपूर्व विधायक। नगरपालिका कार्यालय म प्रत्येक दिन भने पनि धाउनसक्छु किनकि बजार कै छेउमा मेरो घर छ। डिएम र एसडीओलाई निसङ्कोच भेट्न सक्छु। एउटा राजनीतिक दल चलाउँछु। कालेबुङ मात्र नभएर धेरै ठाउँमा मलाई मानिसहरु चिन्छन्। कर्मचारी र सरकारी अधिकारीहरुले समेत चिन्छन्। जाबो एउटा जन्मको सर्टिफिकेट अनि त्यो पनि सम्पूर्ण कागज-पत्र सही हुँदा-हुँदै पनि मलाई सात महिना लाग्यो। मेरो जग्गामा तोदे-ताङता या त सुरुक समथारको कुनै अशिक्षित र गरीब मानिसलाई हो भने त उ मरिञ्जेल पनि जन्मको सर्टिफिकेट नपाउने रहेछ।

यही सन्दर्भमा अझ एनआरसी र सिएएहरुलाई हेर्ने हो भने मलाई समेत गाह्रो पर्ने रहेछ भने ती ८० प्रतिशत जनताको हालत त अझ कस्तो होला? जिउँदाहरु सशरीर कार्यालयमा पुग्दा त शङ्का र उपशङ्का गरिन्छ भने मृतकहरुको कागज बनाउन सम्भव होला? त्यो पनि यस्तो राज्यमा जहाँको राज्य सरकार एनआरसी र सीएएको विरोधमा छ। कमसेकम विरोधमा भएको प्रमाण गर्न कार्यक्रमहरु गर्दैछ। सरकार पनि समर्थनमा भएको भए त मेरै पनि दुर्गति हुने थिएछ।

यो पार्टीगत आलोचना होइन

यसैकारण राजनीतिक नाफा-नोक्सानको कुरा नगरेर यतिबेला व्यवाहारिक समस्या जे छ सबैले आफ्नो ध्यान त्यस दिशामा घुमाउनु अनिवार्य छ।आसाममा देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति फक्रुद्दीन अलि अहमदको सन्तानको नाम पनि अनआरसीको सुचीमा परेन। एक समय देशको पहिलो नागरिक मानिएको व्यक्तिको परिवारसम्म सुचीबाट बाहिरिन सक्छ भने अन्य मानिसहरु ढुक्कै बस्न सक्छन् र? केही महिना अघि आधार कार्डको करेक्सन् गर्नुपर्ने सुचना हुँदा कसरी मानिसहरु पोष्ट अफिसमा भीड लागेका थिए! कस्तो हैरानीको सामना गर्नुपरेको थियो! बाघ गर्जेको सुन्नसाथ सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउने कि सामुन्ने नपरिञ्जेल ढुक्कै बस्ने?

यो समस्या नेताहरुले भने झैं सहज र सरल छैन। यो समय एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको आलोचना-समालोचना गर्ने होइन तर सबैले मिलेर समस्यालाई केन्द्रमा राखेर समाधानको दिशामा पाईला चाल्ने समय हो।

बिनयहरुले राज्य सरकारलाई बुझाएर जमीनको पर्जापट्टा सबैलाई उपलब्ध गराउने काम गर्नु पऱ्यो। गाउँ-गाउँमा क्याम्प लाएर गरीब र अशिक्षितहरुको सबै चाहिने कागज बनाउनु पऱ्यो। आज तृणमूल सरकारले एनआरसी/सिएए विरोध गर्ला तर सँधै एउटै दल सरकारमा रहिरहने होइन।

राजनीतिक दल र नेतृत्वको पहिलो काम नै नागरिकको सुरक्षा हो। त्यसपछि दोस्रो काम हो सुविधा त। हाम्रो परिस्थिति साँपले आधा निलेको भ्यागुतेले फटेङ्ग्रा समात्न खोजेजस्तो छ। मसिनो सुविधामा हामी अल्झिएका छौं। साँपको टाउकोमा ठिक्क ताकेर संविधानको लट्ठीले यसरी हिर्काउन पर्छ कि भ्यागुता पनि बाँचोस र उसको खोराक पनि खान पावोस्। नत्र फटेङ्ग्रासितै साँपको पेटमा सड्नुपर्ने हाम्रो भविष्य देखिन्छ।

गोर्खा सुरक्षको लागि सरकारी सूचना

अनि विष्टहरुले गृह मन्त्रीलाई जनसभा तिर ‘ गोर्खा डराउनु पर्दैन..’ भन्नको साटो सरकारी सूचना जारी गरेर त्यही कुराको ग्याजेट नोटिफिकेशन गराउनु पऱ्यो। जनसभाहरुमा त हामी धेरै चोटी गोर्खाल्याण्ड पाइसक्यौं अनि जनजाति पनि भइसक्यौं। अब देशको नागरिक पनि जनसभामा नै हुने कि?   सही समयमा सही कदम गोर्खाहरुले उठाएको इतिहास छैन। यसैकारण यो समय हामीसित दुईवटा मात्र विकल्प छ। इतिहास बनाउने? कि इतिहास हुने?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया