पहाडका दलहरू विरोधमा : विष्टले भने- ‘छैटौं अनुसूची भाजपाको मुद्दा होइन’

विज्ञापन

‘गोरामुमोले आफ्नो मागदाबी राख्नै सक्छन्, सबै दललाई त्यो हक छ। तर मेरो र भाजपाको मुद्दा छैटौं अनुसूची होइन,’ यता राजु विष्टले स्पष्ट भनेका छन्, ‘सबै दलले मुल मुद्दालाई बल पुऱ्याउने काम गर्नुपर्छ। म त्यसलाई चाँही समर्थन गर्छु। म जनताको मागलाई सदन पुऱ्याउने छु। सदनमा जनताका विविध मुद्दा उठाइसकेकै छु। गृहमन्त्रालयमा पनि स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादि दिलाउने कुरा गरिसकेको छु, दार्जिलिङ पहाडका सबै दलले मूल मुद्दाको लागि नै बल दिनुपर्छ। भाजपाले मेनिफेस्टोमा लगाएका दुइ प्रमुख मुद्दाबारे नै काम गर्नेछ। किन भने भाजपाको मुद्दा नै त्यही हो, छैटौं अनुसूची होइन।’


कालेबुङ, 30 जनवरी


दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले छैटौं अनुसूची भारतीय जनता पार्टीको मुद्दा नरहेको जनाएका छन्। उनले जनताले यही कुरा बुझ्नुपर्ने पनि जनाएका छन्। गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले सांसद  विष्टलाई फरवरी पहिलो हप्ताबाट शुरु हुने संसदको बजट सत्रमा छैटौं अनुसूचीको विधेयक ल्याउन माग गरेको थियो।

गोरामुमो भाजपाको चुनावी गठबन्धित दल रहे पनि सबै दललाई आफ्ना मुद्दाबारे बोल्ने र माग गर्ने अधिकार रहेको भन्दै विष्टले गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई सम्मान गर्ने तर भाजपा आफैको मुद्दा भने स्थायी राजनैतिक समाधान नै रहेको जनाए।

‘छैटौं अनुसूची गोरामुमोको मुद्दा हो, यसबारे गोरामुमो नेतृत्वले मसित बारम्बार कुरा गरेका हुन्,’ विष्टले भनेका छन्, ‘यद्यपि भाजपाको मुद्दा भनेको स्थायी राजनैतिक समाधान हो, म यसैमा केन्द्रित छु।’

उनीअनुसार दार्जिलिङका जनताले छैटौं अनुसूचीको निम्ति उनलाई सदन पठाएका होइनन्। जनता गोर्खा मुद्दाका स्थायी राजनैतिक समाधान चहान्छन्। ‘म जनताको मागलाई सदन पुऱ्याउने छु। सदनमा जनताका विविध मुद्दा उठाइसकेकै छु। गृहमन्त्रालयमा पनि स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादि दिलाउने कुरा गरिसकेको छु,’ विष्टले भनेका छन्, ‘दार्जिलिङ पहाडका सबै दलले मूल मुद्दाको लागि नै बल दिनुपर्छ। भाजपाले मेनिफेस्टोमा लगाएका दुइ प्रमुख मुद्दाबारे नै काम गर्नेछ। किन भने भाजपाको मुद्दा नै त्यही हो, छैटौं अनुसूची होइन।’

विष्टले आफूहरूको मुद्दा पहाड, तराई र डुवर्ससित सम्बन्धित र गोर्खाका मूल मुद्दाको स्थायी र राजनैतिक समाधान रहेको स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘छैटौं अनुसूची केवल पहाड केन्द्रित मुद्दा हो, हाम्रो मुद्दा पहाड, तराई र डुवर्स मिलाएर गरिने स्थायी राजनैतिक समाधान हो।’

यता क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, अखिल भारतीय गोर्खालिगले भने छैटौं अनुसूचीको विरोध गरेको छ। क्रामाकपाले स्थायी राजनैतिक समाधान नै भारतभरिका गोर्खाका पहिचानको मुद्दा रहेको जनाएको छ। क्रामाकपा प्रवक्ता गोविन छेत्रीले भनेका छन्, ‘उठिरहेको छैटौं अनुसूचीको मागदाबी दार्जिलिङ केन्द्रित मुद्दा हो। यसले भारतीय गोर्खाको सुरक्षा गर्दैन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डले मात्र भारतभरिका गोर्खाको सुरक्षालाई सम्बोधन गर्नेछ। स्थायी राजनैतिक समाधान नै छुट्टै राज्य हो।’

यता गोर्खालिगका प्रताप खातीले पनि गोर्खा जातिलाई पुनः धोका दिनका लागि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले छैटौं अनुसूचीको माग दोहोर्‍याइरहेको आरोप लगाएका छन्।

‘पहाडका जनताको माग छुट्टै राज्य हो छैटौं अनुसूची होइन,’ खातीले भनेका छन्, ‘गोर्खाल्याण्ड भारतीय संविधानले दिएको प्रावधानअनुसार हामीले मागिरहेको माग हो। गोर्खाल्याण्ड  हुनका लागि कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन। तर बीचमा पुगेर कुरा फेर्ने र जनतालाई विश्वासघात गर्नेहरूकै कारण आजका दिनसम्म हामीले गोर्खाल्याण्ड राज्य पाउन नसकेका हौं।’

खातीले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी दार्जीलिङ छिर्ने वित्तिकै गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको कुरा गर्नुमा दालमा कालो रहेको शङ्कासमेत गरेका छन्।

स्थायी समाधान छैटौं अनुसूचीभन्दा माथिको व्यवस्था भन्ने गोरामुमोले मुख्यमन्त्री पहाड़ आएको भोलिपल्टदेखि कसरी र के कारण छैटौं अनुसूची भनिरहेको छ? भन्ने प्रश्न गर्दै खातीले कुरा र मुद्दा फेरिरहने पार्टी र नेतृत्वलाई जनताले विश्वास नगर्ने बताएका छन्।

‘यस्ता पार्टी र नेतृत्वले जहिल्यै जनतालाई धोकामा राख्ने, विश्वासघात गर्ने काम गर्छन्। हामीले शुरुदेखि नै गोल पोस्ट नफेरौं भन्दै आइरहेका छौं। अहिले किन गोरामुमोका साथीहरूले गोल पोस्ट फेर्ने कुरा गरिरहेका छन्, हामीले बुझेका छैनौं,’ खातीले भनेका छन्।

गोर्खाल्याण्डको एक मात्र मागमा सङ्घर्षरत भए छुट्टै राज्य हुने पनि खातीले बताएका छन्। यता फरवरी महिनामा गोरामुमो प्रमुख दिल्ली जाने बताइएको छ। दिल्लीमा गृहमन्त्री अमित शाहसित भेट्ने र दलीय मुद्दा राख्ने बताइएको छ।

‘गोरामुमोले आफ्नो मागदाबी राख्नै सक्छन्, सबै दललाई त्यो हक छ। तर मेरो र भाजपाको मुद्दा छैटौं अनुसूची होइन,’ यता राजु विष्टले स्पष्ट भनेका छन्, ‘सबै दलले मुल मुद्दालाई बल पुऱ्याउने काम गर्नुपर्छ। म त्यसलाई चाँही समर्थन गर्छु।’

यता जन आन्दोलन पार्टीले भने गोरामुमोले कुन छैटौं अनुसूचीको कुरा गरेको हो, त्यो स्पष्ट नभइ कुरा गर्न नमिल्ने बताएको छ। जाप प्रमुख डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेका छन्, ‘त्यो छैटौं अनुसूची जसको पहाडमा विरोध भयो, त्यही हो भने काम लाग्दैन।’

‘सुबास घिसिङले माग गरेको छैटौं अनुसूची भन्दा त आर्टिकल 244 अनुसार आनन्द पाठकले मागेको रिजनल अटोनमी कता हो कता  शक्तिशाली थियो,’ छेत्रीले भनेका छन्, ‘धारा 244 को प्रावधानभित्र प्रशासनिक, वित्तीय, पोलिसी सबैको ‘कन्ट्रोल’ भएको छैटौं अनुसूची हो भने र छैटौं अनुसूचीले ट्राइबल र नन ट्राइबल छुट्याएर रुल नबनाउने हो, जनसंख्याको आधारमा अनुपाति प्रतिनिधित्व हुने भने ठिक हुन्छ, यी नभएको घिसिङको पुरानो छैटौं अनुसूची हो भने काम लाग्दैन।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया