सांसद राजु विष्टसित अन्तरवार्ता : ‘छैटौं अनुसूची भाजपाको मेनिफेस्टोमा छैन’

विज्ञापन

संवाद

(दार्जिलिङका सांसद दिल्लीमा छन्। आजदेखि शुरु हुने बजट सत्रको लागि तयारी गरिरहेका छन्। बजटसत्रमा चिया श्रमिकहरुको निम्ति कानून आउने पक्का भएको छ। भाजपाले भारतीय गोर्खाका स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने कुरा मेनिफेस्टोमा हालेका छन्। भर्खरै बितेको शीतकालीन सत्रमा यसबारे कुनै विधेयक ल्याइएन। बजट सत्रमा पनि यसबारे विधेयक आउने सम्भावना छैन। यस्तोमा दार्जिलिङमा भने छैटौं अनुसूचीको माग चुलिएको छ। यसै सेरोफेरोमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टसित गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)


खबरम्यागजिन व्युरो


विष्टजी, गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले बजट सत्रमा छैटौं अनुसूचीको विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। सांसदकोरूपमा र भाजपाको पक्षबाट यसबारे तपाईँको अडान के हो?

गोरामुमो भाजपाको चुनावी गठबन्धित दल हो। मलाई धेरै मतले विजय गराउनमा गोरामुमोको पनि ठूलो भूमिका छ। त्यसलाई म सँधै प्रशंसा गर्छु। चुनाउमा मलाई र भाजपालाई दार्जिलिङका धेरै दलले सहयोग गरेको हो। विमल गुरुङको दल, गोरामुमो, क्रामाकपा, गोर्खालिग, सुमेटीलगायतका दलहरूको समर्थन र सहयोग प्राप्त भयो।

उनीहरूले भाजपालाई समर्थन गर्नुको दुइ कारण छ, भाजपाले आफ्नो मेनिफेस्टोमा स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्ने दुइ मुद्दा संलग्न गरेको छ। यसैले गर्दा ती दलहरूले भाजपालाई समर्थन गरेको हो। दार्जिलिङका जति पनि रैथाने दलहरू छन्, उनीहरूको मुद्दालाई म सँधै सम्मान गर्छु। तर यो पक्का हो कि भाजपाले छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई मेनिफेस्टोमा लेखेको छैन। लेखेको होइन। यद्यपि, रैथाने दलकोरुपमा गोरामुमोले सँधै छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठाइरहेको छ, उनीहरूको यो मुद्दालाई म सम्मान गर्छु।

तर वास्तविकता के हो भने हामीले (सबै दल मिलेर) स्थायी राजनैतिक सामाधान खोज्दैछौं। कुनै पनि राजनैतिक सामाधान हुँदा त्यसमा छैटौं अनुसूचीको आत्म पनि होस् भन्ने गोरामुमोको चाहना हो। धेरैवटा बैठकमा पनि गोरामुमोले यसप्रकारको कुरा मसित राखेकै हो।

भाजपाले मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरेको स्थायी राजनैतिक सामाधान ढिलो हुने र त्यो भन्दा पहिले नै एनआरसी, सिएए एनपीआर लागू हुने गोरामुमोको बुझाई छ। यसो हुँदा गोर्खासित नागरिक प्रमाणित गर्ने पर्याप्त प्रमाण नहुने भएकोले धेरै गोर्खा राष्ट्रबिहीन हुने कुरालाई अघि सारेर एनआरसी, सिएए एनपीआर लागू हुन अघि नै छैटौं अनुसूची प्रदान गरेर गोर्खाको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने गोरामुमोको दाबी छ नि त

गोरमुमो एकजनाले भन्दा वा राजु विष्ट एकजनाले भन्दा भइहाल्ने कुरा होइन यो। उनीहरूको यसबारे कुनै प्रकारको वातावरण बनिएको छ र जनतामा सोच बनिएको छ भने हामी सबै दल मिलेर एउटा बैठक गरेर त्यसका लागि विमर्श गर्न सक्छौं। तर हामीले स्थायी राजनैतिक समाधान भन्दा, दार्जिलिङ, तराई डुवर्सको लागि भनेका छौं। मलाई जहाँसम्म थाह छ, छैटौं अनुसूचीको कुरा गर्दा त्यो सामाधान केवल दार्जिलिङको लागि मात्र हुन्छ।

गोरामुमोको वयानको आशय ‘कुनै पनि स्थायी सामाधान हुँदा त्यसको आत्म चाहीँ छैटौं अनुसूचीको राख्न पाए हाम्रो ठूलो विजय हुन्छ’ भन्ने हो। त्यसो गर्दा जातिको लागि न्याय हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाई हो। त्यो नराम्रो माग चाँही होइन। जम्मु कश्मिरमा लद्दाखलाई युटी दियो। युटी दिएपछि छैटौं अनुसूचीको माग भइरहेको छ, जसको प्रोसेस पनि चलिरहेको छ। गोरमुमोले यही उदाहरण राख्दै छैटौं अनुसूचीको कुरा गरिरहेको छ, वास्तवमा त्यो नराम्रो नै चाँही छैन। तर राजु विष्ट वा भाजपाले छैटौं अनुसूची नै स्थायी राजनैतिक सामाधान हो भन्न मिल्दैन।

गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको माग नराम्रो होइन?

ममता व्यानर्जीले जुन प्रकारले एनआरसी, सिएए एनपीआरबारे नकरात्मकरूपले प्रचार गरिरहेकी छन्, त्यसले दार्जिलिङलाई पनि भय प्रदान गरेको हुनसक्छ। त्यही भयको कारण यस्तो माग उठेको होला। तर म स्पष्ट बताउन सक्छु, यो सिएएले खाँट्टी भारतीय नागरिकलाई छुँदैछुँदैन। 2014 को दिसम्बरभन्दा पहिले धार्मिक प्रताडना भएर भारत आइसकेकालाई नागरिकता दिने कानून हो यो। उनीहरू जो भारतमा कुनै सुविधा बिनै बसेका छन्। न माटो, न घर न शिक्षा न रोजगार केही छैन। उनीहरूलाई नागरिकता दिने हो। ती देशहरूबाट नयाँ ल्याउने र उनीहरूलाई नागरिकता दिनलाई बनाइएको कानून होइन यो। सिएएले देशलाई बलियो बनाउँछ। गोर्खाले देश बलियो बनाउनलाई सँधै योगदान दिइरहेकै छ।

किन विरोध भइरहेको छ त, त्यसो भए?

किन विरोध भइरहेको हो, त्यसको ठिक कारण मलाई थाहा छैन। तर ममता दिदीले विरोध गरेको कारण स्पष्ट छ, त्यो के हो भने जति पनि बङ्गालमा आएर बसेका अल्पसंख्यक छन्, उनीहरूले भाजपालाई 2021 मा भोट दिन्छ भनेर हो। रोहिङ्ग्या घुस्न पाउँदैन भनेर हो। गोर्खाले विरोध गर्ने कुनै कारण छैन। एनपीआर हरेक दस वर्षमा हुने कुरा हो। एनआरसी, सिएए एनपीआरबीच एकार्कामा कुनै सम्बन्ध छैन। जनताको हरेक डाटा हरेर सरकारले कस्तो विकास गर्ने भन्ने धारणा बनाउँछ, एनपीआरबाट। कसैलाई कागजपत्र माग्दैन। डराउने कुरा पनि होइन यो।

पक्कै एनआरसीसित डराउनुपर्ने कारण केही छैन त?

देशभरमा एनआरसी कहीं पनि लागू भएको छैन। सर्वोच्च न्यायालयको निर्देश अनुसार आसाममा एनआरसी लागू भएको हो। 50 हजारभन्दा धेर गोर्खा त्यहाँ छुटेको साँचो हो। मोठ 19 लाख छुटेका छन्। उनीहरूको लागि पनि सरकारले व्यवस्था गर्दैछ। असममा कोही पनि गोर्खा छुट्ने छैनन्। कुनै बङ्गाली, आसामी छुट्ने छैनन्, जो पनि भारतका खाँट्टी नागरिक हुन्, उनीहरू कोही पनि छुट्ने छैनन्। देशभरमा कुन सालदेखि, कस्तो प्रक्रियासित एनआरसी लागू हुन्छ, कस्तो कागजपत्रहरू चाहिन्छ त्यसबारे विस्ताररुपमा संसदमा बहस भएपछि मात्र देशभरि एनआरसी लागू हुनेछ।

देशलाई कुनै पनि विदेशीले धर्मशाला बनाउन पाउने छैनन्। ट्रेनको टिकट बनाउन जाँदा पनि बाबुको नाम, उमेर, ठेगाना र आफ्नो नाम लेख्नुपर्छ। हामीले हाम्रो ड्राइभर लाइसेन्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट, भोटरकार्ड जस्तै एनआरसी पनि देशमा नागरिकताको एउटा कार्ड हो। हामी भारतका खाँटी नागरिक हौं भन्ने प्रमाण कार्ड।

म वचन दिन्छु, जुन डर र भयको वातावरण गोर्खा समाजमा फैलिएको छ, त्यो पूर्णरुपले हटाइसकेपछि मात्र म एनआरसीको लागि सरकारसित पहल गर्नेछु। एनआरसी लागू हुनभन्दा पहिले म सबै डर हटाउने छु।

सबैभन्दा ठूलो डर भनेको चिया, सिन्कोना बगानमा काम गर्नेहरूसित कागजपत्र छैन भन्ने हो। ममता दिदीले चिया बगानका अनरलाई 15 % जमिनको मालिकाना हक दियो तर श्रमिकलाई दिएको छैन। त्यही भएर दार्जिलिङका जनताले ‘हामीसित जमिन छैन, प्रमाण छैन र यसैले हामीलाई एनआरसीसित डर छ’ भन्छन्। त्यो कुरा म बुझ्छु। म सबैभन्दा पहिले यसको सामाधान गर्छु, त्यसपछि मात्र एनआरसी लागू गराउँछु।

बाहिरका मान्छे आए रैथाने गोर्खा अल्पसंख्यक हुन्छ भन्ने भय पनि त छ

2014 को दिसम्बरभन्दा अघि तीन देशबाट धार्मिकरूपले प्रताडित भएर भारतमा आइसकेकाहरूलाई नागरिकता दिनको लागि मात्र सिएए बनिएको हो। यो कानून पास भइसकेपछि तीनदेशबाट मान्छे छिराउने कानून होइन हो। त्यसो हो भने कसरी गोर्खा अल्पसंख्यक हुन्छन् त? बसिसकेकालाई नागरिकता दिने हो, दार्जीलिङ, तराई, डुवर्समा नयाँ ल्याएर थप्ने कानून होइन यो।

एक दैनिकमा तपाईँले यसपल्टको बजट सत्रमा स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने सम्बन्धमा कुनै विधेयक नल्याइने र चियाबारे मात्र विधेयक आउने भनेर वयान दिनुभएको रहेछ, के हो त्यो?

दैनिकहरूसित मेरो कुरा भइरहन्छ। सायद उनीहरूले मेरो कुरा राम्रोसित बुझेन होलान्। मैले त्यस्तो कुनै वयान दिएको छैन। यति पक्का हो, यो सत्रमा चिया श्रमिकहरूले मिनिमम वेज पाउन भन्ने उद्देश्यले एउटा कानून चाँही आउँदैछ। म त्यसको स्ट्याण्डिङ कमिटीको सदस्य पनि हुँ। त्यो कानून पक्का आउँछ, त्यसको म ग्यारेन्टी दिन सक्छु। स्थायी राजनैतिक सामाधान, 11 जातलाई जनजातिको मर्यादाबारे कानून आउँछ, आउँदैन, त्यसबारे मैले अहिले नै केही भन्न मिल्दैन। तर त्यस प्रक्रियाको लागि मैले संसदमा बारम्बार कुरा उठाइरहेको छु। मैले प्रधानमन्त्री, अमित शाहजीसित पनि कुरा राखिसकेको छु। उहाँहरू लगायत धेरै मन्त्रीहरूसित मैले उनीहरूलाई मेनिफेस्टोमा हालिएको कुरा हुनुपर्छ र शीघ्र हुनुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरहेकै छु।

म दार्जिलिङको सबै दललाई भन्न चाहन्छु, चाहे उनीहरू भाजपासित गठबन्धनमा होस् वा नहोस्, हामी हाम्रो मूल मुद्दामा अडिग हुनुपर्छ। बारम्बार मुद्दाको माग गरेको हुनुपर्छ। म कसैलाई पनि रोक्दिन। मेरै गठबन्धनका दललाई पनि रोक्दिन। उनीहरूले बारम्बार मूल माग उठाइरहेको हुनुपर्छ। उनीहरूले त्यसरी मुद्दा उठाउँदा मेरो हात र मुख दुवै बलियो हुन्छ। यो एउटा युद्ध हो, सय वर्षदेखि चलिरहेको माग हो। यसलाई बलियो बनाउनु छ भने सबै एक भएर काम गर्नुपर्छ। म मेरो जातिको लागि लड्न सँधै तयार छु।

यसपल्टको बजट सत्रमा हाम्रो मूल मागबारे कुनै विधयेक आउँछ, आउँदैन म भन्न सक्दिन। चाँडै आवोस् र मैले प्रयास गरिरहेकै छु। तीनपल्ट भाजपालाई दार्जिलिङले सांसद दिएकै हो। यो कुरा सर्व हिन्दुस्तानलाई थाह छ। भाजपाले पनि गोर्खा समाजको लागि दिएको विश्वासअनुसार समाधान गर्नुपर्छ। पार्टी भाजपाको भए पनि म गोर्खा हुँ।

दार्जिलिङका दलहरूले बोल्दा मेरो मुख र हात बलियो हुन्छ त भन्नु भयो, तर यहाँ त घरि छैटौं अनुसूची, घरि के उठ्दैछ, यसले मूल मुद्दाबाट भङ्गालिएको सन्देश जाँदैन त?

भाजपासित गठबन्धित हो वा नहोस्, दार्जिलिङको सबै दलले आआफ्नो मुद्दाको कुरा गरुन्। जसले जुनै मुद्दा उठाए पनि म चाँही स्पष्ट छु, मेरो मुद्दा स्थायी राजनैतिक सामाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउन हो। यसैमा म प्रतिबद्ध छु। सानासाना कुराहरू त छँदैछन्। मेरो मूल मुद्दा यी दुइ नै हो, यसबाहेक म कुनै कुरामा दाँयावाँया हुन्न। छैटौं अनुसूचीको मुद्दा, पर्जापट्टाको मुद्दा वा यस्ता मुद्दा उठाउँदैमा मूल मुद्दा भङ्गालिने कुरा आउँदैन। यति पक्का हो कि सबै मिलेर मूल मुद्दाको समाधानको लागि बल गर्नुपर्छ। त्यसमा मात्र म समर्थन गर्छु।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया