के हुन्छ त सिन्कोनामा ‘ग्रुप डी’ नियुक्ति? : सङ्गठनलाई मन्त्रीले दिए आश्वासन

विज्ञापन

 ‘थाँतीमा रहेको ग्रूप ‘डी’ नियुक्ति प्रक्रियालाई विभागले चाँड़ै अघि बढ़ाइदिने भएको छ। यसकासाथै श्रम मन्त्री मलय घटकसँग भेटमा 2010-देखि संशोधन नगरिएको सिन्कोना श्रमिकहरूको हाजिरा चाँड़ै संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छौं,’ सन्तोष खवासले भनेका छन्,  ‘श्रम मन्त्री मलय घटकले सकारात्मक आश्वासन दिएका छन्।’


कालेबुङ, 31 जनवरी


सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूको न हजिरा बढोत्तरी छ, न त ‘ग्रुप डी’ नियुक्ति नै भइरहेको छ। जब की यी दुवै माग निक्कै पुरानो हो। तृणमूल काङ्ग्रेसको श्रमिक सङ्गठनले यही मुद्दा फेरि व्यँताएको छ। नियुक्ति र हाजिरा संशोधनमा सरकार संवेदनशील नदेखिएपछि र प्रक्रियामा अत्याधिक ढिल्याइ भएपछि श्रमिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले श्रम विभागीय मन्त्री मलय घटक अनि खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवाणी, गृह एवं पहाड़ मामिला विभागीय सचिव अनि सह-सचिवसँग कुरा राखेका छन्।

राज्यसभा सांसद श्रीमती शान्ता छेत्रीले सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्व गर्दै सिन्कोना बगानका मागदाबी गरेकी हुन्। टोलीमा सङ्गठनका केन्द्रिय समिति अध्यक्ष सन्तोष खवास, महासचिव किरण ब्लोन, बीएस राई संलग्न थिए।

उनीहरूले सम्बन्धित निकायका अधिकृतहरूसित यतिञ्जेल सिन्कोनामा चलिआएको पारम्परिक ग्रूप ‘डी’ नियुक्ति प्रक्रियामा ढिल्याईँ र हाजिरा संशोधनको मामिलालाई विभागीय समाधानमा लैजान आग्रह गरेका छन्।

‘थाँतीमा रहेको ग्रूप ‘डी’ नियुक्ति प्रक्रियालाई विभागले चाँड़ै अघि बढ़ाइदिने भएको छ। यसकासाथै श्रम मन्त्री मलय घटकसँग भेटमा 2010-देखि संशोधन नगरिएको सिन्कोना श्रमिकहरूको हाजिरा चाँड़ै संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छौं,’ सन्तोष खवासले भनेका छन्,  ‘श्रम मन्त्री मलय घटकले सकारात्मक आश्वासन दिएका छन्।’

खवासअनुसार जीटीए गठनसँगै वाणिज्य विभाग अधीनस्थ रहेको सिन्कोना बगानलाई राज्यको खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवाणी विभागमा हस्तान्तरण गरिएपछि सिन्कोना बगानमा अन्य उपयोगी पौधाहरू लगाइँदैछ। तर हेरचाह गर्न चारै बगानमा नियुक्त गरिएका अतिरिक्त श्रमिकहरूलाई सरकारी स्वीकृति भनेको दिइएको छैन। यसैको समाधान गर्न टोलीले टोलीले माग गरेको हो।

2010-मा अन्तिम पटक सिन्कोना श्रमिकहरूको हाजिरामा संशोधन गरिएको थियो। त्यस समय श्रमिकको  बेसिक वेजेस् केवल 21.82 रुपियाँ थियो। जुन बेसिक वेजेस् 1988-मा तय गरिएको थियो। 2010-मा हाजिरा संशोधन गरिएपछि बेसिक वेजेस् बढ़ेर 127 रुपियाँ बनाएको थियो, जो हालसम्म रहेको छ।

‘श्रम मन्त्रीसँग श्रमिकहरूको बेसिक वेजेस् नै संशोधन माग गरिएको छ, जसबारेमा मन्त्रीले सकारात्मक बनेका छन्,’ खवासले भने, ‘राज्यमा छैटौं वेतन आयोग लागू भइसकेको छ। वर्तमान महँगीमा यति हाजिराले श्रमिकहरूको परिवार धान्न धेरै कठिन हुन्छ। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाँड़ै हाजिरा संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेका हौं।’

सिन्कोना बगानमा एक दशकदेखि ग्रूप ‘डी’ नियुक्ति थाँतीमा रहेको छ। हाल यो मामिला उच्च न्यायालयमा विचाराधीन छ। सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूको ग्रूप ‘डी’ नियुक्ति पारम्परिक रहेको हुनाले यसमा राज्यको ग्रूप ‘डी’ नियुक्ति ऐन अन्तर्गत नियुक्त गरिँदैनथियो। न्यायालयले बगानमा ग्रूप ‘डी’ नियुक्ति नियम निर्माण गर्नुपर्ने निर्देश दिएको थियो।

सिन्कोना निदेशालयले पनि नियुक्ति नियम तयार गरेर जीटीएमार्फत धेरै अघि नै राज्यको खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवाणी विभागमा सुम्पिएको थियो तर विभागले पहाड़को मामिला भन्दै गृह एवं पहाड़ मामिला विभागसमक्ष पठायो।

‘अब यसलाई वित्तीय स्वीकृतिको निम्ति हप्तादिनभित्रमा वित्त विभागमा पठाइने खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवाणी विभागका सचिव अनि सह-सचिवले आश्वासन दिएका छन्,’ सङ्गठनका महासचिव किरण ब्लोनले पनि भने,’  कमानको मोठ चौधवटा प्रभागमा कार्य सुचारूसँग सञ्चालन गर्न कम्तीमा पाँच हजारभन्दा अधिक श्रमिक अनि 12 सय कर्मचारीहरूको स्थान आवश्यक पर्छ। तर अहिले त्यति छैन। सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन थाँतीमा रहेका यी कामहरू फत्ते गरिदिए श्रमिकहरूको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया