बन्द 23 बगान खोलिन्छ त? : बजट सत्रमा चिया सम्बन्धित विधेयक ल्याइने

कालेबुङ, 31 जनवरी


दार्जिलिङ, तराई डुवर्सलगायत उत्तरबङ्गालमा अहिले 23 वटा चियाबगान बन्द छ। धोत्रे, कलेजभ्याल्ली र पेशोक बगान बन्द छ। यी बगान अलकेमिस्ट समूहले चलाइरहेको थियो। दार्जिलिङमा यस्ता पाँचवटा बगान बन्द छन्। तराईँमा दुइवटा र डुवर्समा 16 वटा बगान बन्द छन्।

बन्द नभएका बगानहरूका श्रमिकहरूले ‘मिनिमम् वेज’-को सुविधा पाएका छैनन्। अन्य आधारभूत सुविधादेखि त बञ्चित नै छन्। बोनस धरी सहीसित पाइरहेका छैनन्। जब कि देशलाई यहाँका चिया बगानबाट करोडौंको राजस्व गइरहेको छ।

दार्जिलिङका चियाले प्रतिकिलो लाख रुपियाँ पाइरहेको छ। यस्तोमा आजबाट संसदमा शुरु भएको बजट सत्रमा देशभरिका चिया श्रमिकहरुको लागि महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ।

‘यो सत्रमा चिया श्रमिकहरूले मिनिमम वेज पाउन भन्ने उद्देश्यले एउटा कानून आउँदैछ,’ विष्टले भनेका छन्, ‘म त्यसको स्ट्याण्डिङ कमिटीको सदस्य पनि हुँ। त्यो कानून पक्का आउँछ, त्यसको म ग्यारेन्टी दिन सक्छु।’

यसै सत्रमा विष्टले अकोपेसन एण्ड हेल्थ बील ल्याइने र यसैअन्तर्गत चिया श्रमिकहरुलाई मिनिमम् वेजको सुविधा प्रदान गरिने जनाएका छन्। ‘जुन पिएलए एक्टको कारण श्रमिकहरूले मिनिमम् वेजको सुविधा पाएका छैनन्,’ विष्टले भनेका छन्, ‘त्यो एक्टलाई हटाएर यो सुविधा श्रमिकहरुलाई दिइनेछ।’

उनले तर बन्द बगानबारे मुख खोलेनन्। सिलगढीमा हिजो चिया पर्षदको बैठकसमेत भएको छ। बैठकमा ग्रहण गरिएका प्रस्तावनाको समिक्षापछि त्यसको रिपोर्ट केन्द्र सरकारमा राख्ने भएको छ। बैठकमा श्रमिक सङ्गठनलाई बोलाइएन। मालिकहरूको सङ्गठन, लघु चियाकमान, बटलिफ फ्याक्ट्रीका मालिक, व्यापारी र सांसदहरू बैठकमा थिए।

भाजपा सांसद जयन्त रायले श्रमिक सङ्गठनहरू नबोलाएकोमा गुनासोसमेत गरे। ‘उनीहरूलाई बोलाएको भए अझ उपयुक्त सुझावहरू पाइन्थ्यो, ती युझाव स्थिति सुधार्न प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने।

बैठकमा श्रमिकको अवस्था, बन्द बगान, रोजवृद्धि र बगानका रहल रकम शीघ्र भुक्तान हुनुपर्नेजस्ता विषयमा चर्चा चलेको थियो।

‘केन्द्रिय वाणिज्य मन्त्रालयलाई रिपोर्ट बुझाउनेछौं। राज्यका श्रममन्त्री मलय घटकसितसमेत कुरा भएको छ। राज्य सरकारलाई पनि रिपोर्ट दिने छौं,’ चिया पर्षदका चेयरम्यान अरुणकुमार रायले भने, ‘चिया बगानसित सम्बन्धित सबै समस्याको समाधानबारे सुझावहरू राखिनेछ। सहयोग मागिनेछ।’

चिया पर्षदले चियाबारीको स्थिति सुधार्नमा सहयोग त गरेको छ तर चियाबगानहरूलाई निरन्तर सब्सिडी दिन नसकेको पनि रायले जनाएका छन्। श्रम मन्त्रालयका स्ट्याण्डिङ कमिटीका सदस्य एवं सांसद जोन बारलाले पनि बन्द बगानहरू खोल्न केन्द्र सरकारमा आर्थिक सहयोग मागिने जनाएका छन्।

उनले चिया पर्षदले श्रमिकको हितमा पहल नगरे श्रमिकहरू रोजवृद्धिको मुद्दामा सडक ओर्लन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘यस्तो भयो भने अझ रहेका बगानहरू बन्द हुन सक्ने सम्भावना बढ्छ। तर चिया पर्षदले चियाबगानलाई सहयोग गर्न नसके सहयोगको लागि केन्द्र सरकारलाई नै गुहार्ने सकिन्छ।’

यद्यपि, न बन्द बगान खुलिने, न मिमिमम् वेजको लागि लड्ने, न चियाबारीको स्थिति नै सुधार्ने, यी सम्बन्धमा खास निचोड नै आएन। चिया पर्षदले नसके बगान खुलाउन केन्द्र सरकारसित गुहार मागिने मतोमा बैठक सकिएको थियो।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया