खै त विष्टलाई ‘दवाब’?

विज्ञापन

हिजोदेखि संसदमा बजटसत्र शुरु भयो। यो सत्रमा भाजपाले मेनिफोस्टोमा हालेको दुइवटा मुद्दाको विधेयक आउँछ आउँदैन, सांसद राजु विष्ट आफैलाई पनि थाहा छैन। यसबारे पहाडका कुनै दलबाट विष्टलाई ‘प्रेसर’ पनि छैन। न त पहाडको केन्द्रलाई ‘दवाब’ नै छ।

शितकालीन सत्रबाट राजु विष्टले उठाएका मागहरू केन्द्रले कति सुन्यो त? विष्टले उठाएका कुन कुन मुद्दाहरूको छिनोफानो भयो त? शितकालीन सत्रबाट पहाडले के के पायो त? पहाडका दलहरूलाई न अत्तो छ, न पत्तो।

‘कमसेकम राजु विष्टले हाम्रो माग त संसदमा उठायो,’ भाजपा गोर्खाप्रति अनुदार भए पनि भाजपाका वफादार पहाडका दल, समर्थक र नेताहरू यसो भन्छन्। सदनमा कुरा ‘उठाउनु’ र दार्जिलिङले ‘पाउनु’ फरक कुरा हो। सांसद जसवन्त सिंह र एसएस अहलुवालियाले एमपी ल्याडका करोडौं रुपियाँ कहाँ खर्च गरे, आम नागरिकसम्म ती रकम कसरी पुग्यो खोजिनिधि छैन।

भर्खरै खबरम्यागजिनसितको कुराकानीमा विष्टले पहाडका दलहरूले मुद्दा उठाए वा आवाज उठाए आफ्नो ‘मुख’ र ‘हात’ दुवै बलियो हुने बताइरहेका थिए। त्यसको आशय के थियो भने पहाडबाट ‘दवाब’ भयो भने सदनमा कुरा राख्ने सांसदले ‘बल’ पाउने छन्।

‘म दार्जिलिङको सबै दललाई भन्न चाहन्छु, चाहे उनीहरू भाजपासित गठबन्धनमा होस् वा नहोस्, हामी हाम्रो मूल मुद्दामा अडिग हुनुपर्छ। बारम्बार मुद्दाको माग गरेको हुनुपर्छ। म कसैलाई पनि रोक्दिन। मेरै गठबन्धनका दललाई पनि रोक्दिन,’ विष्ट भन्छन्, ‘उनीहरूले बारम्बार मूल माग उठाइरहेको हुनुपर्छ। उनीहरूले त्यसरी मुद्दा उठाउँदा मेरो हात र मुख दुवै बलियो हुन्छ। यो एउटा युद्ध हो, सय वर्षदेखि चलिरहेको माग हो। यसलाई बलियो बनाउनु छ भने सबै एक भएर काम गर्नुपर्छ। म मेरो जातिको लागि लड्न सँधै तयार छु।’

दवाबको नाममा विनय पन्थी मोर्चाले भाजपा र विष्टलाई शितकालीन सत्र छेक निक्कै दवाब दियो। तर विष्ट र भाजपाको लागि त्यो दवाब पर्याप्त बनेन। नबन्नुको कारण थियो, ‘11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा र स्थायी राजनैतिक समाधान’ परेको भाजपाको मेनिफेस्टो विपरित विनय तामाङको चुनावी प्रतिद्वन्द्विता।

भाजपा निकट दलहरूले भने, ‘जुन दलले मूल मुद्दा विरुद्ध चुनाउ लड्यो, त्यसलाई ‘दवाब’ दिने हक छैन।’ यो निक्कै अचम्मको कठपुतलीय वयान थियो। विपक्षीलाई ‘दवाब’ दिने हक नै नहुने हो भने ‘गणतन्त्र’-भन्ने शब्द त उच्चरण नै नगरे भयो।

विनय तामाङको दलले शितकालीन सत्रभरि विपक्षको भूमिका निर्वाह गऱ्यो। तर भाजपा निकट दलहरूले भने विष्टलाई ‘दवाब’ नै दिएनन्। यसको कारण के थियो त? के भाजपा चुनावी गठबन्धनको दल भनेर हो त?

पहाडका दलहरू गठबन्धनमा जानु भनेको भाजपालाई मुद्दाको भारी बोकाउनु थियो। किन भने तृणमूल काङ्ग्रेस त ढुङ्गा थियो, त्यहाँ जति नै बिउ छरे पनि उम्रिने होइन। भाजपा मात्र एउटा ‘बाँझो’ बारी थियो।

पहाडका केही दलले त्यो बाँझो बारीमा बीउ त छऱ्यो तर खन्ने काम भाजपाले नै गर्ने आशामा बसिरहेको हो त? बाँझो भाजपाले नै फुटाउने हो र त्यहाँ गोर्खाको सपना उम्रिने हो भने फेरि राजु विष्टले ‘मेरो ‘मुख’ र ‘हात’-मा बल पुग्ने मुद्दा र आवाज उठाउ’ किन भनिरहेका हुन् त?

पहाडका दलहरू आन्दोलन गर्दा पनि रणनीति बिनै गर्छन्। गठबन्धन गर्दासमेत त्यही विधि अप्नाउँछन्। जब कि गठबन्धन एउटा बलियो रणनीतिको उपज हुनुपर्ने हो। आफूहरूले जिताएर पठाएपछि त्यही ‘गठबन्धन’ र ‘विजेता मत’-लाई अस्त्र बनाएर राजु विष्ट र भाजपामाथि प्रहार शुरु गर्नु पर्ने हो। यसो गर्दा उनीहरू भाजपाको दुश्मन बन्ने होइन, जनता र देशको नजरमा प्रतिबद्ध दल बन्ने हो। तर गठबन्धित दलहरू चुनाउ सकेपछि भाजपाको रापमुनि कठपुतलीजस्तो नाचिरहेछन्।

‘जे गर्छ, भाजपाले गर्छ,’-जस्तो रामभरोसामा बस्ने हो भने भोलि भाजपाले ‘जे पनि गरोस्’-त्यसको परिणति कसले भोग्नुपर्छ त? स्पष्ट छ, चाहे कुनै पनि दलले बनाएको बंगाल सरकार होस्, उ छुट्टै राज्य बनाउने पक्षमा छैन। नेपाली भाषीलाई अल्पसंख्यक बनाउने बिसी रोयको कङ्ग्रेस सरकार होस् वा ‘आन्दोलनकारीलाई जातिवादी विदेशी’ भन्ने मार्क्सवादी कम्युनिष्टको सरकार होस् वा ‘गोर्खालाई जात-जातमा फुटाउने’ तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार होस्। सबैले छुट्टै राज्य होइन दार्जिलिङलाई ‘विकास एजेन्सी’ नै चाहिने कुटनीति अप्नाएकै हो।

यस्तोमा भाजपाले बङ्गालमा सरकार बनाएपछि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भन्ने विश्वास कुन आधारमा गर्ने हो त? शंका गर्न सकिन्छ, राज्यमा भाजपाको सरकार बने गोर्खाल्याण्डको मुद्दा पूर्णरुपले नष्ट हुनेछ।

किन भने बंगालमा दिलिप घोष 2021 मा मुख्यमन्त्री बन्ला (नबन्नै पनि सक्छन्, तर बंगालको भाजपाको नियत भनेकै घोषको वयान हो) । सबैलाई थाहै छ, दिलिप घोषहरू गोर्खालाई कसरी हेर्छन्?

‘2021 को चुनाउमा जिताए मात्र स्थायी राजनैतिक समाधान हुन्छ’ भन्नेजस्ता सोचलाई गोर्खाको सपना पूरा हुने प्रत्याभूतिकोरूपमा हेर्न सकिन्छ त?

गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई दागोपापमा साट्ने सुवास घिसिङ, जिटिएमा साट्ने विमल गुरुङपछि ‘स्थायी राजनैतिक समाधान’-लाई यस्तै एजेन्सीसित साट्ने जन्मिँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ?

त्यसै पनि त्यसको चलखेल शुरु भइसकेको छ। भाजपासित ‘तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु’ उक्तीय सुझबुझमा नै त त्यसो भइरहेको छैन त?

यसैले भाजपासित गठबन्धित दलले शितकालीन सत्रदेखि नै विष्ट र भाजपा-मा दवाब बनाउन र 2021 को चुनाउ अघि नै गोर्खाका मुद्दाको ‘स्थायी राजनैतिक समाधान’ गराउन आन्दोलनको रुपरेखा तयार गर्नुपर्ने हो।

ती दलहरू राजु विष्ट र भाजपाको ‘कठपुतली’-मा रुपान्तर भएको देखिएको छ। उनीहरू कठपुतली बनेकैले राजु विष्टको ‘मुख’ र ‘हात’-मा बल पुगेको छैन।  विष्टले पहाडका दलहरूलाई ‘इशारा’ त गरे, तर इशारा बुझ्ने दलका नाइकेहरू भने कोही पार्टी कार्यालयतिर उङीरहेका छन्। कोही दिल्लीमा मस्ती गरिरहेका छन्। खै त विष्टलाई दवाब?

के छ त दलहरूसित यसको जवाब?

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया