गोरामुमोले गऱ्यो दुइवटा माग : पहाड, तराई र डुवर्समा छैटौं अनुसूची लागू गरियोस्, 11 जातलाई होइन सम्पूर्ण गोर्खालाई दियोस् जनजातिको मर्यादा

विज्ञापन

कालेबुङ, 1 फरवरी


गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले एकैसाथ दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट अनि विमल खेमा गोजमुमोलाई जवाब दिएको छ। गोरामुमो खरसाङ शाखाका प्रचारप्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले एउटा विज्ञप्ती जारी गरेर भनेका छन्, ‘छैटौं अनुसूची गोरामुमोको भावानात्मक मुद्दा होइन, दार्जिलिङ, तराई, डुर्वसको राजनैतिक परिपेक्षमा सय प्रतिशत यर्थाथको मुद्दा हो।’

विष्टले पहाड, तराई र डुवर्सलाई छैटौं अनुसूचीले सम्बोधन गर्नै नसक्ने भन्दै भाजपाको मुद्दा छैटौं अनुसूची नरहेको जनाइसकेका छन्।

गृहमन्त्री अमित शाहले छैटौं अनुसूची क्षेत्रहरूमा सीएए, एनपीआर, एनआरसी लागू नहुने भनेको र गोरामुमोले जाति र माटोको सुरक्षाको निम्ति नै छैटौं अनुसूचीको माग गरेको गुरुङले जनाएका छन्।

बोडोहरूले केन्द्र सरकारसित तेस्रो सम्झौता गरेर बीटीसीलाई बीटीआर बनाएर लेजिसलेटिभ, प्रशासनिक र वित्तीय क्षमतासमेत पाइसकेको तर विधानसभामा ५ दिसम्बर २००५ मानै पारित भएर लोकसभा पुगेको छैटौं अनुसूची भने अझै लागू नभएको गुरुङको मत छ।

बोडोका बिटिआरलाई बोडोल्याण्ड राज्यको अघिल्लो खुड़किलो मानिएको र भविष्यमा यूटी वा बोडोल्याण्ड राज्य निश्चित रहेको भन्दै गुरुङले दार्जिलिङमा भने छैटौं अनुसूचीको विरोध भइरहेको जनाएका छन्।

‘देश,काल,परिस्थितिलाई नियाल्दा अलग राज्य र यूटीको सम्भवाना नरहेको भान भएर नै भविष्यमा यूटी र राज्यको मार्ग प्रशस्त गर्न छैटौं अनुसूचीको माग गरिएको हो,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘छैटौं अनुसूचीमा दुइभन्दा धेर जेनरल सदस्य हुनेछ र यो बङ्गालभित्रको नभएर संविधानभित्रको व्यवस्था हो।’

उनले छैटौं अनुसूचीले नै गोर्खाले ‘अरिजिनल इनह्याबिटेन्ट’ पाउने व्यवस्था रहेको जनाएका छन्। गुरुङले विमल खेमा मोर्चालाई इङ्गीत गर्दै स्पष्ट भनेका छन्, ‘२००७ मा छैटौं अनुसूचीको विरोध गरेर २०१२ मा जीटीए भित्राउनेहरूले छैटौं अनुसूचीको नयाँ ढाँचाको विरोध गर्ने प्रयास गरीरहेको छ।’

उनले जीटीए ल्याउने र जीटीएमा बस्नेहरूसित छैटौं अनुसूचीको विरोध गर्ने अधिकारसमेत नरहेको र जीटीएभन्दा छैटौं अनुसूची हजारौगुणा क्षमतावान रहेकोसमेत जनाएका छन्।

‘जीटीए ल्याएर त्यसमा बस्नेहरूले आजसम्म जातिको निम्ति के उपलब्धी हाँसिल गरेको छ र उनीहरूसित  गोर्खाल्याण्ड या यूटीको निम्ति के कस्ता रणनीति छन्, खुलाउन्,’ गुरुङले भनेका छन्।

गुरुङको तर्क के छ भने गोर्खाल्याण्ड राज्य वा यूटी नै भए पनि सीएए, एनपीआर र एनआरसीबाट गोर्खा जाति र भूभागलाई सुरक्षा दिन सक्तैन। सुरक्षा केवल छैटौं अनुसूचीले मात्र दिनसक्छ।

गुरुङले राजु विष्टलाईसमेत प्रश्न गर्दै दार्जिलिङ, तराई, डुर्वसको लागि स्थायी राजनैतिक समाधान के हो र कहिले हुने हो खुलाउनुपर्ने बताएका छन्।

सुबास घिसिङले २००० मा छैटौं अनुसूचीको माग गरेका हुन्। ५ दिसम्बर २००५ मा बङ्गाल विधानसभाले पारित लोकसभा पठाएको थियो। तर सुष्मा स्वाराजको स्ट्याण्डिङ कमिटीमा छैटौं अनुसूचीबारे बहुसंख्यक विरोध पुगेपछि जबसम्म सर्वसम्मति बन्दैन तबसम्मको लागि थाँतीमा राखिएको हो।

छैटौं अनुसूची लागू हुनु हो भने स्ट्याण्डिङ कमिटीमा सर्वसम्मति पुग्नु अनिवार्य छ। गोरामुमोको लिँडे ढिपीलाई स्ट्याण्डिङ कमिटीको रिपोर्टले सोझै खारेज गरेको छ।

लोकसभामा सर्वसहमति नपाएर थाँतीमा रहेको छैटौं अनुसूचीको मुद्दाको उठान गोरामुमोले 21 जनवरीदेखि फेरि शुरु गरेको हो। सांसद राजु विष्टले छैटौं अनुसूचीले केवल पहाडलाई मात्र सम्बोधन गर्ने भन्दै सोझै खारेज गरिदिएका छन्।

गोरामुमोले ११ जातलाई जनजातिको दर्जा दिलाउने भाजपाको मुद्दाको विरोध पनि गरेको छ। गुरुङको विज्ञप्तीमा ‘११ जातलाई जनजाति बनाउदा हाम्रै गोर्खा अनुसूचित जातिका दाज्यु भाई, दिदीबहिनीहरू छुटिएर जानेछ’ भनिएको छ।

11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दियो भने अनुसूचित जातिका दाज्यु भाई, दिदीबहिनीहरूको अवस्था के हुन्छ, त्यसबारे कसैले नसोचेकोसमेत बताइएको छ।

गुरुङले पहाड़,तराई, डुर्वसमा छैटौं अनुसूची लागू गराउँदै १९३१ सालको जनगणनामा अङ्ग्रजले गोर्खा जातिलाई दिएको ‘पहाड़ी जनजातिको दर्जा’ नै फेरि दिनुपर्ने जनाएका छन्।

गुरुङले त केसम्म भनेका छन् भने भाजपा सरकारले केवल 11 जातलाई मात्र होइन सम्पूर्ण गोर्खाजातिलाई नै जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्नुपर्छ। यदि  भाजपाको घोषणापत्रमा उल्लेखित स्थायी राजनैतिक समाधान हुने हो र प्रधानमन्त्रीले गोर्खा जातिको निम्ति देखेको सपना साकार हुने हो भने त्यो केवल छैटौं अनुसूचीले मात्र गर्ने भन्दै गुरुङले भनेका छन्, ‘यसैले सांसद राजु बिष्टलाई यसपालीको बजट सत्रमा छैटौं अनुसूचीमाथि बहस गरीदिने अनुरोध गर्दछौं।’

गोरामुमोले सीएए, एनपीआर,एनआरसीको विरोध नगरेको भन्दै गुरुङले पहाड़,तराई, डुर्वसका क्षेत्रलाई लिएर छैटौं अनुसूची लागू गर्नुपर्ने गोरामुमोको टेक रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन्।

‘गोरामुमोले पहाड, तराई र डुवर्समा छैटौं अनुसूची लागू सीएए, एनपीआर,एनआरसीको प्रक्रियाहरुबाट गोर्खा जाति र गोर्खा भूभागलाई अलग राखीदिने माग गरेका हौं,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘पहाड़,तराई, डुर्वसको जनता सचेत भएर कुनै नेता या व्यक्तिको भ्रमात्मक बयानहरूमा नअलझिएर जाति र माटोको सुरक्षाको निम्ति अन्तिम गणतन्त्रिक लड़ाइमा अघि आइदिने आव्हान गर्दछौं।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया