बजट : अपेक्षामाथि धोका

इल्लसट्रेसन : इन्टरनेटबाट

समीक्षा

बजटमा सरकारले विभिन्न योजनाहरुको निम्ति बृहत् राशी छुट्याएको छ तर त्यो राशिको आय स्रोतबारे सरकारले खुलस्त पारेको छैन। कुनै स्पष्ट रोडम्याप छैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने बजटले तोकेको घोषणा पूरा हुन सक्दैन। जस्तो कि विगत वर्षहरुमा देखिसकेका छौं ।


बबिता मादेन


मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको प्रथम राष्ट्रिय आम बजट 1 फरवरी 2020 को दिन देशको वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले सदनमा सार्वजनिक गरिन्। देशको राष्ट्रिय बजट,  एकजना आम मानिसको चासोदेखि बाहिरको कुरा, जसलाई जान्न र बुझ्नमा सायदै हामी उत्सुकता प्रकट गर्दछौं।

यो केवल विशेषज्ञहरुको विषय हो, सामान्यतया यस्तो हामीलाई लाग्नै सक्छ, तर, यथार्थ यो हो कि देशको राष्ट्रिय बजटले एकजना आम मानिसको आर्थिक स्थितिमाथि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पारी नै रहेको हुन्छ। वास्तवमा एकजना गृहिणीदेखि लिएर रोजगार, बेरोजगार युवा, वृद्ध, व्यापारी, विद्यार्थी, किसान सबैको अघिल्लो चरणको लेखाजोखा बजटभित्र समावेश हुन्छ ।

बजट 2020 -21 को पारित केही बुँदाहरु साथै बजटको सकारात्मक अनि नकारात्मक पक्षहरूलाई सरल भाषामा म यहाँहरुसँग साझा गरिरहेकी छु ।

सर्वप्रथम त बजट 2020-21 केवल देशवासीको निम्ति मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मनिटेरी संस्थाहरुको निम्ति पनि निक्कै महत्वपूर्ण विषय थियो किनकि भारतको आर्थिक विकास दर पछिल्लो एकदशकभित्रमा अहिले सबै भन्दा निम्नस्तरमा पुगेको छ । सुस्त गतिमा हिँडिरहेको अर्थव्यवस्था, एनआरसी, सिएए र एनपिआर जस्तो मुद्दाहरुको कारण जनतामा व्यापक असन्तुष्टि व्यस्त भइरहेको समयमा एउटा सन्तुलित बजट तयार पार्नु सरकारको निम्ति पनि निक्कै ठूलो चुनौती थियो ।

र यही चुनौती कै कारण पनि अर्थव्यवस्थालाई नयाँ गति दिन बजटमा कतिपय नौला प्रयोगहरु सामेल गरिने सम्भावना पनि गरिएको थियो। जस्तो कि पछिको दिनहरुलाई फर्किएर हेऱ्यौं भने काङ्ग्रेस शासन कालमा मनमोहन सिंह वित्तमन्त्री छँदा देशको घट्दो विकास दरलाई मध्यनजर राखेर बजटमा एउटा नयाँ प्रयोग ल्याइएको थियो, जो अत्यन्तै प्रभावकारी पनि साबित भएको थियो । तर वर्तमान बजटमा यस्तो नौलो केही देखिएन ।

बजटलाई लिएर सरकारको स्लोगन थियो, सबका साथ विकास सबका विश्वास । यहाँ बजटले सबैलाई साथ दिने कोशिश त गरिएकोछ तर सन्तुष्ट भने कम्तिलाई मात्र बनाउन सकेको छ ।

सदनमा प्रस्तुत गर्न अघि नै वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले बजट गाउँ, गरिब र किसानमाथि समर्पित भनेपनि बजट पूर्णरुपमा आयकरमाथि फोकस गरिएको छ ।

देशको एउटा ठूलो आवादी मध्यमवर्गीय श्रेणीमा पर्दछ अनि राजनैतिक सचेतहरुको जमात पनि यही श्रेणीभित्र पर्दछ, जसलाई सरकारले आर्थिक राहत पुऱ्याएर दशकको शुरूवात मै एउटा गत्तिलो पारी खेलेको छ।

5 लाखसम्मको आयमा आयकर छुटलाई यथावत राखिएको छ । 5 लाखदेखिमाथि कमाउनेहरूलाई अढाई लाखसम्मको आयमा आयकर छुट छ भने अढाई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको आयमा 5% कर भुक्तान गर्नु पर्नेछ, जुन नियम पनि अघिबाटै लागू थियो ।

पहिला ट्याक्स स्लेभ दुई स्तरमा विभाजित थियो, जस्तो कि पाँच लाखदेखि 10 लाखसम्मको आयमा आयकर 20% बुझाउनु पर्थ्यो अनि 10 लाखदेखि माथिको आयमा 30% आयकर बुझाउनु पर्थ्यो तर सरकारले यही ट्याक्स स्लेभमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ ।

अब 5 देखि 7.5 सम्मको आयमा 10% 7.5 देखि 10 लाखसम्मको आयमा 15% 10 लाखदेखि 12.5 सम्मको आयमा 20% 12.5 देखि 15 लाखसम्मको आयमा 25% अनि 15 लाखदेखि माथि आय हुनेहरुले 30% आयकर अर्थात ट्याक्स तिर्नु पर्नेछ ।

यस बाहेक बजटको अर्को महत्वपूर्ण पक्षलाई हेर्नू हो भने कृषि र ग्रामीण विकासको निम्ति सोह्र सुत्रीय योजनालाई सराहनीय मान्न सकिन्छ । भारत कृषि प्रधान देश हो, यहाँका 70% जनजीवन कृषिमाथि निर्भर छ यसैले पनि कृषिलाई अधिक प्राथमिकता दिनु जरुरी पनि हुदँछ ।

बजटले कृषिको हर क्षेत्रलाई छुने कोशिश गरिएको छ किसान फसल विमा योजना, सुखौरोको मौसमलाई ध्यानमा राखेर सिचाइको व्यवस्था,माछा पालन, दूध उत्पादन, कुसुम योजना अन्तर्गत 20 लाख कृषकहरूलाई सोलर पम्प उपलब्ध गराइने, इत्यादि इत्यादि बजटको उचित पहल मान्न सकिन्छ ।

सरकारले स्वच्छ भारत मिसन अनि स्वास्थ्यप्रति सजगता देखाउँदै बृहत् राशी आवन्टन गरेको छ। जसलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी अभियान मान्न सकिन्छ ।

सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण पहल प्रस्तुत बजटले अब शिक्षाको क्षेत्रमा पनि एफडिआई अर्थात विदेशी निवेशको बाटोलाई खुल्ला गरिदिएको छ ।

विद्यार्थीहरुलाई असल शिक्षा दिनु सरकारको दायित्व बन्दछ । र यहाँ सोच्नु पर्ने कुरा के पनि छ भने शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई निजीकरण गरिनु धातक पनि हुनसक्छ। कारण निजीकरण गरिए शिक्षा महङ्गो हुने सम्भावना हुन्छ अनि प्राइभेट सेक्टर ज्यादा भन्दा ज्यादा नाफा कमाउने होड मै हुन्छ तर वर्तमान देशमा सरकारी शिक्षाको घट्दो स्तरलाई मध्यनजर राखेर हेर्नू हो भने विदेशी पुँजिको हस्तक्षेपको कारण शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्ने अपेक्षा साँच्नै सकिन्छ । यो बाहेक पनि नयाँ मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, साथै नयाँ शिक्षा संस्थानहरु खोलिने घोषणालाई स्वागत गर्नै पर्छ ।

यसैगरी कमजोर अर्थव्यवस्थाको प्रत्यक्ष असर सरकारी व्याङ्कहरुमा पनि परेको देखिरहेका छौँ र यी व्याङ्कहरुको उदारिकरणको निम्ति सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय लिएको छ, जसलाई पनि बजटको सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ ।

र अर्को महत्त्वपूर्ण घोषणा, यदि व्याङ्क कुनै पनि कारणले बन्द भए अथवा डुबेको खण्डमा व्याङ्कमा जमाकर्ताहरुको पैसामा अहिलेसम्म सरकारले केवल एक लाख रूपियाँको ग्यारेन्टी दिने गर्दथ्यो तर अब यो ग्यारेन्टीको राशी बढाएर पाँच लाख बनाइएको छ, यसलाई आम नागरिकहरुको पक्षमा बजटको ठूलो उपलब्धि स्विकार्नु पर्छ ।

2022 सम्म प्रत्येकलाई घर दिने सरकारको लक्ष्य छ यसैलाई ध्यानमा राखेर हाउजिङ्ग लोनमाथि ढेड लाखसम्मको ब्याजको राशिमाथि छुटलाई अझ एक सालसम्मको निम्ति बढाइएको छ ।

आधुनिक सुबिधायुक्त तेज गतिमा कुद्ने ट्रेन तेजस थप 150 वटा थपिने निर्णय गरिएको छ। यसरी नै बजटमा अनुसुचित जाति, जनजाति, पर्यटन विभाग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्याङ्ग अनि महिलाहरुको पोषानाहार युक्त कार्यक्रम लगायत मिसन इन्द्रधनुष अन्तर्गत 12 नयाँ बिमारीहरु जोड्ने, 2024 सम्म प्रत्येक जिल्लामा जन औषधि केन्द्रको स्थापना गर्ने जस्तो पहललाई पनि बजटको राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ ।

यसरी नै बजटले समाजका प्रायः सबै तप्कालाई समेट्ने कोशिश गरिएको छ तर केही यस्ता कुराहरू पनि छन्, जसलाई सरकारले अन्देखा गरेको छ । जस्तो कि बजटले बम्पर फाइदा पुऱ्याएको भनेको आयकर बचतमा हो। जो कि मध्यमवर्गीय परिवार पर्दछ तर देशमा करोडौं यस्ता नागरिकहरु छन् जसको आय सालमा पाँच लाख नै छैन ।

त्यही सालाना पन्द्र लाखदेखि माथि आय हुनेहरुलाई पनि आयकरमा कुनै छुट प्राप्त भएन त्यही जिएसटीमा राहत पर्खिएर बसेका व्यापारीहरु पनि निराश भएका छन् ।

बुलेट ट्रेन केवल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मात्र ड्रिम प्रोजेक्ट होइन तर आधुनिक समयलाई हेरेर देशवासी पनि बुलेट ट्रेनको प्रतीक्षामा छ तर यो बजटमा बुलेट कुद्न सफल भएन ।

सरकारले एलआइसीको एक हिस्सा बेच्ने निर्णयलाई पनि सही मान्न सकिन्न । आइपीओ अर्थात इनिशियल पब्लिक अफरिङ्ग, जसमार्फत कुनै कम्पनी आफुलाई लिस्ट आउट गरेर शेयर बजारमा आफ्नो हिस्सा निवेशकहरुमा बेच्ने प्रस्ताव पारित गर्दछ । यसो गर्नुको पछि कम्पनीको दुईवटा उद्देश्य हुँदछ पहिलो, आफ्नो हिस्सा बेचेर कम्पनीको व्यपार बढाउनु या त शेयर बेचेर यो पैसाले अन्य खर्च पूरा गर्नु ।

वर्तमानमा एलआइसी राम्रो प्रफिटमा चल्दै गरेको सरकारी कम्पनी हो । एलआइसीले आफ्नो हिस्सा बेचेर कम्पनीमा लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन यसको मतलब सरकार एलआइसीको हिस्सा बेचेर अन्य खर्च पूरा गर्न चाहन्छ। हुन त यो प्रयोग आर्थिक गतिलाई रफ्तार दिन लाभकारी पनि हुन सक्छ तर सरकारको यो निर्णयले एलआइसीको जुन विश्वसनीयता छ लगानीकर्ताहरुमा, त्यो विश्वसनीयता हराएर जाने सम्भावना पनि हुँदछ ।

प्रस्तुत बजटमा वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले पाँचवटा स्मार्ट सिटीको उल्लेख गरेकी छिन तर 2019-20 -को बजटमा देशमा एकसय स्मार्ट सिटी बनाइने घोषणा गरिएको थियो तर आज एकसाल बितिसक्दा पनि त्यो एकसय स्मार्ट सिटी कहिले अनि कहाँ निर्माण गरियो कसैलाई थाह छैन ।

बजट भाषण अवधी वित्तमन्त्रीले महिला एंव बालिकाहरुको योगदानलाई लिएर मुग्ध कण्ठले प्रसंशा गरेको सुनेर यस्तो लागिरहेको थियो कि बजटमा नारी सशक्तिकरणको क्षेत्रमा धमाकादार घोषणा गरिनेछ, तर यस्तो केही भएन ।

देशमा महिलाहरु असुरक्षित छन्, महिला हिंसा आज राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ तर महिला सुरक्षालाई लिएर सरकार बजटमा मौन बसेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, बितेको 45 वर्षमा अहिले देशमा बेरोजगार दर सबै भन्दा निम्न स्तरमा पुगेको छ, सरकार रोजगार उपलब्ध गराउन पूर्णरुपमा असफल छ भने त्यही डिमोनाइजेशनले देशमा अझ बेरोजगारहरुको संख्यामा वृद्धि गराएको छ । युवाहरुको यही असन्तुष्टिको नतिजा सरकारले आउँदो विधानसभा चुनाउमा झेल्नु पर्ने पनि हुँदछ ।

काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा मनमोहन सरकारको शासन कालमा लागू गरिएको मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगार समाधानको एउटा राम्रो साधन साबित भइसकेको छ तर वर्तमान बजटले मनरेगा योजनाको राशी घटाएर रोजगारको साधनलाई पनि लत्याएको स्पष्ट भएको छ ।

2022 सम्म किसानहरुको आय दुइगुणा गर्ने सरकार बारम्बार दोहोऱ्याई रहन्छ तर विकास दरको आँकडालाई हेर्नू हो भने सरकारको यो दावा पनि हावा मिठाई साबित हुन सक्छ ।

बजटमा सरकारले विभिन्न योजनाहरुको निम्ति बृहत् राशी छुट्याएको छ तर त्यो राशिको आय स्रोतबारे सरकारले खुलस्त पारेको छैन। कुनै स्पष्ट रोडम्याप छैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने बजटले तोकेको घोषणा पूरा हुन सक्दैन। जस्तो कि विगत वर्षहरुमा देखिसकेका छौं ।

सबै भन्दा ठूलो कुरा त गाउँ, गरिब अनि किसानमुखी बजट भन्ने सरकारको दावी झुटा साबित भएको छ किनकि बजटमा दुरदुरसम्म गाउँ र गरिबलाई देख्न सकिँदैन । म यहाँहरुलाई एउटा कुरा के स्पष्ट गर्नु चाहन्छु भने, विगत वर्षहरुलाई हेऱ्यौं भने अघिल्लो वर्ष विधानसभा चुनाव र त्यसपछि लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राखिएर चुनावी बजट प्रस्तुत गरिएको थियो ।

भारतमा मतदाताहरुको ठूलो संख्या गाउँबाट आउँदछ, त्यतिनै संख्याका मतदाताहरु गरिबी रेखामुनीबाट पर्दछ र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई सत्तासम्म पुऱ्याउनु अनि सत्ताबाट हटाउन यी मतदाताहरुको ठूलो हात हुन्छ त्यसै कारण विगत दुई बजटले गाउँ र गरिबलाई जत्ति प्राथमिकता दिएको थियो त्यसको तुलनामा वर्तमान बजटको फाइदा ‘न’ को बराबरमा छ ।

रह्यो कुरा किसानहरुको। आज देशमा किसानहरुको अवस्था सोचनीय छ, आत्माहत्याका सिलसिला थामिएको छैन।  कृषकहरु पारम्परिक खेतीपातिलाई छोडेर रोजगारको खोजीमा शहर पस्दैछन् । कुरा सही हो, सरकारले बजटमा किसानहरुको निम्ति विभिन्न योजनाहरुको घोषणा गरेको छ तर योजना भनेको लङ्ग टर्म प्रोसेस हो, आज किसानहरुलाई त तत्काल राहतको आवश्यकता छ । बजटमा शुलभ र सहज कृषि लोनको उल्लेख गरिएको छैन अनि ऋणले थिचिएर उठ्न नसकेका किसानहरुको ऋण माफीमाथि पनि सरकार बोलेको छैन ।

कुनै पनि सरकारको पारित बजटमा पक्षद्वारा प्रशंसा अनि विपक्षबाट आलोचना हुनु भनेको सिस्टमभित्रको कुरा हो । तर समग्रमा भन्नु पर्दा सरकारले बजट मार्फत केही जनोपयोगी फैसला अनि देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट उकास्ने पहल अवश्य गरिएको छ तर बेरोजगारी, बढ्दो महङ्गाई, कृषकहरुको दुर्दशाको निर्णायक उपाय ल्याउछ भन्ने अपेक्षामाथि धोका भएको छ ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया