राजु विष्टले बुझाए सदनलाई 1950 को सन्धी : सम्झाए भाजपालाई गोर्खालाई जनाएको प्रतिबद्धता

विज्ञापन

कालेबुङ, 6 फरवरी


बुधबार दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले चलिरहेको बजट सत्रमा राष्ट्रपति नामनाथ कोविन्दको अभिभाषणमाथि आफ्नो वक्तव्य राख्दै शीघ्र नै भारतीय जनता पार्टीले मेनिफोस्टोमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।

विष्टले नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको पहलमा अघिबाट प्रतिबद्धता जनाइएका सबै मुद्दाको क्रमैले सामाधान गरेको र अब गोर्खालाई जनाएको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

यसैबीच उनले पश्चिम बंगालमा गणतन्त्रको हत्या भइरहेको, राज्यपाल अपमानित बन्न परेको, महिलाहरूमाथि अत्याचार भइरहेको, राजनैतिक हत्या निरन्तर रहेको र बंगालमा 25 हजारभन्दा धेर मानिसहरू घर छोडेर निस्कनु परेको भन्दै दार्जिलिङ पहाडमा मात्र पाँचहजारभन्दा धेर युवा घरदेखि बाहिर बस्नु परेको पनि सदनलाई बताए।

बंगालमा सांसद, विधायकहरूमाथि ज्यानलेवा आक्रमण भइरहेको,  पीएनजीएसवाई,  मनरेगामा घोटाला चलिरहेको, चिटफण्डमा घोटला भएको, बनाधिकार ऐन 2006 लाई अहिलेसम्म लागू नगरिएको भन्दै दार्जिलिका मुद्दा उटाए। ‘2005 देखि अहिलेसम्म दार्जिलिङमा पञ्चायत चुनाउ भएको छैन। 2016 देखि 2020 बीच पाँचसय करोडको नोक्सानी यस क्षेत्रबाट भएको छ,’ विष्टले सदनलाई भने, ‘नगरपालिका र कर्पोरेसन व्युरोक्राटले चलाइरहेको छ। चिया र सिन्कोनाका श्रमिकहरूले पर्जापट्टा पाएका छैनन्। सीएएको लगातार नकरात्मक प्रचार गरिएको छ।’

यसबीच विष्टले गोर्खालाई विदेशी भन्ने नेतृत्वले दृष्टिकोण सच्याउनुपर्नेसमेत बताए। भारतीय मूलधारका नेतृत्वले भारतका गोर्खालाई बारम्बार नेपालका नागरिक बुझ्ने र सोही दृष्टिबाट गोर्खाका मुद्दालाई हेर्ने कुरा नौलो होइन। तर आफ्नै दलका वरिष्ट नेता र मन्त्रीहरूलेसमेतले पत्रकारसम्मेलन र संसदबाट बारम्बार सोही कुरा दोहोऱ्याएपछि आखिरमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट चुप बस्नै सकेनन्। उनलाई आफ्ना दलगायत भारतीय मूलधारका नेतृत्वलाई गोर्खालाई हेर्ने दृष्टिकोण सच्याउन संसदबाटै आग्रह गर्न पऱ्यो।

‘नेतृत्वले जानअन्जानमा बितेका दिन बाम्बार गलत कुरा बोलेर गोर्खालाई अपमान गरेका छन्,’ विष्टले सदनलाई भने, ‘उनीहरूले नेपाल-भारतको 1950 को मैत्री सन्धीको जिकिर गरेर उनीहरू भारतमा सुरक्षित रहेको र राष्ट्रीय नागरिक पञ्जिकरण र नागरिकता संशोधन ऐनबाट उनीहरूलाई कुनै खतरा छैन भन्दैछन्, म उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, भारतमा गोर्खाको अस्तित्व यो सन्धीको कारण होइन। भारतका गोर्खा नेपालका नागरिक होइनन्।’

शितकालीन संसद सत्रमा नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याउँदै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले 1950 को नेपाल-भारत मैत्री सन्धीको कारण भारतका गोर्खालाई राष्ट्रीय नागरिक पञ्जिकरण र नागरिकता संशोधन ऐनले असर नगर्ने बताएका थिए। त्यसको लगत्तै भारतीय जनता पार्टीका पश्चिम बंगालका अध्यक्ष दिलिप घोषले पनि सोही कुरा दोहोऱ्याएका थिए। दुवैको वयानविरुद्ध भारतका गोर्खाले आपत्ति जनाएका थिए।

आफ्नै दलका नेतृत्वबाट यसखाले वयान आएपछि भारतका गोर्खाले सांसद राजु विष्ट निक्कै सङ्कटमा परेका थिए।

‘जसरी तमिल बोल्ने श्रीलङ्कन हुँदैनन्, जसरी बंगला बोल्ने बंगलादेशी हुँदैनन्, उसरी नै भारतमा नेपाली बोल्ने नेपालका हुँदैनन्,’ विष्टले सदनलाई भने, ‘भारतमा डेढ करोडभन्दा अधिक नेपाली भाषा बोल्ने भारतीय नागरिक छन्। नेपाली बोलेकैले कारण उनीहरूलाई नेपालको नागरिक भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ।’

उनले सदनलाई संसद भवन परिसरमा भारतको निम्ति प्राणाहुति दिने सहिद दुर्गा मल्लको सालिग ठढ्याइएको अनि अरिबहादुर गुरुङ र डम्बरसिंह गुरुङ संविधान सभाको सदस्य रहिसकेको कुरो पनि सम्झाए। ‘रामसिह ठकुरीले देशका राष्ट्रीय गीतहरूमा धुन भरेका हुन्, यस्ता हजारौं गोर्खा छन्, जसले देशको निम्ति काम गरेका छन्, उनीहरूलाई अपमान हुनेगरी कुनै नेतृत्व बोल्नु हुँदैन,’ विष्टले भने।

विष्टले यसैबीच 1941 सम्म भारतका गोर्खालाई वृटिश सरकारले हिलट्राइबको दर्जा दिएको तर पछिल्लो समय भारत सरकारले नै त्यो अधिकार छिनेकोसमेत सदनलाई बुझाए।  ‘त्यो अधिकार गोर्खालाई फर्काउन सदनले पहल गरुन्,’ विष्टले भने।

विष्टले यही मौकामा सदनलाई भारतीय जनता पार्टीले 2019 को लोकसभा चुनाउको घोषणा पत्रमा गोर्खाप्रति जनाएको प्रतिबद्धतासमेत सम्झाउन भ्याए।

‘दार्जिलिङमा बारम्बार गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भइरहेको छ। 2017 मा पनि भयो। देशका सबै ठूला साना समस्याहरू सरकारले सामाधान गरेको छ,’ विष्टले भने, ‘भाजपाले 2019 को चुनाउमा दार्जिलिङलाई स्थायी राजनैतिक सामाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ, शीघ्र नै सदनबाट यसको समाधानको प्रक्रिया शुरु गरियोस्।’

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया