द्वीपक्षीय वार्ताको तयारी : दुई सांसदले केन्द्र सरकारसित मागे गोर्खा सुरक्षाको प्रत्याभूति

‘गृहराज्य मन्त्री नित्यानन्द रायले गोर्खाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूतिसम्बन्धमा सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्,’ विष्टले भनेका छन्, ‘सरकारले पहाड़, तराई अनि डुवर्सका मानिसहरूलाई यसबारे जागरूकसमेत गराउने भएको छ।’


कालेबुङ, 10 फरवरी


दार्जिलिङमा गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको साटो छैटौं अनुसूचीको माग गरिरहँदा उता दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट र अलिपुरद्वारका सांसद जोन बारलाले भने स्थायी राजनैतिक समाधनको लागि द्वीपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

दवै सांसदले गृहराज्य मन्त्री नित्यानन्द रायसँग भेटेर यस्तो माग गरेका हुन्। यसबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै विष्टले दार्जीलिङ पहाड़, तराई एवं डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि द्वीपक्षीय वार्ताको माग गरेको बताएका हुन्। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-बारे केही राजनीतिक दलहरूको नकारात्मक प्रचार गरिरहेको र  भारतीय गोर्खाहरूमा भ्रम उत्पन्न गरिरहेकोले पनि वार्ताको माग गरिएको जनाइएको छ।

सांसदहरूले  गृह राज्यमन्त्री रायलाई ज्ञापन चढाएर केही राजनीतिक दलहरूले सीएए र एनआरसीबारे झूटो, डरपूर्ण र भ्रामक प्रचार प्रसार गरेको सम्बन्धमा बुझाउँदै भारतीय गोर्खाहरूमा  छाएको अन्योलता हटाउनु हो भने शीघ्र नै वार्ता हुनुपर्ने माग राखेका हुन्।

सीएए र एनआरसीबारे भइरहेको नकारात्मक प्रचारले पहाड़, तराई र डुवर्सका पर्जापट्टाहिन चियाकमान र सिन्कोना बगानबासी उच्छेदको चिन्तामा परेको पनि सांसदहरूले मन्त्रीलाई बुझाएका छन्।

‘एनआरसी र सीएएबारे भारतीय गोर्खाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूतिसम्बन्धमा गृहमन्त्रालयबाट अधिसूचना जारी गरिनुपर्ने माग गरेको छु,’ विष्टले भनेका छन्। उनको कुरालाई मन्त्रीले संवेदनशीलरुपमा लिएको दाबी गर्दै विष्टले मन्त्रीले भारतीय गोर्खा भारतीय भूमिकै सन्तान रहेकोले सीएए र एनआरसीबाट डराउनुपर्ने तथा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कुरा नरहेको बताएको दाबी पनि गरेका छन्।

‘गृहराज्य मन्त्री नित्यानन्द रायले गोर्खाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूतिसम्बन्धमा सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्,’ विष्टले भनेका छन्, ‘सरकारले पहाड़, तराई अनि डुवर्सका मानिसहरूलाई यसबारे जागरूकसमेत गराउने भएको छ।’

स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि बंगाल सरकारलाई धेरैपल्ट पत्राचार गरेको तर त्यसको कुनै ‘रेस्पोन्स’ नआएको आफूलाई  राज्य र केन्द्रको सम्बन्ध हेर्ने गृह मन्त्रालयका संयुक्त सचिव सुदेश कुमार शाहीले बताएको पनि विष्टले जनाएका छन्।

‘त्यसैले मैले पश्चिम बङ्गाल सरकार त्रिपक्षीय वार्तामा सामेल हुन अस्वीकार गरिरहे स्थितिलाई बुझेर केन्द्र सरकारले द्विपक्षीय वार्ता चाँड़ोभन्दा चाँड़ो आयोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छु,’ विष्टले भनेका छन्। विष्टले केन्द्र सरकार द्वीपक्षीय वार्ता गर्न सकरात्मक रहेको आफूले छनक पाएको पनि जनाएका छन्।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया